पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से उन गीतों के विवरण पर व्यापक हलफनामा मांगा है जिन्हें हथियारों और हिंसा के महिमामंडन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित या प्रतिबंध के लिए सिफारिश की गई है।

जस्टिस हरकेश मनुजा ने यह भी पूछा, "विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 को ध्यान में रखते हुए इसे प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और यह भी कि टीवी/इंटरनेट/सार्वजनिक कार्य/लाइव शो आदि जैसे गीत प्रसारित करने के लिए विभिन्न मोड हैं?"

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर हथियारों के इस्तेमाल और अपराध करने के लिए लाइसेंसी बंदूकों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है।

पंजाब सरकार ने 2022 में सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर आग्नेयास्त्रों के उपयोग और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था और तदनुसार अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करें।

इससे पहले, कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया था कि वह हथियार लाइसेंस जारी करने के दिशानिर्देशों के विवरण और राज्य के आदेश को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में अपना हलफनामा दायर करें।

हालांकि, वर्तमान कार्यवाही में कोर्ट ने पाया कि राज्य एक व्यापक हलफनामा दायर करने में विफल रहा।

हलफनामों का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने कहा, "... मांगी गई जानकारी केवल टुकड़ों में प्रदान की गई है।

नतीजतन, कोर्ट ने डीजीपी पंजाब को निम्नलिखित सहित सूचना पर एक व्यापक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

आप किसे 'असामाजिक तत्व' कहते हैं और असामाजिक तत्वों को परिभाषित करने के लिए मानदंड क्या हैं? किसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि की आवश्यकता है और असामाजिक तत्वों को निर्धारित करने का आधार क्या है?

कितने गन हाउस फर्जी और बिना लाइसेंस के पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

आम जनता या तैनात पुलिस अधिकारियों से इस कारण से कितने लाइव/पब्लिक शो, शिकायतें प्राप्त हुईं?

किसी भी समुदाय के विरुद्ध घृणा भड़काने वाले भाषणों के लिए प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं जिनमें उन मामलों की संख्या भी शामिल है जिनमें इस आधार पर जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेंस रद्द करने की सिफारिशें भेजी गई थीं।

फर्जी हथियार लाइसेंस रैकेट पर अंकुश लगाने के लिए राज्य स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मामले पर आगे विचार के लिए 13 मई की तारीख तय की गई है।