आपसी विश्वास सुनहरा धागा: एमपी हाईकोर्ट ने झूठे आरोपों को क्रूरता मानते हुए पति को दी तलाक की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक संबंध में आपसी विश्वास (Mutual Trust) को सुनहरा धागा (Golden Thread) बताते हुए टिप्पणी की कि जब एक जीवनसाथी दूसरे पर बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाता है तो यह विश्वास टूट जाता है। कोर्ट ने पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को क्रूरता मानते हुए और लंबे समय तक परित्याग (Desertion) के आधार पर पति को तलाक की मंजूरी दी।कोर्ट ने कहा,"वैवाहिक संबंध में आपसी विश्वास वह सुनहरा धागा है, जो विवाहित जोड़ों के जीवन में स्नेह और प्रशंसा बुनता है। जब एक पक्ष दूसरे पर बेबुनियाद...

झूठे आरोपों से टूटता है वैवाहिक विश्वास: एमपी हाईकोर्ट ने दिया पति को तलाक की मंजूरी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को क्रूरता और परित्याग (Cruelty and Desertion) के आधार पर तलाक देने की अनुमति दी है। अदालत ने यह टिप्पणी की कि वैवाहिक संबंधों में पारस्परिक विश्वास एक “स्वर्ण सूत्र” (golden thread) की तरह होता है, जो तब कमजोर पड़ जाता है जब एक जीवनसाथी दूसरे पर झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाता है।जस्टिस विशाल धगत और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा— “वैवाहिक संबंधों में पारस्परिक विश्वास वह स्वर्ण सूत्र है जो पति-पत्नी के जीवन में स्नेह और सम्मान को बुनता है, और जब एक पक्ष...

'हक़' फ़िल्म की रिलीज़ के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची शाहबानो की बेटी, कहा- निर्माता ने मां की पहचान के उपयोग की अनुमति नहीं ली

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार (3 नवंबर) को शाहबानो बेगम की बेटी ने फिल्म 'हक़' (Haq) की रिलीज़ को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इस फिल्म में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में उनकी मां शाहबानो बेगम की पहचान और निजी जीवन का उपयोग बिना अनुमति के किया गया है।यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है और बताया जा रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले "मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (1985)" से प्रेरित है, जिसमें अदालत ने CrPC की धारा...

छात्रा से पुराने संबंध के आधार पर यौन उत्पीड़न केस रद्द, एमपी हाईकोर्ट ने प्रोफेसर को बहाल किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है, जिन पर एक महिला छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप था। कोर्ट ने पाया कि प्रोफेसर और छात्रा के बीच संबंध वर्ष 2013 से चल रहे थे, जबकि छात्रा ने विश्वविद्यालय में प्रवेश 2021 में लिया था।कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करते हुए प्रोफेसर की तत्काल बहाली के आदेश दिए, हालांकि यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक से जुड़ी जांच पूरी होने तक वह निलंबित रहेंगे। जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने...

OBC युवक से पैर धुलाने वाले वीडियो पर मीडिया को भेजे नोटिस की रिपोर्ट पेश की जाए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह यह स्पष्ट करे कि जिन अखबारों, यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो और खबरें प्रकाशित हुई थीं — जिसमें कथित तौर पर एक पिछड़ा वर्ग (OBC) युवक को किसी व्यक्ति के पैर धोने के लिए मजबूर किया गया था — क्या उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं या नहीं।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने आदेश दिया: “ऑफिस यह स्पष्ट रिपोर्ट दे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों को नोटिस दिए...

बिना टिकट व्यक्तियों को ट्रेन में चढ़ने से रोकने में रेलवे की विफलता सहभागी लापरवाही: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि बिना टिकट और अनधिकृत व्यक्तियों को ट्रेन में चढ़ने से रोकने में रेलवे की विफलता सहभागी लापरवाही है, इसलिए रेलवे को भीड़भाड़ के कारण मरने वाले वास्तविक यात्री के आश्रितों को मुआवजा देने का दायित्व है।जस्टिस हिमांशु जोशी की पीठ ने कहा;रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(सी) और 124ए के तहत रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आकस्मिक मृत्यु सहित किसी भी अप्रिय घटना के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है, जहां लापरवाही या वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन सिद्ध होता है।...

