[S. 45 PMLA] पुलिस हिरासत से रिहाई का आदेश देते समय जमानत के लिए जुड़वां शर्तों को पूरा करना आवश्यक नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब अदालत ने पुलिस हिरासत में रिहाई का आदेश दिया तो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 45 के तहत दोहरी शर्त का पालन करना आवश्यक नहीं है।PMLA Act की धारा 45 के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है, जब दो शर्तें पूरी हों- प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया। जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,''शर्त तभी लागू होती जब कोर्ट ने याचिकाकर्ता...

पंजाब पुलिस द्वारा अदालत द्वारा नियुक्त वारंट अधिकारी पर हमला: हाईकोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा, कहा- अराजकता को सख्ती से रोकने की जरूरत

पुलिस अधिकारियों द्वारा वारंट अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से जवाब मांगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में तलाशी लेने के लिए न्यायालय द्वारा वारंट अधिकारी नियुक्त किया गया।वारंट अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करते हुए जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वहां मौजूद कुछ पुलिस अधिकारियों ने इस न्यायालय द्वारा नियुक्त वारंट अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और हमला किया।"न्यायालय ने राय दी,"वास्तव में पुलिस अधिकारियों के ऐसे अमानवीय,...

ED जमीनी हकीकत से बेखबर': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को अपना बचाव तैयार करने के लिए 4 दिन की रिहाई के खिलाफ एजेंसी की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को चार दिन की रिहाई को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका खारिज कर दी। विशेष अदालत ने उसे अपने बचाव में दस्तावेज हासिल करने के लिए चार दिन की रिहाई दी थी।न्यायालय ने ED द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया कि यदि याचिकाकर्ता को जेल से बाहर ले जाया जाता है और उसे जेल परिसर के बाहर अन्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्याय की गंभीर विफलता होगी, क्योंकि इससे उसे अपराध की आय...

नमूने कैसे एकत्र किए गए, इस बारे में साक्ष्य के अभाव में DNA रिपोर्ट पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने POCSO बलात्कार के दोषी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि कथित पीड़िता की मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वजाइनल स्वैब लिए जाने के साक्ष्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण विराम था।यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए, जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"नमूनों के दूषित होने या उनके साथ छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करना अभियोजन पक्ष का काम था। इस बात के साक्ष्य के अभाव में कि नमूने कैसे एकत्र किए गए और साथ ही इस तथ्य के अभाव...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने समन का पालन न करने पर पुलिस गवाह को जेल भेजा, अधिकारियों की चूक के लिए आरोपी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता

पुलिस गवाहों के उदासीन रवैये के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) को उसकी जांच और क्रॉस एग्जामिनेशन पूरी होने तक सुरक्षात्मक हिरासत में जेल भेज दिया।NDPS एक्ट के तहत जमानत याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने पाया कि पंजाब के SI परमजीत सिंह को दो बार जमानती वारंट के माध्यम से समन भेजे जाने और तामील किए जाने के बावजूद वह गवाह के रूप में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए।जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा,"याचिकाकर्ता को केवल इसलिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता,...

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति नहीं करने पर हरियाणा सरकार को अवमानना याचिका में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) और सीजेएम द्वारा दायर एक अवमानना याचिका में हरियाणा सरकार पर नाराजगी जताई, जिसमें 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के हाईकोर्ट के निर्देशों की अवज्ञा का आरोप लगाया गया।दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के लिये की गई हाईकोर्ट की सिफारिशों को दो सप्ताह के भीतर "आवश्यक प्रभाव" देने का निर्देश दिया। ...

[Snake Venom Case] यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ता की सुरक्षा याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दायर सुरक्षा याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। उक्त कार्यकर्ता ने ही यादव का वायरल वीडियो रिकॉर्ड किया था और उनके खिलाफ सांप के जहर को ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी।यादव को हाल ही में रेव पार्टियों में सांप का जहर खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, (Wildlife Protection Act, 1972) और...

2015 बेअदबी मामला: हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए पंजाब की सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली राम रहीम की याचिका पर बड़ी पीठ के लिए 4 प्रश्न तैयार किए

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की उस याचिका को लेकर चार सवाल तैयार किए हैं जिसमें 2015 के बेअदबी मामलों की सीबीआई जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में बेअदबी मामलों में सीबीआई को जांच जारी रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने आज जारी एक विस्तृत आदेश में वृहद पीठ के विचार के लिए चार प्रश्न तैयार किए हैं और 'इक्विटी को संतुलित करने के लिए' निचली अदालत की आगे की कार्यवाही पर...

