किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को वीरता पुरस्कार को अंतिम रूप नहीं दिया गया: केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया है कि किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर तैनात पुलिस अधिकारियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अनुशंसित वीरता पुरस्कार की घोषणा अभी नहीं की गई है।

यह घटनाक्रम हरियाणा सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के बाद हुआ है जिसमें प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अत्याचार में शामिल और किसानों को मारते देखे गए छह पुलिस अधिकारियों को वीरता पुरस्कार देने की बात कही गई है।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि फैसले की घोषणा अभी नहीं की गई है और याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और ''कारण बनने पर अदालत में फिर से जाने की स्वतंत्रता'' के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी नामक संगठन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि देश के निर्दोष नागरिकों और हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अत्याचार और मानवीय व्यवहार में शामिल अधिकारियों ने ऐसे पुलिस अधिकारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है।

याचिका में आगे कहा गया है कि, यह उल्लेख करना उचित है कि वीरता पुरस्कार उन सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए और राष्ट्र-विरोधी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन निर्दोष लोगों को मारना स्पष्ट रूप से ऐसे पुलिस अधिकारी को वीरता पुरस्कार देने का आधार नहीं है, जबकि दूसरी ओर इस तरह के अत्याचार हरियाणा सरकार के शर्मनाक कृत्य के अलावा कुछ भी नहीं हैं।

एएसजी सत्य पाल जैन ने अदालत को सूचित किया कि, "शंभू बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र सरकार को की गई सिफारिशों को आगे की राय प्राप्त करने के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि, "किसी भी पुलिस कर्मी को वीरता पुरस्कार की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

नतीजतन, याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।