हाईकोर्ट ने दशकों तक सफाई कर्मचारियों को रेगुलर न करने पर हरियाणा सरकार को फटकारा, कहा- वे समाज को व्यवस्थित रखते हैं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा पार्ट-टाइम सफाई कर्मचारी की सेवाओं को रेगुलर न करने पर कड़ी आपत्ति जताई है, जो 1986 से लगातार काम कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि लगभग चार दशकों तक काम करवाने के बाद भी सेवा की सुरक्षा न देना निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर चोट करता है और वे ऐसे काम करते हैं, जो समाज के व्यवस्थित कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह कोर्ट ऐसी स्थिति से परेशान हुए बिना नहीं रह सकता, जहां एक कर्मचारी, जिसे नाममात्र के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दुरुपयोग को रोकने के लिए NRI सेल को ईमेल से मिली शिकायतों की ज़्यादा जांच करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NRI सेल को ईमेल से मिली शिकायतों के आधार पर पंजाब में FIR दर्ज करने पर "गंभीर और चिंताजनक" चिंता जताई।जस्टिस आलोक जैन ने कहा,"ऐसे मामलों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने और लागू करने और जांच का लेवल बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, जहां NRI सेल को ईमेल के ज़रिए शिकायतें मिलती हैं, खासकर लगाए गए आरोपों की सच्चाई के बारे में और यह तय करने के लिए कि क्या इस देश के अधिकार क्षेत्र में कोई अपराध हुआ या नहीं।"सुनवाई के दौरान R.K. जायसवाल, ADGP (NRI), ने बताया कि कई महिलाएं...

'सरकारी पद का दुरुपयोग': हाईकोर्ट ने ₹12 करोड़ के घोटाले में फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम के दो अधिकारियों को यह देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार किया कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी और सरकारी फंड के गबन के आरोप गिरफ्तारी से पहले की स्टेज पर सावधानी बरतने की मांग करते हैं।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित हैं, जो अपने आप में गंभीर हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार सिर्फ़ किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज...

इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेडिकल राय के बिना डॉक्टरों पर मेडिकल लापरवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

बच्चे के जन्म के बाद एक महिला की मौत के लिए मेडिकल लापरवाही के आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विश्वसनीय विशेषज्ञ जांच के बिना मेडिकल प्रोफेशनल्स को आपराधिक मुकदमों का सामना कराने के खिलाफ चेतावनी दी।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"जांच अधिकारी और प्राइवेट शिकायतकर्ता से हमेशा यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्हें मेडिकल साइंस का ज्ञान हो ताकि यह तय किया जा सके कि आरोपी मेडिकल प्रोफेशनल का काम IPC की धारा 304-A के तहत आपराधिक कानून के दायरे में...

'कमज़ोर लोगों के हाउसिंग एप्लीकेशन पर उदारता से विचार करें': हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ को अनाथ नाबालिग को फ्लैट देने का निर्देश दिया

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि बहुत ज़्यादा तकनीकी आपत्तियों से कमज़ोर वर्गों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाएं नाकाम नहीं होनी चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक याचिकाकर्ता को छोटा फ्लैट देने का निर्देश दिया, जो याचिका दायर करते समय नाबालिग थी। यह फ्लैट उसके मृत पिता की जगह दिया जाएगा, जिन्हें चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम, 2006 के तहत पहले ही योग्य पाया गया।जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने कहा,"समाज के कमज़ोर वर्गों के पुनर्वास के लिए उनके रहने के अधिकार को...

'भावनाओं के साथ खिलवाड़': हाईकोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों को लेकर SGPC कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स रोकने के फैसले को सही ठहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व कर्मचारियों द्वारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स जारी करने की मांग वाली रिट याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों के लापता होने से संबंधित है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा कि हालांकि SGPC के खिलाफ रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका सस्पेंशन/टर्मिनेशन SGPC सेवा नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए विधिवत...

ताज़ा अपराध के बाद 5 साल की सज़ा पूरी किए बिना हार्डकोर कैदी को इमरजेंसी पैरोल पर रिहा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा काट रहे कैदी को इमरजेंसी पैरोल देने से मना किया, जिसने अपनी पत्नी की मौत के कारण अस्थायी रिहाई मांगी। कोर्ट ने कहा कि उसने अपने ताज़ा अपराध के बाद पांच साल की जेल की सज़ा पूरी करने की कानूनी शर्त पूरी नहीं की, जैसा कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (टेम्पररी रिलीज़) एक्ट, 2022 के तहत ज़रूरी है।हालांकि, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीमित घंटों के लिए पुलिस सुरक्षा में कस्टडी पैरोल पर अपनी मृत पत्नी के अंतिम संस्कार और...

