नयागांव में खुले मैनहोलों की मरम्मत में लापरवाही पर सख्त हाईकोर्ट, कहा- आदेश का पालन न हुआ तो लगेगा भारी जुर्माना

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ से सटे पंजाब सरकार के अधीन नयागांव इलाके में खुले व टूटे हुए मैनहोलों की मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद ने आदेशों का पालन नहीं किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा,“कितना इंतज़ार करेंगे अब हम आप पर भारी कॉस्ट (जुर्माना) डालेंगे।”कोर्ट ने याद दिलाया कि 28 मई को ही नगर परिषद...

काम करने दीजिए सरकार को जवाब बाद में दीजिए: बाढ़ PIL में तुरंत उत्तर की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बाढ़ राहत और पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिलहाल राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की छूट दी और छह हफ्ते बाद हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा, “राहत दल काम कर रहे हैं, सेना काम कर रही है, हर कोई जुटा हुआ है। ऐसे समय पर नोटिस जारी करने से लोग बचाव और राहत कार्यों से हटाकर जवाब तैयार करने में लग जाएंगे। यह संकट की घड़ी है। कृपया...

नियोक्ता द्वारा स्क्रीनिंग न करने के कारण 10+ वर्ष की सेवा वाले रेलवे कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि अस्थायी दर्जा पाने वाले और मृत्यु से पहले 10 वर्ष से अधिक की अर्हक सेवा प्रदान करने वाले रेलवे कर्मचारी फैमिली पेंशन योजना, 1964 के तहत पारिवारिक पेंशन लाभों का हकदार है, भले ही उसकी औपचारिक स्क्रीनिंग न की गई हो, अर्थात पूर्ण लाभों की पात्रता के लिए उसका मूल्यांकन और नियमित सेवा में पुष्टि न की गई हो। इसके अलावा, यह भी माना गया कि पेंशन का दावा करने में देरी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यह एक सतत...

'सार्वजनिक रोज़गार के अवसर कम, भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया पवित्र बनी रहनी चाहिए और जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त नियुक्ति "आरंभ से ही अमान्य" है। सहायक लाइनमैन के पद पर नियुक्ति के 10 वर्ष बाद, अधिकारियों ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज जाली थे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"सरकारी नौकरियों के अवसर दुर्लभ और अत्यधिक प्रतिष्ठित दोनों हैं। ऐसे कर्मचारी सभी स्तरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह अपने आप में स्थिरता और गरिमा का आश्वासन लेकर आता है। हालांकि, इसकी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धर्मगुरु रामपाल की उम्रक़ैद की सज़ा निलंबित की, 'भीड़ की मानसिकता' से दूर रहने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दस साल से ज़्यादा की सज़ा के बाद बुधवार को विवादास्पद धर्मगुरु रामपाल की पांच अनुयायियों की हत्या के मामले में सज़ा निलंबित कर दी। आरोप है कि रामपाल महिलाओं और अन्य लोगों को बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जहां दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई, जिससे अंततः उनकी मौत हो गई।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा ने कहा,"हालांकि हमें लगता है कि आवेदक/अपीलकर्ता के ख़िलाफ़ कुछ ख़ास आरोप हैं कि उसने महिलाओं और अन्य लोगों को...

ईडी आयकर विभाग की ओर से दायर शिकायत में संलग्न अदालती फाइलों और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आयकर विभाग द्वारा दर्ज शिकायत के साथ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है। आयकर विभाग द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 277 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ, शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा मूल रूप से पेरिस, फ्रांस में प्राप्त मास्टरशीट के रूप में जानकारी को अभिलेख में रखा गया था।यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम...

क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर मजिस्ट्रेट जमानत दे सकते हैं, भले ही हाईकोर्ट ने पहले की याचिका खारिज कर दी हो: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को जमानत देने का अधिकार है, भले ही हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय ने उसकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी हो। ये टिप्पणियां साइकिल और जूते चुराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त को अंतरिम जमानत देते समय की गईं।हाईकोर्ट ने कहा,"ऐसे मामलों में जहां कोई अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है और सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी है या उनके समक्ष लंबित है, और इस बीच, जांच या तो ऐसे...

हरियाणा ADA भर्ती: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, कानून विषय हटाकर सामान्य ज्ञान आधारित सिलेबस पर सवाल

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) भर्ती परीक्षा के सिलेबस में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया।जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने लखन सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अन्य मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा।याचिकाकर्ता लॉ ग्रेजुएट हैं। उसने दलील दी कि ADA स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस अचानक कानून विषयों से हटाकर सामान्य ज्ञान आधारित कर दिया गया, जो कि मनमाना और...

पंजाब बाढ़: राहत के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट बोला- आदेश देंगे तो सरकार जवाब देने में उलझ जाएगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका पर फिलहाल कोई आदेश पारित करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस यशवीर सिंह राठौर की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा,“जैसे ही हम कोई आदेश देंगे, सरकार की ऊर्जा मदद करने से हटकर जवाब दाखिल करने में लग जाएगी। अधिकारी राहत कार्य छोड़कर अदालत में फाइल तैयार करने बैठ जाएंगे।”खंडपीठ ने यह भी कहा कि याचिका में पर्याप्त तथ्यों का अभाव है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह बेहतर विवरण...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में दायर याचिका का पता चलने पर जनहित याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया, क्योंकि यह पता चला कि याचिकाकर्ता धोखाधड़ी के एक मामले में भगोड़ा है।यह जनहित याचिका पंजाब सरकार द्वारा 144 टोयोटा हिलक्स वाहनों की खरीद की CBI जांच की मांग करते हुए दायर की गई, जिसमें सरकारी धन के गबन और संबंधित अधिकारी के निजी लाभ के लिए अवैध तरीकों से धन अर्जित करने का आरोप लगाया गया।सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने दलील दी कि जनहित याचिका नियम, 2010 (नियम) के...

