प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए, दस्तावेजों में प्रक्रियागत खामियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि या वर्ष का उल्लेख करता है, तो भर्ती के लिए दस्तावेजों पर विचार करते समय अंतिम प्रमाण पत्र या डिग्री जारी करने की तिथि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा, "भर्ती एजेंसियों को दस्तावेजों में प्रक्रियागत खामियों को नजरअंदाज करके सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी का चयन करने के लिए पर्याप्त विवेकशील होना चाहिए।"

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब एक अभ्यर्थी को अपेक्षित अंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया गया। वह समय पर अपनी डिग्री प्राप्त करने में विफल रही क्योंकि वह फीस का भुगतान नहीं कर सकी और यद्यपि उसके पास आवश्यक दस्तावेज थे, फिर भी उसे प्रवेश के लिए विज्ञापन में उल्लिखित कटऑफ तिथि के बाद डिग्री जारी की गई।

राज्य प्राधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "गरीबी जीवन की कठोर सच्चाई है और गरीब माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करते हैं, यहां तक ​​कि भोजन पर भी कटौती करते हैं। परिवार के आर्थिक संघर्षों के बावजूद, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता जैसे मेधावी उम्मीदवारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऐसे उम्मीदवार हतोत्साहित होंगे।"

प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि के मुद्दे का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि, "ये सभी प्रक्रियागत चूक/देरी हैं, जिसके लिए छात्रों/उम्मीदवारों/नौकरी के इच्छुक लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, हमने अन्य मामलों में भी देखा है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों की ओर से अंक पत्र/डिग्री जारी करने में कभी-कभी चूक/देरी होती है।"

न्यायालय ने कहा कि भर्ती एजेंसियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि और वर्ष को ध्यान में रखना चाहिए, न कि प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को।

पृष्ठभूमि

अदालत हरप्रीत कौर की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे परास्नातक में प्रवेश देने से मना कर दिया गया था क्योंकि स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कट-ऑफ तिथि से आगे थी। उम्मीदवार ने प्रस्तुत किया कि वह समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि वह वित्तीय बाधाओं के कारण प्रमाण पत्र के लिए शुल्क जमा करने में विफल रही।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि "इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता भी मूल दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित हुई थी, और चूंकि बीएड का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 10.10.2022 (कट-ऑफ तिथि से आगे) थी, इसलिए अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया।"

पीठ ने कहा,

"चूंकि उसने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण अपेक्षित शुल्क जमा नहीं किया था और 22.09.2022 की रसीद के माध्यम से शुल्क जमा किया था, इसलिए बीएड की डिग्री का प्रमाण पत्र 10.10.2022 को जारी किया गया। दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए स्नातक शिक्षा की डिग्री में यह प्रमाणित होने के बाद कि अपीलकर्ता ने मई, 2017 में परीक्षा उत्तीर्ण की है, भर्ती एजेंसियों को, जिनके बारे में माना जाता है कि वे विशेषज्ञों के सदस्यों से बनी हैं, जो प्रमाण पत्र को उसके सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख में जाने के बजाय, परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख पर विचार करना चाहिए।"

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यदि किसी असाधारण मामले में अंक पत्र/परिणामों की घोषणा की तिथि आदि की प्रामाणिकता के बारे में कुछ संदेह है, तो उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर नौकरी में बनाए रखने की शर्त के अधीन एक अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी और सभी मेधावी उम्मीदवारों को प्रोत्साहन मिलेगा।" परिणामस्वरूप, न्यायालय ने अधिकारियों को अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को तत्काल नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया।

केस टाइटलः हरप्रीत कौर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पी.एच.) 198

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