Farmers Protest Coverage:: हरियाणा स्थित ट्रस्ट ने कथित तौर पर केंद्र की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को रोके जाने को चुनौती दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कथित तौर पर किसान विरोध को कवर करने के लिए ट्रस्ट और उसके पत्रकार-संपादक के 'एक्स' और 'यूट्यूब' अकाउंट्स को रोके जाने को चुनौती दी गई। याचिका के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए केंद्र के अनुरोध पर अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया।'गांव सवेरा' ट्रस्ट, जो कथित तौर पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव सवेरा के नाम से समाचार प्लेटफॉर्म चलाता है और पत्रकार मनदीप सिंह इसके प्रबंध ट्रस्टी ने एक्स और अन्य...

क़ानूनों का अनुप्रयोग वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सहमति से नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने वाले युवक के खिलाफ POCSO मामला रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पति के खिलाफ बलात्कार का मामला रद्द कर दिया, जिस पर अपनी नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) जैसे कानूनों को लागू करने स्थिति की वास्तविकता से तलाक नहीं लिया जा सकता। युवा जोड़ा सरकारी अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि नाबालिग पत्नी गर्भवती है। उन्होंने POCSO Act की धारा 19 के मद्देनजर पुलिस को इसकी सूचना दी। यह कहा गया कि इस जोड़े की शादी उनके परिवारों के आशीर्वाद...

हिरासत में मौत: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में युवती की मौत की सीबीआई जांच का निर्देश दिया, कहा एसआईटी ने महत्वपूर्ण सवालों को नजरअंदाज कर दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2017 में पंजाब पुलिस हिरासत में कथित यातना के कारण मौत की एक लड़की की हिरासत में मौत की जांच करने का निर्देश दिया है।मृतक के मंगेतर ने याचिका दायर की थी, जिसने आरोप लगाया था कि धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की जांच के लिए उसे मृतक रमनदीप कौर के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान कथित तौर पर टॉर्चर के दौरान कौर की मौत हो गई। इसके बाद, उन्होंने 2017 में हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने डीजीपी पंजाब को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का...

फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी गलती के लिए अधिकारियों की कमियों पर गौर करें: हाइकोर्ट ने हरियाणा में FSL के कामकाज की जांच के लिए गठित पैनल से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) के कामकाज को देखने के लिए गठित समिति को NDPS अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामले में रिपोर्ट में भारी देरी और गलती के लिए अधिकारियों के दोषों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोपी पेशेवर मनोचिकित्सक है और उस पर अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने का आरोप है।यह देखते हुए कि FSL रिपोर्ट की तैयारी और डिस्पैच में बार-बार ज्यादा देरी हो रही है, न्यायालय ने हरियाणा और पंजाब राज्यों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं...

अरविंद केजरीवाल राजद्रोह मामला: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 124 ए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की वैधता पर हाईकोर्ट का फैसला लंबित होने का हवाला देते हुए राजद्रोह के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने की याचिका स्थगित कर दी।आरोप है कि केजरीवाल ने 2019 में एक राजद्रोह वाला बयान ट्वीट किया था, जिसने जनता को 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विद्रोह' करने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए पंजाब की पठानकोट अदालत को समन जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने...

दिल्ली हाइकोर्ट ने व्हाट्सएप से ग्रुप को हटाने या ब्लॉक करने के निर्देशों को लागू करने के लिए अपनाए गए सिस्टम के बारे में बताने को कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने व्हाट्सएप LLC को हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें किसी ग्रुप को उसके नाम से पहचानने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली और उसे हटाने या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देशों को लागू करने में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों के बारे में बताया जाए।जस्टिस संजीव नरूला ने पीक एक्सवी पार्टनर्स एडवाइजर्स इंडिया एलएलपी पूर्व में सिकोइया कैपिटल इंडिया एंड एसईए द्वारा विभिन्न अज्ञात व्यक्तियों (जॉन डो) के खिलाफ दायर मुकदमे में व्हाट्सएप से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा...

