पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा करनाल उपचुनाव लड़े जाने को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मई में होने वाले उपचुनाव के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद 13 मार्च को यह सीट खाली हो गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने हरियाणा निवासी रविंदर सिंह ढुल की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने इस आधार पर चुनाव अधिसूचना को चुनौती दी थी कि विधानसभा की अवधि एक वर्ष से कम है।यह तर्क दिया गया...

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन परियोजना को कथित रूप से रोकने के लिए पंजाब के स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की GSPL की याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने गुजरात सरकार के उपक्रम GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना को कथित रूप से रोकने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने पंजाब सरकार अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले को 02 मई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2017 में केंद्र सरकार ने जनहित में यह आवश्यक समझा कि गुजरात के मेहसाणा से पंजाब के भटिंडा तक...

वारंट जारी होने से पहले किसी दूर की जगह चले जाना वाला व्यक्ति फरार नहीं होता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के वारंट से पहले किसी दूर की जगह पर चला गया है तो उसे फरार या गिरफ्तारी से बचने वाला नहीं कहा जा सकता।गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 82 में कहा गया,"यदि किसी कोर्ट को यह विश्वास करने का कारण है (चाहे साक्ष्य लेने के बाद या नहीं) कि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा वारंट जारी किया गया, फरार हो गया या खुद को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट को निष्पादित नहीं किया जा सके तो ऐसा न्यायालय लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, जिसमें उसे...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरडब्ल्यूए स्तर पर आवारा जानवरों के लिए फीडिंग स्पॉट घोषित करने की याचिका पर केंद्र, राज्य से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से आवारा जानवरों के लिए आवासीय क्षेत्रों में आवश्यक भोजन स्थलों की घोषणा करने और हरियाणा में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्तर पर पशु कल्याण बोर्ड का गठन करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने केंद्र सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, हरियाणा सरकार, नगर निगम, पुलिस आयुक्त, आरडब्ल्यूए, फरीदाबाद को नोटिस जारी किया। फरीदाबाद निवासी नीतू कुमारी और सोनिया सिंह ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि...

Farmer Protest | जब घायल प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि उसे हरियाणा पुलिस ने पंजाब से उठाया तो जीरो एफआईआर क्यों दर्ज की गई? हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार से न्यायालय को यह बताने के लिए कहा कि जब घायल प्रदर्शनकारी ने विशेष रूप से आरोप लगाया कि उसे पंजाब के क्षेत्र से उठाया गया और हरियाणा के क्षेत्र में ले जाया गया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, तो घटना पर जीरो एफआईआर क्यों दर्ज की गई।प्रदर्शनकारी प्रीतपाल सिंह के पिता ने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा पुलिस ने उनके बेटे को 21 फरवरी को शांतिपूर्ण किसान आंदोलन का हिस्सा होने के कारण पंजाब की सीमाओं के भीतर...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायालय में आने वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से उस जनहित याचिका (PIL) पर हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें राज्य सरकार से प्रतिदिन न्यायालय में कार्यवाही में भाग लेने के लिए आने वाले पंजाब पुलिस अधिकारियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश मांगे गए।एक्टिंग चीफ जस्टिस जज जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया।वकील एच.सी. अरोड़ा ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर प्रतिदिन 600 से अधिक पुलिस अधिकारियों के आने के...

सूचना मांगने वाले आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि आरटीआई अधिनियम या नियमों के तहत आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसने जानकारी मांगी थी। अदालत ने यह भी पाया कि अपराध के अवयवों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था।हिसार के जिला सूचना प्रौद्योगिकी सोसाइटी के कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए प्राथमिकी...

बरी होने के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष को जमानत पर विचार करने के लिए आपराधिक इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि बरी होने के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष या जब अदालतों ने एफआईआर रद्द ककरने पर अभियोजन पक्ष वापस ले लिया गया या क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई तो किसी आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए आपराधिक इतिहास में शामिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"आपराधिक इतिहास वाले अभियुक्त की प्रत्येक जमानत याचिका पर विचार करते समय न्यायालयों पर विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने की भारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मनमानी कानून के विपरीत है। आपराधिक इतिहास...

कृषि सुधारों के लिए बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के भूमि सुधार कानून, हरियाणा ढोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार (स्वामित्व अधिकार निहित करना अधिनियम, 2010)" (अधिनियम) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। उक्त निर्णय यह देखते हुए लिया कि यह भूमि के जोतने वालों के अधिकारों को मान्यता देता है।ढोलीदार भूमि का किराएदार और ट्रस्टी होता है, जिसे सामाजिक सेवा के उद्देश्य से मृत्युशय्या पर उपहार के रूप में भूमि मिलती है। बूटीमार भी किरायेदार होता है, जो जंगल को साफ करता है और भूमि को खेती के अधीन लाता है। भोंडेदार...

