मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद, पति और उसके परिवार द्वारा कथित घरेलू हिंसा के कारण पत्नी को प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में वैवाहिक विवाद और पति तथा उसके परिवार द्वारा कथित घरेलू हिंसा के कारण महिला की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी।प्रस्तुतियों और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कहा,"यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि याचिकाकर्ता के अपने पति के साथ विवाद के कारण जिसके कारण उसने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अपराध...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय आने तक NEET-PG 2024 काउंसलिंग में NRI कोटे की सीटें भरने पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने बुधवार (18 दिसंबर) को अंतरिम आदेश में अंतिम निर्णय आने तक NEET-PG 2024 काउंसलिंग में NRI कोटे के तहत सीटें भरने पर रोक लगाई।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले की सुनवाई आज की गई है और इसे सुरक्षित रखा गया है तथा अंतिम निर्णय आने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए न्याय के हित में और तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण से बचने के उद्देश्य से हमारा यह सुविचारित मत है कि अंतिम आदेश आने...

बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में वृद्धि गंभीर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की, केंद्र/राज्य से POCSO Act के क्रियान्वयन पर सवाल पूछे

राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से यह जानने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की कि POCSO Act के क्रियान्वयन पर क्या कदम उठाए गए।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने राज्य में POCSO Act के तहत स्थापित विभिन्न विशेष न्यायालयों में लंबित बड़ी संख्या में मुकदमों और हाईकोर्ट की तीनों पीठों में कुल 14531 आपराधिक अपीलों पर अपनी चिंता व्यक्त...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉलेजों को मान्यता देने में कथित अवैधता के कारण रजिस्ट्रार और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष को हटाने का आदेश दिया

राज्य में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अवैधताओं पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने राज्य सरकार को मध्य प्रदेश नर्सिंग पंजीकरण परिषद (एमएनआरपीसी) के रजिस्ट्रार और अध्यक्ष को "तत्काल" हटाने का निर्देश दिया। ऐसा करते हुए, अदालत ने कहा कि यदि अधिकारियों को उक्त पदों पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो वे सामग्री के साथ छेड़छाड़ करने की "पूरी संभावना" है। इसने यह भी कहा कि बेदाग सेवा करियर वाले जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी...

सऊदी अरब में जन्मे "रोहिंग्या शरणार्थी" को सजा पूरी होने के बावजूद जेल में बंद रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

सऊदी अरब में जन्मे और रोहिंग्या शरणार्थी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के मामले पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कहा कि कथित तौर पर विदेशी पासपोर्ट रखने के लिए उसकी सजा पूरी होने के बाद शहर की सेंट्रल जेल में उसे हिरासत में रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।इसने आगे निर्देश दिया कि जब तक व्यक्ति की राष्ट्रीयता पर निर्णय नहीं हो जाता और उसे उसके देश वापस नहीं भेज दिया जाता, तब तक उसे असम के एक हिरासत केंद्र में रखा जाए।वर्तमान...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामलों में गर्भपात की प्रक्रिया तय की, नाबालिग पीड़िता के प्रति 'क्रूर' दृष्टिकोण के लिए ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाई

सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने से संबंधित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने पुलिस अधिकारियों, जिला अदालतों और हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा समय पर कानूनी और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया दी है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रदर्शित "तीव्र असंवेदनशील दृष्टिकोण" की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के लिए बलात्कार पीड़िता से अपने चिकित्सा दस्तावेजों को पेश करने की उम्मीद...

नियोक्ता-कर्मचारी संबंध साबित करने के लिए हलफनामे या स्वयं-सेवा दस्तावेज दाखिल करना अपर्याप्त: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने अशोक सिंह तोमर द्वारा दायर याचिका खारिज की। तोमर ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे नौकरी से निकाले जाने के बाद उसकी बहाली और पिछले वेतन के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया गया था।हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि तोमर ने नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित करने के लिए अपर्याप्त सबूत पेश किए। इसने नोट किया कि केवल एक हलफनामा या पार्टी द्वारा स्वयं-सेवा दस्तावेज ऐसे संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।पूरा मामलाअशोक सिंह...