भोपाल के पास 488 पेड़ों की बिना अनुमति कटाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लिया, जिसमें यह बताया गया था कि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भोपाल के पास 488 पेड़ बिना आवश्यक अनुमति लिए काट दिए थे।अदालत ने इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आगे की पेड़ों की कटाई या छंटाई पर रोक लगाई है, जब तक कि राज्य द्वारा नियुक्त समिति और वृक्ष अधिकारी की अनुमति न मिल जाए। न्यायालय ने समाचार रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें बताया गया था कि PWD ने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने GST कार्यवाही में बाधा डालने पर तंबाकू कंपनी पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर स्थित तंबाकू कंपनी पर GST अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास करने पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया।इंदौर में पान मसाला और तंबाकू उद्योग में बड़े पैमाने पर कर चोरी की जांच के बाद मई, 2020 में यह कंपनी जीएसटी खुफिया महानिदेशक की जांच के घेरे में आई थी।जांच ​​में कथित तौर पर याचिकाकर्ता एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड से जुड़े ₹200 करोड़ से अधिक के कर चोरी के रैकेट का खुलासा हुआ।याचिका में सर्वेक्षण रजिस्टर, तंबाकू स्टॉक रजिस्टर, कच्चे माल...

पत्नी द्वारा शराब की लत के झूठे आरोप लगाने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति को तलाक की मंज़ूरी दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए एक व्यक्ति को क्रूरता के आधार पर तलाक की मंज़ूरी दी कि पत्नी ने उस पर शराब की लत के झूठे आरोप लगाए।ऐसा करते हुए कोर्ट ने मंडला के फैमिली कोर्ट का फैसला और डिक्री रद्द कर दिया, जिसमें पति की तलाक की याचिका को परित्याग और क्रूरता के आधार पर खारिज कर दिया गया।जस्टिस विशाल धगत और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,"हम इस अपील को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि नशे की लत का झूठा आरोप लगाकर क्रूरता की गई। साथ रहने को फिर से शुरू न करने के दृढ़ संकल्प के बावजूद...

पत्रकार की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी के खिलाफ जालसाजी की FIR रद्द करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारी की याचिका खारिज की, जिसने अपने और अपने ड्राइवर के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। यह याचिका पत्रकार द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उनके नाम से फर्जी शिकायतें परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त को भेजी गईं।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा,"FIR और उससे जुड़ी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपों को उनके मूल स्वरूप में देखने पर प्रथम दृष्टया...

सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने ऐप-बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम को चुनौती दी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के दावों की पुष्टि करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य और सरकारी शिक्षकों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या शिक्षकों को "हमारे शिक्षक" ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया गया था, और यदि हाँ, तो क्या शिक्षकों ने इसमें भाग लिया था या नहीं।पीठ ने शिक्षकों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या उन्होंने ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। यदि हाँ, तो क्या नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए?जस्टिस मनिंदर एस. भट्टी की पीठ...

रामकृष्ण मिशन आश्रम अधिकारी से 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को एक साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस मामले में धोखेबाजों ने पुलिस अधिकारियों का रूप धारण कर और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके रामकृष्ण मिशन आश्रम के एक अधिकारी से 2.5 करोड़ की ठगी की थी।जस्टिस मिलिंद रमेश फाड़के की पीठ ने यह आदेश दिया।कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस तथ्य के साथ कि मुकदमे की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है और लंबे समय तक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को राज्य सरकार को गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 और गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की योग्यता संबंधी नियम, 2014 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।ऐसा करते हुए अदालत ने एक पत्रकार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जो केवल एक व्यक्ति को निशाना बना रहा था और उक्त संस्थान या अन्य संस्थानों द्वारा उल्लंघन के उदाहरण दिखाने में विफल रहा।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा...

OBC युवक को दूसरे के पैर धोने के लिए मजबूर करने का मामला | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों को NSA के तहत हिरासत में लेने पर उठाए सवाल

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि उन्होंने OBC समुदाय के एक युवक को दूसरे के पैर धोने के लिए मजबूर करने के आरोपी व्यक्तियों को अदालत के आदेश - जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत भी शामिल है - उसके आधिकारिक तौर पर अपलोड होने से पहले ही हिरासत में क्यों लिया।अदालत OBC समुदाय के एक युवक को दूसरे व्यक्ति के पैर धोने और उस पानी को पीने के लिए मजबूर करने वाले वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।14 अक्टूबर को जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप...

