ट्रायल कोर्ट को ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रासंगिक तथ्य छूट न जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध के बारे में जानकारी देने वाले मुख्य गवाह से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगा। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसे गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाने में सतर्क रहना चाहिए, जिनकी गवाही सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,“वास्तव में ट्रायल कोर्ट को सतर्क रहना चाहिए था और कोर्ट के लिए धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करना बिल्कुल जरूरी था, जिससे शामलाल गर्ग को साक्ष्य के तौर पर बुलाया...

कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के बाद किराए के बकाए के लिए बाद में दायर किया गया मुकदमा भी स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि कब्जे की वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा किराए और हर्जाने के बकाया के लिए दायर किए गए मुकदमे से अलग है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कब्जे के लिए दायर किए गए मुकदमे के बाद किराए और हर्जाने के बकाया के लिए अलग से मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है।कोर्ट ने कहा कि किसी अलग कारण से दायर किया गया दूसरा मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंधित नहीं होगा।आदेश 2 नियम 2 दावों को कई मुकदमों में विभाजित होने से रोकता है। यह अनिवार्य करता है कि वादी को एक मुकदमे में...

PC Act | ट्रैप कार्यवाही शुरू करने से पहले लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की पुष्टि की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि लोक सेवक को तब तक रिश्वत लेने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और लोक सेवक द्वारा उसके बाद स्वीकार किए जाने को साबित नहीं कर देता।कोर्ट ने कहा कि जब लोक सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग के तथ्य की जांच अधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग साबित न होने के कारण अभियोजन पक्ष का मामला घातक हो सकता है।कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग...

CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 12(4) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"महत्वपूर्ण रूप से RTI Act की धारा 12(4) CIC को आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रदान करती है। इस प्रावधान का तात्पर्य है कि CIC के पास कामकाज की देखरेख और निर्देशन करने का व्यापक अधिकार है। यह...

मतदाता सूची या सरकारी अभिलेखों में नाम की वर्तनी में मामूली अंतर के कारण भारतीय नागरिकता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 जुलाई) को ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से असम में बिना आधिकारिक दस्तावेजों के भारतीय नागरिकता साबित करने में अज्ञानी या निरक्षर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों का न होना आम बात है, खासकर तब जब उनके पास कोई संपत्ति न हो।खंडपीठ ने कहा,“अन्य प्रासंगिक पहलू जमीनी स्तर पर व्याप्त स्थिति है, जहां...

PMLA Act| ED गंभीर संदेह पर गिरफ्तारी नहीं कर सकता; आरोपी को दोषी मानने के लिए लिखित कारण होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल जांच के उद्देश्य से नहीं की जा सकती। बल्कि, इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब संबंधित अधिकारी अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर और लिखित में कारण दर्ज करके यह राय बनाने में सक्षम हो कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा,"धारा 19(1) के तहत गिरफ्तारी करने की शक्ति जांच के उद्देश्य से नहीं...

Foreigners Act | प्राधिकारी बिना किसी जानकारी के किसी व्यक्ति से केवल संदेह के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कह सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारी बिना किसी जानकारी या संदेह के किसी व्यक्ति पर विदेशी होने का आरोप नहीं लगा सकते और न ही उसकी राष्ट्रीयता की जांच शुरू कर सकते हैं।2012 में असम में विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई घोषणा (जैसा कि 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई) को दरकिनार करते हुए कि अपीलकर्ता एक विदेशी था, सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकारी द्वारा बिना किसी जानकारी के केवल संदेह के आधार पर कार्यवाही शुरू करने के लापरवाह तरीके पर निराशा व्यक्त की।न्यायालय ने कहा, "सबसे पहले, यह संबंधित...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को शराब नीति मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया, जिससे इस सवाल की जांच की जा सके कि गिरफ्तारी की जरूरत या अनिवार्यता को PMLA Act की धारा 19 में एक शर्त के रूप में पढ़ा जाना...

PC Act | धारा 319 CrPC के तहत लोक सेवक को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए मंजूरी आवश्यक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अभियोजन स्वीकृति के अभाव में न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता।कोर्ट ने कहा कि यह शर्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लोक सेवक को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने पर भी लागू होती है।कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 19 की अनिवार्य आवश्यकता का पालन किए बिना आरोपी को धारा 319 सीआरपीसी (अब BNSS की धारा 358) के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।जस्टिस सुधांशु...

लीज पेंडेंस सिद्धांत संपत्ति क्रेता को मुकदमे में पक्षकार बनने से नहीं रोकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि रजिस्टर्ड सेल्स डीड केवल इसलिए शून्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे संपत्ति के संबंध में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादित किया गया। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत लीज पेंडेंस का सिद्धांत पेंडेंट लाइट हस्तांतरण को शून्य नहीं बनाता।कोर्ट ने यह भी माना कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान रजिस्टर्ड सेल्स डीड के माध्यम से मुकदमे की संपत्ति खरीदने वाले हस्तांतरी को पक्षकार बनाने पर कोई रोक नहीं है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हस्तांतरी को अंतर्निहित मुकदमे...

