सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेना अधिकारियों द्वारा पारित "‌डिसप्लीज़र अवॉर्ड" की वैधता की जांच कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सशस्त्र बल प्राधिकरणों द्वारा पारित "‌डिसप्लीज़र अवॉर्ड" की जांच सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) द्वारा की जा सकती है।"डिसप्लीज़र" सैन्य कर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए दी गई निंदा है। वर्तमान मामले में, एक कमीशन प्राप्त अधिकारी को अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद के बाद मुकदमेबाजी के लिए "डिसप्लीज़र" दिया गया था।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को निंदा देने में सेना अधिकारियों की...

सांसद मनीष तिवारी के निर्वाचन को BJP नेता ने दी चुनौती, मतदाताओं से झूठे वादे करने का लगाया आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कांग्रेस (Congress) के चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की गई, जो 18वें लोकसभा चुनाव में विजयी हुए।BJP के उम्मीदवार संजय टंडन द्वारा दायर याचिका में तिवारी के चुनाव रद्द करने और उन्हें चंडीगढ़ से विधिवत निर्वाचित सांसद घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई।टंडन ने तिवारी कांग्रेस (INC) और आम आदमी पार्टी (AAP) पर मतदाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन और नौकरी की गारंटी देने सहित भ्रामक झूठे वादे करने का आरोप लगाया, जिसने कथित तौर...

राम रहीम द्वारा अस्थायी रिहाई की मांग करने वाली किसी भी याचिका पर पक्षपात या मनमानी के बिना निर्णय लिया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है तो उस पर हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी पक्षपात या मनमानी के निर्णय लिया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"यह न्यायालय यह देखना चाहेगा कि यदि प्रतिवादी नंबर 9 (राम रहीम) द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो उस पर सक्षम प्राधिकारी...

'महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर गलती से निर्वाचित': हाईकोर्ट ने हिसार पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के बरवाला हिसार जिले में पंचायत समितियों के अध्यक्ष के चुनाव को "अमान्य" घोषित करने के राज्य चुनाव आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा है।महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले ही पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव हो गया। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद के लिए उसके चुनाव के दौरान की गई किसी भी त्रुटि या अनियमितता का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिर भी, जैसा कि ऊपर देखा...

हाईकोर्ट ने पंजाब विधानसभा की कार्यवाही के "पक्षपातपूर्ण टेलीकास्ट" का आरोप लगाने वाली पंजाब के नेता की याचिका का निपटारा किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह विधानसभा की कार्यवाही के पक्षपातपूर्ण प्रसारण का आरोप लगाने वाले विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के प्रतिनिधित्व पर फैसला करें।बाजवा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के लाइव प्रसारण के दौरान जब विपक्षी विधायक बोल रहे होते हैं तो कैमरे पर ध्यान नहीं जाता और उनके पूरे भाषण को नहीं दिखाया जाता, जबकि जब सत्तारूढ़ दल के सदस्य बोल रहे होते हैं तो प्रसारण बहुत स्पष्ट होता है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ...

PGI चंडीगढ़ में आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल से मरीजों की देखभाल सेवाएं बाधित होने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के PGI के प्रदर्शनकारी आउटसोर्स कर्मचारियों को हड़ताल बंद करने का निर्देश दिया है।सफाई कर्मचारियों सहित आउटसोर्स कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य भत्ते की मांग कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस शील नागु और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हड़ताल से रोकने के लिए परमादेश रिट जारी की और पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। पीजीआईएमईआर द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से...

BNS प्रावधान और यौन अपराधों से संबंधित निर्णयों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। उक्त में हाईकोर्ट की कार्यकारी समिति के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध, किशोर न्याय अधिनियम, वैवाहिक विवादों जैसे संवेदनशील मामलों के आदेशों, निर्णयों या केस विवरणों को ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म सहित हाईकोर्ट की वेबसाइटों पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उपरोक्त प्रतिबंधित श्रेणी के आदेश पीड़ित या पक्षों की पहचान छिपाने के बाद भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। हालांकि...

सरकारी कर्मचारी 5-दिवसीय कार्य-सप्ताह नहीं मान सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी यह नहीं मान सकते हैं कि उन्हें सप्ताह में केवल पांच दिन काम करने की आवश्यकता है और वे शनिवार को काम करने के अधिकार के रूप में मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में शनिवार को काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन की मांग करने वाली सरकारी कर्मचारियों की 511 याचिकाओं का निपटारा किया। 414 पृष्ठों के फैसले में, जिसे गर्मी की छुट्टी से पहले आरक्षित किया गया था, न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त वेतन...

"पुलिस कार्रवाई में कमी को संप्रभु प्रतिरक्षा के तहत छूट नहीं दी जा सकती": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा एसएसपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि "पुलिस की ओर से पर्याप्त और उचित कार्रवाई न करने को संप्रभु प्रतिरक्षा के तहत छूट नहीं दी जा सकती या उससे अलग नहीं रखा जा सकता"। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना को रोकने वाले प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहने के लिए पंजाब के बठिंडा एसएसपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा,"पुलिस की ओर से पर्याप्त और उचित कार्रवाई न करने को संप्रभु प्रतिरक्षा के तहत छूट नहीं दी जा सकती या उससे अलग...

