उम्मीद है कि केंद्र और राज्य इस विवाद को सुलझाएंगे: धान के भंडारण के लिए पंजाब में FCI गोदामों की कमी पर हाईकोर्ट

पंजाब में धान के लिए भंडारण स्थान की कमी के संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, "उम्मीद है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी एक ही मेज पर बैठेंगी और विवाद को जल्द से जल्द सुलझाएंगी।कथित तौर पर, एफसीआई के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान के आगमन ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया है। किसानों ने 13 अक्टूबर से पूरे पंजाब में अपने धान की खरीद न होने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, "इस न्यायालय...

लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के लिए पुलिस स्टेशन में स्टूडियो जैसी सुविधा मुहैया कराई गई, अपराध का महिमामंडन किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति दी और टीवी इंटरव्यू आयोजित करने के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा प्रदान की, जो अपराध का महिमामंडन करता है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा,"पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय का उपयोग इंटरव्यू आयोजित करने के लिए स्टूडियो के रूप में किया गया। इंटरव्यू आयोजित करने के लिए CIA स्टाफ के परिसर में आधिकारिक वाई-फाई प्रदान किया गया, जो आपराधिक साजिश...

वाहन तलाशी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 लागू नहीं होती, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3.5 क्विंटल गांजा की कथित बरामदगी में जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित मादक पदार्थ के एक मामले में जमानत खारिज कर दी, जिसमें एक ट्रक चालक के पास कथित तौर पर 3 क्विंटल 59 किलोग्राम गांजा पाया गया था। न्यायालय ने कहा कि ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था और यह नहीं माना जा सकता कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि, "ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था और यह नहीं माना जा सकता कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन नहीं किया गया था। धारा 50 का केवल अवलोकन...

पंजाब में नई सुविधाओं का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा रहा: केंद्र ने धान के भंडारण के लिए FCI गोदाम में भंडारण की कथित कमी पर हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि धान के लिए पंजाब में भंडारण स्थान की कमी के मुद्दे के संबंध में, दो-आयामी रणनीति अपनाई जा रही है, जिसके लिए "पंजाब से खाद्यान्न की अतिरिक्त आवाजाही की योजना बनाई गई है" और नई भंडारण क्षमता का निर्माण "प्राथमिकता पर किया जा रहा है।कथित तौर पर, एफसीआई के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान के आगमन ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया है। किसानों ने 13 अक्टूबर से पूरे पंजाब में अपने धान की खरीद न होने के लिए...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल तोड़ने के मामले में जगतार सिंह हवारा तथा अन्य को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1998 में चंडीगढ़ की बुरैल जेल तोड़ने के कथित प्रयास में जगतार सिंह हवारा तथा नौ अन्य को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। हवारा वर्तमान में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में दोषी ठहराया गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर तथा जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के मामले पर टिप्पणी करते हुए पाया कि आरडीएक्स के कब्जे में पाए गए एक आरोपी की हत्या की तारीख साबित नहीं हो...

वैधानिक सीमा के बिना भी उचित समय सीमा लागू होती है; श्रम संदर्भों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने 11 वर्ष की देरी के बाद किए गए श्रम संदर्भ आदेश को चुनौती देने वाली पंजाब एवं सिंध बैंक की याचिका स्वीकार की। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आपराधिक बरी होने पर खारिज किए गए श्रम विवाद को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब अनुचित देरी के बाद संपर्क किया जाता है। प्रासंगिक समय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत कोई वैधानिक सीमा अवधि नहीं होने के बावजूद, न्यायालय ने माना कि श्रम अधिकारियों को उचित समय सीमा के भीतर कार्य...

बलात्कार पीड़िता के लिए अधिक फायदेमंद पीड़ित मुआवजा योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 2018 की पीड़ित सहायता योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि बलात्कार पीड़िता को योजना के तहत मुआवजे का लाभ दिया जा सकता है, भले ही सजा का फैसला इसके लागू होने से पहले पारित किया गया हो।वर्तमान मामले में, योजना को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की याचिका एक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर की गई थी, जो हमले से गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि 2018 की योजना का मसौदा...

हाईकोर्ट ने पंजाब के DGP को NDPS मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार गैर-हाजिर होने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने DGP पंजाब से हलफनामा मांगते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की निरंतर उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसमें विशेष रूप से NDPS Act के तहत दर्ज मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार गैर-हाजिर होने के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"इस न्यायालय ने परेशान करने वाला पैटर्न देखा, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह, मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी, अदालती कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहते हैं, जिससे न केवल मुकदमों के समापन में अनावश्यक देरी होती है...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने योग्यता छिपाने के आरोपी IIM रोहतक निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक डॉ. धीरज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने पर केंद्र सरकार पर लगी रोक हटा दी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएट डिग्री नहीं होने की बात छिपाई।न्यायालय ने 2022 में संघ द्वारा उन्हें भेजे गए कारण बताओ नोटिस से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई, यह देखते हुए कि इसे चुनौती देने वाली याचिका लंबित है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"प्रतिवादी (केंद्र सरकार) याचिकाकर्ता (धीरज शर्मा) को पहले से ही दिए गए उपर्युक्त...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर को PMLA मामले में गिरफ्तार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व Congress विधायक धरम सिंह छोकर को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।आरोप है कि छोकर और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 2021-2022 में वितरित किए जाने वाले 1,500 फ्लैटों के निर्माण के लिए घर खरीदारों से 363 करोड़ रुपये एकत्र किए। कंपनी के खातों निधियों को कथित तौर पर अन्य फर्मों को अग्रिम ऋण के रूप में निकाल लिया गया। साथ ही...

