पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय बेटे को यौन क्रियाकलापों में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर अपने कथित प्रेमी के साथ अपने 2 वर्षीय बेटे का यौन शोषण करने का आरोप है। न्यायालय ने कहा कि मां की भूमिका बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण करना है। इस मानक से कोई भी विचलन, विशेष रूप से इस तरह से कि जिससे उसके अपने बच्चे को नुकसान पहुंचे कानून के तहत सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ता की कथित हरकतें और आचरण, विशेष रूप से पीड़ित बच्चे की मां के रूप में बेहद चिंताजनक हैं। इसने समाज पर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में ED के कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में धन शोधन (PMLA) के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पारित अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) को चुनौती देने वाली इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह एवं अन्य की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि PAO ने PMLA की धारा 5(1) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया, जो निदेशक या उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को 'विश्वास करने के कारण' दर्ज करने के बाद संपत्ति को अस्थायी रूप...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक के खिलाफ केंद्र सरकार को कार्रवाई करने की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की याचिका तुच्छ करार दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की याचिका को "तुच्छ" करार दिया। शर्मा ने कथित तौर पर यह छिपाने के लिए कि वह इस पद के लिए योग्य नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार पर लगी रोक हटा दी थी। शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली है। शर्मा की ओर से छह बार स्थगन मांगे जाने के बाद ऐसा किया गया।उन्होंने अब फिर से...

गायों के 'अवैध परिवहन' को रोकने के लिए निजी व्यक्ति नाकाबंदी नहीं कर सकताः हरियाणा पुलिस ने जारी कि निर्देश, हाईकोर्ट को दी जानकारी

हरियाणा पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने राज्य की पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस बात का प्रचार करें कि गायों के कथित अवैध परिवहन के संबंध में कानून के तहत निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी की अनुमति नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। हरियाणा पुलिस ने आगे निर्देश दिया है कि "निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी या किसी अन्य अवैध गतिविधि पर सख्ती से अंकुश लगाया...

ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जिला मजिस्ट्रेट, SSP व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2019 में जारी किए गए निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।2019 में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए कि रात में 10 बजे से शाम 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग न किया जाए और निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली का परिधीय शोर स्तर क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से 5dB(A) अधिक न...

आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों के साथ आंशिक समझौते की अनुमति नहीं, पीड़ित आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों के साथ आंशिक समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहां एक से अधिक आरोपी हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित/शिकायतकर्ता, आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक नहीं बनता है, टुकड़ों में समझौता करने के माध्यम से, न्यायालयों को किसी भी टुकड़ों में निपटान स्वीकार नहीं करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें टुकड़ों में निपटान को खारिज करने की आवश्यकता होती है, न ही...

न्यायिक अधिकारी के घर चोरी और आग के पीछे अपराधी पर कोई कारवाई नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने त्वरित जांच का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर चोरी और आग लगने से संबंधित एक मामले में त्वरित जांच की मांग की है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल घटना के बाद शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने इससे पहले हरियाणा के डीजीपी से व्यापक रिपोर्ट मांगी थी। उसी के अनुसरण में, आईपीएस शत्रुजीत कपूर, डीजीपी द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें 04 अक्टूबर की घटना की जांच के बारे में विस्तार से बताया गया था, जहां जिला न्यायालयों,...

याचिका गैर-स्थायी मानते हुए खारिज करने के बाद मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय लेना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की स्थिरता के आधार पर याचिका खारिज करने के बाद मामले की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लेना भौतिक अनुचितता है।यह घटनाक्रम AFT के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उसने स्थिरता के आधार पर याचिका खारिज की थी।हाईकोर्ट ने याचिका को स्थिरता के आधार पर मानते हुए मामले को AFT को वापस भेज दिया, जिससे योग्यता के आधार पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"लिस के गुण-दोष के आधार...

बहू को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना बेहद भ्रष्ट': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ससुर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी बहू का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे सुरक्षात्मक आदेश देने से जांच एजेंसी की पूरी सच्चाई सामने लाने की क्षमता बाधित हो सकती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"इस बंधन की मर्यादा और गरिमा अटूट विश्वास, संरक्षकता और गंभीरता के साथ बनी रहती है, जबकि अनजाने में किए गए अनुचित कृत्य का मात्र संकेत भी ऐसे रिश्ते के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इच्छा व्यक्त करना...

राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को समय पर नहीं भरा गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी: पंजाब सरकार से हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राज्य सूचना आयुक्त का पद समय पर दायर नहीं किया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।राज्य के वकील ने आश्वासन दिया कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है और 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि वर्तमान याचिका पहले की दो रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है, जिसमें पंजाब सरकार को 30 अगस्त तक चयन की प्रक्रिया समाप्त करने का निर्देश...

अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वचन दिया गया तो अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना ​​के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिया गया वचन वचन देने के लिए अधिकृत नहीं था।नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए कानूनगो की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश की मांग करने वाला मामला दायर किया गया था। हालांकि निरीक्षक, निदेशक भूमि अभिलेख के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर इसका निपटारा कर दिया गया कि यह परीक्षा दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। न्यायालय के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में अस्पष्ट देरी के लिए राज्य को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में 174 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य द्वारा दायर देरी माफ करने की याचिका पर विचार करते समय राज्य को कुछ छूट दी जानी चाहिए, लेकिन इसे इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि परिसीमा अधिनियम निरर्थक हो जाए।जस्टिस सुमीत गोयल, किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा पारित बरी आदेश के खिलाफ संशोधन दायर करने में 173 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करने वाली यूटी चंडीगढ़ की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने औचित्य पर विचार करते हुए...

पीड़ित को BNSS प्रावधान के अनुपालन में जांच की प्रगति से अवगत कराया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को निर्देश जारी किए कि वे जांच अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(3) (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 173(3)) के ईमानदारी से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"BNSS की धारा 193(3) CrPC की धारा 173(2) का विकसित संस्करण है, क्योंकि इसमें उप-खंड (3)(ii) के माध्यम से एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जो पुलिस को 90 दिनों...

राज्य निर्वाचन आयोग लंबित चुनाव रद्द नहीं कर सकता, किसी भी अनियमितता का फैसला केवल ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग लंबित चुनावों को रद्द नहीं कर सकता है और चुनाव प्रक्रिया की प्रगति के दौरान कथित अनियमितताओं पर केवल ट्रिब्यूनल द्वारा ही फैसला किया जा सकता है।पंजाब चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के फिरोजपुर जिले के चक हराज गांव के लिए पंचायत चुनाव रद्द करने के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की गई। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "राज्य चुनाव आयोग ने 1994 के अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत क्रमशः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण...

किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस की गोली से हुई मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक प्रदर्शनकारी की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर हरियाणा और पंजाब सरकारों का रुख पूछा था, जिसे कथित तौर पर खनौरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा पुलिस ने गोली मार दी थी।मृतक शुभकरण सिंह ने 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। यह आरोप लगाते हुए कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से उसकी जान चली...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2001 में सेवामुक्त हुए विकलांग सैनिक के लिए विकलांगता लाभ को तीन वर्ष तक सीमित करने की मांग वाली सेना की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यू‌नियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें विकलांगता पेंशन के "ब्रॉड-बैंडिंग" के बकाया को 2001 में विकलांग सैनिक की सेवामुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक सीमित करने की मांग की गई थी। 30% विकलांगता वाले आवेदक को पेंशन के विकलांगता तत्व का 50% पर पूर्णांकित लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार विकलांगता पेंशन का "ब्रॉड-बैंडिंग" कहा जाता है।न्यायालय ने यूनियन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राउंडिंग लाभ...

क्या पत्नी को दिए गए भरण-पोषण आदेश के निष्पादन में पेंशन को कुर्क किया जा सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को सौंपा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भरण-पोषण आदेश से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही में निर्णय-ऋणी की पेंशन जब्त की जा सकती है या नहीं, इस प्रश्न को बड़ी पीठ को सौंप दिया है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्पष्ट किया कि न तो पत्नी या नाबालिग बच्चों को दिया गया भरण-पोषण भत्ता 'ऋण' माना जा सकता है और न ही पत्नी या नाबालिग बच्चों को किसी भी तरह से 'लेनदार' माना जा सकता है। इसलिए पेंशन अधिनियम की धारा 11 और सीपीसी की धारा 60 के तहत छूट निष्पादन कार्यवाही में याचिकाकर्ता/निर्णय-ऋणी को नहीं दी जा सकती।...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पगड़ी न पहनने वाली सिख महिलाओं सहित बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं को जारी किए गए चालानों का डेटा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ की सरकारों से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली या पीछे बैठने वाली महिलाओं को जारी किए गए चालानों की संख्या के बारे में डेटा मांगा।यह घटनाक्रम 2017 में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली महिला सवारियों, विशेष रूप से पगड़ी न पहनने वाली सिख महिलाओं से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 15 जून,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की आलोचना करने के लिए स्वयंभू संत रामपाल के अनुयायियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में शुरू की गई स्वतःसंज्ञान कार्यवाही में स्वयंभू संत रामपाल के 274 से अधिक अनुयायियों की बिना शर्त माफी स्वीकार की।2019 में 'न्यायपालिका पर काला धब्बा, जज डी.आर. चालिया' नामक पुस्तक के साथ पत्र हाईकोर्ट जज को भेजा गया, जिसमें यह नोट था कि इसे रामपाल के अनुयायी द्वारा प्रकाशित किया गया और इस पर 274 लोगों के हस्ताक्षर हैं।एडीशनल सेशन जज डी.आर. चालिया की अदालत ने रामपाल और अन्य को चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिन्हें...

यह कहना अनुचित कि जब पेपर लीक नहीं हुआ या परीक्षा के शैक्षणिक मानक में कोई कमी नहीं थी, तो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसरों और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया बरकरार रखी। न्यायालय ने एकल जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत 2022 में चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"एकल न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित था कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा यह केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है या यह केवल निराधार संदेह पर आधारित है, जबकि पेपर लीक नहीं हुआ था, न...