मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी सेवाओं के व्यावसायीकरण का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 सितंबर) को वकीलों के समूह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रायोजित ऑनलाइन विज्ञापनों और सेलिब्रिटी-आधारित प्रचारों के ज़रिए संस्था द्वारा कानूनी सेवाओं के कथित व्यावसायीकरण को चुनौती दी गई।

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिनमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भारत संघ शामिल हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया कि प्लेटफ़ॉर्म प्रायोजित वीडियो और न्याय व्यवस्था से जुड़ी जानी-मानी फिल्मी हस्तियों द्वारा प्रचारित सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए निश्चित मूल्य वाले पैकेज बेच रहा है। यह भी दावा किया गया कि ये विज्ञापन कथित तौर पर इंदौर में देखे जाते हैं। दो प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उभरे हैं, जो ग्राहकों को कानूनी सेवाएं प्रदान करते हुए साथ ही काम की मांग और प्लेटफ़ॉर्म का व्यावसायीकरण भी कर रहे हैं।

वकील ने कहा कि प्रतिवादी प्लेटफ़ॉर्म ने न केवल अपनी वेबसाइट पर कानूनी जानकारी प्रदान की, बल्कि मुवक्किलों से संपर्क करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म भी है और विभिन्न विवाद समाधानों के रूप में कानूनी सेवाएं भी प्रदान की हैं।

उन्होंने दलील दी कि संस्था ने मामलों को वकीलों के पास भेजा और YouTube तथा मेटा के माध्यम से अपनी सेवाओं का विज्ञापन किया। उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड बताते हैं कि इस तरह के विज्ञापन 2023 से चल रहे थे। वकील ने आगे कहा कि उन्होंने मशहूर हस्तियों के माध्यम से ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए एक 'रोकें और रोकें' नोटिस जारी किया।

इस स्तर पर अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या केवल विज्ञापनों पर ही प्रतिबंध है।

जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा,

"तीन पहलू हैं- अनुरोध निषिद्ध है, ऑनलाइन कानूनी सेवाएं निषिद्ध हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन निषिद्ध हैं।"

अदालत ने पूछा कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान है तो वकील ने कहा कि संस्था अपने स्वयं के उत्तर के अनुसार एक लॉ फ़र्म नहीं है। वकील ने कहा कि संस्था ने कहा कि वह कानूनी सेवाएं नहीं दे रही है, क्योंकि वह एक कंपनी है और एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है।

खंडपीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा,

"चैटजीपीटी या जेमिनी का क्या? वे भी सलाह देते हैं। आप उन्हें एक प्रश्न दें, वे उसका उत्तर देंगे - यदि यह एक कानूनी प्रावधान है। आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा।"

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एडवोकेट एक्ट की धारा 29 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि केवल नामांकित अधिवक्ता ही भारत में वकालत करने के लिए अधिकृत हैं।

एडवोकेट एक्ट की धारा 29 में प्रावधान है, "वकील ही वकालत करने के हकदार व्यक्तियों का एकमात्र मान्यता प्राप्त वर्ग होंगे।" इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन नियत दिन से वकालत का पेशा अपनाने के हकदार व्यक्तियों का केवल एक ही वर्ग होगा, अर्थात वकील।

यह मामला अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को सूचीबद्ध है।