पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पगड़ी न पहनने वाली सिख महिलाओं सहित बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं को जारी किए गए चालानों का डेटा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ की सरकारों से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली या पीछे बैठने वाली महिलाओं को जारी किए गए चालानों की संख्या के बारे में डेटा मांगा।यह घटनाक्रम 2017 में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली महिला सवारियों, विशेष रूप से पगड़ी न पहनने वाली सिख महिलाओं से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 15 जून,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की आलोचना करने के लिए स्वयंभू संत रामपाल के अनुयायियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में शुरू की गई स्वतःसंज्ञान कार्यवाही में स्वयंभू संत रामपाल के 274 से अधिक अनुयायियों की बिना शर्त माफी स्वीकार की।2019 में 'न्यायपालिका पर काला धब्बा, जज डी.आर. चालिया' नामक पुस्तक के साथ पत्र हाईकोर्ट जज को भेजा गया, जिसमें यह नोट था कि इसे रामपाल के अनुयायी द्वारा प्रकाशित किया गया और इस पर 274 लोगों के हस्ताक्षर हैं।एडीशनल सेशन जज डी.आर. चालिया की अदालत ने रामपाल और अन्य को चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिन्हें...

यह कहना अनुचित कि जब पेपर लीक नहीं हुआ या परीक्षा के शैक्षणिक मानक में कोई कमी नहीं थी, तो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसरों और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया बरकरार रखी। न्यायालय ने एकल जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत 2022 में चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"एकल न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित था कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा यह केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है या यह केवल निराधार संदेह पर आधारित है, जबकि पेपर लीक नहीं हुआ था, न...

बलात्कार पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान न होने का हवाला देकर आरोपी को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 वर्षीय पीड़िता के बलात्कार मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि "अभियोक्ता के शरीर पर चोटों के अभाव में भी, अभियुक्त को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता है।" जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े अपराधों को कठोर दंडात्मक उपायों के साथ निपटाया जाना चाहिए। न्यायालयों को न्याय के लिए समाज की तत्काल पुकार पर ध्यान देना चाहिए, खासकर मासूम और कमजोर युवा लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के जघन्य अपराध से...

सेक्शन 482 बीएनएसएस | एक बार जब प्री-अरेस्ट बिल को मेरिट के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी बदलाव के बिना दूसरी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार जब पहली अग्रिम जमानत को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है और स्थिति के तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो धारा 482 बीएनएसएस के तहत उसी राहत के लिए दूसरी अर्जी पर नए तर्क देकर या नई परिस्थितियों, घटनाक्रम या सामग्री को पेश करके विचार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस कीर्ति सिंह ने एक हत्या के मामले में दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले...

द्विविवाह | अपील/संशोधन के चरण में समझौते के आधार पर दोषसिद्धि के साथ-साथ एफआईआर को भी रद्द किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने द्विविवाह के एक मामले में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर के साथ-साथ दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 अद्वितीय शक्तियों को दर्शाती है, जिसका उपयोग हाईकोर्ट तब कर सकता है जब ऐसा करना न्यायसंगत और समतापूर्ण हो, विशेष रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने, उत्पीड़न को रोकने, पक्षों के बीच न्याय या पर्याप्त न्याय करने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।" अदालत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण की नीति को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण की चंडीगढ़ यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन की नीति को बरकरार रखा। इच्छुक संस्थाओं से वितरण कंपनी में 100% शेयर खरीदने के लिए बोलियां आमंत्रित करने का नोटिस 2020 में जारी किया गया था। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "नीतिगत निर्णय में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है।" यू.टी. पावरमैन यूनियन ने रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें तर्क दिया गया...

पंजाब के विधायक के इशारे पर पत्रकार की कथित पिटाई के मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पंजाब के बटाला के विधायक की निशानदेही पर एक पत्रकार को कथित रूप से पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने नोटिस जारी करते हुए पत्रकार को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि, "इस बीच, प्रतिवादी नंबर 4-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला बटाला कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करेगा। स्टिंग ऑपरेशन अखबार के रिपोर्टर के रूप...

न्यायिक निर्णय के बाद लेबर कोर्ट के दूसरे संदर्भ पर रोक का सिद्धांत: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की सिंगल जज बेंच ने लेबर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अंतर मजदूरी का भुगतान श्रम विवादों में न्यायिक सिद्धांत को ओवरराइड करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण नहीं बनाता है। यह मामला चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में नियमितीकरण की मांग करने वाले संविदा श्रमिकों से जुड़ा था।मामले की पृष्ठभूमि: स्वरूप प्रकाश और अन्य याचिकाकर्ताओं ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब नगर निगम चुनाव शुरू करने के निर्देश का पालन नहीं करने पर अधिकारी पर ₹50K की लागत की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर पंजाब में सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रमों को अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो 50,000 रुपये का मुकदमा लगाया जाएगा।14 अक्टूबर को, अदालत ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को परिसीमन की नई कवायद किए बिना 15 दिनों के भीतर नगरपालिका चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए परमादेश जारी किया था। 42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों को चुनाव का इंतजार है। कुछ नगरपालिकाओं...

