हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।पूर्व सीएम एमएल खट्टर के साथ पूरी कैबिनेट के इस्तीफा देने के बाद सैनी को हरियाणा का नया सीएम नियुक्त किया गया।याचिका में कहा गया कि सैनी मौजूदा सांसद हैं और संसदीय सीट से इस्तीफा दिए बिना उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जो संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (Constitution and Representation Of People Act, 1951) का उल्लंघन...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने समन के पीछे जज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने के लिए वकील के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने वकील के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसने कथित तौर पर अपने मुवक्किल को भेजे गए समन के पीछे ट्रायल कोर्ट जज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा,''समन के पीछे प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता द्वारा किया गया अवमाननापूर्ण समर्थन भी प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतीत होता है, जिससे कारण बताओ नोटिस बनता है।'आदेश दिया गया कि प्रतिवादी को यह स्पष्ट करने के लिए जारी किया जाए कि उसके खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना ​​​​करने...

[Article 21] जोड़े को संभावित नुकसान की 'प्रथम दृष्टया' संतुष्टि सुरक्षा आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि जब भी अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट होती है कि रिश्तेदार किसी जोड़े के रिश्ते से नाखुश हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अदालतों को उनकी सुरक्षा के लिए निर्देश पारित करने की आवश्यकता होती है।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने पंजाब पुलिस को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें लड़का विवाह योग्य उम्र से कम है और महिला पहले से ही शादीशुदा है।पीठ ने कहा,“प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह बालिग...

सेवानिवृत्त कर्मचारी तभी सम्मानजनक जीवन जी सकता है, जब उसे समय पर सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

यह देखते हुए कि सेवानिवृत्त कर्मचारी तभी सम्मानजनक जीवन जी सकता है, जब उसे समय पर सेवानिवृत्ति लाभ की अनुमति दी जाए, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके वैध बकाया का दावा करने के लिए तीन मामले दर्ज करने के लिए मजबूर करने के लिए पंजाब की नगर परिषद पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।यह मानते हुए कि सफाई सेवक अपने सेवानिवृत्ति लाभों में देरी के लिए ब्याज का हकदार होगा।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल सेवानिवृत्ति लाभों पर अपना जीवन...

बरी होने या सजा पूरी होने के बावजूद कितने पाकिस्तानी नागरिक जेल में बंद: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार से पाकिस्तान के उन कैदियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा, जो बरी होने या अपनी सजा पूरी करने के बावजूद स्वदेश वापसी का इंतजार कर रहे हैं और जेलों में बंद हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ जुवेनाइल होम में बंद दो पाकिस्तानी जुवेनाइल के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने जस्टिस एन.एस. शेखावत, फरीदकोट सेशन डिवीजन के प्रशासनिक न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि अप्रैल 2023 में बरी होने के बाद भी...

बेअदबी मामलों की CBI जांच की मांग वाली राम रहीम की याचिका पर बड़ी पीठ करेगी सुनवाई

पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 2015 के बेअदबी मामले की CBI जांच की मांग वाली याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या राज्य सरकार द्वारा CBI जांच के लिए दी गई सहमति बाद में वापस ली जा सकती, याचिका को बड़ी पीठ के पास भेजते हुए आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। प्रश्नों सहित विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।2021 में राम रहीम ने पंजाब में जून से अक्टूबर 2015 के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की...

सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए जेंडर न्यूट्रल शर्तें जल्द ही अधिसूचित की जाएंगी: केंद्र ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नामकरण को जेंडर न्यूट्रल शब्दावली में बदलने के प्रयास चल रहे हैं।इसमें कहा गया,"सरकार ऐसे शब्द को शीघ्रता से और निकट भविष्य में विधिवत अधिसूचित और कार्यान्वित करेगी यह सुनिश्चित करते हुए कि यह न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के लोकाचार को प्रतिबिंबित करता है बल्कि वैश्विक समावेशिता मानकों के साथ सहजता से संरेखित भी होता है।"आगे यह भी कहा गया है कि सरकार उभरते सामाजिक परिदृश्य...

सार्वजनिक रोजगार समानता पर आधारित पिछले दरवाजे से रोजगार प्राप्त करने वालों को भी इसी तरह बाहर जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

यह देखते हुए कि सार्वजनिक नियुक्ति की पूरी इमारत रोजगार में समानता के सिद्धांत पर टिकी हुई है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सीनियर मैनेजर की नियुक्ति रद्द कर दी, जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम में बिना पोस्ट आवेदन किए चुना गया था। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,“जो व्यक्ति पिछले दरवाजे से रोजगार प्राप्त करने में सक्षम है, उसे उसी तरीके से बाहर जाना चाहिए। इसलिए उसकी नियुक्ति की रक्षा नहीं की जा सकती। भले ही उसने कई वर्षों तक काम किया हो क्योंकि...

PMLA| एफआईआर पर रोक ED को ECIR दर्ज करने से नहीं रोकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी अपराध पर दर्ज एफआईआर पर रोक का मतलब यह नहीं कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज नहीं कर सकता।यह टिप्पणी उस याचिका के जवाब में आई, जिसमें गुरुग्राम में आवास परियोजना विकसित करने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद निवेशकों को धोखा देने के लिए बिल्डरों पर लगे आरोपों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की गई।सीजेएम कोर्ट ने...

समाज की अंतरात्मा स्तब्ध: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पत्नी बच्चों और भाभी की हत्या करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा बरकरार रखी

यह देखते हुए कि इस मामले ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने उस व्यक्ति की मौत की सजा की पुष्टि की, जिसने पंजाब के फगवाड़ा में महज 35 हजार रुपये का विवाद में अपनी पत्नी, दो नाबालिग बच्चों और भाभी की हत्या का दोषी ठहराया गया। एक्टिग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने इसे दुर्लभतम मामला बताते हुए कहा,"अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या की, जिसकी यह दूसरी शादी थी। किसी भी शेष संदेह और जिस क्रूरता से उसने अपने बच्चों को मौत के घाट उतार...

