हैबियस कॉर्पस याचिका अभिभावक कानून के तहत कस्टडी का विकल्प नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम जैसे संरक्षकता कानूनों के तहत हिरासत की कार्यवाही के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकती है। इसने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह अवैधता का स्पष्ट मामला हो।जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,"नाबालिग बच्चे की हिरासत के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र बुनियादी क्षेत्राधिकार तथ्य पर आधारित है, अर्थात्, नाबालिग बच्चे की कस्टडी स्पष्ट...

सीमा पार तस्करी में वृद्धि: P&H हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों से जुड़े NDPS मामलों में विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय का आह्वान किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिफारिश की है कि जांच एजेंसियां, मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत बड़ी मात्रा में मादक द्रव्य रखने के मामले में आरोपी विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपने निष्कर्षों का सार विदेश मंत्रालय के साथ साझा करें। पीठ ने कहा कि,"एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत न्यायालय के पास लगातार बढ़ते मामले हैं, और इन दिनों, भारतीय मादक द्रव्य माफिया द्वारा पाकिस्तान की सीमा से हेरोइन की तस्करी का चलन भी बढ़ रहा है।"अदालत ने आगे कहा,"आज, दुनिया के सबसे उन्नत देशों के...

डेरा सच्चा सौदा आश्रम में मां की गैरकानूनी हिरासत में फंसी नाबालिग बेटी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, PGIMER से काउंसलिंग कराने के निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को लेकर अहम आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि जिस बच्ची को उसकी मां ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखा है उसका तत्काल काउंसलिंग PGIMER चंडीगढ़ से कराया जाए।जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा,"अभिरक्षा संबंधी मुद्दे पर नाबालिग बच्ची की काउंसलिंग कराई जाए। इसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल तय कर दोनों पक्षों के वकीलों को सूचित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च याचिकाकर्ता वहन करेगा।"यह आदेश गोवा निवासी पिता द्वारा...

प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न मिलने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्य पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न दिए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है।”अदालत ने यूटी प्रशासन को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर पुलिस महानिदेशक के शपथपत्र के माध्यम से इस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गैर-दस्तावेज प्रवासी को निजी मुचलके या सावधि जमा पर ज़मानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी गैर-दस्तावेज महिला प्रवासी को ज़मानत दी। उसे सावधि जमा के रूप में अधिकतम ₹10,000 की राशि का ज़मानत बांड या 7 दिनों के भीतर ज़मानत न मिलने पर निजी मुचलके पर रिहा करने की शर्त पर रिहा किया जा सकता है।यह आरोप लगाया गया कि फ़रीदा प्रवीण अवैध प्रवासी है। उसने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड बनवाया और अपना नाम बदलकर शिखा गौड़ रख लिया। इसलिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471 और विदेशी...

ट्रायल जज रिश्वत मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल्टर रूप बंसल की याचिका वापस लेने के अनुरोध पर ईडी से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर रूप बंसल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें इस साल अप्रैल में दायर याचिका को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश को रिश्वत देने की साजिश रचने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।बंसल पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों और IPC की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी रद्द करने की उनकी पहली याचिका फरवरी में वापस...

'गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने का कोई भी व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व अकाली दल सदस्य रंजीत गिल की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि जांच एजेंसी को गिरफ्तारी से पहले पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा करना गैर-जमानती अपराध करने के कथित आरोपी के विरुद्ध उसके अधिकार को कम करने के समान होगा।यह टिप्पणी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के पूर्व सदस्य रंजीत सिंह गिल द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए की गई। गिल ने राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि यदि उन्हें किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाना आवश्यक हो तो...

P&H हाईकोर्ट ने जज के निजी सुरक्षा अधिकारी को प्री-अरेस्ट बेल दी, उसने कथित तौर पर कोर्ट अ‌धिकारी पर गोली चलाने की कोशिश की थी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) को प्री-अरेस्ट बेल दी है। पीएसओ पर आरोप था कि उसने कथित तौर पर एक तीखी बहस के दरमियान एक न्यायालय अधिकारी पर गोली चलाने का प्रयास किया था। मुख्य न्यायालय अधिकारी दलविंदर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि तीखी बहस के दौरान, एएसआई दिलबाग सिंह ने गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक निकाली, लेकिन असफल प्रयास के कारण गोली नहीं चली।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय में ही...

विवाह के बाहर सहमतिपूर्ण शारीरिक संबंध 'अनैतिक', लेकिन यह विवाह के झूठे वादे पर किया गया बलात्कार नहीं: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि विवाह के बाहर शारीरिक संबंध के लिए किसी महिला की ओर से दी गई सहमति 'अनैतिक' है, हालांकि यह विवाह के झूठे वादे पर किए गए बलात्कार का अपराध नहीं है। कोर्ट ने एक विवाहित महिला की ओर से दायर बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। महिला ने विवाह के झूठे वादे के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,“जब एक पूर्णतः परिपक्व विवाहित महिला विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देती है और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 वर्षों से अधिक समय से सेवारत कर्मियों को नियमितीकरण से इनकार करने पर आपत्ति जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसले में सैन्य प्रा‌‌धिकरण की तीखी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने तीन दशकों से अधिक सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ देने से इनकार करने के मामले में "तथ्यों से छेड़छाड़" करके "दुखद स्थिति" पेश की।केंद्र सरकार ने दावा किया कि जिस पद के लिए नियमितीकरण की मांग की गई थी, उसे कैट द्वारा निर्देश दिए जाने के समय ही समाप्त कर दिया गया था, हालांकि न्यायालय ने इसे सही नहीं पाया।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"यह दुर्भाग्यपूर्ण...

