'महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर गलती से निर्वाचित': हाईकोर्ट ने हिसार पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के बरवाला हिसार जिले में पंचायत समितियों के अध्यक्ष के चुनाव को "अमान्य" घोषित करने के राज्य चुनाव आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा है।

महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले ही पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव हो गया।

जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद के लिए उसके चुनाव के दौरान की गई किसी भी त्रुटि या अनियमितता का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिर भी, जैसा कि ऊपर देखा गया है, चुनाव केवल अधिसूचना जारी होने पर ही पूरा होता है। हालांकि, इस मामले में, इस तरह की अधिसूचना जारी होने से पहले, चुनाव के संचालन में त्रुटि/अनियमितता का पता चला और पाया गया कि इसने कार्यवाही को ही दूषित कर दिया है।

अदालत हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त के उस आदेश को चुनौती देने वाले सतीश की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बरवाला के पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की बैठक, जिसमें उन्हें हरियाणा के बरवाला हिसार जिले में पंचायत समितियों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, को अमान्य घोषित कर दिया गया था।

प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायालय ने विचार किया कि क्या प्रतिवादियों को पंचायत समिति बरवाला (हिसार) के अध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता के चुनाव को शून्य और शून्य घोषित करने का अधिकार है, जिसके बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी थी?

धारा 161 का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि "अध्यक्ष पद के चुनाव को केवल तभी पूर्ण माना जाना चाहिए जब इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई हो। हालांकि, वर्तमान मामले में, अधिसूचना जारी होने से पहले, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता को महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट/कार्यालय के खिलाफ चुना गया था और तदनुसार, कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और बल्कि, याचिकाकर्ता के चुनाव की प्रक्रिया को शून्य घोषित किया गया था।"

इसने आगे कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और अधिनियम की धारा 161 और उसके तहत बनाए गए नियमों से शक्ति प्राप्त करते हैं।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 के प्रावधान ग्राम पंचायतों के पंचों, उप-सरपंचों और सरपंचों, पंचायत समितियों के सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों और जिला परिषदों के सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव से संबंधित हैं। उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इस तरह के चुनाव निर्धारित तरीके से आयोजित किए जाएंगे, जबकि उप-धारा (3) में कहा गया है कि इस तरह के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, गलती के कारण तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता पंचायत समिति, बरवाला, (हिसार) के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया था, जबकि उक्त सीट/कार्यालय महिला वर्ग के लिए आरक्षित था।

खंडपीठ ने कहा, 'इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को पंचायत समिति, बरवाला (हिसार) के अध्यक्ष की सीट/कार्यालय पर दावा करने का कोई अधिकार है, खासकर जब उक्त सीट/कार्यालय महिलाओं के लिए आरक्षित है.'

नतीजतन, न्यायालय ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त "उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) - सह-निर्धारित प्राधिकरण, पंचायत समिति बरवाला, जिला हिसार द्वारा आयोजित दिनांक 03.01.2023 की बैठक की कार्यवाही के हिस्से को शून्य और शून्य घोषित करने के लिए कानून में न्यायसंगत था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उक्त पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपील खारिज कर दी।