आरोप तय होने के बाद आरोपी को खुलासे के लिए केवल एक अवसर दिया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप तय करने के बाद अदालत को खुलासा करने का केवल एक अवसर देने की आवश्यकता है और आरोपी इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, 'आरोप तय हो जाने के बाद अदालत को खुलासे का केवल एक मौका देना होता है और आरोपी इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार। अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को केवल बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं और प्रदर्शनों की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिन पर जांच अधिकारी द्वारा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने परिसर में वादियों, वकीलों से पार्किंग फीस वसूलने पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए निर्देश दिया कि उसके परिसर में वाहन पार्क करने वाले किसी भी वादी, एडवोकेट आदि से फीस न लिया जाए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करता है कि अब से हाईकोर्ट आने वाले किसी भी वादी, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, वकील आदि से कोई पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी।"कोर्ट ने आगे कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन कोर्ट की अवमानना ​​माना जाएगा।पृथ्वी राज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये...

पंजाब में धान के भंडारण के लिए FCI गोदाम में भंडारण की कथित कमी पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में खरीफ विपणन सत्र 2024-2025 के लिए FCI भंडारण सुविधा से धान उठाने और मिल्ड चावल के लिए जगह बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।कथित तौर पर FCI के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान की आवक ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया। किसानों ने 13 अक्टूबर से अपने धान की खरीद न किए जाने के विरोध में पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने संघ की ओर से उपस्थित एएसजी...

दिव्यांगता पेंशन तभी अस्वीकार की जा सकती है, जब मेडिकल बोर्ड यह रिकॉर्ड करे कि सैन्य सेवा में शामिल होने के समय बीमारी मौजूद थी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सैन्य सेवा में दिव्यांगता पेंशन तभी अस्वीकार की जा सकती है, जब सेवा में शामिल होने के समय मेडिकल बोर्ड यह रिकॉर्ड करे कि अधिकारी की चिकित्सा स्थिति ने उसे सैन्य सेवा के लिए अयोग्य बना दिया है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा कि दिव्यांगता पेंशन किसी सैन्य अधिकारी तभी अस्वीकार की जा सकती है, जब संबंधित व्यक्ति को सैन्य सेवा में स्वीकार किए जाने के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा उसके किसी बीमारी से ग्रस्त होने के बारे में कुछ नोटिंग दर्ज की जाती...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा समझौता राशि जमा करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित रूप से समझौता राशि जमा करने में विफल रहने के लिए धोखाधड़ी के मामले में दर्ज आरोपी की अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार किया, यह देखते हुए कि अदालतें जमानत याचिकाओं में वसूली के दावों को लागू नहीं कर सकती।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"केवल यह तर्क कि धोखाधड़ी की गई राशि की वसूली नहीं की गई, अपर्याप्त है, खासकर तब जब ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से देखा कि जांच एजेंसी ने प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी से हिरासत में पूछताछ की मांग नहीं की थी। इसके अलावा...

रिश्वत जैसे अनैतिक लेन-देन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत लागू नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिश्वत की राशि परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व नहीं बनती है। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, "रिश्वत के रूप में किया गया भुगतान, एक अवैध और अनैतिक लेनदेन होने के कारण, कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व नहीं बनता है। इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद नहीं था, और एक गैरकानूनी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया...

अंतरिम भरण-पोषण के लिए पत्नी की याचिका में पति द्वारा आय हलफनामा दाखिल न करने पर न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पति पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद पत्नी की अंतरिम भरण-पोषण याचिका में संपत्ति एवं देनदारियों के प्रकटीकरण का हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"ऐसे मामलों में जहां कोई पक्षकार पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण का हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश IXX नियम 3 और भारतीय साक्ष्य...

जज कभी-कभी गलतियां कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे पक्षपाती हैं या निष्पक्ष सुनवाई से समझौता किया गया है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि यदि किसी ट्रायल जज का आदेश किसी हाईकोर्ट द्वारा गलत पाया जाता है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ट्रायल जज पक्षपातपूर्ण है या प्रभावित है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी कभी-कभी "अत्यधिक तनाव" के कारण गलतियां कर सकते हैं - जिन्हें सुधारा जा सकता है; हालांकि ऐसी स्थिति में ट्रायल को स्थानांतरित करने की मांग करना छल-कपट के समान है।जस्टिस सुमीत गोयल की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक पीठासीन अधिकारी/ट्रायल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम में ऊंची आवाज में फोन पर बात करने के कारण वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को वकील के क्लर्क का लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया, जो ऊंची आवाज में फोन पर बात करके न्यायालय को परेशान कर रहा था।जज ने क्लर्क के आचरण पर ध्यान दिया और बेंच सचिव को उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेने का निर्देश दिया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा,"उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्री को उसका लाइसेंस निलंबित करने और उसे कोर्ट रूम में से किसी में भी प्रवेश करने से रोकने का निर्देश दिया जाता है।"कोर्ट ने मामले को रजिस्ट्रार (प्रशासन) के पास भेज...

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को हुई पंजाब पंचायत चुनाव की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वार्डों को राजनीतिक कारणों के आधार पर असमान रूप से विभाजित किया गया है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "... आवास इकाई के सदस्य, किसी भी घर के लिए आवंटित किए गए घर के नंबर के बावजूद, बल्कि संबंधित एक या दूसरे वार्ड में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध हो जाते हैं। चूंकि इस प्रकार किसी आवासीय इकाई में किसी भी सदस्य द्वारा मताधिकार...