भगवद्गीता राज्य को लोककल्याण के कर्तव्य की याद दिलाती है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण का आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था राजधर्म की सभ्यतागत अवधारणा पर आधारित है, जहां शासन का मार्गदर्शन न्याय, निष्पक्षता और करुणा से होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी कल्याणकारी राज्य कर्मचारियों से वर्षों तक निरंतर सेवा लेकर उन्हें स्थायी असुरक्षा में नहीं रख सकता।जस्टिस संदीप मौदगिल ने भगवद्गीता के लोकसंग्रह के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और सामूहिक कल्याण के लिए होना...

विस्तृत आदेश से पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद केवल लंबी हिरासत आधार नहीं बन सकती — पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनियों से जुड़े एसएफआईओ (SFIO) जांच मामले में आरोपी द्वारा दायर दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि क्रमिक/दूसरी जमानत याचिका स्वतः ही अवैध नहीं होती, लेकिन केवल लम्बी अवधि की हिरासत को आधार बनाकर जमानत नहीं दी जा सकती, जब तक कि परिस्थितियों में कोई ठोस और महत्वपूर्ण बदलाव न दिखाया जाए।जस्टिस मनिषा बत्रा ने कहा —“यद्यपि दूसरी या क्रमिक नियमित जमानत याचिका केवल अनुरक्षण (maintainability) के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती,...

दोषी को तब तक सलाखों के पीछे रहना होगा जब तक वह 'पुरुषत्व के ढलने' के करीब न हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप और मर्डर में मौत की सज़ा कम की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साढ़े पांच साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी वीरेंद्र उर्फ ​​भोलू की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया। उसे कम से कम 30 साल की सज़ा बिना किसी छूट के काटनी होगी और पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सेक्शन 201, 120-B IPC के तहत दोषी ठहराई गई दोषी की मां को यह देखते हुए बरी कर दिया कि "कमला देवी की एकमात्र गलती यह थी कि वह अपने राजा-बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उसे भारतीय दंड संहिता के तहत सज़ा नहीं दी...

HSVP प्लॉट के देरी से अलॉटमेंट के लिए विस्थापितों से 'मौजूदा कीमत' नहीं वसूल सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹3 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP, पहले HUDA) ज़मीन से विस्थापित लोगों को अलॉट किए गए प्लॉट के लिए मौजूदा रिज़र्व कीमत नहीं वसूल सकता, जब अलॉटमेंट में देरी खुद अथॉरिटी की वजह से हुई हो। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि राजीव मनचंदा बनाम HUDA मामले में फुल बेंच के फैसले के अनुसार 11% ब्याज लगाना "उचित ब्याज" नहीं है और निर्देश दिया कि इसके बजाय 5.5% ब्याज लिया जाए।कोर्ट विस्थापितों को अलॉट किए गए प्लॉट की कीमत तय करने, ब्याज और पेमेंट के तरीके से जुड़े...

अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं, आवेदक की वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक आय और निर्भरता प्रासंगिक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि एक रियायत है, जिसे नीति के अनुसार सख्ती से दिया जाना चाहिए और केवल सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु के कारण होने वाली तत्काल वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए दिया जाना चाहिए।एक रिट याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने एक विवाहित बेटी के अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज करने का फैसला यह मानते हुए सही ठहराया कि अथॉरिटी उसके वैवाहिक स्थिति, पति की आय, अन्य कमाने वाले भाई-बहनों की मौजूदगी और लगातार निर्भरता की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के खिलाफ MBBS एडमिशन धोखाधड़ी मामला रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित MBBS एडमिशन के संबंध में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप वाली लगभग दो दशक पुरानी आपराधिक शिकायत रद्द की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर सिर्फ इसलिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि किसी तीसरे पक्ष ने कथित तौर पर उनके नाम और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की थी।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"शिकायतकर्ता के साथ सचिन शाह द्वारा किए गए गलत बयानी के आधार पर पैसे की धोखाधड़ी की गई। यह गलत बयानी याचिकाकर्ता नंबर...

