सैकड़ों घर खरीदारों को हुआ नुकसान: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को धोखाधड़ी मामले में रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ 4 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'। न्यायालय ने पंजाब के रियल एस्टेट कारोबारी जरनैल सिंह बाजवा द्वारा घर खरीदने वालों के साथ कथित रूप से की गई धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत में सुनवाई अदालत को चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "शीघ्र सुनवाई से अभियुक्त के अधिकार सुरक्षित होते हैं, लेकिन इससे सार्वजनिक न्याय के अधिकार बाधित नहीं...

अग्रिम जमा राशि का भुगतान न करने पर अपील खारिज; राजस्व विभाग जमा राशि स्वीकार करने के बाद बहाली को चुनौती नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि करदाता की अपील को पूर्व-जमा राशि का भुगतान न करने के कारण पहले खारिज कर दिया गया था, और उन्होंने वह भुगतान कर दिया है, जिसे राजस्व द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो राजस्व बाद में अपील की बहाली को चुनौती नहीं दे सकता। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "अधिकरण को तभी पदेन कार्यदायी कहा जा सकता है, जब वह किसी अपील का गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर दे। यदि अपील को केवल दोषपूर्ण होने के कारण, अर्थात पूर्व-जमा राशि के अभाव के...

न्यायाधिकरण कब मुआवजा देते समय सावधि जमा का आदेश दे सकते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को स्पष्ट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें न्यायाधिकरण मुआवज़े की सावधि जमा राशि का आदेश दे सकते हैं।जस्टिस पंकज जैन ने कहा, "दिशा-निर्देशों की व्याख्या क़ानून की तरह नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अधिक व्यावहारिक तरीके से उनका पालन किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने ऐसे मामले में मुआवज़े की राशि को सावधि जमा राशि में निवेश करने का आदेश देकर सही किया है, जहां दावेदार को दिए गए मुआवज़े से वंचित किए जाने का खतरा हो।"न्यायालय ने निम्नलिखित व्यापक मापदंड...

जज के PSO की घटना: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में जांच पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से स्वर्ण मंदिर में मौजूदा जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) से बंदूक निकालकर आत्महत्या करने के मामले की जांच पर उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी।चीफ जस्टिस न्यायाधीश शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह घटना के बाद उठाए गए कदमों और की गई जांच को अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश करे।"अदालत ने यूटी चंडीगढ़ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट को संबंधित जज की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश मांगने का...

NDPS Act | क्या आरोपी को जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, उसे तलाशी लेने से पहले सहमति लेने की आवश्यकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नए सिरे से सहमति लेने या यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार है, जब संबंधित अधिकारी ने पहले ही NDPS एक्ट की धारा 50 के तहत आरोपी को सूचित कर दिया।NDPS Act की धारा 50 अधिकार के साथ-साथ दायित्व भी प्रदान करती है। जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी करवाने का अधिकार है, यदि वह ऐसा चाहता है।...

जज के सुरक्षाकर्मी की बंदूक से युवक ने की खुदकुशी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: पंजाब के डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वर्ण मंदिर में एक पीठासीन न्यायाधीश के निजी सुरक्षा से पिस्तौल निकालकर एक व्यक्ति द्वारा खुदकुशी की कथित घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक हुई है और इसलिए, पंजाब के पुलिस महानिदेशक को कल सुबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार, 22 सितंबर को, "एएसआई एक न्यायाधीश के साथ थे जो मंदिर में पूजा...

Income Tax Act की धारा 12AA के तहत लाभ के हकदार शैक्षिक उन्नति के लिए आय का उपयोग करने वाला शैक्षिक ट्रस्ट: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक शैक्षिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत एक संस्थान, जो अपनी कमाई का उपयोग केवल शैक्षिक उन्नति के लिए करता है, को Income Tax Act, 1961 की धारा 12AA के लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा, 'संस्थान एक विधिवत पंजीकृत शैक्षणिक ट्रस्ट है और इसे जो भी कमाई मिलती है उसका उपयोग शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, संस्थान को धारा 12एए के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है' Income Tax...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश मांगने वाले वकील के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर DGP से रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, जिन्होंने मामले में निर्देश मांगने के लिए बुलाए जाने पर नशे की हालत में राज्य के वकील के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया।जस्टिस गुरबीर सिंह ने कहा,"मामला काफी गंभीर है। राज्य के वकील जो न्यायालय के अधिकारी हैं और जो इस न्यायालय की सहायता करने के लिए उपरोक्त मामले में निर्देश मांग रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के बराबर है।"यह घटनाक्रम हत्या मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान...

