IBC | सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट का पेंडिंग होना CIRP को नहीं रोक सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 फरवरी) को कहा कि सिर्फ इसलिए कि कर्ज में डूबे कॉर्पोरेट कर्जदार के रीस्ट्रक्चरिंग का अरेंजमेंट मौजूद है, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत CIRP शुरू करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT का फैसले खारिज किया, जिसने IBC की धारा 7 के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज किया कि रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट मौजूद है।कोर्ट ने कहा,"कोड की धारा 7 के तहत किसी आवेदन स्वीकार करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सिर्फ यह जांचना...

IBC | कंपनीज़ एक्ट के तहत बंद स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस को नहीं रोक सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 फरवरी) को कहा कि कंपनीज़ एक्ट के तहत बंद स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस की कार्यवाही को नहीं रोक सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT का फैसला रद्द किया, जिसमें कॉर्पोरेट कर्जदार के खिलाफ IBC की धारा 7 के तहत शुरू की गई CIRP को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट हाई कोर्ट में पेंडिंग थी।कोर्ट ने फाइनेंशियल क्रेडिटर की अपील को मंज़ूरी देते...

कस्टम्स एक्ट के तहत अपनी मर्ज़ी से दिया गया कबूलनामा सबूत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 108 के तहत अपनी मर्ज़ी से दिए गए कबूलनामे के आधार पर किसी व्यक्ति को कस्टम्स एक्ट के तहत ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दो लोगों की अपील पर सुनवाई की, जिन्हें 1985 में गुजरात के मांडवी में 777 विदेश में बनी कलाई घड़ियों और 879 कलाई घड़ी के स्ट्रैप की स्मगलिंग के लिए दोषी ठहराया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये थी। हालांकि अपील करने वालों को स्मगल किए गए सामान को जानबूझकर रखने का दोषी नहीं...

Employees' Compensation Act | इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर पर मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए लगाई गई पेनल्टी भरने के लिए ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि एम्प्लॉयर की अपने कर्मचारी को मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं डाली जा सकती।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें एम्प्लॉयर की मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए कर्मचारी को पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी अपील करने वाले-न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर डाली गई।यह मामला एक कमर्शियल ड्राइवर की मौत से जुड़ा है, जो...

2जी मामला: लाइसेंस रद्द होने की तारीख से स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाए टेलीकॉम कंपनी- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनी सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड को लाइसेंस रद्द होने की तारीख 2 फरवरी, 2012 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क चुकाने का आदेश दिया।अदालत ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के उस निर्णय को निरस्त किया, जिसमें देनदारी 15 फरवरी, 2013 से मानी गई।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए 10 मई, 2018 के अधिकरण के आदेश को इस बिंदु पर गलत ठहराया।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ही होनी चाहिए।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा,“अब, धारा 32(2) में खास तौर पर यह प्रोविज़न है कि सेशंस कोर्ट से नीचे का कोई भी कोर्ट इस चैप्टर (चैप्टर IV) के तहत सज़ा वाले अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। इस तरह, यह कहा जा सकता है कि चैप्टर IV के तहत सज़ा...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (SWM Rules), 2026 को लागू करने के लिए पूरे देश में कई निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं। इसने 2016 के नियमों का पालन न करने, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कचरे को गीले, सूखे और खतरनाक कचरे में अलग करने और मेट्रोपॉलिटन शहरों में बड़े डंपसाइट के एक्टिव होने की ओर ध्यान दिलाया।निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भारत में एक देश के तौर पर कई टूरिस्ट जगहें हैं, जो 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन खराब...

बिल्डर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना घर खरीदने वाले को पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को दोहराया कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न होने पर घर खरीदने वालों को प्रॉपर्टी का पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर की ऐसी नाकामी, सर्विस में कानूनी कमी है, जिससे कंज्यूमर डेवलपर्स से मुआवज़ा पाने के हकदार हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक रियल एस्टेट डेवलपर की अपील खारिज करते हुए कहा,"ऐसा सर्टिफिकेट लेना कानूनी तौर पर पज़ेशन देने के लिए एक कानूनी शर्त है।" डेवलपर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने और...

S.7 IBC | दिवाला याचिका स्वीकार करने से पहले ऋण चुकाने की कॉरपोरेट देनदार की क्षमता पर विचार नहीं किया जाएगाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को पुष्टि की कि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत उपाय विवेकाधीन नहीं है, बल्कि अनिवार्य है, जिससे निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के पास ऋण का अस्तित्व और चूक स्थापित होने के बाद आवेदन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"निर्णय प्राधिकरण को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की अक्षमता में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) के...

यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने से पहले मिली डिग्रियां वैलिड रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के उन लाइब्रेरियन को बड़ी राहत देते हुए जिनकी सर्विस सिर्फ इसलिए खत्म की गई, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली थी, उसे बाद में बंद घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को उन्हें फिर से काम पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्निंग लॉ लागू था और मान्यता प्राप्त थी, तब मिली डिग्रियां बाद के कानूनी डेवलपमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकतीं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें अपील करने वालों को...