'हत्या सामाजिक बदला नहीं थी, दोषी 60 साल से ज़्यादा उम्र का': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिर काटने के मामले में मौत की सज़ा कम की

यह देखते हुए कि हत्या परिवार की संपत्ति के विवाद से पैदा हुई निजी दुश्मनी के कारण हुई थी, न कि "सामाजिक बदले" के कारण, साथ ही दोषी 60 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसका हिंसक व्यवहार का कोई इतिहास नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने छोटे भाई की हत्या और सिर काटने के दोषी एक व्यक्ति की मौत की सज़ा कम कर दी है।भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 201 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कोर्ट ने पाया कि यह मामला मौत की सज़ा के लिए "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता है। इसके बजाय दोषी को...

पासपोर्ट पहचान का भी ज़रिया, इसे जमा करने की ज़मानत की शर्त रूटीन तरीके से नहीं लगाई जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ज़मानत देते समय रूटीन तरीके से यह देखते हुए पासपोर्ट जमा करने की शर्त नहीं लगा सकते कि "पासपोर्ट न केवल यात्रा दस्तावेज़ के रूप में ज़रूरी है, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी ज़रूरी है, खासकर पहचान के साधन के रूप में।"ज़मानत की शर्त को चुनौती देने वाली एक याचिका को मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपने पासपोर्ट जमा करने का निर्देश देने वाली शर्त रद्द की। साथ ही यह भी अनिवार्य किया कि वे विदेश यात्रा करने से पहले ट्रायल कोर्ट से पहले अनुमति...

आत्मनिर्भर बनने के लिए पत्नी को भरण-पोषण का 10% कौशल विकास पर खर्च करना होगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी को दिए गए भरण-पोषण की राशि बढ़ाने से इनकार करते हुए निर्देश दिया है कि वह प्राप्त हो रही भरण-पोषण राशि का कम से कम 10 प्रतिशत अपने कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) के लिए उपयोग करे। अदालत ने कहा कि भरण-पोषण का उद्देश्य केवल जीवन-यापन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद दीर्घकालिक गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना भी है।जस्टिस आलोक जैन ने कहा,“याचिकाकर्ता को अपनी क्षमताओं और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। तभी यह कहा जा सकेगा कि...

अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज: पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस द्वारा वकील पर कथित हमले के मामले में हाईकोर्ट को बताया

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बताया कि एक ऐसे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई जिसमें हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर पंजाब में एक वकील पर हमला किया था।हाईकोर्ट ने मंगलवार को 30 नवंबर को चंडीगढ़ के पास नयागांव पंजाब में सादे कपड़ों में हरियाणा पुलिस कर्मियों द्वारा एक वकील अमित पर कथित हमले का स्वतः संज्ञान लिया।FIR दर्ज करने में अनुचित देरी के कारण पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 15 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया था।कोर्ट ने कहा कि 30 नवंबर को एक...

अधिवक्ता पर कथित हमले के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ से सटे पंजाब के नयागांव क्षेत्र में 30 नवंबर को हरियाणा पुलिस के सादे कपड़ों में मौजूद कर्मियों द्वारा अधिवक्ता अमित पर कथित हमले के मामले में स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लिया।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने में अनुचित देरी को लेकर 15 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव पारित किया था। अदालत ने नोट किया कि 30 नवंबर को हुई इस घटना के संबंध में पीड़ित अधिवक्ता अमित द्वारा थाना नयागांव में एक लिखित शिकायत दी गई थी,...

तेज़ और लापरवाही से ड्राइविंग: लंबा ट्रायल, आरोपी का सुधारात्मक रवैया सज़ा कम करने के लिए काफ़ी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ़ तेज़ और लापरवाही से ड्राइविंग के लिए ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषी पाए जाने के फ़ैसले को सही ठहराते हुए सज़ा के आदेश में बदलाव किया। साथ ही लंबे समय बीत जाने और कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सज़ा को पहले ही जेल में बिताई गई अवधि तक कम कर दिया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"मुझे लगता है कि लंबा आपराधिक ट्रायल और याचिकाकर्ता को होने वाली परेशानी, कुल सज़ा में से याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही जेल...

कानून को समावेश की ओर झुकना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित वन कर्मचारी को लाभ के साथ पिछली तारीख से प्रमोशन देने का निर्देश दिया

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में बताए गए दिव्यांगता-आधारित भेदभाव से मुक्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के समान गंभीरता और सुरक्षा के साथ माना जाना चाहिए - यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी कर्मचारी को केवल दिव्यांगता के आधार पर विचार से बाहर न रखा जाए - पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक दृष्टिबाधित वन विभाग के कर्मचारी को वैधानिक दिव्यांगता कोटा के तहत पिछली तारीख से प्रमोशन और उसके साथ मिलने वाले लाभ देने का निर्देश दिया।जस्टिस संदीप...