धारा 82 CrPC का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, एक बार ऐसा होने पर संपत्ति कुर्की की कार्यवाही बंद कर देनी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया कि धारा 82 CrPC के तहत कार्यवाही शुरू करने का उद्देश्य फरार बताए गए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। एक बार यह उद्देश्य पूरा हो जाने पर कार्यवाही वापस ले ली जानी चाहिए।अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने धारा 82 और 83 CrPC के तहत याचिकाकर्ता की संपत्तियों की कुर्की का निर्देश दिया था। धारा 82 CrPC फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा प्रदान करती है और धारा 83 CrPC फरार व्यक्ति की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स ' पर स्वतः संज्ञान लिया; कहा- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास वीडियो कॉल के ज़रिए गिरफ़्तारी करने का कोई प्रावधान नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने डि‌जिटल अरेस्ट सहित भारत में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, "डि‌जिटल अरेस्ट स्कैम्स" को साइबर अपराध के सबसे घातक रूपों में से एक करार दिया है। न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार को इस अपराध को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि डि‌जिटल अरेस्ट के बारे में जागरूकता फैलाने का यह सही समय है, क्योंकि भारतीय कानूनों के तहत डि‌जिटल अरेस्ट का कोई कानूनी दर्जा नहीं है। साथ...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले सर्कुलर के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा जारी 2023 परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के बजाय उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत किया गया।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस नूपुर भाटी की खंडपीठ ने राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कार्मिक विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित प्रतिवादी अधिकारियों से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि राष्ट्रीय...

असफल अभ्यर्थी यह दावा करते हुए बाद में विशेषज्ञों की राय को चुनौती नहीं दे सकता कि स्व-मूल्यांकन में उसके उत्तर सही थे: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि असफल अभ्यर्थी बाद में विशेषज्ञों की राय को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि अपने स्व-मूल्यांकन में अभ्यर्थी को लगता है कि उसका उत्तर सही है, जो कि विशेषज्ञ की राय के विरुद्ध है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज की, जो असिस्टेंट इंजीनियर (यांत्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका था लेकिन उसने बोनस अंक या उन प्रश्नों को हटाने की मांग की थी, जिन्हें वह हल नहीं कर सका था यह दावा करते हुए कि उसे स्टीम टेबल और साइकोमेट्रिक चार्ट उपलब्ध...

राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वे प्रसव के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए कैदी के पैरोल आवेदन पर 4 दिन के भीतर निर्णय लें

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट दौसा को निर्देश दिया है कि वे पत्नी के प्रसव के उद्देश्य से कैदी के पैरोल के आवेदन पर 4 दिन के भीतर निर्णय लें।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि राजस्थान कैदियों की पैरोल पर रिहाई नियम 2021 के नियम 23 के अनुसार आवेदन प्राप्ति की तिथि से 4 दिन की अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए था।कोर्ट ने कहा,“बिना किसी उचित कारण के याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। अधिकारियों का उपरोक्त कार्य नियम 2021 के नियम 23...

Sec.143A NI Act| चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा 2018 में पेश किया गया संशोधन भावी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया है कि धारा 143A, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जिसे 2018 में एक संशोधन के बाद जोड़ा गया था, जिसमें चेक बाउंसिंग मामले में शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान शुरू किया गया था, का संभावित आवेदन है और इसे पूर्वव्यापी तरीके से संशोधन से पहले दायर शिकायतों पर लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने सुप्रीम कोर्ट के जीजे राजा बनाम तेजराज सुराना के मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि, "अधिनियम में धारा 143A के समावेश से पहले, कानून...

राज्य द्वारा योग्यता परीक्षा आयोजित करने में देरी के लिए उम्मीदवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्धारित तिथि से सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने लोअर डिवीजन क्लर्क को राहत दी, जिसकी सेवाओं को उसके परिवीक्षा अवधि के पूरा होने की तिथि के बाद की तिथि से नियमित किया गया, क्योंकि राज्य की ओर से निर्धारित परीक्षा आयोजित करने में देरी हुई थी, जो कि ऐसे नियमितीकरण के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक था।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्धारित टाइपिंग टेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार और उपलब्ध था। हालांकि, विभाग कंप्यूटर लैब के निर्माण और पाठ्यक्रम, नियमों और प्रक्रियाओं की तैयारी में देरी के कारण निर्धारित समय सीमा के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्कशीट में कथित रूप से मदद करने के आरोप में गिरफ्तार सरकारी मेडिकल अधिकारी के निलंबन पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में सरकारी मेडिकल अधिकारी को अंतरिम राहत प्रदान की, जिसे राज्य द्वारा निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उसे कथित रूप से मुख्य आरोपी को फर्जी मार्कशीट तैयार करने में मदद करने के मामले में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,"याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और विवादित आदेश पारित करने के बीच का समय बहुत अधिक बीत जाने के साथ-साथ इस तथ्य को देखते हुए कि इस समय याचिकाकर्ता केवल विचाराधीन/सह-अभियुक्त है, क्योंकि आरोपपत्र दाखिल करने के बाद मुकदमा शुरू हुआ। इसलिए...