नियोक्ता को दोषपूर्ण घरेलू जांच के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) के निर्णय के विरुद्ध श्रमिक संघ द्वारा दायर याचिका खारिज की। यह निर्णय बर्खास्त कर्मचारी के पक्ष में पारित किया गया। उसे अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण बर्खास्त किया गया और CGIT ने उसकी बर्खास्तगी बरकरार रखी। न्यायालय ने माना कि नियोक्ता अपना मामला बनाने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, भले ही मूल घरेलू जांच को अमान्य घोषित कर दिया गया हो। इसने स्पष्ट किया कि श्रम न्यायालय को...

कॉलेज की संबद्धता के लिए याचिका दायर करने का स्टूडेंट्स के पास कोई अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेज के मान्यता न मांगने पर आश्चर्य व्यक्त किया

कॉलेज की मान्यता प्रदान करने के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने शुक्रवार (13 दिसंबर) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि स्टूडेंट्स के पास कॉलेज की संबद्धता मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कॉलेज मान्यता मांगने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्यों नहीं हुआ।सुनवाई की अंतिम तिथि यानी 13 नवंबर को प्रतिवादी संख्या 1 (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) और प्रतिवादी संख्या 2 (म.प्र. राज्य बार काउंसिल) के वकीलों ने अंतिम रियायत के रूप में...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'सील' परिसर में शराब की दुकान चलाने की अनुमति देकर आदेशों का उल्लंघन करने के लिए तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को सुनवाई के दौरान एक तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी किया, क्योंकि उसने जानबूझकर न्यायालय के पिछले आदेश की अवहेलना की और एक शराब की दुकान को ऐसे परिसर में संचालित करने की अनुमति दी, जिसे सील करके खाली किया जाना था।न्यायालय ने तहसीलदार से स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा कि उसने शराब की दुकान को खोलने की अनुमति क्यों दी, लेकिन मौखिक रूप से कहा कि यह एक उचित मामला प्रतीत होता है, जिसमें अधिकारी के खिलाफ न केवल विभागीय बल्कि सतर्कता जांच की भी आवश्यकता है।...

पति और ससुराल वालों को पत्नी ने गलत तरीके से फंसाया, दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद के मद्देनजर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार, दहेज के मामले में दर्ज FIR खारिज की

एक पति और उसके परिजनों के खिलाफ बलात्कार और दहेज के मामले में दर्ज FIR खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को गलत तरीके से फंसाया गया। साथ ही कहा कि पत्नी के कहने पर प्राथमिकी दर्ज कराना बदला लेने की कोशिश' प्रतीत होता है।अदालत ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि याचिकाकर्ता पति द्वारा शिकायतकर्ता पत्नी और अन्य व्यक्ति के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक लंबित दीवानी मुकदमा दायर किया गया। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन के बावजूद सेवानिवृत्त लोकायुक्त सदस्यों को पारिवारिक पेंशन देने में देरी के लिए राज्य से सवाल किया

लोकायुक्त सदस्यों की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने गुरुवार को राज्य लोकायुक्त अधिनियम के तहत नियमों में किए गए संशोधनों के संबंध में याचिकाकर्ताओं के मामले की जांच नहीं करने के लिए राज्य से सवाल किया, यह देखते हुए कि याचिका का लंबित होना कार्रवाई न करने का कारण नहीं हो सकता। ऐसा करते हुए, अदालत ने प्रतिवादियों को मप्र लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत बनाए गए नियमों में किए गए संशोधनों के मद्देनजर निर्णय लेने का निर्देश दिया। ...

भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल हो गए लेकिन अधिकारी अभी भी उदासीन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीले कचरे के शीघ्र निपटान का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने भोपाल में अब बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री साइट से जहरीले कचरे को न हटाए जाने को "दुखद स्थिति" करार देते हुए अधिकारियों को साइट को तुरंत साफ करने और क्षेत्र से कचरे/सामग्री के सुरक्षित निपटान के लिए सभी उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया। ऐसा करते हुए, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि चार सप्ताह के भीतर कचरे को निर्धारित स्थान पर नहीं भेजा जाता है, तो राज्य के मुख्य सचिव और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव व्यक्तिगत रूप...

धारा 15 HMA | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश के खिलाफ पूर्व पत्नी की अपील के लंबित रहने के दौरान व्यक्ति को दूसरी शादी करने से रोका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्देश के माध्यम से एक व्यक्ति को तलाक के आदेश के खिलाफ अपनी पूर्व पत्नी की अपील के लंबित रहने के दौरान दूसरी शादी करने से रोक दिया।ऐसा करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि जब तलाक के आदेश द्वारा विवाह को भंग कर दिया जाता है तो किसी भी पक्ष के लिए फिर से विवाह करना तभी वैध है, जब या तो अपील का कोई अधिकार न हो या अपील का अधिकार हो और अपील प्रस्तुत किए बिना अपील करने का...

