पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने Aaj Tak चैनल के खिलाफ मानहानि मामला रद्द करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज तक न्यूज़ चैनल के खिलाफ दर्ज मानहानि मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। यह मामला कारोबारी गोपाल कुमार गोयल की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि चैनल ने वर्ष 2022 में भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट की हत्या से उनका नाम जोड़ा था।टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पुलिस को एनसीआर (नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज करने और बाद में चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि शिकायतकर्ता...

हाईकोर्ट ने 14 साल पुरानी कथित घटना में सेवानिवृत्ति लाभों को अनुचित तरीके से रोकने के लिए पंजाब सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पूर्व कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 14 वर्ष पूर्व घटी एक कथित घटना के आधार पर उसके सेवानिवृत्ति लाभों को अनुचित रूप से रोकने के लिए पंजाब सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पंजाब सिविल सेवा नियम (इस मामले में लागू), किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाते हैं, यदि मामला कार्यवाही शुरू होने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित किसी घटना से संबंधित हो।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्य गवाह की क्रॉस एग्जामिनेशन सात हफ़्तों से ज़्यादा समय तक टालने पर निचली अदालत के जज से स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्य गवाह की क्रॉस एग्जामिनेशन सात हफ़्तों से ज़्यादा समय तक टालने पर निचली अदालत के न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की अनुचित देरी निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को कमज़ोर करती है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के विपरीत है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"मुकदमे की कार्यवाही जिस तरह से चल रही है, वह विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य (2015) और सेल्वामणि बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि, 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों...

माता-पिता की निजता का अधिकार, संतान के पितृत्व जानने के अधिकार पर भारी: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कुछ परिस्थितियों में माता-पिता का निजता और गरिमा का अधिकार संतान के पितृत्व जानने के अधिकार पर हावी हो सकता है। अदालत ने DNA टेस्ट कराने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा लेकिन पुलिस की ज़बरदस्ती या बल प्रयोग की अनुमति देने वाले हिस्से को हटा दिया।जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा कि बच्चे को अपने पितृत्व की सच्चाई जानने का अधिकार है। विशेषकर तब जब पिता होने से इंकार किया गया हो। उन्होंने कहा कि न्याय के हित में यह आवश्यक है कि सत्य सामने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समूह ग और घ के पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में व्यवस्थागत अनियमितताओं की कड़ी आलोचना की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समूह ग और घ के पदों की भर्ती प्रक्रियाओं में व्यवस्थागत अनियमितताओं की कड़ी आलोचना की। हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की गड़बड़ियां हाशिये पर पड़े वर्गों के विश्वास को गहराई से कम करती हैं, जो इन नौकरियों को सामाजिक-आर्थिक उत्थान का महत्वपूर्ण मार्ग मानते हैं।यह टिप्पणी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक सत्यापन के निर्देश देने वाले अपने आदेश का पालन न करने पर प्रथम दृष्टया अवमानना का...

मजिस्ट्रेट/सेशन कोर्ट डिफ़ॉल्ट बेल देने में सक्षम, भले ही नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित हो: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, किसी अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट ज़मानत देने का अधिकार रखता है, भले ही नियमित ज़मानत आवेदन सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हो। यह घटनाक्रम एक नियमित ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें आवेदन के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त ने 3 महीने पूरे कर लिए थे और मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे दी थी, जो धारा 187(3) बीएनएसएस के अनुरूप...

हरियाणा SSC प्रथम दृष्टया अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन न करने के लिए अवमानना का दोषी: हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम वापस लेने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन के निर्देश देने वाले अपने आदेश का पालन न करने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी ठहराया है। अनुपालन न करने को गंभीरता से लेते हुए, न्यायालय ने आयोग से जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए अनिवार्य सत्यापन किए बिना घोषित परिणाम वापस लेने को कहा है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा, "प्रथम दृष्टया, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी इस न्यायालय की अवमानना...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश न मानने पर जांच अधिकारी पर 10,000 जुर्माना लगाया, वेतन से वसूली के निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी (IO) पर 10,000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने अदालत के इस निर्देश का पालन नहीं किया कि वह केस डायरी के साथ स्वयं उपस्थित हों।मामला एक सुरक्षा याचिका से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उनके खाते से 6.4 लाख से अधिक राशि निकाल ली और साइबर क्राइम मामले में बिना उचित प्रक्रिया अपनाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पिछली सुनवाई में अदालत ने केस के जांच अधिकारी को तलब किया था।जस्टिस सुमीत गोयल ने नोट किया कि राज्य के वकील की...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व अकाली दल सदस्य रणजीत सिंह गिल की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सदस्य रंजीत सिंह गिल की गिरफ्तारी पर रोक की अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है।यह आरोप लगाया गया था कि गिल को पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से निशाना बनाया गया है, पूरी तरह से उनकी राजनीतिक संबद्धता के कारण, 01 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद। उन्होंने दलील दी कि सतर्कता ब्यूरो आप से प्रभावित है और उनकी संपत्तियों पर कई छापे मारे गए और किसी प्राथमिकी में नाम लिए बिना मनमाने तरीके से उन्हें समन...