यह नहीं कहा जा सकता कि 15 वर्षीय पीड़िता को अपने द्वारा दिए गए बयानों के परिणामों के बारे में पता नहीं था: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि को निलंबित किया, यह देखते हुए कि कथित साढ़े 15 वर्षीय पीड़िता ट्रायल कोर्ट में अपने बयान से पलट गई।कार्यवाही के दौरान दोषी के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोक्ता ने न्यायालय में अपने बयान से पलटी मारी और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले अपने पहले के बयान से मुकर गई, जिसके बारे में उसने कहा कि उसे दबाव में दर्ज किया गया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,"अभियोक्ता...

जनता के सूचना के अधिकार पर पीड़ित का गुमनामी का अधिकार हवी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "प्रतिबंधित श्रेणी" के आदेशों को बरकरार रखा

यह देखते हुए कि "पीड़ित के गुमनाम रहने के अधिकार को सूचना के अधिकार की वेदी पर बलिदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी कार्यकारी समिति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महिला के खिलाफ अपराध से संबंधित संवेदनशील मामलों के आदेश या मामले के विवरण हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगाया गया।जनहित याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 73 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 366 (3) को भी चुनौती दी गई थी, जो...

जिन कर्मचारियों को उचित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त नहीं की गई, उन्हें नियमित करना 'बैक डोर एंट्री' के बराबर माना जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन श्रमिकों को नियमित कर्मचारी नियुक्त करने के लिए निर्धारित आधिकारिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह "पिछले दरवाजे से प्रवेश" को वैध बनाना होगा।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, 'यह बिल्कुल साफ है कि जिन कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त नहीं किया गया है, उन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है. यह पिछले दरवाजे से प्रवेश के समान है। यह भारत के संविधान...

धोखाधड़ी, धमकी के मामलों में 16 साल से बंद रियल एस्टेट एजेंट को गिरफ्तार न करने पर हाईकोर्ट हैरान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी के मामलों में 16 साल से बंद रियल एस्टेट एजेंट जरनैल सिंह बाजवा को गिरफ्तार न करने पर पंजाब पुलिस के उदासीन रवैये की निंदा की।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह न्यायालय कानून प्रवर्तन एजेंसी के चौंकाने वाले दृष्टिकोण को देखकर आश्चर्यचकित है, क्योंकि 02.10.2008 को पुलिस स्टेशन खरड़ में दर्ज एफआईआर भी उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच के लिए लंबित है, यानी धारा 323, 452, 506, 148, 149 और 120-बी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अब तक 16 साल से अधिक समय हो...

न्यायालय की निष्पक्ष रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का अविभाज्य हिस्सा, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश सीमा के भीतर रहें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि निष्पक्ष अदालत की रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का एक अविभाज्य हिस्सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व प्रधान संपादक संजय नारायण और तत्कालीन कानूनी संवाददाता संजीव वर्मा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला बंद कर दिया।वर्मा ने एक लेख लिखा था जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में एक उद्योगपति और उसके पिता को नियमों का उल्लंघन करते हुए जमानत दे दी थी और दोनों को भगोड़ा अपराधी...

NDPS | क्या संपूर्ण केस प्रॉपर्टी को FSL में भेजने की आवश्यकता है या क्या टैबलेट की प्रत्येक पट्टी से सैंपल परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समझाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक संदर्भ प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि NDPS एक्ट के तहत जब्त की गई प्रतिबंधित टैबलेट के पूरे थोक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। रासायनिक परीक्षण के लिए केवल सजातीय मात्रा में टैबलेट के नमूने ही पर्याप्त हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"पूरे थोक जब्ती को संबंधित प्रयोगशाला में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल उसके अवशेषों को ही प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए, जिससे संबंधित लैब टेस्ट किए जा सकें।"न्यायालय ने कहा कि सैंपल को एकसमान रूप...

