POCSO | यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए वीर्य का स्खलन आवश्यक नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के तहत नाबालिग के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी। कोर्ट ने यह देखते हुए दोषसिद्धि बरकरार रखी कि यौन उत्पीड़न के लिए वीर्य की उपस्थिति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहा,"जब नाबालिग पीड़िता पर यौन उत्पीड़न किया जाता है तो नाबालिग पीड़िता की योनि में वीर्य स्खलन की आवश्यकता नहीं होती। नतीजतन नाबालिग पीड़िता के योनि स्वैब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल से अधिक समय के लिए उदारीकृत फैमिली पेंशन की मांग वाली सेना अधिकारी की विधवा की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना अधिकारी की विधवा की याचिका खारिज की, जिसमें उदारीकृत फैमिली पेंशन की मांग की गई। याचिका खारिज का कारण यह बताया गया कि उक्त यह आवेदन दाखिल करने की तिथि से तीन साल पहले तक सीमित थी लेकिन अधिकारी की मृत्यु के 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद इसे दायर किया गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"सक्षम न्यायिक मंच के समक्ष समय पर अपना पक्ष रखने में संबंधित पक्ष की ओर से स्पष्ट रूप से घोर विफलता रही है। परिणामस्वरूप उक्त देरी ने संबंधित...

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर पंचायत चुनाव में राज्य मशीनरी के "सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग" का लगाया आरोप, कहा- निष्पक्ष चुनाव को नष्ट करने का प्रयास

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर आगामी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के चरण में राज्य मशीनरी के "सत्ता के खुलेआम दुरुपयोग" का आरोप लगाया। इसने याचिका में शामिल गांवों के संबंध में आगे की चुनाव कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।चुनाव 15 अक्टूबर को होने थे।जस्टिस संदीप मौदगिल और जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करके उम्मीदवारों को "निर्विरोध" विजेता घोषित कर दिया गया। कुछ मामलों में...

क्या ED की अनंतिम कुर्की के खिलाफ रिट पर हाईकोर्ट विचार कर सकता है, जब PMLA के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है तो PAO पारित होने की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक अवधि से पहले भी रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा।PMLA की धारा 5(5) में प्रावधान है कि निदेशक या ED का कोई अन्य अधिकारी जो अनंतिम रूप से कोई संपत्ति कुर्क करता है, उसे ऐसी कुर्की से 30 दिनों की अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों को बताते...

याचिकाकर्ता का दावा-ट्रायल जज बार सदस्य से प्रभावित थे, पी एंड एच हाईकोर्ट ने कहा- न्याय की धारा को प्रभावित करने की कोशिश; क्रूरता के मामले को स्थानांतरित करने से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जिला न्यायालय से क्रूरता के मामले को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस आधार पर न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया था कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी से संबंधित बार सदस्य के प्रभाव में काम कर रहे थे। न्यायालय ने कहा कि "याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में न्याय की धारा को प्रदूषित करने की प्रवृत्ति है।" जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप, बिना किसी तथ्य या शिकायत के, स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हैं, जो किसी उद्देश्य को आरोपित...

हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। उन पर 2017-2021 के कार्यकाल के दौरान भारी रिश्वत लेने का आरोप है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।चहल मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार थे। आरोप है कि चहल ने उक्त कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट आचरण अपनाकर भारी रिश्वत ली।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,"जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की...

हाईकोर्ट ने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल की सुरक्षा कम करने के मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस का फैसले बरकरार रखा, जिसमें पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल की सुरक्षा को 'जेड' श्रेणी से घटाकर 'वाई' श्रेणी में करने का फैसला किया गया था।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने भट्टल की सुरक्षा जरूरतों के बारे में सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया।इसने नोट किया कि प्राधिकारी ने कथित खतरों और चिंताओं का गहन मूल्यांकन करने के बाद किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त सामग्री पाई।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता के साथ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दूसरी शादी करने के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए मुस्लिम वायुसेना अधिकारी को राहत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना (IAF) के एक अधिकारी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया, जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की थी, यह देखते हुए कि उसने देशभक्त सैनिक के रूप में बेदाग सेवा की है। उसकी बर्खास्तगी आजीविका के अधिकार का उल्लंघन होगी।IAF अधिकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उसने सक्षम अधिकारियों की सहमति के बिना दूसरी शादी की थी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि दूसरी शादी मुस्लिम कानून के तहत वैध है। वर्तमान मामले में यह पहली पत्नी की सहमति से की गई।जस्टिस...