PMLA | निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं होने पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियों के अनुसार मुकदमा शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है तो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोपी को जमानत दी जा सकती है।ये टिप्पणियां आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक जसवंत सिंह को धन शोधन मामले में जमानत देते समय की गईं।न्यायालय ने कहा,“जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि सिंह 06.11.2023 से हिरासत में हैं। शिकायत 04.01.2024 को दर्ज की गई थी। ED द्वारा लिए गए रुख के अनुसार अन्य सह-आरोपियों के संबंध में जांच अभी भी जारी है। इस प्रकार,...

मां के कामकाजी होने पर भी पिता बच्चे के भरण-पोषण से मुक्त नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

अंतरिम भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही मां कामकाजी हो और पर्याप्त कमाई कर रही हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पिता अपने बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता अपनी जीवनशैली और स्थिति के अनुसार अपने बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।जस्टिस सुमीत गोयल की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,“धारा 125 CrPC सामाजिक न्याय का एक साधन है जो यह सुनिश्चित करने के...

पंजाब और हरियाणा सरकार FSL में फोरेंसिक साक्ष्यों के समय पर टेस्ट पर SOP जारी करें: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किए कि वे अपराध संबंधी साक्ष्यों की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) रिपोर्ट शीघ्रता से तैयार करें।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"पंजाब और हरियाणा राज्यों के सभी पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया जाता है कि वे (ए) संबंधित FSL/RFSL को अपराध संबंधी वस्तुओं/सामग्री को शीघ्र भेजने, (बी) उनके शीघ्र परीक्षण से संबंधित, और, (सी) उसके बाद उन्हें संबंधित न्यायालयों को वापस करने से संबंधित स्थायी संचालन प्रक्रिया...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP MLA जसवंत सिंह को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जसवंत सिंह को जमानत दी। सिंह पंजाब के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। उन्हें नवंबर 2023 में ED ने गिरफ्तार किया था।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने सिंह को जमानत दी।जसवंत सिंह पर कथित तौर पर TCL नामक कंपनी का निदेशक और गारंटर होने के कारण PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसने 46 करोड़ रुपये से अधिक की लोन सुविधाएं प्राप्त की थीं।कथित तौर पर यह राशि लोन सुविधाएं देने की शर्तों के विपरीत अन्य...

नूंह हिंसा| पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान 'जातीय सफाई मामला' का निपटारा किया, पूरे भारत में 'बुलडोजर कार्रवाई' को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज अगस्त 2023 में नूंह और गुरुग्राम जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के कारण कथित तौर पर हुई नूंह हिंसा और विध्वंस अभियान पर लिए गए स्वत: संज्ञान का निपटारा कर दिया। 2023 में स्वत: संज्ञान लेते हुए विध्वंस अभियान पर रोक लगाते हुए, न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि "क्या किसी विशेष समुदाय से संबंधित इमारतों को कानून और व्यवस्था की समस्या की आड़ में गिराया जा रहा है और राज्य द्वारा जातीय सफाई का अभ्यास किया जा रहा है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल...

घरेलू हिंसा की कार्यवाही में कोर्ट धारा 482 CrPC के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act)के तहत कार्यवाही पर धारा 482 CrPC के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"2005 के अधिनियम (घरेलू हिंसा अधिनियम) की योजना यह प्रावधान करती है कि 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत सभी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी> इस प्रकार यह मानना ​​संभव नहीं है कि धारा 482 सीआरपीसी 2005 के अधिनियम के तहत दायर शिकायतों से...

चंडीगढ़ एयरपोर्ट से केवल दो इंटरनेशनल फ्लाइट क्यों? हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पंजाब सरकार से हलफनामा मांगा कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें क्यों हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड की ओर से भी इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश और दो समृद्ध राज्यों की राजधानी) से प्रतिदिन केवल दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यानी शारजहां और दुबई क्यों हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमृतसर जैसे जिला मुख्यालय से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने LLM स्टूडेंट की उत्तर पुस्तिका को 'AI-जनरेटेड' घोषित करने के खिलाफ याचिका पर जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से LLM स्टूडेंट की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसने परीक्षा में उसके द्वारा दिए गए उत्तर को "AI-जनरेटेड" घोषित करने के यूनिवर्सिटी के निर्णय को चुनौती दी।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने मामले को 14 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया। पेशे से वकील कौस्तुभ शक्करवार ने "अनुचित साधन समिति" के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की, जिसमें उसकी उत्तर पुस्तिका को "AI-जनरेटेड" घोषित किया...

FSL के पास लंबित मामलों की बड़ी संख्या राज्यों द्वारा समय पर न्याय देने में घोर विफलता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया कि वे हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) के कामकाज के लिए गठित समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करें।न्यायालय ने कहा,FSL के पास लंबित मामलों की बड़ी संख्या, जिसके कारण मुकदमों में अनावश्यक देरी हुई है, यह दर्शाती है कि राज्य समय पर न्याय देने में घोर विफलता दिखा रहे हैं।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि FSL रिपोर्ट जांच प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है,...

पंजाब यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप का पैसा न देने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के शीर्ष अधिकारियों को भेजा समन, कहा- सौ छात्रों का करियर दांव पर

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग सहित शीर्ष अधिकारियों को पूरे रिकॉर्ड के साथ यह बताने के लिए बुलाया है कि पंजाब विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया है।यह मामला उन छात्रों से संबंधित है जिनकी डिग्री और प्रमाण पत्र पंजाब विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत फीस की प्रतिपूर्ति लंबित होने के कारण कथित रूप से रोक दिए हैं। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "मामले की गंभीरता को...