Same-Sex Habeas Plea | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को नाबालिग लड़की को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने DCP पंचकुला को निर्देश दिया कि वह समलैंगिक जोड़े के बंदी मामले में नाबालिग साथी को काउंसलिंग में ले जाएं, क्योंकि वह अपने साथी के प्रभाव में है।जस्टिस संदीप मोदगिल ने एमिक्स क्यूरी के सुझाव पर ध्यान दिया कि नाबालिग लड़की अपने साथी के गहरे प्रभाव में है और उसे जल्द से जल्द मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए ले जाया जाना चाहिए।DCP पंचकुला ने प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक के साथ बाल कल्याण समिति हरियाणा से परामर्श के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का कार्य किया।अदालत ने कहा,"यह निर्देश...

'RERA बहुत संवेदनशील कार्यों का प्रयोग करता है, सुपरसेशन की अनुमति देने के लिए न्याय के हित में नहीं': हाईकोर्ट ने RERA को लेने के पंजाब सरकार के आदेश पर रोक लगाई

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें प्राधिकरण के बीच में रिक्त पदों के कारण रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को हटा दिया गया है।पंजाब सरकार द्वारा 12 मार्च को एक नोटिस जारी किया गया था कि जनहित में, पंजाब के राज्यपाल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण पंजाब को चार महीने के लिए या कोरम पूरा होने तक या जो भी पहले हो, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 82 के तहत हटा रहे हैं। संदर्भ के लिए, अधिनियम की धारा 82 के अनुसार, यदि सरकार की राय है कि, प्राधिकरण के...

शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट को नजरअंदाज करने और एफआईआर दर्ज करने के लिए सीधे हाईकोर्ट जाने के लिए पर्याप्त कारण बताना होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाइकोर्ट जाने से पहले शिकायतकर्ता को पहले क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के पास न जाने के लिए पर्याप्त कारण बताना होगा।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"यदि ऐसे मामले के तथ्य/परिस्थितियां उचित हैं तो हाइकोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में है कि वह एफआईआर दर्ज करने एफआईआर में जांच की निगरानी करने SIT (विशेष) गठित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करे। जांच अधिकारी का परिवर्तन और इस प्रकार और प्रकृति की ऐसी सभी...

गंभीर मेडिकल लापरवाही, धोखाधड़ी के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट का सस्ता पेसमेकर लगाने के कारण मैक्स अस्पताल के खिलाफ समन रद्द करने से इनकार

यह देखते हुए कि मेडिकल लापरवाही के अलावा, यह धोखाधड़ी का मामला है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और उसके हृदय रोग विशेषज्ञ के खिलाफ समन आदेश रद्द करने से इनकार किया, जिन पर कथित तौर पर सस्ता पेसमेकर लगाने का मामला दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मरीज़ की मृत्यु हो गई।जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा,"घोर मेडिकल लापरवाही के मामले के अलावा यह याचिकाकर्ताओं (मैक्स अस्पताल और डॉक्टर) द्वारा साजिश के तहत की गई धोखाधड़ी का मामला है।"कोर्ट ने कहा कि अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ...

यौन स्वायत्तता का अधिकार जिम्मेदारी के साथ आता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 12वीं कक्षा की स्टूडेंट की 26 सप्ताह की टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने की संभावना की फिर से जांच करने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि अविवाहित महिलाएं जो यौन स्वायत्तता के अपने अधिकार का प्रयोग करती हैं, उन्हें टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की चिकित्सीय समाप्ति की मांग पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता।पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा,"यौन स्वायत्तता के अधिकार का प्रयोग कभी-कभी जिम्मेदारी के साथ भी आता है। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर उत्पन्न होने वाले कर्तव्यों का निर्वहन करें।"अदालत बारहवीं कक्षा की स्टूडेंट की 26 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो उस समय एक लड़के के...

Nuh Violence Case| विध्वंस से पहले जारी किया गया नोटिस आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के एमिक्स क्यूरी

नूंह हिंसा मामले में नियुक्त एमिक्स क्यूरी एडवोकेट क्षितिज शर्मा ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि हरियाणा सरकार ने विध्वंस अभियान से पहले निवासियों को जो नोटिस जारी किए, वे विश्वास को प्रेरित नहीं करते।शर्मा ने हाइकोर्ट को बताया,"जारी किए गए सभी नोटिस जैसे दिखते हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि विध्वंस से पहले कितना समय दिया गया क्या इसे घर पर चिपकाया गया, या नहीं। नोटिस विश्वास पैदा नहीं करते हैं।"एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ स्वत:...