'न्यायालय का गला घोंटें नहीं, उसे सांस लेने दें': वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना दायर रिट याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने बुधवार (11 दिसंबर) को वाणिज्यिक विवाद में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जहां वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कम से कम प्रतिवादी द्वारा उसकी बयाना राशि जब्त करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जस्टिस विशाल धगत ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा, "हाईकोर्ट का गला घोंटें नहीं, उसे सांस लेने दें।"यह मामला पक्षों के बीच संविदात्मक विवाद से संबंधित...

लंबे समय तक अलग रहना, साथ रहना न होना, पति-पत्नी के बीच संबंधों का पूरी तरह टूट जाना, HMA की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहना साथ रहना न होना, सभी सार्थक संबंधों का पूरी तरह टूट जाना और पति-पत्नी के बीच विद्यमान कड़वाहट को 1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत क्रूरता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की पीठ ने एक पति को तलाक देते हुए टिप्पणी की,"जहां वैवाहिक संबंध पूरी तरह से टूट चुका है, जहां लंबे समय तक अलग रहना और साथ रहना न होना (जैसा कि पिछले 12 वर्षों से वर्तमान मामले में है), तो ऐसे विवाह को जारी रखने का मतलब केवल एक-दूसरे पर...

मुवक्किल के लिए पेश होने पर वकील को धमकी दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करना वकालत का दुरुपयोग नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा अपने अधिवक्ता को धमकाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं का अपने मुवक्किलों के मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है, इसलिए उन्हें इसलिए धमकाना क्योंकि उन्होंने आरोपी का मामला स्वीकार कर लिया है, उनके पेशेवर जीवन में हस्तक्षेप है। अदालत ने रेखांकित किया कि इसलिए, अदालत में मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने के लिए धमकाने के लिए एफआईआर दर्ज करना वकालत का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता...

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते समय प्रचलित पेंशन नियम सरकारी अधिकारी पर लागू होते हैं, नोटिस अवधि समाप्त होने के नियमों पर नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हाल ही में कहा था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन की तारीख के अनुसार पेंशन नियम लागू होंगे, न कि सरकारी कर्मचारी की नोटिस अवधि की समाप्ति की तारीख पर प्रचलित नियम।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की सिंगल जज बेंच ने कहा, "किसी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, नियम 42 (1) (a) के तहत आवेदन/नोटिस की तारीख पर प्रचलित नियम लागू होंगे, न कि नोटिस अवधि की समाप्ति की तारीख को प्रचलित नियम। अदालत ने कहा, "पेंशन नियमों...

राज्य सूची तैयार करने के लिए गलत पद्धति का इस्तेमाल किया गया: मध्य प्रदेश HC ने NEET-PG 2024 इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए नई सूची जारी करने का निर्देश दिया

इन-सर्विस उम्मीदवारों की राज्य रैंकिंग तैयार करने के लिए नीट-पीजी 2024 परीक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली सामान्यीकरण प्रक्रिया के खिलाफ एक याचिका को स्वीकार करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने सोमवार (9 दिसंबर) को राज्य मेरिट सूची को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) को उम्मीदवारों को उनके सामान्यीकृत अंकों के आधार पर प्रोत्साहन अंक देकर इसे नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था।ऐसा करने में अदालत ने पाया कि निकाय द्वारा इस्तेमाल की जाने...

भरण-पोषण देने में पति के प्रति अनुचित सहानुभूति न तो पत्नी और बच्चों के हित में है और न ही न्याय के हित में: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि भरण-पोषण देते समय पति के प्रति बिना किसी उचित कारण के अनुचित सहानुभूति न तो परित्यक्त जीवन जी रही पत्नी और बच्चों के हित में है और न ही न्याय के हित में है।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने ग्वालियर फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी और बच्चे को दी गई अंतरिम भरण-पोषण राशि में वृद्धि करते हुए यह टिप्पणी की। एकल न्यायाधीश ने पत्नी के लिए भरण-पोषण राशि 000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10 000 रुपये कर दी; बच्चे के लिए इसे 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5 000 रुपये कर...