राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कहा, न्यायालय में काम का बहुत बोझ; पार्टी आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय को दरकिनार कर सीधे हाईकोर्ट से संपर्क नहीं कर सकते

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पार्टी आरोप तय करने के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सत्र न्यायालय को बाईपास कर सीधे हाईकोर्ट से संपर्क नहीं कर सकती।

हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा कि न्यायालय में पहले से ही धारा 482 सीआरपीसी के तहत कई निरस्तीकरण याचिकाएं से भरा पड़ा है, हालांकि हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय दोनों के पास आदेशों के रिव्यू का समवर्ती क्षेत्राधिकार है, लेकिन कोई भी पक्ष सत्र न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को दरकिनार नहीं कर सकता। धारा 397, सीआरपीसी हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों को निर्धारित करती है।

मौजूदा मामले में न्यायालय धारा 482, सीआरपीसी के तहत एक निरस्तीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर और मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा,

"यह न्यायालय पहले से ही धारा 482 सीआरपीसी के तहत बहुत सारी आपराधिक विविध याचिकाओं से भरा हुआ है। इसलिए किसी को केवल इसलिए सत्र न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका पर विचार कर सकता है या हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय दोनों के पास धारा 397 सीआरपीसी के तहत समवर्ती क्षेत्राधिकार है।

याचिकाकर्ता द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के निर्धारण के आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए कोई असाधारण मामला नहीं बनाया गया है"।

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि पक्षों के बीच एक दीवानी विवाद लंबित था, जिसके लिए 1989 में हुई एक घटना के लिए उसके खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें दीवानी विवाद को आपराधिक रंग देने का प्रयास किया गया था। इस प्राथमिकी के परिणामस्वरूप एक नकारात्मक रिपोर्ट आई और एक विरोध याचिका दायर की गई जिसमें संज्ञान लिया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए। इस आदेश के विरुद्ध वर्तमान याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि आरोप तय करने का आदेश अंतरिम प्रकृति का था, इसलिए इसे धारा 397, सीआरपीसी के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता।

इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने दो कानूनी मुद्दे उठाए: 1) क्या आरोप तय करने का आदेश अंतरिम प्रकृति का था या अंतिम प्रकृति का? 2) क्या पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी?

पहले प्रश्न पर न्यायालय ने एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया कि आरोप तय करने का आदेश न तो पूरी तरह से अंतरिम था और न ही अंतिम था, और इसे धारा 397 या धारा 482 के तहत या अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, न्यायालय ने धारा 397, सीआरपीसी का अवलोकन किया तथा हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय के समवर्ती क्षेत्राधिकार पर प्रकाश डाला, तथा आगे प्रणब कुमार मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा अन्य के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया था कि “किसी दिए गए मामले में हाईकोर्ट अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा या नहीं, यह उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। धारा 439 सीआरपीसी द्वारा हाईकोर्ट को दी गई पुनरीक्षण शक्तियां वादी के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाती हैं… हाईकोर्ट पुनरीक्षण में आवेदन पर विचार करने, या एक आवेदन पर विचार करने के बाद, प्रत्येक मामले में प्रतिस्थापन आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है।”

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि चूंकि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग संयम से किया जाना था, इसलिए दो फोरम के मामले में, पहले निचले फोरम से संपर्क करना अधिक उचित होगा। यह उच्च फोरम यानी हाईकोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इस बात पर विचार करे कि याचिका पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,

“दो न्यायालयों के बीच समवर्ती क्षेत्राधिकार के मामले में, यदि हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो उक्त याचिका विचारणीय है, हालांकि, याचिका पर विचार किया जा सकता है या नहीं, यह दिए गए मामले के तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद हाईकोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। अधिमानतः, पुनरीक्षण न्यायालय सत्र न्यायालय होगा, जो पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य होगा…”।

इसके बाद न्यायालय ने यह देखते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिका सत्र न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती थी और वर्तमान मामले में हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष परिस्थितियां नहीं दिखाई गई हैं।

केस टाइटल: हीरा लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

साइटेशन: 2025 लाइव लॉ (राजस्थान) 15