POCSO Act के तहत अपराध सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध बच्चे के अभिभावक के रूप में कार्य करना न्यायालय का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराधों की गंभीरता और गंभीरता की पुष्टि करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध हैं।न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत खारिज कर दी। यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 (अपहरण), 96 (बच्चे की खरीद), 3(5) (सामान्य आशय), 64(1) (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमला) के तहत अपराध है।जस्टिस शालिनी...

भारत में गायों का विशेष दर्जा, उनके वध से सार्वजनिक शांति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में गाय का एक विशिष्ट और विशेष दर्जा है। न्यायालय ने कहा कि जब गाय का वध किसी महत्वपूर्ण जनसंख्या समूह की गहरी आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, तो इसका सार्वजनिक शांति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, आसिफ, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, दो गायों को वध के लिए राजस्थान ले जा रहा था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा,"भारतीय...

पंजाब पावर कॉरपोरेशन वैधानिक संस्था, 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की तिथि तय करने का अधिकार: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) वैधानिक संस्था है। इसलिए इसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कट-ऑफ तिथि तय करने का अधिकार है। अदालत ने कर्मचारियों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें 01 दिसंबर 2011 को निर्धारित कट-ऑफ तिथि को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया गया था।जस्टिस हरप्रीत सिंह ब्रार की एकल पीठ ने कहा,“PSPCL वैधानिक निगम होने के नाते अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 5वें...

डॉक्टर का कैदी को बीमार मां के साथ रहने देने का अनुरोध करना अनुचित है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक चिकित्सा अधिकारी के लिए यह सिफारिश करना अनुचित है कि जेल अधिकारी किसी कैदी को उसकी बीमार मां से मिलने की अनुमति दें।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "याचिकाकर्ता ने स्वयं डॉ. विक्रम भाटिया द्वारा जारी 09.07.2025 को जारी अपनी मां के चिकित्सा प्रमाण पत्र को संलग्न किया है, और यह काफी आश्चर्यजनक है कि यहां तक कि इलाज करने वाले डॉक्टर ने खुद जेल अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे याचिकाकर्ता को इलाज के समय अपनी मां का पक्ष बनने की अनुमति दें। न्यायालय ने कहा कि...

P&H हाईकोर्ट ने SC/ST अधिनियम के आरोपी को दी जमानत, कहा- आरोपी स्वयं वंचित अनुसूचित जाति से, अधिनियम का लागू होना संदिग्ध

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने यह देखते हुए जमानत दी कि आरोपी स्वयं एक वंचित अनुसूचित जाति समुदाय, विशेष रूप से हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खटीक जाति से संबंधित है।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा कि यह सवाल उठता है कि क्या इस मामले में SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध लागू हो सकता है, क्योंकि यह प्रावधान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को...

हरियाणा में 6 महीने से ज़्यादा समय से गिरफ़्तार न हुए NDPS Act के आरोपियों की सूची हाईकोर्ट ने मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS Act) के तहत उन आरोपियों के नामों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया, जिन्हें पिछले छह महीने से ज़्यादा समय से गिरफ़्तार नहीं किया गया।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने ऐसे आरोपियों की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। साथ ही पूछा कि क्या ऐसे मामलों में जांच अधिकारी (IO) की ओर से कोई लापरवाही पाए जाने पर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई।DGP द्वारा दायर...

6 माह में निष्पादन नहीं किया तो अवमानना मानी जाएगी: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि यदि न्यायिक अधिकारी और संबंधित प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर निष्पादन (Execution) की कार्यवाही पूरी नहीं करते, तो यह आदेश की अवमानना मानी जाएगी।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल एस. शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी (2021) मामले में स्पष्ट निर्देश दिए कि निष्पादन याचिका दायर होने की तिथि से छह माह के भीतर निष्पादन कार्यवाही पूरी होनी चाहिए। इस अवधि को केवल ठोस कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने...

हाईकोर्ट ने JJ Act के तहत 6 महीने बाद छोटी अपराध जांच खत्म करने के नियम पर केंद्र से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14 (4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रावधान में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के खिलाफ एक छोटे अपराध की जांच छह महीने के भीतर समाप्त नहीं होने पर समाप्त कर दी जाएगी।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई एक अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। याचिका में कहा गया है कि मुकदमे या...

यदि कोई स्तंभ कमजोर हुआ तो लोकतंत्र चरमरा जाएगा: P&H हाईकोर्ट ने जगह की कमी पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को याद दिलाया है कि न्यायपालिका की ज़रूरतें और बाधाएं समान रूप से उसकी ज़िम्मेदारी हैं। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में न्यायपालिका तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है जब कार्यपालिका और विधायिका इसके साथ मिलकर काम करें, न्यायालय ने प्रशासन से इस अवसर पर आगे आकर इस मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया।चीफ ज‌‌‌स्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"आखिरकार, उच्च न्यायालय की ज़रूरतें/बाधाएं चंडीगढ़ प्रशासन की...

जुनैद खान लिंचिंग केस | हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की, कहा- गवाहों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जुनैद खान की कथित लिंचिंग मामले के मुख्य आरोपी नरेश की जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही अभी बाकी है और उन्हें सुरक्षित एवं निष्पक्ष माहौल दिया जाना आवश्यक है।चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा,“इस अदालत का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए गवाहों की गवाही से पहले उन्हें सुरक्षित वातावरण दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही जमानत पर विचार संभव है।”अदालत ने आरोपी को यह छूट दी कि गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद वह पुनः अदालत का दरवाज़ा खटखटा...