लंबे समय तक रहा प्रेम संबंध लड़की को बलात्कार का मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं देता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के दौरान यौन क्रियाकलापों को विवाह के झूठे बहाने से होने वाले शारीरिक संबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता, केवल इसलिए कि प्रेमी बाद में अलग हो गए।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि युवा लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध के साथ-साथ ऐसे संबंध भी होते हैं, जो वर्षों बाद विवाह में परिणत नहीं हो पाते; यह अपने आप में यह कहने का आधार नहीं हो सकता कि अभियुक्त ने अभियोक्ता से विवाह करने का अपना वादा...

OBC Quota: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को 13% नियुक्तियों के लिए MPPSC द्वारा अलग मेरिट सूची को चुनौती देने वाली अनारक्षित उम्मीदवारों की याचिका में 50 हजार का खर्च देने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को 13% नियुक्तियों को रोकने के सरकारी परिपत्रों को चुनौती देने वाली याचिका को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के लिए 50,000 रुपये का खर्च देने का निर्देश दिया, जो अभी तक एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की गई।जस्टिस राज मोहन सिंह और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने मामले में नोटिस प्राप्त होने पर जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य की निंदा की। न्यायालय ने पिछले अवसर पर प्रतिवादी राज्य से उन स्टूडेंट्स के नाम और मेरिट रैंकिंग का खुलासा करने के लिए कहा, जो...

हनुमान मंदिर में भक्तों के लाभ के लिए सार्वजनिक उपयोगिता परिसर का निर्माण वातावरण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए हानिकारक गतिविधि नहीं कहा जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर में हनुमान मंदिर के पास नगर निगम द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता परिसर के निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। न्यायालय ने तर्क दिया कि शौचालय का निर्माण भक्तों के लाभ के लिए है। ऐसे निर्माणों को मंदिर के वातावरण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय स्पष्ट आपराधिक इतिहास वाले याचिकाकर्ता की मंशा को नहीं समझ सका, जो नगर निगम अधिकारियों को सार्वजनिक उपयोगिता परिसर के आगे...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल फीस में कथित अवैध वृद्धि, जाली ISBN नंबर वाली पुस्तकों की बिक्री के मामले में अधिकारियों को जमानत देने से किया इनकार

मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और जाली ISBN नंबर वाली पुस्तकों की बिक्री के मामले में कई स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रोटेस्टेंट बिशप और एक कैथोलिक पादरी सहित कई अधिकारियों को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस मनिंदर एस. भट्टी की एकल पीठ ने कहा कि स्कूलों की प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों को इस समय जमानत नहीं दी जा सकती।पीठ ने रेव. अजय उमेश जेम्स, बिशप ऑफ जबलपुर और फादर अब्राहम थाजा थेदाथु सहित अन्य को जमानत...

बफर जोन में निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने SDO को एक्टर रणदीप हुड्डा को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बफर जोन में निर्माण के आरोपों पर बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस रद्द करने से इनकार किया। हालांकि, राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक्टर को जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएं तथा विवादित संपत्ति का संयुक्त रूप से निरीक्षण करें।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम कुनीसेट्टी सत्यनारायण, (2006) 12 एससीसी 28 के संदर्भ में पक्षकारों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट...

Bhojshala-Kamal Mosque Row | 'मौजूदा संरचना मंदिर के अवशेषों से बनी है': ASI ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि मौजूदा संरचना (कमल मौला मस्जिद) का निर्माण पहले के मंदिरों के हिस्सों का उपयोग करके किया गया।अपनी रिपोर्ट में ASI ने कहा है कि वैज्ञानिक जांच और जांच के दौरान बरामद पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पहले से मौजूद संरचना "परमार (राजवंश) काल की हो सकती है।"ASI की रिपोर्ट में कहा गया,"सजाए गए स्तंभों और स्तंभों की कला और वास्तुकला से...