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की गई अवैध नीलामी बिक्री को अनुच्छेद 226 के तहत रद्द किया जा सकता है; रिट कोर्ट सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 से बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अधिकारी द्वारा कानून के अनिवार्य प्रावधानों का घोर उल्लंघन करके की गई नीलामी बिक्री से व्यथित व्यक्ति को नीलामी बिक्री रद्द करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XXI नियम 90 में निर्धारित दोहरी शर्तों को स्थापित करने के लिए नहीं कहा जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,“हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में, जैसे कि वर्तमान में, जिसमें राज्य द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से की गई नीलामी बिक्री की वैधता और औचित्य पर...

तीन तलाक द्वारा अवैध रूप से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं धारा 125 CrPC के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तीन तलाक के माध्यम से अवैध रूप से तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के अनुसार अपने पति से भरण-पोषण की मांग करने की हकदार है।यह अधिकार मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत दिए गए उपाय के अतिरिक्त है, जो निर्दिष्ट करता है कि महिला, जिसे तीन तलाक के अधीन किया गया, वह अपने पति से निर्वाह भत्ता का दावा करने की हकदार होगी।गौरतलब है कि 2019 अधिनियम ने तीन तलाक की प्रथा को आपराधिक बना दिया, जिसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य...

राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI मामले की जांच नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (DSPE Act) की योजना से पता चलता है कि इसकी देखरेख केंद्र सरकार करती है।उक्त अधिनियम से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपना अधिकार प्राप्त होता है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि DSPE (विशेष पुलिस बल) के गठन से लेकर केंद्र शासित प्रदेशों से परे इसकी शक्तियों के विस्तार तक केंद्र सरकार की गहरी चिंता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने CBI द्वारा मामले दर्ज करने को लेकर केंद्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य के मुकदमे की...

आईपीसी की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होने पर चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (08 जुलाई को) आरोपी/वर्तमान अपीलकर्ता की सजा बरकरार रखते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 300 की अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो एक चाकू से हुई मौत को भी हत्या माना जा सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसे 'शराब विरोधी आंदोलन' के सदस्य की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित और अन्य सदस्यों ने लोगों को शराब पीना छोड़ने के...

BREAKING| मुस्लिम महिला CrPC की धारा 125 के तहत पति से भरण-पोषण मांग सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण के लिए याचिका दायर करने का अधिकार है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा।जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने...

सह-प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होने पर उनके बीच रेस-ज्युडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि रेस-ज्युडिकेटा का सिद्धांत न केवल वादी और प्रतिवादियों के बीच बल्कि सह-प्रतिवादियों के बीच भी लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सह-प्रतिवादियों के बीच रेस-ज्युडिकेटा के सिद्धांत को लागू करने के लिए शर्त यह है कि सह-प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होना चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि जब तक सह-प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव नहीं होता, तब तक रेस-ज्युडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत निहित रेस...

दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करने वाले 'Disabling Humour' को 'Disability Humour' से अलग किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के अधिकारों पर महत्वपूर्ण फैसले में दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रचनाकारों द्वारा उनके संवेदनशील चित्रण को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए। कोर्ट ने 'Disabling Humour' और 'Disability Humour' के बीच अंतर पर भी प्रकाश डाला, जिसे अक्सर मीडिया रचनाकारों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'आंख मिचोली' में दिव्यांगों के...

न्यायालय को हमेशा विदेशी अभियुक्तों के लिए जमानत की शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों को विदेशी अभियुक्तों के लिए जमानत की शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें उन्हें अपने देश के दूतावास/उच्चायोग से यह आश्वासन प्राप्त करना आवश्यक हो कि वे भारत नहीं छोड़ेंगे और आवश्यकतानुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने नाइजीरियाई नागरिक की उस अपील को स्वीकार किया, जिसमें उस पर लगाई गई ऐसी शर्त को चुनौती दी गई थी।न्यायालय ने कहा,“इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां NDPS मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के चित्रण के लिए मीडिया को दिशा-निर्देश जारी किए, कहा- उनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मानजनक चित्रण को सुनिश्चित करने के लिए दृश्य मीडिया को दिशा-निर्देशों का सेट जारी किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता वाले चित्रण उनकी गरिमा को प्रभावित करेंगे और उनके खिलाफ सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सोनी पिक्चर्स द्वारा निर्मित फिल्म 'आंख मिचोली' को दिए गए प्रमाणन को चुनौती देने वाली सुनवाई कर...

BREAKING| पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी ज़मानत की शर्त नहीं लगाई जा सकती, जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखने और वस्तुतः आरोपी की निजता में झांकने की अनुमति दे।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या ज़मानत की शर्त के तहत आरोपी को गूगल मैप्स पर पिन डालना होगा, जिससे जांच अधिकारी उसकी लोकेशन देख सके और यह व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है।कोर्ट ने ज़मानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके तहत आरोपी को अपने मोबाइल डिवाइस में मौजूद गूगल...