पंजाब स्कूल बोर्ड के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सर्टिफिकेट में जेंडर परिवर्तन के लिए नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पंजाब बोर्ड परीक्षा सर्टिफिकेट में जेंडर परिवर्तन के लिए नीति बनाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव, सामाजिक सुरक्षा विभाग, पंजाब के सचिव, भारत संघ और उन स्कूलों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जहां याचिकाकर्ता ने पढ़ाई की है।यह याचिका...

नगर परिषदों के वित्तीय संकट पर गौर करना सरकार की जिम्मेदारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर पंचायत को अपने कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता होने पर ऋण देने के लिए नगर परिषद के अध्यक्ष को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। नगर परिषद बरनाला के अध्यक्ष को प्रक्रिया का पालन न करके नगर पंचायत को ऋण देकर कथित रूप से "शक्ति का दुरुपयोग" करने के लिए हटा दिया गया था, जिसे बाद में एक बैठक में सुधारा गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "सरकार सभी नगर परिषदों/नगर पंचायतों की समग्र प्रमुख है और किसी भी...

मीडिया युवाओं के बीच गैंगस्टरों का महिमामंडन कर रहा है, न्यायपालिका को कड़ा संदेश देना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के एक "सक्रिय गिरोह के सदस्य" को हत्या के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि न्यायपालिका को एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि जो लोग नापाक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें कानून की पूरी मार झेलनी पड़ेगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"जिस तरह से इन खूंखार अपराधियों को लोकप्रिय मीडिया द्वारा चित्रित किया जाता है, उससे विशेष रूप से युवाओं में शक्ति और दंड से मुक्ति की विकृत भावना पैदा हुई है। अनियंत्रित गिरोह गतिविधियों के निहितार्थ...

मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट में लिखा "राज्य फरार", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विवेक का प्रयोग न करने पर अफसोस जताया, उद्घोषणा आदेश को रद्द किया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह "विवेकपूर्ण सोच का पूर्ण अभाव" था, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी वारंट (गलत प्रावधान के तहत) जारी करने के बाद जारी उद्घोषणा आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट ने आरोपी के नाम के बजाय "राज्य फरार हो गया है" लिखा था। वारंट तामील करने वाले अधिकारी ने गिरफ्तारी वारंट को उद्घोषणा मानते हुए दीवार पर चिपका दिया और मजिस्ट्रेट को वापस रिपोर्ट दी कि आरोपी नहीं मिल रहा है, और इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उद्घोषणा कार्यवाही शुरू की। हालांकि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 साल तक मारपीट के मामले की जांच न करने में पुलिस के लापरवाह रवैये की ओर ध्यान दिलाया, जांच की निगरानी पर DGP से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सौंपे गए मामलों की जांच की निगरानी करने के लिए चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) से हलफनामा मांगा।यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब न्यायालय ने पाया कि महिला पर हमला करने से संबंधित मामले में 7 साल में जांच पूरी नहीं हुई और न्यायालय द्वारा SSP को निर्देश दिए जाने के बावजूद इस पर कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। इसके बजाय, एसपी ने गलत स्पष्टीकरण देना चुना कि शिकायतकर्ता कई बार संपर्क किए जाने के बाद भी जांच में शामिल नहीं हुई।जस्टिस सुमीत गोयल...

समय पर रिटर्न दाखिल करने में निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर की स्थितियों में ब्याज माफ किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए ब्याज उन स्थितियों में माफ किया जा सकता है जहां देरी निर्धारिती के नियंत्रण से परे थी।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "निपटान आयोग द्वारा विवेक का प्रयोग करते समय, कोई कारण नहीं बताया गया है कि ब्याज को केवल 50% तक क्यों कम किया गया है, और मूल्यांकन वर्ष 1989-90 के लिए पूर्ण ब्याज क्यों माफ नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234-A में विनिदष्ट दरों पर तथा विनिदष्ट...