पत्नी की शिक्षा का खर्च उठाना और उसे सशक्त बनाना पति का दायित्व: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने होम्योपैथी में एमडी कर रही पत्नी को गुजारा भत्ता दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (15 अक्टूबर) को अपने पति से अलग रह रही और होम्योपैथी में एमडी कर रही एक महिला को गुजारा भत्ता देते हुए कहा कि पति का भी यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की क्षमताओं को बढ़ाने और उसे सशक्त बनाने के लिए उसे कोर्स पूरा करने में मदद करे।ऐसा करते हुए पीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें महिला के गुजारा भत्ते का आवेदन खारिज कर दिया गया।जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा;"वैवाहिक बंधन में बंधने का मतलब पत्नी के व्यक्तित्व का अंत नहीं है... अगर पति का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OBC युवक को एक व्यक्ति के पैर धोने के लिए मजबूर करने वाले वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब न्यूज़ चैनलों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें OBC समुदाय के एक युवक को एक मंदिर में बैठे हुए दिखाया गया है और उसे एक व्यक्ति के पैर धोने और पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है।पैर धोने और पानी पीने की यह कार्रवाई कथित तौर पर उस पीड़ित के लिए प्रायश्चित थी, जिसने एक संयमित गाँव में शराब पीने के लिए पंचायत द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद कथित तौर पर उच्च जाति के एक व्यक्ति को जूतों की माला पहनाते हुए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)...

मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल मृतक के साथी को मुआवजा दे सकता है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Motor Accident Claims Tribunal) ऐसे सहवासिता (cohabitant) को मुआवजा प्रदान कर सकता है जो मृतक के साथ पति-पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करता था, बशर्ते कि दावा करने वाला यह साबित कर सके कि उनका संबंध दीर्घकालिक, स्थिर और विवाह जैसी प्रकृति का था और वह आर्थिक रूप से मृतक पर निर्भर था, भले ही उनका विवाह औपचारिक रूप से नहीं हुआ हो।न्यायालय ने ट्रिब्यूनल का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें मृतक के पिता को मुआवजा दिया गया था और अपीलकर्ता के...

RBI की लोकपाल योजना में वकील के माध्यम से शिकायत पर रोक को चुनौती, एमपी हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर) को याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी किया। यह याचिका RBI की एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) 2021 के खंड 10(2)(f) और 16(1)(a) की वैधता को चुनौती देती है, जो किसी वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज करने पर रोक लगाती है।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लोकपाल योजना के प्रावधान एडवोकेट एक्ट की धारा 30 का उल्लंघन करते हैं, जो वकीलों को देश भर की अदालतों और प्राधिकरणों के समक्ष वकालत करने का अधिकार देता है।खंड 10(2)(f):...

43.03 करोड़ के धान/चावल घोटाले की स्वतंत्र जांच की मांग पर एमपी हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित 43.03 करोड़ के धान घोटाले की राज्य स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि चावल मिल मालिकों और ट्रांसपोर्टरों ने सरकारी अधिकारियों के साथ सांठगाठ करके जाली दस्तावेजों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए स्वीकृत चावल को खुले बाजार में अवैध रूप से बेच दिया।मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और मामला...

9 महीने की गर्भवती रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने से एमपी हाईकोर्ट का इनकार, जन्म के 15 दिन बाद बच्चे को CWC को सौंपने का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की 9 माह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार किया। कोर्ट ने यह देखते हुए फैसला सुनाया कि भ्रूण जीवित स्थिति में है और इस अवस्था में गर्भपात करने से पीड़िता के जीवन को खतरा हो सकता है।कोर्ट ने साथ ही यह निर्देश भी दिया कि बच्चे के जन्म के 15 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) उसकी कस्टडी ले ले और बच्चे के पालन-पोषण के लिए हर देखभाल और सावधानी बरते।जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने अवलोकन किया,"गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।...