केंद्र सरकार को दावा करने की बजाय सैनिकों को सक्रिय रूप से पेंशन देनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को सैनिकों से दावा करने की अपेक्षा करने के बजाय युद्ध क्षति पेंशन प्रदान करने में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि दावा 48 वर्षों की देरी के बाद किया गया।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"चूंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी नंबर 1 (सैनिक) को वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध में भाग लेते समय चोट लगी थी, जिसकी पुष्टि मेडिकल बोर्ड ने भी की है। उक्त...

नशे में धुत सैनिकों के बीच लड़ाई में हुई मौत उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के दायरे में नहीं आती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि नशे की हालत में किसी सैनिक की दूसरे सैनिक के साथ हुई मारपीट में हुई मौत, मृतक के परिवार को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन योजना के तहत लाभ पाने का पात्र नहीं बनाती। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी ने सैनिक की मौत को "उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा/हमले" के अंतर्गत शामिल करने से इनकार करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता के पति और एक अन्य सहकर्मी के बीच शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान उक्त सहकर्मी ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु...

पहली बार अपराध करने वालों को प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत को पहली बार दोषी ठहराए गए अपराधियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत रिहा करने का अधिकार है और यह उन्हें कलंक और कैद के नकारात्मक प्रभाव से बचाता है।अदालत ने 2016 की प्राथमिकी में एक दोषी को IPC की धारा 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) के तहत रिहा करने का निर्देश दिया, जिसे 2019 में परिवीक्षा पर अधिकतम एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,...

पढ़ने योग्य मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हक है, डॉक्टरों को बड़े अक्षरों में लिखने का निर्देश: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सुपाठ्य चिकित्सा पर्चे प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। रोगी के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने में स्पष्ट नुस्खे की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, न्यायालय ने राज्यों को एक सलाह का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत डॉक्टरों को डिजिटल नुस्खे की एक व्यापक प्रणाली लागू होने तक बड़े अक्षरों में नुस्खे लिखने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस जसगुरप्रीत पुरी ने कहा, ''हरियाणा, पंजाब राज्यों...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत-पाक युद्ध में घायल हुए सैनिक को दिव्यांगता लाभ देने से इनकार करने पर केंद्र सरकार की निंदा की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में विस्फोट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए सैनिक को दिव्यांगता लाभ देने से इनकार करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की।न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज की, जिसके तहत मृतक सैनिक की पत्नी को पेंशन लाभ प्रदान किया गया।शाम सिंह को पाकिस्तान की ओर से आए एक बम के उनके पास फटने से चोटें आईं और हमले के कारण उनकी आँखों की रोशनी चली गई। उन्हें लगी यह चोट न तो सैन्य सेवा के कारण थी और न ही...

हैबियस कॉर्पस याचिका अभिभावक कानून के तहत कस्टडी का विकल्प नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम जैसे संरक्षकता कानूनों के तहत हिरासत की कार्यवाही के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकती है। इसने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह अवैधता का स्पष्ट मामला हो।जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,"नाबालिग बच्चे की हिरासत के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र बुनियादी क्षेत्राधिकार तथ्य पर आधारित है, अर्थात्, नाबालिग बच्चे की कस्टडी स्पष्ट...

सीमा पार तस्करी में वृद्धि: P&H हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों से जुड़े NDPS मामलों में विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय का आह्वान किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिफारिश की है कि जांच एजेंसियां, मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत बड़ी मात्रा में मादक द्रव्य रखने के मामले में आरोपी विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपने निष्कर्षों का सार विदेश मंत्रालय के साथ साझा करें। पीठ ने कहा कि,"एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत न्यायालय के पास लगातार बढ़ते मामले हैं, और इन दिनों, भारतीय मादक द्रव्य माफिया द्वारा पाकिस्तान की सीमा से हेरोइन की तस्करी का चलन भी बढ़ रहा है।"अदालत ने आगे कहा,"आज, दुनिया के सबसे उन्नत देशों के...

डेरा सच्चा सौदा आश्रम में मां की गैरकानूनी हिरासत में फंसी नाबालिग बेटी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, PGIMER से काउंसलिंग कराने के निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को लेकर अहम आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया कि जिस बच्ची को उसकी मां ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कथित तौर पर गैरकानूनी हिरासत में रखा है उसका तत्काल काउंसलिंग PGIMER चंडीगढ़ से कराया जाए।जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा,"अभिरक्षा संबंधी मुद्दे पर नाबालिग बच्ची की काउंसलिंग कराई जाए। इसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल तय कर दोनों पक्षों के वकीलों को सूचित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च याचिकाकर्ता वहन करेगा।"यह आदेश गोवा निवासी पिता द्वारा...

प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न मिलने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की स्वतः संज्ञान कार्यवाही

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्य पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न दिए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर तैनात न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है।”अदालत ने यूटी प्रशासन को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर पुलिस महानिदेशक के शपथपत्र के माध्यम से इस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में गैर-दस्तावेज प्रवासी को निजी मुचलके या सावधि जमा पर ज़मानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी गैर-दस्तावेज महिला प्रवासी को ज़मानत दी। उसे सावधि जमा के रूप में अधिकतम ₹10,000 की राशि का ज़मानत बांड या 7 दिनों के भीतर ज़मानत न मिलने पर निजी मुचलके पर रिहा करने की शर्त पर रिहा किया जा सकता है।यह आरोप लगाया गया कि फ़रीदा प्रवीण अवैध प्रवासी है। उसने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड बनवाया और अपना नाम बदलकर शिखा गौड़ रख लिया। इसलिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471 और विदेशी...