ट्रैप मामले में CrPC की धारा 91 के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगने के लिए आरोपी का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार पुलिस के निजता के अधिकार पर भारी पड़ता है: राजस्थान हाईकोर्ट

ट्रैप कार्यवाही से संबंधित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने दोहराया कि धारा 91 CrPC के तहत कॉल/टावर लोकेशन विवरण मांगने में अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच/ट्रायल का आरोपी का अधिकार पुलिस अधिकारियों के निजता के अधिकार पर भारी पड़ता है।कोर्ट ने कहा कि कॉल डिटेल प्रस्तुत करने, सच्चाई का पता लगाने और सभी हितधारकों के प्रति निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निजता के इस अधिकार का कुछ हद तक उल्लंघन किया जा सकता है।अनूप कुमार ढांड ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के स्पेशल जज के आदेश...

कार्य की प्रारंभिक प्रकृति के आधार पर भेदभाव करके सही तिथि से नियमितीकरण से इनकार करना मनमाना, अनुच्छेद 14, 16 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने राज्य सरकार का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को इस आधार पर नियमित नहीं किया गया था कि उसका दैनिक वेतन पर प्रारंभिक कार्य उसके समकक्षों से भिन्न था. इस विचार को अप्रासंगिक करार दिया और राज्य की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाला बताया।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,"समानता का सिद्धांत तुलनीय स्थितियों में कर्मचारियों के लिए समान व्यवहार की गारंटी देता है। हालांकि प्रतिवादियों ने बिना किसी उचित औचित्य के मनमाना भेदभाव करते हुए...

LIC को कोई नुकसान नहीं हुआ: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी सेवा में एजेंट की रिपोर्ट न करने पर अधिकारी के खिलाफ वसूली आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उसने अपने विकास अधिकारियों के खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू की थी। यह कार्रवाई एक ऐसे एजेंट द्वारा किए गए कारोबार से अर्जित धन के संबंध में की गई, जो LIC के लिए काम करने के लिए अधिकृत नहीं था, क्योंकि वह सरकारी सेवा में था।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,"जैसा भी हो, न तो LIC को कोई नुकसान हुआ और न ही उसने उक्त बस्ती राम रोज/एजेंट के खिलाफ कोई कदम उठाया। उसके नियोक्ता के समक्ष उचित शिकायत दर्ज करके कि सरकार के लिए...

राजस्थान हाईकोर्ट ने मां को दी गई बच्चों की कस्टडी में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, पिता के साथ न रहने की उनकी इच्छा पर गौर किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने एक पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए दो नाबालिग बच्चों की मां की कस्टडी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बच्चों के साथ न्यायालय की बातचीत और उनके अपने पिता के साथ न रहने की इच्छा के मद्देनजर यह निर्णय दिया। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "बच्चों की इच्छा की बात करें तो, बच्चों के साथ बातचीत से पता चलता है कि दोनों बच्चे याचिकाकर्ता-अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते हैं। बच्चों...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 'अनुशासनहीन भाषा' का कथित इस्तेमाल करने वाले वकील के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी हटाई, कहा- 'खुद का बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया'

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने एक एडवोकेट के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का निर्देश दिया, जिसके पास 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है। न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक आपराधिक विविध याचिका में दिए आदेश में प्रतिकूल टिप्पणियों को इस प्रकार इस आधार पर दर्ज किया था कि “याचिकाकर्ता ने न्यायालय के साथ दुर्व्यवहार किया और अनुशासनहीन भाषा/शब्दों का प्रयोग किया तथा न्यायालय के अनुशासन को बनाए रखने में विफल रहा तथा नखरे और रवैया दिखाते हुए न्यायालय से डेस्क छोड़ कर चला गया”।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस कर्मचारी के प्रति 'उदासीन रवैये की निंदा की, जिसे लगातार सेवा के बावजूद 1.5 साल से वेतन नहीं मिला

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के प्रमुख सचिव-स्वास्थ्य विभाग, प्रमुख सचिव-मेडिकल शिक्षा विभाग और प्रिंसिपल एवं नियंत्रक को वेतन न दे क्योंकि कॉलेज के कर्मचारी का अप्रैल 2023 से लंबित बकाया अगले महीने तक नहीं चुकाया जाता।अदालत ने यह बात एक कर्मचारी के संबंध में राज्य अधिकारियों के उदासीन रवैये पर ध्यान देने के बाद कही- जिसे 20 महीने से अधिक समय से वेतन नहीं दिया गया।जस्टिस दिनेश मेहता याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर...