भले ही गैरकानूनी सभा के केवल एक सदस्य ने घातक चोट पहुंचाई हो, सभी सह-आरोपी हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि भले ही मृतक को घातक चोट अवैध रूप से एकत्रित लोगों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई हो, लेकिन सभी लोग "प्रतिनिधि आपराधिक दायित्व" के सिद्धांत के तहत हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"भले ही घातक हमला अभियुक्तों में से किसी एक द्वारा किया गया हो, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों ने घायल व्यक्ति के शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई हों। फिर भी, प्रत्येक अभियुक्त, जिसने गैरकानूनी सभा का गठन किया था,...

नशीली दवाओं का खतरा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में फार्मा फर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर गोलियों के निर्माण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में फार्मा फर्मों द्वारा कथित तौर पर बड़े पैमाने पर दवा के निर्माण की प्रारंभिक जांच करने के लिए CBI को निर्देश दिया। फर्मों द्वारा निर्मित गोलियों को कथित तौर पर अवैध व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए पकड़ा गया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई। निर्मित की गई अल्प्रासेफ टैबलेट की मात्रा और पूरे बैच नंबर का पता लगाकर बरामद की गई सामग्री, जिसे पहले हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने BA LL.B में लॉ स्टूडेंट को मनमाने ढंग से 'फेल' घोषित करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने BA LL.B छठे सेमेस्टर के पेपर में लॉ स्टूडेंट को 'फेल' घोषित करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, जिसका स्टूडेंट के करियर पर प्रभाव पड़ सकता है, जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कुलपति को इस मुद्दे पर गौर करने और दो महीने के भीतर सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा,“चूंकि प्रतिवादी-यूनिवर्सिटी की गलत कार्रवाई के कारण याचिकाकर्ता का करियर प्रभावित हुआ, इसलिए वह मुआवजे के रूप में अनुकरणीय लागत...

धारा 19 PMLA के तहत अच्छी तरह से प्रलेखित 'विश्वास करने का कारण' पर आधारित नहीं होने पर ED गिरफ्तारी अवैध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी उद्योगपति की याचिका खारिज की, जिसमें ED गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट यह देखते हुए याचिका खारिज की कि गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गिरफ्तारी अधिकारी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के अपने इरादे, कारण, आधार और विश्वास को व्यक्त किया।नीरज सलूजा पर ऋण राशि से 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अवैध रूप से डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया...

हरियाणा RERA ने वाटिका लिमिटेड के निदेशकों की गिरफ्तारी न करने के लिए DCP के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए हाईकोर्ट को संदर्भ जारी किया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम, निर्णायक अधिकारी ने प्राधिकरण द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर मेसर्स वाटिका लिमिटेड (बिल्डर) के निदेशकों की गिरफ्तारी न करने के लिए गुरदीप सिंह गुगलानी बनाम वाटिका लिमिटेड (2022 का RERAGRG Ex. No. 8096) नामक मामले में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मुख्यालय, गुरुग्राम के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को संदर्भ जारी किया है।गुरदीप सिंह गुगलानी मामले में, प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 05.04.2022 के माध्यम...

हरियाणा गौवंश अधिनियम | उप आयुक्त के समक्ष अपील करने पर वैधानिक प्रतिबंध के बावजूद जब्ती आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर सकता है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास सेशन कोर्ट के समक्ष जब्ती आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम 2015 (HGSG Act) की धारा 17 के तहत दिए गए उपाय को समाप्त करने के बजाय आपराधिक पक्ष पर हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का वैधानिक अधिकार है।अधिनियम की धारा 17 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाहन जब्त करने के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित...