आरोपी को एफआईआर दर्ज होने से पहले सुनवाई का अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कोई आरोपी एफआईआर दर्ज होने से पहले सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसलिए इस आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती कि अपराध दर्ज होने से पहले आरोपी की सुनवाई नहीं की गई।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने अभिषेक पांडे नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उक्त याचिका में स्कूल में जबरन घुसने और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों पर उसके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता आरोपी ने तर्क दिया कि पुलिस को अपराध...

अब जैन समुदाय ने की विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में पूजा करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में जैन समुदाय को 'पूजा करने का अधिकार' घोषित करने की मांग की गई। भोजशाला वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारक है।जैन समुदाय से संबंधित याचिकाकर्ता सलेक चंद जैन ने प्रस्तुत किया कि सभी उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य 1034 ई. के आसपास तत्कालीन राजा भोज द्वारा स्थापित जैन मंदिर की उपस्थिति का संकेत देते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त राजा ने...

धोखाधड़ी का प्रयास और अदालत के खिलाफ आरोप लगाने की हद तक गए: एमपी हाईकोर्ट ने खंडवा भाजपा विधायक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा की मौजूदा विधायक कंचन तनवे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विधायक पर यह जुर्माना समय पर नोटिस मिलने के बावजूद कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने के प्रयास के लिए लगाया है। ज‌स्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी विधायक द्वारा 'अदालत के साथ धोखाधड़ी' करने और समय पर लिखित बयान दाखिल न करने के 'गलत इरादे' को हासिल करने के प्रयास को माफ नहीं किया जा सकता। अदालत 42 वर्षीय...

वक्फ एक्ट के लागू होने से पहले शुरू किए गए लंबित संपत्ति मुकदमों पर वक्फ ट्रिब्यूनल विचार नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास विवादित संपत्ति के स्वामित्व की प्रकृति के संबंध में सिविल न्यायालयों में लंबित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जो वक्फ (मध्य प्रदेश संशोधन) अधिनियम1994 के लागू होने से पहले शुरू किए गए।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया,“धारा 7 की उपधारा (5) के मद्देनजर अधिनियम उन लंबित मुकदमों या कार्यवाही या अपील या पुनर्विचार पर लागू नहीं होगा, जो 01.01.1996 से पहले शुरू हुए हैं, अर्थात वक्फ अधिनियम,...

विवाहित महिला शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोपी पर मुकदमा नहीं चला सकती, उसकी सहमति गलत धारणा पर आधारित नहीं: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य पुरुष के साथ लगातार यौन संबंध बनाने वाली विवाहित महिला यह दलील नहीं दे सकती कि उसकी सहमति शादी के झूठे वादे के आधार पर ली गई।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए दोहराया कि सहमति को तथ्य की गलत धारणा के आधार पर प्राप्त सहमति नहीं माना जा सकता, जब अभियोक्ता आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की तारीख पर विवाहित महिला थी। तथ्यात्मक परिस्थितियों से न्यायालय ने यह भी अनुमान लगाया कि यह सहमति से किया गया...

माता-पिता द्वारा ट्रायल में बयान से नहीं पलटने की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय लड़की (बलात्कार पीड़िता) के टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी। कोर्ट ने यह अनुमति उसके माता-पिता द्वारा यह पुष्टि करने के बाद दी कि वे बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलटेंगे नहीं।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने यह भी कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता के जोखिम और लागत पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करवाएंगे और राज्य सरकार तथा टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने वाले डॉक्टरों की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।न्यायालय ने यह आदेश 13...

पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता के समान: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के साथ क्रूरता के समान है।एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-1 (आई-ए) और (आई-बी) के तहत तलाक के लिए पति के आवेदन स्वीकार करने वाला फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।संक्षेप में मामलापति ने जनवरी 2018 में अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सतना के समक्ष तलाक की याचिका...

[सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा] मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित भर्ती नियमों को लागू करके अपात्र उम्मीदवारों को प्रारंभिक चरण से हटाने का आदेश दिया

सिविल जज (एंट्री लेवल) ज्यूडिशियरी एग्जाम के संबंध में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित भर्ती नियमों के तहत अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों को 'बाहर करने' का आदेश दिया है क्योंकि इन नियमों को अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।इसका प्रभावी रूप से मतलब यह होगा कि उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा, भले ही उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के चरण को मंजूरी दे दी हो और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बल पर मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए हों, जो उन्हें पुराने एमपी न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा...

[राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम] अलग-अलग प्रकृति के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, भले ही हिरासत में लिया गया हो, निरोध प्रतिशोधी और उपयोगितावादी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित 'आदतन अपराधी' की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज और चलाए गए विभिन्न मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, भले ही मुकदमे से बरी हो जाए। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति 16 आपराधिक मामलों में आरोपी है। वे केवल मामूली अपराध नहीं थे। उनमें जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत एक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक...

संविधान में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण या लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं; कॉलेजियम जजों द्वारा बनाया गया कानून, लेकिन बाध्यकारी: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व "न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून" के कारण है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार यह प्रत्येक न्यायालय, कार्यपालिका और विधायिका पर बाध्यकारी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने पिछले नवंबर में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पद पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के लिए एक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह तर्क देते हुए रिट पर विचार करने से इनकार कर दिया कि...

बार-बार जबरदस्ती बलात्कार के बावजूद शिकायत दर्ज नहीं की, बल्कि आरोपी से शादी कर ली: एमपी हाईकोर्ट ने अभियोक्ता के बयान को अविश्वसनीय मानते हुए एफआईआर खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार और आपराधिक धमकी के लिए दर्ज की गई एक एफआईआर को रद्द कर दिया है, क्योंकि अभियोक्ता का यह कथन कि उसके साथ बार-बार जबरदस्ती बलात्कार किया गया, अभियुक्त के साथ उसके विवाह के संदर्भ में विश्वास पैदा नहीं करता है। अभियोक्ता ने अभियुक्त-याचिकाकर्ता से विवाह किया, जबकि अभियुक्त ने कथित तौर पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने माना कि अभियोक्ता द्वारा बार-बार कथित बलात्कार के बावजूद प्राथमिकी दर्ज न करना संदिग्ध प्रतीत होता है।...

गलत सहानुभूति समाज को न्याय से वंचित करती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिरौती के लिए नाबालिग का कथित रूप से अपहरण और हत्या करने के मामले में किशोर की जमानत याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को उसके द्वारा किए गए अपराध के बावजूद जमानत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय एक किशोर के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसने 16 वर्षीय किशोर का अपहरण किया था और फिर फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या जमानत के मामलों में अनुचित लाभ देने के लिए नहीं की जा सकती, खासकर तब जब किशोर द्वारा जघन्य अपराध किए...

विवाह को बचाने जैसे 'नेक काम' के लिए पत्नी की चुप्पी को उसके खिलाफ नहीं माना जा सकता: पति द्वारा तलाक मांगने के बाद दर्ज की गई क्रूरता की शिकायत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा

पत्नी के साथ क्रूरता के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि वैवाहिक संबंधों को बचाने की उम्मीद में शिकायतकर्ता-पत्नी की चुप्पी को उसके खिलाफ नहीं माना जा सकता। ज‌‌स्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि क्रूरता के लिए दर्ज एफआईआर को केवल इसलिए तलाक की याचिका के 'प्रतिवाद' के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आपराधिक शिकायत दर्ज करने में समय बीत चुका है। इस मामले में क्रूरता के लिए शिकायत...

प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के अधिकार का खुलासा न करना पीड़िता के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है: एमपी हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार मामले में पुलिस, डॉक्टर को फटकार लगाई

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जांच अधिकारी और इलाज करने वाले डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि वे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) के तहत 22 सप्ताह के भीतर प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के अधिकार के बारे में नाबालिग बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों को विधिवत सूचित करने में विफल रहे।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकांश बलात्कार के मामले दूरदराज के इलाकों में होते हैं, जहां पीड़ित या उनके परिवार शायद 1971 के...