सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण धर्मार्थ कार्य का हिस्सा, IT Act की धारा 80जी छूट के पात्र: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण धर्मार्थ कार्य का हिस्सा है और आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत छूट के पात्र हैं।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से समाज द्वारा किए जाने वाले सहायक कार्य को भी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कार्य माना जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्माण के लिए 30,00,000/- रुपये की राशि का उपयोग किया गया और इसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कार्य माना जाना...

डॉक्टरों को PNDT Act के तहत अस्पताल का निरीक्षण करने से रोका गया: हाईकोर्ट पंजाब सरकार को अधिनियम का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 (PNDT Act) के प्रावधानों का "अक्षरशः पालन करने" का निर्देश दिया है।अदालत ने पाया कि डॉक्टरों की एक टीम को पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अस्पताल का निरीक्षण करने से कथित रूप से रोका गया था और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि डॉक्टरों की उक्त टीम द्वारा की गई शिकायत दिनांक...

आधिकारिक गवाह की गैरमौजूदगी में सुनवाई में देरी हुई तो राज्य जमानत का विरोध नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि एनडीपीएस मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों की निरंतर अनुपस्थिति चिंताजनक है, विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में गंभीर नशीली दवाओं के खतरे को देखते हुए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि "चूंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बार-बार और लगातार गैर-उपस्थित होने के कारण मुकदमे में देरी हुई है, इसलिए राज्य जमानत के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना का उचित विरोध नहीं कर सकता है।"इससे पहले, हाईकोर्ट के क्रोध का सामना करने के बाद, 2023 में पंजाब सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसने पुलिस...

घातक हथियार से लैस होकर निजी बचाव के अधिकार का उल्लंघन किया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या की दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2003 में हत्या के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों ने निजी बचाव के अधिकार का उल्लंघन किया है, क्योंकि मृतक के साथ हाथापाई के दौरान वे घातक हथियारों से लैस थे।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"आरोपी पक्ष की नंबर अधिक होने के कारण शिकायतकर्ता पक्ष की संख्या अधिक होने के कारण साथ ही शिकायतकर्ता पक्ष के पास उतने हथियार नहीं थे, जितने कि आरोपी पक्ष के पास थे। इसलिए आरोपी पक्ष ने शरीर और संपत्ति की...

युवाओं को गैंगस्टर बनने के लिए प्रभावित करने के लिए वीडियो बनाने के आरोपी व्यक्ति की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित अपराधी परवीन उर्फ ​​दादा की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। उस पर लोगों को आतंकित करने का आरोप है और उसके खिलाफ 20 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं।हिरासत के आधार में यह भी कहा गया कि प्रवीण अपने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो अपलोड करता है, जिससे युवाओं को गैंगस्टर बनने के लिए प्रभावित किया जा सके।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषपूर्ण जांच के लिए पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश रद्द किया

निचली अदालत ने मामले में आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि जांच अधिकारियों और संबंधित एसएचओ दोनों द्वारा अनुचित और दोषपूर्ण जांच की गई, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और इसलिए अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 166-ए (कानून के तहत निर्देश की अवज्ञा करना) और 167 के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।अधिकारी के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए, जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, "हाईकोर्ट के नियमों (अध्याय 1 भाग एच नियम 6) के अवलोकन से पता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी फंडिंग के लिए गिरफ्तार UAPA आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि संवैधानिक न्यायालय ऐसी स्थिति को रोकना चाहेगा जहां मुकदमे की लंबी और कठिन प्रक्रिया अपने आप में सजा बन जाए।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "अपने आप में लंबी हिरासत यूएपीए के तहत अभियुक्त को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को लागू करके जमानत देने का हकदार बना देगी। इस मामले में 117 में से केवल 23 गवाहों से पूछताछ की गई है। आरोप 09.12.2021 को तय किए गए थे और 23 गवाहों से पूछताछ करने में ढाई साल से...

लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती

लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जीत को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चरणजीत 17वीं लोकसभा में जालंधर से सांसद चुने गए हैं।जालंधर के एक मतदाता द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि चन्नी ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने द्वारा किए गए खर्च के बारे में जानकारी छिपाई।याचिका में कहा गया,"हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्रतिवादी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे प्रतिवादी के दुर्भावनापूर्ण इरादे साफ झलकते हैं।"आरोप है कि...

लोगों को नियमित रोजगार से वंचित करना शोषण, दो दशकों की लंबी सेवा को अंशकालिक नहीं माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अंशकालिक कर्मचारी बताकर राज्य सरकार के शोषण को उजागर करते हुए स्पष्ट किया कि दो दशक लंबी सेवा को अंशकालिक सेवा नहीं माना जा सकता।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"देश में बेरोजगारी सर्वविदित है। दो दशक की लंबी सेवा को अंशकालिक सेवा नहीं माना जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने दो दशक तक निर्बाध रूप से प्रतिवादियों की सेवा ली और अंशकालिक रोजगार की आड़ में उन्हें वेतन और अन्य भत्तों के उनके बहुमूल्य अधिकार से वंचित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश की अनदेखी करने के लिए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एवं ट्रायल जज को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर से स्पष्टीकरण मांगा कि पहले से ही निरस्त हो चुके आपराधिक मामले को जारी रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उक्त निर्देशों की अवहेलना की है, बल्कि संबंधित पब्लिक प्रॉसिक्यूटर से जवाब आमंत्रित करने के लिए आगे बढ़ा है। बाद में वर्तमान आवेदक-याचिकाकर्ता...

हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 150 पेड़ों को काटने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को पुलिस स्टेशन बनाने के लिए 150 पेड़ों को काटने से रोकते हुए कहा कि हम लोगों ने पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है और इसलिए, यह न्यायालय किसी भी गिरावट का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "यदि संबंधित अधिकारी उपरोक्त पेड़ों को काटे बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है और पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए वैकल्पिक साइट का पता लगाने...

सांसद अमृतपाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, जिन्हें सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है।अमृतपाल, अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उन्होंने पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 2024 का लोकसभा चुनाव जीता। वह कथित 'खालिस्तानी समर्थक' संगठन वारिस पंजाब डे का प्रमुख है और अजनाला पुलिस थाने पर हमले का आरोपी भी है। ...

हाईकोर्ट ने सहमति से तलाक के बाद शिकायत दर्ज करके अलग हुए पति को परेशान करने वाली महिला पर 50 हजार का जुर्माना लगाया

यह देखते हुए कि इस गुप्त प्रयास को कड़ी मेहनत से रोकने की जरूरत है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने आपसी सहमति से तलाक को धोखाधड़ी से प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए शिकायत दर्ज करके अपने पूर्व पति को परेशान किया था।जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,"यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि आरोपित आपराधिक शिकायत का उद्देश्य याचिकाकर्ता को परेशान करना और उस पर प्रतिशोध लेना है। इसलिए आरोपित आपराधिक शिकायत के आधार पर कार्यवाही जारी रखना याचिकाकर्ता...

Encroachment Of Toll Plazas| प्रदर्शनकारियों को कानून का पालन करना चाहिए, अपनी बात साबित करने की चिंता में दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने की चिंता में अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यह याचिका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा पंजाब में टोल प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक सहायता की मांग करते हुए दायर की गई। इसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा को जबरन बंद करने और अवैध संचालन के खिलाफ़ आरोप लगाया गया।किसान यूनियन के कार्यकर्ता जून से ही टोल शुल्क में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है...

हाईकोर्ट ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में सीटें आरक्षित करने की याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार ग्रुप ए, बी, सी, डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया।दिव्यांग कर्मचारी संघ ने जनहित याचिका दायर कर दावा किया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों को अक्षरशः लागू नहीं किया गया।याचिका में यह भी कहा गया कि 2016...

पीएंडएच हाईकोर्ट ने निकाह पर संशय जाहिर किया, कहा-ऐसे कृत्य, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है, भारतीय न्याय संहिता में वे अपराध माने गए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा की मांग कर रहे एक जोड़े द्वारा किए गए 'निकाह' पर संदेह जताते हुए कहा कि सभी कानून जीवन शैली पर आधारित होते हैं और समाज को स्वीकार्य न होने वाले कार्यों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है।न्यायालय ने दलीलों की सत्यता पर संदेह जताते हुए कहा कि युगल और गवाह अलग-अलग राज्यों से हैं और रिकॉर्ड पर पेश की गई तस्वीर में, "विवाह के पक्षकार एक डबल बेड पर बैठे हैं और किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।"जस्टिस संदीप मौदगिल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया, भरण-पोषण कार्यवाही में संपत्ति कुर्की और सशर्त गिरफ्तारी वारंट का आदेश एक साथ जारी किया जा सकता है

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी के सशर्त वारंट एक साथ जारी किया जा सकता है। नए आपराधिक कानून के तहत पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए संबंधित धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 144 है। मौजूदा मामले में न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि संपत्ति की कुर्की के आदेश के बाद भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी के सशर्त वारंट जारी करना अवैध है।जस्टिस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के सभी सत्र प्रभागों के जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे इस बात पर रिपोर्ट दाखिल करें कि क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार उनकी अदालतों में न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "पंजाब और हरियाणा राज्यों में सभी सत्र डिवीजनों के जिला और सत्र न्यायाधीशों को अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या 2016 के अधिनियम के अनुसार न्यूनतम आवश्यक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आरोप में आरोपी व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है, जो उसकी पत्नी द्वारा दर्ज क्रूरता की प्राथमिकी की सुनवाई कर रही निचली अदालत की हिरासत में है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि पासपोर्ट रखने से अमेरिका में ग्रीन कार्ड बहाल होने के संबंध में वास्तव में हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। पेटीनर ने पासपोर्ट जारी करने और विदेश जाने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016...

पटियाला-राजपुरा हाईवे के किनारे बसे गांवों की लड़कियां दूर-दराज के स्कूलों के कारण पढ़ाई छोड़ रही हैं: हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पटियाला-राजपुरा हाईवे के किनारे बसे गांवों की लड़कियों द्वारा स्कूल और बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण पढ़ाई छोड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"राज्य के एडवोकेट को हाई स्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी स्कूल (11वीं और 12वीं) के विद्यार्थियों, खासकर लड़कियों की दुर्दशा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता और यहां तक ​​कि पटियाला-राजपुरा राजमार्ग पर...