2013 बलात्कार मामला | राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर पीठ) ने आज 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम बापू को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी। इस आदेश से आसाराम 2013 में अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार जेल से बाहर आ सकेंगे।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा बापू को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दिए जाने के एक सप्ताह बाद पारित किया।हाईकोर्ट ने आसाराम को उन्हीं शर्तों पर जमानत दी, जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थीं, जिसमें यह...

S.498A IPC | पत्नी के लंबित क्रूरता मामले के कारण पति को सरकारी नौकरी लेने से रोकने वाला सर्कुलर अनुच्छेद 14, 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने धारा 498ए आईपीसी के तहत लंबित क्रूरता मामले के आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने का आदेश रद्द किया, यह फैसला सुनाते हुए कि याचिकाकर्ता "केवल विचाराधीन व्यक्ति" है और मुकदमे के परिणाम के आधार पर उसका भाग्य अभी तय होना बाकी है।इसके अलावा, अदालत ने कहा कि विवाह के टूटने मात्र को इस तरह नहीं माना जा सकता कि पति "एकमात्र दोषी पक्ष" है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं, जो अभी साबित होने बाकी हैं।याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने...

तथ्यों या परिस्थितियों में किसी भी तरह के बदलाव के बिना CrPC की धारा 482 के तहत लगातार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट के समक्ष CrPC की धारा 482 के तहत लगातार याचिकाएं दायर करने के खिलाफ कोई व्यापक नियम नहीं है। ऐसी याचिकाओं में यह देखा जाना चाहिए कि क्या तथ्यों और परिस्थितियों में कोई बदलाव हुआ है, जिसके कारण याचिका दायर करना आवश्यक हो गया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ अतिरिक्त सीजेएम के आदेश के खिलाफ आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लिया गया।इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा एडिशनल सेशन जज के समक्ष आपराधिक...

मेडिकल इमरजेंसी के कारण 15 दिनों की अस्वीकृत छुट्टी पर कांस्टेबल की 26 साल की सेवा जब्त करना न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने बीमारी के कारण 15 दिनों की अस्वीकृत छुट्टी पर गए कांस्टेबल की 26 साल की सेवा जब्त करने का फैसला खारिज किया। न्यायालय ने कहा कि यह सजा इतनी अधिक अत्यधिक असंगत और मनमानी थी कि इसने न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया और पुनर्वास के उद्देश्य को कमजोर कर दिया, जिसका पालन कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए।“स्वास्थ्य संबंधी अनुपस्थिति-बीमारी के अनपेक्षित परिणामों के लिए दंडित करना आनुपातिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड की मांग करता है। इसके अलावा...

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कहा, न्यायालय में काम का बहुत बोझ; पार्टी आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय को दरकिनार कर सीधे हाईकोर्ट से संपर्क नहीं कर सकते

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पार्टी आरोप तय करने के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को बाईपास कर सीधे हाईकोर्ट से संपर्क नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि न्यायालय में पहले से ही धारा 482 सीआरपीसी के तहत कई निरस्तीकरण याचिकाएं से भरा पड़ा है, हालांकि हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय दोनों के पास आदेशों के रिव्यू का समवर्ती क्षेत्राधिकार है, लेकिन कोई भी पक्ष सत्र न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को दरकिनार नहीं कर सकता। धारा 397, सीआरपीसी हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-प्रमुख हाथ में विच्छेदन वाले व्यक्ति को राजमिस्त्री पद से वंचित करने पर राज्य को फटकार लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने बाएं हाथ (गैर-प्रमुख हाथ) की कटी हुई छोटी उंगली के कारण चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किए गए एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी, जबकि एक अन्य उम्मीदवार को उसके प्रमुख हाथ में उंगली के विच्छेदन के बावजूद रोजगार दिया गया था।राज्य के दृष्टिकोण को "बहुत बुनियादी कॉमनसेंस पर एकतरफा" करार देते हुए, जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को अन्य उम्मीदवार की तुलना में भेदभाव का सामना करना पड़ा था, और कहा कि दाएं हाथ के व्यक्ति के लिए क्या देखा जाना चाहिए था...