Farmers Protest | किसानों द्वारा बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना 'शर्मनाक': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सीमा पर 21 फरवरी को अपनी जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी ने कहा कि जांच "स्पष्ट कारणों से" पंजाब या हरियाणा को नहीं सौंपी जा सकती और तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। उक्त समिति में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और हरियाणा और पंजाब से एडीजीपी रैंक के दो अधिकारी शामिल होंगे।कोर्ट ने राज्यों को शाम 4 बजे तक एडीजीपी अधिकारी के नाम देने का निर्देश...

[PMLA] प्रवर्तन निदेशालय उन व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक नहीं लगा सकता, जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक नहीं लगा सकता, जिनके परिसरों की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तलाशी ली जा रही है।PMLA नियम 2005 का अवलोकन करते हुए जस्टिस विकास बहल ने कहा,"ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उन व्यक्तियों को उनके कार्यालय पर जाने सहित उनकी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने से रोकता है, जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों को उक्त व्यक्तियों की आवश्यकता का अधिकार है। किसी भी ताले, तिजोरी, अलमारी को खोलने के लिए और...

हरियाणा पुलिस द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों के पासपोर्ट रद्द करने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में हरियाणा की अंबाला पुलिस को उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बिना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने से बचने का निर्देश देने की मांग की गई।पेशे से वकील उदय प्रताप सिंह ने किसानों के विरोध से संबंधित जनहित याचिका में आवेदन दायर किया। किसान अन्य चीजों के अलावा MSP की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।सिंह का कहना है कि 28 फरवरी को DSP अंबाला द्वारा चिंताजनक घोषणा की गई। उक्त घोषणा...

[2022 हिरासत में मौत का मामला] अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई: CBI ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि 2022 में हरियाणा के जींद में हुई हिरासत में मौत के मामले में अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की गई।जस्टिस दीपक गुप्ता के समक्ष CBI ने कहा,"इसलिए अज्ञात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 323, 324, 120-बी के तहत नियमित मामला दर्ज किया गया। जांच के लिए विनीत खासा, इंस्पेक्टर, CBI, एससीबी, चंडीगढ़ को सौंपा गया।"2023 में मृतक के पिता द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें हरियाणा के जींद में NDPS Act के तहत आरोपी के...

क्रूरता के शिकार को शिकायत के कारण आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि क्रूरता की पीड़ित को आरोपी की आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा, ''यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जब क्रूरता से पीड़ित व्यक्ति शिकायत करता है और बाद में कथित आरोपी आत्महत्या कर लेता है तो पीड़ित इस कदम के लिए जिम्मेदार हो जाता है।" कोर्ट एक महिला और उसके दो भाई-बहनों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर महिला के पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। आरोप है कि महिला और...

[POCSO Act] अपराध की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पुलिस अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत किसी बच्चे के खिलाफ अपराध के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई (SPJU) को सूचित करना होगा, भले ही संबंधित व्यक्ति बच्चे या दोस्त का माता-पिता हो। कोर्ट पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत में लंबित उस अर्जी को रद्द करने की मांग की गई थी जिसमें उसे आरोपी के तौर पर शामिल करने की मांग की गई थी क्योंकि वह अपने बेटे के यौन उत्पीड़न...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा राम रहीम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, कहा- राज्य हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आगे पैरोल नहीं देगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा राम रहीम को 10 मार्च (जिस दिन उसकी वर्तमान पैरोल समाप्त हो रही है) को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। साथ ही हरियाणा सरकार से कहा कि वह हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आगे पैरोल देने के उसके मामले पर विचार न करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"हम चाहेंगे कि हरियाणा राज्य हलफनामा पेश करे कि ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और तीन मामलों में सजा पाने वाले कितने लोगों को यह लाभ दिया गया। सुनवाई की अगली तारीख से पहले हलफनामा...

Farmers Protest: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को इंटरनेट निलंबित करने का निर्देश देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों से चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट सहायता को निलंबित करने के "आवश्यक आदेश" रिकॉर्ड पर रखने को कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा,"इंटरनेट के निलंबन पर कानून बहुत स्पष्ट है और दोनों राज्यों को आवश्यक आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जिससे इंटरनेट निलंबित कर दिया गया।”कोर्ट ने 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी की मौत की...

Punjab Civil Services Rules | सेवा से बर्खास्त कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं, अनुकंपा भत्ते का दावा कर सकता है: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत शासित कर्मचारी, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, पेंशन का हकदार नहीं है। हालांकि वह अनुकंपा भत्ते का दावा कर सकता है।आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त किए गए दो पुलिस कांस्टेबलों ने तर्क दिया कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद, उन्हें पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपक गुप्ता ने उक्त तर्क खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता को उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सेवा से...

मानव व्यवहार कॉपीराइट कानून के अंतर्गत नहीं आ सकता, निजता का अधिकार केवल 'व्यक्तित्व के आंतरिक भाग' को कवर करता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मानव आचरण का निर्माण करने वाले कुछ तथ्यों या मानव व्यवहार को दर्शाने वाली घटनाओं की श्रृंखला के अस्तित्व को ही कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत कॉपीराइट का विषय नहीं बनाया जा सकता।अदालत टी-सीरीज़ द्वारा ट्रायल कोर्ट के निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें फिल्म 'डियर जस्सी' को रिलीज करने से रोक दिया गया।यह फिल्म एक महिला की कथित 'ऑनर किलिंग' पर आधारित है, जिसकी शादी को उसके परिवार ने स्वीकार नहीं किया था। कंपनी द्वारा...