प्रत्येक याचिकाकर्ता की परिस्थितियों के संदर्भ के बिना सरोगेसी की आयु सीमा को चुनौती देने पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (the Surrogacy (Regulation) Act, 2021) और सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 (Surrogacy (Regulation) Rules, 2022) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों का सहारा लिए बिना किसी भी चीज को रद्द या हस्तक्षेप नहीं करेगा।इससे पहले कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट करने से पहले निम्नलिखित मुद्दे तय किए थे:1. क्या सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(ii)(बी) और 4(ii)(सी) के तहत...

राज्य बार काउंसिल द्वारा अत्यधिक एनरॉलमेंट फी लेना पेशे, सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य बार काउंसिल (एसबीसी) द्वारा अत्यधिक नामांकन शुल्क लेना एक महत्वाकांक्षी वकील के पेशे और सम्मान को चुनने के अधिकार का उल्लंघन है। वंचित वर्गों के वकीलों को भारी नामांकन शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करना समानता के सिद्धांतों पर प्रहार है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए नामांकन शुल्क 750 रुपये और एससी/एसटी श्रेणियों के वकीलों के लिए...

BREAKING| बार काउंसिल एनरॉलमेंट फीस के रूप में एडवोकेट एक्ट की धारा 24 के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं ले सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 जुलाई) को कहा कि सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए एनरॉलमेंट फीस 750 रुपये से अधिक नहीं हो सकता तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के वकीलों के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य बार काउंसिल "विविध फीस" या अन्य फीस के मद में ऊपर निर्दिष्ट राशि से अधिक कोई राशि नहीं ले सकते। राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) एडवोकेट एक्ट (Advocate Act) की धारा 24(1)(एफ) के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक वकीलों को रोल में शामिल करने के लिए कोई...

PC Act | न्यायालय द्वारा संज्ञान आदेश पारित करने के बाद दी गई मंजूरी अमान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act (PC Act)) की धारा 19(1) के तहत दी गई मंजूरी केवल इसलिए अमान्य नहीं हो जाती, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद दी गई।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य में पारित उसके निर्णय के अनुपात ने संज्ञान आदेश पारित करने के बाद PC Act की धारा 19(1) के तहत दी गई मंजूरी को अमान्य नहीं किया।सुप्रीम कोर्ट ने इस उपर्युक्त निर्णय में माना कि अमान्य मंजूरी वाले लोक सेवक के विरुद्ध...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 65% आरक्षण कानून निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जुलाई) को बिहार राज्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार की। उक्त याचिका में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार संशोधन कानून रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बिहार की विशेष अनुमति याचिका में अपील करने की अनुमति देने पर सहमति जताई।बिहार...

प्रासंगिक नियमों के तहत स्वीकार्य होने पर ही पेंशन का दावा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश रोडवेज के पूर्व कर्मचारियों द्वारा पेंशन लाभ की मांग करते हुए दायर की गई सिविल अपीलों के एक समूह से निपटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि पेंशन का दावा केवल प्रासंगिक नियमों या योजना के तहत किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आता है और पेंशन योग्य पद पर नहीं है, तो वह पेंशन का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस हृषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, "पेंशन एक अधिकार है, न कि पुरस्कार। यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसका कर्मचारी अपनी...

अवमानना ​​की धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उस आदेश को चुनौती देने के अधिकार को नहीं छीन सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई के अपने आदेश के माध्यम से दोहराया कि अवमानना ​​की धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उसी आदेश को चुनौती देने के अधिकार को नहीं छीन सकता।कोर्ट ने कहा,“इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धमकी के तहत आदेश का अनुपालन पक्षकार के उस अधिकार को नहीं छीन सकता, जो उसे कानून के तहत चुनौती देने के लिए उपलब्ध है (सुबोध कुमार जायसवाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2008) 11 एससीसी 139] में इस न्यायालय का निर्णय देखें)।”जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की...

नियमितीकरण नीति का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार (22 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग करने का कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण के लिए लिए गए किसी भी नीतिगत निर्णय का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने जबलपुर के सरकारी कलानिकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति को नियमित करने के निर्देश देने वाला एमपी हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“यह सच है कि...

थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का निर्देश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा लगाई गई शर्त हटा दी। उक्त शर्त के अनुसार, वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें 2017 के आदेश के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस शर्त के साथ संभावित मुद्दों पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि थर्ड पार्टी बीमा के बिना दुर्घटना पीड़ितों को सीधे...

न्यायिक अधिकारियों को स्थानीय भाषा में निपुण होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न राज्यों में न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्तियों को स्थानीय भाषा में निपुणता की आवश्यकता को मंजूरी दे दी।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को स्थानीय भाषा में निपुणता की आवश्यकता "वैध" है। पीठ ने कहा कि...

चंडीगढ़ में बाउंड्री के जरिए संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता; नीलामी के जरिए बिक्री ही एकमात्र समाधान : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि चंडीगढ़ में बाउंड्री के जरिए संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए संयुक्त संपत्ति के बंटवारे की मांग करने वाले मुकदमे में एकमात्र समाधान नीलामी के जरिए बिक्री है।बाउंड्री के जरिए बंटवारे पर चंडीगढ़ (साइट और बिल्डिंग की बिक्री) नियम, 1960 के कारण रोक है। 1960 के नियमों की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश 2023 लाइव लॉ (एससी) 24 में कहा कि चंडीगढ़ में बाउंड्री के जरिए संपत्ति का बंटवारा नहीं हो...

कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 164(2) का वित्त वर्ष 2014-15 से पहले कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से प्रथम दृष्टया सहमति व्यक्त की है कि कंपनी एक्ट 2013 (Company Act) की धारा 164(2), जो तीन वित्तीय वर्षों की किसी भी निरंतर अवधि के लिए बैलेंस शीट और वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने के कारण निदेशकों को (पांच वर्षों के लिए) अयोग्य ठहराने का प्रावधान करती है, उसका वित्त वर्ष 2014-15 से पहले की अवधि पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले को 12 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में आगे के विचार के लिए...

BREAKING | खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति एमएमडीआर अधिनियम द्वारा सीमित नहीं है; रॉयल्टी कर नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 से फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को 8:1 बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है और केंद्रीय कानून - खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 - राज्यों की ऐसी शक्ति को सीमित नहीं करता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद और सात सहयोगियों की ओर से फैसला लिखा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति वाला फैसला सुनाया। न्यायालय ने जिन मुख्य प्रश्नों की जांच की, वे थे (1) क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए और (2) क्या...

पदोन्नति अनुदान की तिथि से प्रभावी होती है, रिक्ति सृजित होने पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्वव्यापी पदोन्नति की मांग करने वाले एक कर्मचारी के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन उसे प्रदान किया गया है, न कि उस तिथि से जब विषयगत पद पर रिक्ति होती है या जब पद स्वयं सृजित होता है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने टिप्पणी की, "निःसंदेह, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को न्यायालयों द्वारा न केवल वैधानिक अधिकार के रूप में बल्कि मौलिक...

समय-सीमा बाधित सिविल अवमानना ​​याचिकाओं पर 'लगातार गलत' होने का ढोंग स्वीकार करके विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 20 की व्याख्या की है और कहा है कि अवमानना ​​के लिए कार्रवाई एक वर्ष के भीतर की जानी चाहिए, न कि उस तिथि से अधिक, जिस तिथि को अवमानना ​​किए जाने का आरोप लगाया गया है।इस मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने 2009 में जारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने के विरुद्ध 2014 में अवमानना ​​याचिका दायर की थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अवमानना ​​याचिका समय-सीमा बाधित नहीं है, क्योंकि गैर-अनुपालन के...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा रद्द करने से इनकार किया, कहा- सिस्टम में गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को पेपर लीक और गड़बड़ी के आधार पर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि लीक सिस्टम में हैं और इससे पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई।कोर्ट ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पर गंभीर असर पड़ेगा और शैक्षणिक कार्यक्रम में व्यवधान आएगा, जिसका आने वाले सालों में व्यापक असर होगा।हाजारीबाग (झारखंड) और पटना (बिहार) के केंद्रों में पेपर लीक होने की बात...

MACT के पास मुआवज़ा राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जारी करने का विवेकाधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के पास मुआवज़ा राशि को एक बार में या आंशिक रूप से जारी करने का विवेकाधिकार है।न्यायालय ने स्पष्ट किया,"किसी मामले में न्यायाधिकरण को यह निर्णय लेना होता है कि पूरी राशि जारी की जाए या आंशिक रूप से जारी की जाए। इतना कहना ही पर्याप्त है कि न्यायाधिकरण से ऐसी कार्यवाही करते समय अपने स्वयं के तर्क देने की अपेक्षा की जाती है।"जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ याचिका पर विचार कर रही थी। उक्त याचिका में कहा गया कि...

जिस पक्ष का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार छीन लिया गया, वह साक्ष्य के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपना मामला पेश नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस पक्ष का किसी मामले में लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार छीन लिया गया, वह साक्ष्य या लिखित प्रस्तुति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपना मामला पेश नहीं कर सकता। ऐसा पक्ष अभी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है और शिकायतकर्ता से जिरह कर सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपना मामला पेश नहीं कर सकता।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,"लिखित बयान दाखिल न करने/लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार को जब्त करने से संबंधित किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उपरोक्त...

BREAKING| 'राज्य सरकार किसी को भी अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती': सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।हालांकि खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि भोजनालयों को परोसे जा रहे भोजन के प्रकार को प्रदर्शित करना चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने इन निर्देशों को धार्मिक भेदभाव...

जब पहली सेल डीड का पंजीकरण लंबित हो तो विक्रेता उसी प्लॉट पर दूसरी सेल डीड निष्पादित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक विक्रेता जिसने सेल डीड निष्पादित किया है, वह उसी प्लॉट के संबंध में दूसरी सेल डीड निष्पादित नहीं कर सकता, क्योंकि पहली सेल डीड का पंजीकरण लंबित है। कोर्ट ने कहा कि डीड निष्पादित होते ही विक्रेता संपत्ति पर सभी अधिकार खो देता है और वह केवल इसलिए किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि डीड पंजीकृत नहीं हुई है।न्यायालय ने कहा कि पंजीकरण न कराने का एकमात्र परिणाम यह है कि क्रेता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के कारण साक्ष्य के रूप...