S.223 BNSS, जो संज्ञान से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अधिकार देता है, एक जुलाई 2024 से पहले दायर शिकायत पर लागू हो सकता है: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223, जो शिकायत मामलों में संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अधिकार देती है, 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों पर भी लागू हो सकती है - जिस दिन से बीएनएसएस लागू हुआ था। धारा 223 बीएनएसएस पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 200 के समरूप है, सिवाय इसके कि धारा 200 के पहले प्रावधान में अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही संज्ञान लेने की एक नई प्रक्रिया बनाई गई है।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने क़ानून के 'लाभकारी...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महंगी गाड़ियों की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाले 'RTI एक्टिविस्ट' के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने RTI एक्टिविस्ट याचिकाकर्ता के आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण मांगा। इस व्यक्ति ने पंजाब सरकार द्वारा महंगी यूटिलिटी गाड़ियों की खरीद में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने दलील दी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रूल्स, 2010 के तहत जनहित याचिका दाखिल करने से पहले याचिकाकर्ता को अपने परिचय और पृष्ठभूमि का खुलासा करना जरूरी है और रजिस्ट्री को उनके रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है।चीफ जस्टिस शील नागू और...

ठेका कर्मचारी को मातृत्व अवकाश न देना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत किसी अनुबंधित कर्मचारी को मातृत्व अवकाश नहीं देना उनके रोजगार की प्रकृति के आधार पर भेदभाव होगा और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा जो कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।जस्टिस अमन चौधरी ने कहा, "मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 और 42 के अनुरूप अधिनियमित गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून का एक लाभकारी हिस्सा है। उनके बीच भेदभाव...

पंजाब सरकार ने भाखड़ा बांध प्रबंधन द्वारा हरियाणा को कथित अतिरिक्त जल आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को कथित अतिरिक्त जल आवंटन के अप्रैल में लिए गए फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।पंजाब के अटॉर्नी जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने 23 अप्रैल को हुई तकनीकी समिति की बैठक और 30 अप्रैल व 3 मई को हुई बोर्ड बैठक के निर्णयों के विवरण को रद्द करने की मांग की। याचिका में सभी सहयोगी राज्यों की भागीदारी वाली निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से BBMB के एक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कृपाण धारण करने के लिए समान दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कृपाण धारण करने के लिए समान दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। बता दें कृपाण एक छोटी तलवार या चाकू होता है, जिसके किनारे घुमावदार होते हैं और जिसे सिख खालसा के पाँच विशिष्ट चिन्हों में से एक माना जाता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ बेरी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और एक महिला एडवोकेट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस जनहित याचिका में संविधान में निहित सिख धर्म में...

क्या पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी में भूमिहीन मज़दूरों के पुनर्वास का कोई प्रावधान है? हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पंजाब सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या राज्य की लैंड पूलिंग पॉलिस में शहरी विकास परियोजनाओं से प्रभावित लैंडहीन मज़दूरों के पुनर्वास का कोई प्रावधान शामिल है। राज्य सरकार ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि नीति को स्थगित रखा जाएगा और अगली सुनवाई (7 अगस्त) तक कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।भगवंत मान सरकार द्वारा स्वीकृत पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 का उद्देश्य राज्य भर में नियोजित और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से...

अभियुक्त के दोषसिद्धि के बाद आत्मसमर्पण न करने पर भी सजा के निलंबन की याचिका सुनवाई योग्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनर्विचार याचिका के साथ दायर की गई सजा के निलंबन की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है भले ही दोषी ने दोषसिद्धि के बाद आत्मसमर्पण न किया हो।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"दोषसिद्धि के निर्णयों के विरुद्ध आपराधिक पुनर्विचार याचिका (साथ ही सजा के निलंबन के लिए आवेदन आदि) इस हाईकोर्ट के समक्ष विचारणीय है, बशर्ते याचिकाकर्ता अभियुक्त ने आत्मसमर्पण न किया हो या हिरासत में न रहा हो, क्योंकि...

तुच्छ अवमानना याचिका और फोरम शॉपिंग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया ₹50,000 जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वादी पर फोरम शॉपिंग में संलग्न होने और एक नागरिक विवाद में एक योग्य अवमानना याचिका दायर करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।यह विकास एक अवमानना याचिका में आता है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की पानी की आपूर्ति काटकर राजीब कलिता बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है। राजीब कलिता मामले में, यह माना गया था कि उचित स्वच्छता तक पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IT पार्क स्थित लालित होटल को मिली पर्यावरण मंजूरी की मांगी जानकारी, नए कोर्ट भवन पर यूटी प्रशासन की आपत्ति के बाद उठाए सवाल

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के आईटी पार्क क्षेत्र में स्थित The Lalit Hotel को दी गई पर्यावरण मंजूरी से जुड़े दस्तावेज मांगे। यह निर्देश उस वक्त आया, जब यूटी प्रशासन ने उसी क्षेत्र में नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण पर पर्यावरणीय आधार पर आपत्ति जताई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने कहा,"आईटी पार्क क्षेत्र से जुड़ी पर्यावरणीय आपत्तियों का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।"कोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को एक हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें उन्हें निम्नलिखित सवालों के...

मां या बच्चे की जान को छोड़ बाकी मामलों में गर्भपात को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि गर्भवती महिला या अजन्मे बच्चे की जान को गंभीर और तात्कालिक खतरा छोड़कर अन्य सभी परिस्थितियों में गर्भपात (medical termination of pregnancy) असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।यह याचिका हरियाणा निवासी दीपक कुमार द्वारा दायर की गई है, जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3(2) के साथ उसमें दी गई व्याख्या-1...

एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में मामला ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि उसे किसी मामले को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"जहां तक उपरोक्त तीनों मामलों को किसी अन्य हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की प्रार्थना का संबंध है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। याचिकाकर्ता उपयुक्त मंच से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।"यह याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट के जज के...