अदालत की अंतरात्मा स्तब्ध है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सजा पूरी होने के बाद दोषी को बरी किए जाने पर “अस्वीकार्य चूक” का मुद्दा उठाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि इस मामले ने न्यायालय की "अंतरात्मा को झकझोर दिया", अपीलों की सूची में "लंबी देरी" को चिन्हित किया, जिसमें बलात्कार के दोषी को उसकी पूरी सजा पूरी होने के बाद हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। न्यायालय ने दोषी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा और परिस्थितियां संकेत देती हैं कि वे सहमति से संबंध में थे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने दोषी की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जो एक गरीब मजदूर था, जो संसाधनों की कमी के...

अभियोजकों की नियुक्ति के लिए धारा 18 बीएनएसएस के तहत कोई अधिसूचना नहीं: हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि पंजाब के लिए वकील अधिसूचित होने तक आपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध न किया जाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि जब तक पंजाब सरकार बीएनएसएस, 2023 की धारा 18 के अनुसार लोक अभियोजकों की सूची अधिसूचित नहीं कर देती, तब तक आपराधिक अपीलों को सूचीबद्ध न किया जाए। बीएनएसएस की धारा 18 के अनुसार, प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद, एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से ऐसे न्यायालय में कोई अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही करने के लिए एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त कर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिजर्व सिपाहियों की पेंशन योजना को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत उसने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 के तहत रिजर्व सेना सेवानिवृत्तों को संशोधित पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया था।एएफटी ने यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि वह नियमों के तहत सिपाहियों के सबसे निचले ग्रेड पर लागू पेंशन के 2/3 की दर से 'रिजर्व पेंशन' की गणना करे।पहले के समय में, कई सिपाही सेना (और अन्य रक्षा सेवाओं) में भर्ती की कलर/रिजर्व प्रणाली के तहत भर्ती किए...

सक्षम पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण प्रावधान का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सक्षम पत्न‌ियों को धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के प्रावधान का दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा, "धारा 125 सीआरपीसी का उद्देश्य परित्यक्त पत्नियों को दर-बदर होने और अभाव से बचाना है, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। उक्त प्रावधान का दुरुपयोग सक्षम पत्नियों को घर पर बेकार बैठने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि पति काम करता है, कमाता है, दिन-प्रतिदिन की भावनात्मक, वित्तीय और शारीरिक आवश्यकताओं की...

आदेश खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया: हाईकोर्ट ने जज के PSO से बंदूक छीनने के बाद पंजाब पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी हटाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस पर की गई टिप्पणी हटाई कि सुरक्षा में निश्चित रूप से चूक हुई है। स्पष्ट किया कि पंजाब पुलिस को एक तटस्थ पुलिस बल (यूटी प्रशासन/हरियाणा राज्य) से बदलने के पहले के निर्देश पूरी तरह से और केवल जज और इस न्यायालय द्वारा महसूस किए गए खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए।22 सितंबर को व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में हाईकोर्ट के जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) की बंदूक निकाली और जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे से स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर...

DRT-II के काम न करने से हाईकोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DRT-I को अतिरिक्त प्रभार देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में अगस्त से लोन वसूली न्यायाधिकरण-II (DRT-II) के काम न करने के कारण पैदा हुई विचित्र स्थिति को चिन्हित किया, क्योंकि हाईकोर्ट प्रतिकूल रूप से प्रभावित वादियों की याचिकाओं से अटा पड़ा है।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा,"DRT-II के काम न करने के कारण पैदा हुई विकट स्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्षों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की बाढ़ आ गई। यह बताने के लिए कोई समय-सीमा उपलब्ध नहीं है कि DRT-II कब तक काम करना शुरू कर...