बीमा अनुबंधों में बहिष्करण खंड को बीमाकर्ता के खिलाफ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बीमा अनुबंधों में बहिष्करणीय खंडों की प्रयोज्यता साबित करने का भार बीमाकर्ता पर है और ऐसे खंडों की व्याख्या बीमाकर्ता के खिलाफ सख्ती से की जानी चाहिए, क्योंकि वे बीमाकर्ता को उसके दायित्व से पूरी तरह छूट दे सकते हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ NCDRC के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने बीमाकृत-संयुक्त उद्यम कंपनी को पुल के ढह जाने के बाद भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसे निर्माण के लिए बाद की...

यदि परिसीमा अवधि के भीतर उल्लंघन के तुरंत बाद मुकदमा दायर नहीं किया गया तो अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन से इनकार किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

भले ही किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि तीन साल है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परिसीमा की अवधि के भीतर दायर अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हर मुकदमे का फैसला नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने की तीन साल की परिसीमा अवधि किसी वादी को अंतिम क्षण में मुकदमा दायर करने और अनुबंध के उल्लंघन के बारे में जानने के बावजूद विशिष्ट निष्पादन प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं देगी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीके मिश्रा...

वादी की तत्परता और इच्छा के बारे में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के बयान के आधार पर विशिष्ट निष्पादन मुकदमा तय नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां वादी को अनुबंध को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छा साबित करने की आवश्यकता होती है, तो अनुबंध निष्पादित करने के लिए वादी की तत्परता और इच्छा के बारे में वादी की पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा तय नहीं किया जा सकता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"हमारा विचार है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 12 के मद्देनजर, विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में, जिसमें वादी को यह...

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित सिद्धांत स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृत्यु से पहले दिए गए बयान की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, जब यह अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,“मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित कानून अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया। एक बार मृत्यु से पहले दिए गए बयान अदालत के विश्वास को प्रेरित करने वाला प्रामाणिक पाया जाता है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और यह बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। हालांकि, इस तरह के...

BREAKING| 'चुनावों के बीच हस्तक्षेप': सुप्रीम कोर्ट ने ECI को फॉर्म 17C में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश देने से इनकार किया

चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 मई) को उस आवेदन को स्थगित कर दिया, जिसमें बूथ-वार मतदाता मतदान की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने और फॉर्म 17C रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को "हैंड-ऑफ दृष्टिकोण" अपनाना होगा और प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं हो सकती।पीठ ने यह भी बताया कि अंतरिम आवेदन...

धारा 32(2)(सी) के तहत आर्बिट्रेटर की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया हो: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 32(2)(सी) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब किसी कारण से कार्यवाही जारी रखना बंद कर दिया गया हो।खंडपीठ ने कहा कि कार्यवाही समाप्त करने के लिए केवल एक कारण का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है। कारण ऐसा होना चाहिए कि कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया हो।यह माना गया:"दावेदार द्वारा दावे का परित्याग धारा 32 की उपधारा 2 के क्लॉज सी को लागू करने का आधार हो सकता...

सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के मामले में पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का सुझाव नहीं दिया; सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि रद्द करने से इनकार किया

बलात्कार के अपराध से संबंधित हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयान दर्ज नहीं किया गया तो दोषसिद्धि रद्द नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष से क्रॉस एक्जामिनेशन करते समय अभियुक्त द्वारा सुझाव के रूप में साक्ष्य में उपयोग किया जाता है।सीआरपीसी की धारा 313 (4) का संदर्भ लेते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि यदि धारा के तहत दर्ज किए गए आरोपी के बयानों का हिस्सा 313 में पीड़िता के बारे में तथ्य बताए गए हैं कि उसने...

चूंकि बेनामी संपत्ति पर दावा लागू करने के लिए सिविल मुकदमा वर्जित है, 'असली' मालिक द्वारा आपराधिक कार्यवाही भी अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

बेनामी अधिनियम से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा/कार्यवाही नहीं कर सकता, जिसके नाम पर संपत्तियां हैं।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,"इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता (बेनामी संपत्ति का मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति) भूमि सौदों में निवेश करने के बावजूद, जो स्पष्ट रूप से बेनामी लेनदेन थे, उस व्यक्ति के खिलाफ वसूली के लिए कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सका( एस),...

'राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि': सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में PFI सदस्यों को दी गई जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत आरोपित प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 8 लोगों को जमानत देने का मद्रास हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने इन लोगों की जमानत यह कहते हुए रद्द कर दी कि उनके खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के आरोप 'प्रथम दृष्टया सच' प्रतीत होते हैं।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ 19 अक्टूबर, 2023 के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चुनौती पर...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट का ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में उन्होंने झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने ED द्वारा दायर शिकायत पर...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की 5-जजों की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 11 दिसंबर, 2023 को दिए गए फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।पीठ ने कहा,"पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करने के बाद रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप...

