Foreigners Act | प्राधिकारी बिना किसी जानकारी के किसी व्यक्ति से केवल संदेह के आधार पर भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कह सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारी बिना किसी जानकारी या संदेह के किसी व्यक्ति पर विदेशी होने का आरोप नहीं लगा सकते और न ही उसकी राष्ट्रीयता की जांच शुरू कर सकते हैं।

2012 में असम में विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई घोषणा (जैसा कि 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई) को दरकिनार करते हुए कि अपीलकर्ता एक विदेशी था, सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकारी द्वारा बिना किसी जानकारी के केवल संदेह के आधार पर कार्यवाही शुरू करने के लापरवाह तरीके पर निराशा व्यक्त की।

न्यायालय ने कहा,

"सबसे पहले, यह संबंधित अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि उनके पास कोई तथ्यातमक आधार या सूचना हो, जिससे संदेह हो कि कोई व्यक्ति विदेशी है, भारतीय नहीं।"

न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस निर्णय की एक प्रति विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 1964 के तहत गठित सभी ट्रिब्यूनल को भेजी जाए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें नलबाड़ी स्थित विदेशी ट्रिब्यूनल के उस निर्णय की पुष्टि की गई थी, जिसमें मोहम्मद रहीम अली को विदेशी घोषित किया गया था।

न्यायालय ने आश्चर्य जताते हुए कहा,

"प्रश्न यह है कि क्या विदेशी अधिनियम की धारा 9 कार्यपालिका को किसी व्यक्ति को वर्चुअल रूप से चुनने, उसके दरवाजे पर दस्तक देने, उससे यह कहने का अधिकार देती है कि 'हमें संदेह है कि आप विदेशी हैं।' और फिर धारा 9 के आधार पर निश्चिंत हो जाएं?..."

न्यायालय ने कहा कि जांच का प्रारंभिक बिंदु एसपी (बी) नलबाड़ी द्वारा 12.05.2004 को उपनिरीक्षक को दिया गया निर्देश था।

न्यायालय ने कहा,

" इस बात पर दलीलें और रिकॉर्ड चुप हैं कि एसपी (बी) नलबारी के निर्देश का आधार क्या था? उनके ज्ञान या कब्जे में कौन सी सामग्री या जानकारी आई थी जिसके लिए उन्हें निर्देश देना उचित था? जाहिर है, राज्य इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। न ही हम एक न्यायालय के रूप में इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन कर सकते हैं।"

नागरिकता साबित करने का भार व्यक्ति पर तभी आएगा जब सामग्री की जानकारी दी जाएगी

विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 के अनुसार, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

इस संबंध में, जस्टिस अमानुल्लाह द्वारा लिखे गए निर्णय में कहा गया है:

"यहां तक ​​कि अधिनियम की धारा 9 के आधार पर व्यक्ति पर लगाए गए वैधानिक भार का निर्वहन करने के लिए, व्यक्ति को उसके खिलाफ उपलब्ध जानकारी और सामग्री की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वह अपने खिलाफ कार्यवाही का विरोध और बचाव कर सके।"

यह स्पष्ट करते हुए कि इस तरह के आरोप का सख्त सबूत आरोपी व्यक्ति को शुरुआती चरण में दिया जाना चाहिए, न्यायालय ने कहा:

"हालांकि, धारा 9 के तहत अधिनियम की धारा 9 का सहारा लेकर, प्राधिकरण या उस मामले में, ट्रिब्यूनल, प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऑडी अल्टरम पार्टम केवल सुनवाई का एक निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान नहीं करता है। हमारी राय में, इसमें संबंधित व्यक्ति/आरोपी के साथ एकत्रित सामग्री को साझा करने का दायित्व शामिल होगा। अब यह बात नहीं रही कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।"

पृष्ठभूमि तथ्य

19 मार्च, 2012 को ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता मोहम्मद रहीम अली को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत विदेशी घोषित किया था, इस आधार पर कि वह अपनी भारतीय राष्ट्रीयता साबित करने में विफल रहा।

अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसके माता-पिता का नाम असम के भवानीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत डोलुर पाथर गांव की 1965 और 1970 की मतदाता सूचियों में शामिल था। उसने कहा कि वह उसी गांव में पैदा हुआ था, और उसका नाम, उसके परिवार के सदस्यों के साथ, 1985 की मतदाता सूची में शामिल था। 1997 में शादी करने के बाद, वह नलबाड़ी जिले के काशिमपुर गांव में चला गया, जहां उसका नाम 1997 की मतदाता सूची में शामिल था।

अपीलकर्ता के खिलाफ मामला 2004 में शुरू हुआ, कथित तौर पर 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से अवैध प्रवास के लिए, जो कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए (असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में विशेष प्रावधान) के अनुसार कटऑफ तिथि थी।

जांच अधिकारी, उप-निरीक्षक बिपिन दत्ता ने रिपोर्ट दी कि अपीलकर्ता 1 जनवरी, 1966 से पहले भारत में प्रवेश के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। अपीलकर्ता 18 जुलाई, 2011 को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हुआ, तथा लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण प्रस्तुत नहीं कर सका। उसकी बीमारी का संकेत देने वाला चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बावजूद, ट्रिब्यूनल ने 19 मार्च, 2012 को एकपक्षीय आदेश में उसे विदेशी घोषित कर दिया।

हाईकोर्ट ने 6 जून, 2012 को न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे उसका निर्वासन रुक गया। हालांकि, 23 नवंबर, 2015 को हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

न्याय का गंभीर पतन

हाईकोर्ट ने पाया कि मामले में न्याय का गंभीर पतन हुआ है। अदालत ने नलबाड़ी के पुलिस अधीक्षक द्वारा शुरू की गई जांच को उचित ठहराने के लिए “बेबुनियाद आरोपों” को छोड़कर, तथ्यात्मक साक्ष्य की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। “यह भी ज्ञात नहीं है कि किसने, यदि किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ता ने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ़ आरोप लगाया था।

अदालत ने कहा कि विदेशी अधिनियम की धारा 9 के तहत विदेशी होने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होती है। हालांकि, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी को उसके खिलाफ मौजूद सामग्री से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके।

"केवल आरोप/अभियोग से ही आरोपी पर बोझ नहीं डाला जा सकता, जब तक कि उसे आरोप के साथ-साथ ऐसे आरोप का समर्थन करने वाली सामग्री से भी सामना न कराया जाए। बेशक, ऐसे चरण में, सामग्री के साक्ष्य मूल्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि संदर्भ में ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसा ही किया जाएगा। हालांकि, केवल आरोप, वह भी इतना अस्पष्ट होना कि केवल उन शब्दों को पुन: प्रस्तुत करना जो अधिनियम में प्रावधानों के पाठ को प्रतिबिंबित करते हैं, कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती।" अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विदेशी घोषित किए गए व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है और उसके मूल देश में निर्वासित किया जा सकता है। इसके लिए यह साबित करने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, और उसके मूल देश को स्थापित करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में अधिकारी इनमें से कोई भी बात साबित नहीं कर पाए हैं।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत किसी व्यक्ति के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा,

"दूसरी संभावना यह है कि यदि विदेशी देश उसे को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, तो उसे राज्यविहीन कर दिया जाएगा और उसे अपना शेष जीवन कारावास में गुजारना होगा।"

न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में अपने और अपने माता-पिता की मौजूदगी को दर्शाने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। ट्रिब्यूनल ने इन दस्तावेजों को वर्तनी और तिथियों में मामूली विसंगतियों के कारण खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मतदाता सूची और सरकारी रिकॉर्ड में इस तरह की भिन्नताएं आम हैं और किसी को विदेशी घोषित करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले और विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज कर दिया।

केस - मोहम्मद रहीम अली @ अब्दुर रहीम बनाम असम राज्य और अन्य।