Interest Act | अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट में रुकावट है तो देरी से पेमेंट पर ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट में देरी से पेमेंट पर ब्याज देने का नियम नहीं होता है तो कोई पार्टी इसका हकदार नहीं है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें रेस्पोंडेंट के पक्ष में देरी से पेमेंट पर ब्याज देने के फैसले को बरकरार रखा गया।यह मामला अप्रैल, 2013 में केरल वाटर अथॉरिटी और रेस्पोंडेंट-कॉन्ट्रैक्टर के बीच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कालीकट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। काम जुलाई 2014...

नाबालिग के स्तन पकड़ना, पायजामे की डोरी खोलना दुष्कर्म का प्रयास नहीं—हाईकोर्ट का फैसला गलत : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ने और उसके पायजामे की डोरी खोलने की कोशिश करना दुष्कर्म का प्रयास नहीं, बल्कि केवल “तैयारी” (preparation) है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन-जजों की खंडपीठ ने माना कि हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग किया। अदालत ने विशेष न्यायाधीश (POCSO), कासगंज द्वारा जारी मूल समन आदेश बहाल कर दिया,...

आपसी सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर उकसाने के लिए जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुसाइड पैक्ट में जिंदा पार्टनर को सुसाइड के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साथ मरने का आपसी वादा IPC की धारा 306 और 107 के तहत जिम्मेदारी लाने के लिए जरूरी साइकोलॉजिकल प्रेरणा देता है।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 2002 में मशहूर तमिल/तेलुगु एक्ट्रेस प्रत्यूषा को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की सजा बरकरार रखी।यह मामला 2002 में एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत से जुड़ा है, जिनकी मौत आरोपी के साथ...

S. 27 Evidence Act | पुलिस कस्टडी के बाहर दिए गए डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मान्य नहीं होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को अपनी छह साल की सौतेली बेटी की हत्या के दोषी को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सबूतों की रिकवरी के लिए दिया गया डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत तभी मान्य होगा, जब आरोपी बयान देते समय पुलिस कस्टडी में था।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि आरोपी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर मृतक की हड्डियों के बचे हुए हिस्से की खोज को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देते...

ज़मानत के बाद का व्यवहार ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील में सही विचार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत दिए जाने के बाद किसी आरोपी का व्यवहार ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला करते समय सही विचार नहीं हो सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा, जिसमें एक फरार आरोपी को अग्रिम ज़मानत दी गई।हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट गया।शिकायतकर्ता की अपील का विरोध करते हुए प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी ने कहा कि ज़मानत के बाद उसका व्यवहार अग्रिम ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील को खारिज करने के लिए...

पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट | गैर-कानूनी 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन को पोस्ट फैक्टो लीगल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत दी गई 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन, जिसे जारी करने की तारीख पर कानूनी अधिकार नहीं था, उसे बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से कानूनी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि कानून में साफ तौर पर ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का प्रावधान न हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल को वैलिडेट किया...

फरार आरोपी को सिर्फ़ सह-आरोपी के बरी होने के आधार पर अग्रिम ज़मानत का हक़ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई फरार व्यक्ति जो जानबूझकर ट्रायल से बचता है, सिर्फ़ इसलिए अग्रिम ज़मानत नहीं मांग सकता क्योंकि सह-आरोपी ट्रायल में बरी हो गया।कोर्ट ने कहा,"फरार आरोपी को अग्रिम ज़मानत की राहत देना बुरी मिसाल है और यह संदेश देता है कि कानून का पालन करने वाले सह-आरोपी, जिन पर ट्रायल हुआ, ट्रायल की प्रक्रिया में लगन से शामिल होना गलत है। इसके अलावा, यह लोगों को बिना किसी सज़ा के कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए बढ़ावा देता है।" जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने...

राज्य आयोग न बनने पर उपभोक्ता अपीलें सुनेंगे हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए छोटे राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन राज्यों में, जहां लंबित मामलों की संख्या कम होने के कारण पूर्णकालिक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) का गठन “व्यावहारिक नहीं” माना गया है, वहां हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उपभोक्ता अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया है।चीफ़ जस्टिस और...

सह-आरोपियों के बरी होने के आधार पर फरार आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि जो आरोपी जानबूझकर फरार होकर ट्रायल से बचता है, वह केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का दावा नहीं कर सकता कि सह-आरोपियों को मुकदमे में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “समानता के सिद्धांत (Principle of Parity)” का लाभ ऐसे फरार आरोपी को नहीं दिया जा सकता।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उस आदेश से संबंधित था जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक फरार...

बैंक द्वारा डेब्ट को NPA घोषित करना ही परिसीमा अवधि तय नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी बैंक द्वारा लेखांकन या प्रावधान संबंधी उद्देश्यों से लोन को आंतरिक रूप से NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर देना, अपने आप में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत सीमा अवधि की शुरुआत निर्धारित नहीं करता विशेषकर तब जब बाद में लोन का पुनर्गठन किया गया हो और नए समझौतों के माध्यम से देयता को स्वीकार किया गया हो।अदालत ने कहा कि बैंक अपने लेखा-जोखा में किसी लोन को किस प्रकार दर्शाता है यह सीमा अवधि की गणना के लिए निर्णायक नहीं है। यदि पुनर्गठन...