यदि अदालत को लगता है कि उनकी उपस्थिति आवश्यक है तो वादियों को वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि बीमारियों से पीड़ित वादी की व्यक्तिगत उपस्थिति वर्चुअल माध्यम से मांगी जा सकती है, जब हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने की सुविधा हो, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 मई) को रोक लगाकर वादी को राहत प्रदान की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का संचालन, जिसमें वादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख, यानी 22 मई 2024...

अधिकतम सजा की आधी अवधि विचाराधीन कैदी के रूप में बिताने वाले PMLA आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए का लाभ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत आरोपी पर भी लागू होता है।सीआरपीसी की धारा 436ए के अनुसार, जिस व्यक्ति ने निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा विचाराधीन कैदी के रूप में बिताया, उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इस मामले में आरोपी को 26 मई, 2024 को 31⁄2 साल की कैद की सजा पूरी हो जाएगी, यानी वह निर्धारित सजा की आधी अवधि पूरी कर लेगा।विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट...

NDSP Act | रजिस्टर्ड मालिक को सुने बिना वाहन जब्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी वाहन को जब्त करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act) के तहत पारित आदेश अवैध होगा, यदि इसे वाहन के मालिक की बात सुने बिना पारित किया गया हो।NDPS Act की धारा 63 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी वस्तु की जब्ती का आदेश जब्ती की तारीख से एक महीने की समाप्ति तक या किसी भी व्यक्ति को सुने बिना, जो उस पर किसी अधिकार का दावा कर सकता है, पारित नहीं किया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ NDPS Act के तहत...

Electricity Act | एसईजेड डेवलपर वास्तव में 'मानित वितरण लाइसेंसधारी' नहीं है, उसे मान्यता के लिए आवेदन करना होगा और उसकी जांच की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एसईजेड डेवलपर्स को, हालांकि बिजली अधिनियम के तहत "मानित वितरण लाइसेंसधारी" का दर्जा दिया गया है, उन्हें लागू नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा और उनकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने नियमित वितरण लाइसेंसधारियों और डीम्ड वितरण लाइसेंसधारियों के बीच अंतर करते हुए एक आवेदक पर लगाई गई पूर्व शर्त को रद्द कर दिया, जिसमें "डीम्ड वितरण लाइसेंसधारी" के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की...

SC/ST Act के तहत जातिवादी अपमान के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए सार्वजनिक राय में ही टिप्पणी करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ ST Act) के तहत अपराध के लिए की गई शिकायत से उत्पन्न मामले का फैसला करते हुए कहा कि अपमान के आरोप को होने की आवश्यकता को पूरा करना होगा।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ ST Act) के तहत अपराध किया गया। इसके आधार पर उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156 के तहत आवेदन दायर किया। आवेदन में एफआईआर दर्ज करने के...

Hindu Succession Act | धारा 14(1) के तहत संपत्ति पास होने पर ही हिंदू महिला संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला हिंदू को हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की अविभाजित संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे संपत्ति का कब्ज़ा होना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता खंडकी पीठ ने वैधानिक योजना और उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद कहा:“यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि उसने संपत्ति अर्जित की होगी और ऐसा अधिग्रहण किसी...

फैसले के मुताबिक देनदार की पूरी संपत्ति की बिक्री की अनुमति नहीं, जबकि आंशिक संपत्ति की बिक्री से डिक्री को पूरा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पादन की कार्यवाही के दौरान यदि निर्णय देनदार की संपत्ति की कुर्की होती है तो निष्पादन अदालतों को पूरी संपत्ति की बिक्री का आदेश नहीं देना चाहिए, जबकि आंशिक संपत्ति डिक्री को पूरा कर सकती है।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा,“निर्णायी देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमेबाजी का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि, किसी...

S.494 IPC | केवल दूसरी शादी में मौजूदगी से दोस्तों/रिश्तेदारों को द्विविवाह के अपराध के लिए समान इरादे के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय द्विविवाह के अपराध के तहत आरोप केवल दूसरी शादी करने वाले पति या पत्नी के खिलाफ ही लगाया जा सकता है।दूसरी शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति मात्र से, यह नहीं माना जा सकता है कि उनका द्विविवाह का अपराध करने का सामान्य इरादा था, जब तक कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्य या चूक को साबित नहीं करता है और यह भी स्थापित नहीं करता है कि ऐसे आरोपी इस विवाह के बारे में जागरूक...

Right To Property | वे 7 उप-अधिकार, जिनकी राज्य को भूमि अधिग्रहण के दौरान रक्षा करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 द्वारा अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण रद्द करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के सात उप-अधिकारों पर प्रकाश डाला। अनुच्छेद 300ए में प्रावधान है कि "कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि ये उप-अधिकार अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की वास्तविक सामग्री को चिह्नित करते हैं। इनका अनुपालन न करना कानून के...