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अपराध का महिमामंडन करने वाला इंटरव्यू पंजाब पुलिस की कस्टडी में हुआ: SIT ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने खुलासा किया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करने वाला पहला इंटरव्यू तब हुआ, जब वह पंजाब के खरड़ में अपराध जांच एजेंसी (CIA) के परिसर में था।CIA पंजाब पुलिस की विशेष शाखा है। बिश्नोई ड्रग्स और हथियार मामले के सिलसिले में हिरासत में था।इससे पहले राज्य सरकार ने दावा किया कि यह बेहद असंभव है कि साक्षात्कार जेल में या पुलिस हिरासत में हुआ हो।हालांकि जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ यह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अनुचित टिप्पणियों वाले एकल पीठ के आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जस्टिस राजबीर सहरावत द्वारा पारित आदेश में की गई सुप्रीम कोर्ट की गरिमा एवं गरिमा को कम करने वाली टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया।न्यायाधीश ने हाईकोर्ट की अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह मानने की प्रवृत्ति थी कि वह अधिक सुप्रीम है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"यह न्यायालय अपील के तहत अपनी सीमित शक्तियों के बारे में सचेत है लेकिन मिदनापुर पीपुल्स कॉप. बैंक लिमिटेड...

'राक्षसी आचरण': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सात साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा की पुष्टि की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह घटना "राक्षसी आचरण" का उदाहरण है, 2010 में 7 वर्षीय बालक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की है। ज‌स्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "यह मामला एक बच्चे की जघन्य हत्या का है। यह दोषी-अपीलकर्ता के राक्षसी आचरण के अलावा अमानवीय आचरण का उदाहरण है। इसलिए, उपरोक्त कारणों से, तथा संबंधित विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा दोषी-अपीलकर्ता को मृत्युदंड की सजा सुनाते समय दिए गए उचित कारणों...

चंडीगढ़ कोर्ट में गोली मारकर मारे गए IAS अधिकारी की मां ने सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ कोर्ट फायरिंग मामले में कथित तौर पर आरोपियों के साथ मिलीभगत रखने वाले कुलदीप सिंह को पुलिस थाने में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।यह घटनाक्रम IAS अधिकारी हरप्रीत के. सिंह की मां द्वारा दायर सुरक्षा याचिका में सामने आया है, जिनकी 3 अगस्त को इस दर्दनाक घटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कथित तौर पर उनके ससुर, पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक (AIG) मालविंदर सिंह सिद्धू ने मृतक के चाचा कुलदीप सिंह के साथ मिलीभगत करके मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान...

खुद को सुप्रीम कोर्ट अधिक 'सुप्रीम' मानता हैं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की

असामान्य आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि "हाईकोर्ट के समक्ष लंबित कुछ कार्यवाही के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट को विविध निर्देश जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाई, न कि अवमानना ​​कार्यवाही आरंभ करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करते समय, बल्कि उस आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करते समय, जिसके...

प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए योग्यता के आधार पर पारित नहीं किए गए आदेशों को HC द्वारा वापस लिया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 362 की रोक उन आदेशों को वापस लेने पर लागू नहीं होगी जो किसी मामले के मेरिट के आधार पर पारित नहीं किए गए हैं।सीआरपीसी की धारा 362 में कहा गया है कि, "संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी अदालत, जब उसने किसी मामले के निपटारे के अपने फैसले या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, एक लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के अलावा इसे बदल या समीक्षा नहीं कर...

पत्नी द्वारा पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाना, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया, मानसिक क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की पत्नी की कार्रवाई, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया, उसके पति पर मानसिक क्रूरता के समान है। इस प्रकार, दोषी पति की याचिका पर न्यायालय ने दंपति की शादी को भंग कर दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"पत्नी ने अपीलकर्ता/पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया। प्रतिवादी/पत्नी की यह कार्रवाई क्रूरता का मामला है, क्योंकि जिस पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई या मामला दर्ज...

आपसी सहमति से तलाकशुदा जोड़ा फिर से शादी कर सकता है, लेकिन HMA के तहत अपील में तलाक के फैसले को चुनौती नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के खिलाफ अपील इस आधार पर स्वीकार्य नहीं होगी कि जोड़ा फिर से पति-पत्नी के रूप में साथ रहना चाहता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"पक्षकारों को बाद में अपने शपथ-पत्र वापस लेने और सुलह की इच्छा जताने की अनुमति देना यह कहकर कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वे साथ रहना चाहते हैं, न्यायालय की अवमानना ​​और झूठी गवाही के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त,...

सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण धर्मार्थ कार्य का हिस्सा, IT Act की धारा 80जी छूट के पात्र: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण धर्मार्थ कार्य का हिस्सा है और आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत छूट के पात्र हैं।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से समाज द्वारा किए जाने वाले सहायक कार्य को भी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कार्य माना जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माण के लिए 30,00,000/- रुपये की राशि का उपयोग किया गया और इसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कार्य माना जाना...

डॉक्टरों को PNDT Act के तहत अस्पताल का निरीक्षण करने से रोका गया: हाईकोर्ट पंजाब सरकार को अधिनियम का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 (PNDT Act) के प्रावधानों का "अक्षरशः पालन करने" का निर्देश दिया है।अदालत ने पाया कि डॉक्टरों की एक टीम को पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अस्पताल का निरीक्षण करने से कथित रूप से रोका गया था और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि डॉक्टरों की उक्त टीम द्वारा की गई शिकायत दिनांक...

आधिकारिक गवाह की गैरमौजूदगी में सुनवाई में देरी हुई तो राज्य जमानत का विरोध नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि एनडीपीएस मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों की निरंतर अनुपस्थिति चिंताजनक है, विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में गंभीर नशीली दवाओं के खतरे को देखते हुए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि "चूंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार और लगातार गैर-उपस्थित होने के कारण मुकदमे में देरी हुई है, इसलिए राज्य जमानत के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का उचित विरोध नहीं कर सकता है।"इससे पहले, हाईकोर्ट के क्रोध का सामना करने के बाद, 2023 में पंजाब सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने पुलिस...