निदेशकों को आपराधिक मामलों में केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कि वे कंपनी में पद पर हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों के खिलाफ दायर आरोपपत्र खारिज किया। यह आरोपपत्र 3 वर्षीय बच्चे की सड़क पर गड्ढे के कारण बाइक से गिरने से हुई दुर्घटना में हुई मौत से संबंधित था।निदेशकों पर लापरवाही से मौत (धारा 304-ए आईपीसी), दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाने (धारा 337 आईपीसी) और लापरवाही से वाहन चलाने (धारा 279 आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया। SIT ने पाया कि बच्चे की मौत सड़क पर गड्ढे होने के कारण...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा लड़े जा रहे करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए असामयिक उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के करनाल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मई में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद 13 मार्च को यह सीट खाली हुई है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी, जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।BJP के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।संविधान के अनुच्छेद 164(4)...

NDPS Act | जांच एजेंसी अदालत से कार्यवाही नहीं छिपा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने FSL द्वारा उठाई गई आपत्ति को छिपाने पर आरोपी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) के तहत मामले में दोषसिद्धि इस आधार पर रद्द कर दी कि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट से यह छिपाया कि जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए सैंपल पर फोरेंसिक लैब द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं।जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"जांच एजेंसी न्यायालय से कार्यवाही को छिपा नहीं सकती। जांच एजेंसी का दायित्व अपराध की जांच करना है न कि यह सुनिश्चित करना कि आरोपी को सजा मिले। आखिरकार खोज सत्य की ही है। अभियोजन पक्ष से जांच की निष्पक्षता की...

SC/ST Act | अग्रिम जमानत केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, विशेष अदालत को गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम जमानत याचिका केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि ऐसी याचिका अधिनियम की धारा 18/18(ए) में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।रुपयों के विवाद के आधार पर SC/ST Act के तहत दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"विशेष अदालत सत्र न्यायालय, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की...

PC Act | भ्रष्टाचार के मामलों में इस आधार पर जमानत मांगना 'बेकार' है कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSPV) एस्टेट अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले जमानत खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामले में इस आधार पर जमानत मांगना कि "सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बेकार है।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस आधार पर भी जमानत मांगी कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।उन्होंने कहा,"यह तर्क निरर्थक है। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा कृत्य करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, जमानत का...

जांच में बाधा डालने के लिए अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच की मंजूरी देने में देरी के लिए PUDA,GMAD को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आपराधिक मामलों में जांच में देरी के लिए राज्य प्राधिकरणों पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण (PUDA) तथा ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (GMAD) को फटकार लगाई, जिसके लिए उसे मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,"एसएसपी फतेहगढ़ साहिब द्वारा प्रस्तुत हलफनामे से यह स्पष्ट है कि PUDA/GMAD के अधिकारियों ने जांच की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास किया, जो कि जाहिर तौर पर उक्त मामलों में आरोपियों के प्रभाव में है। इस न्यायालय...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा 24 घंटे निगरानी की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने भारत संघ, पंजाब, हरियाणा की राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया।पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के वकील कंवर पाहुल सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि हाल ही में प्रकाश नामक चाय विक्रेता अपनी...

झगड़ा क्षणिक आवेश में हुआ, कोई पूर्व-योजना नहीं थी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या की सजा को गैर-इरादतन हत्या में बदला

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या में बदला है, यह देखते हुए कि दोषी और मृतक के बीच जो झगड़ा हुआ था वह पूर्व-योजनाबद्ध नहीं था।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि यह घटना वर्ष 2006 में हुई, जब अभियुक्त और मृतक के बीच अचानक झगड़ा हुआ। यह कोई पूर्व-योजना नहीं थी और अपराध क्षण भर में किया गया। अपीलकर्ता निहत्था था और चोट ईंट के वार से लगी...

पंजाब में जहरीली शराब से मौत: मामले में शामिल अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। उक्त याचिका में नकली शराब की बिक्री की जांच की मांग की गई, जिसके कारण कथित तौर पर पंजाब में इसके उपभोक्ताओं की मौत हो गई।गौरतलब है कि मार्च में जहरीली शराब के कारण 21 लोगों की मौत हो गई, जो आसानी से उपलब्ध है। यह पंजाब के संगरूर में पुलिस और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत से कथित तौर पर अवैध रूप से बेची जा रही है।पंजाब के निवासी बिक्रमजीत सिंह बाजवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आचार संहिता लागू होने और आगामी...

'गरिमा से इनकार करने से अन्याय, अजन्मे बच्चे की पीड़ा होती है': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की 21 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि "जीवन केवल सांस लेने में सक्षम होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह गरिमा के साथ जीने में सक्षम होने के बारे में है"।मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के अनुसार, दो पंजीकृत चिकित्सक 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, 20 सप्ताह से 24 सप्ताह से परे, केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है। जस्टिस नमित कुमार ने कहा कि ऐसे...

प्रलोभन के प्रति संवेदनशील कर्मचारियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी तरह की सहानुभूति लोकतंत्र की सफलता को नष्ट करती है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जाली दस्तावेजों के आधार पर म्यूटेशन दर्ज करने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि प्रलोभन के प्रति संवेदनशील कर्मचारियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए और ऐसे कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति लोकतंत्र की सफलता को नष्ट करती है।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले अधिकारी को जब कोई कार्यकारी कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह संप्रभु द्वारा अपनी शक्तियों का हस्तांतरण करने...