जीएसटी अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को लागू किए बिना आईपीसी प्रावधानों को सीधे लागू नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जीएसटी अधिकारी जीएसटी अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को लागू किए बिना सीधे आईपीसी प्रावधानों को लागू करके जीएसटी अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार नहीं कर सकते।

जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस दुप्पाला वेंकट रमना की खंडपीठ ने कहा कि “जीएसटी अधिनियम, 2017 एक विशेष कानून है जो जीएसटी से संबंधित प्रक्रिया, दंड और अपराधों से समग्र रूप से निपटता है और दोहराव की कीमत पर यह अदालत इस बात पर अधिक जोर नहीं दे सकती कि जीएसटी अधिकारियों को जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अभियोजन शुरू करने की प्रक्रिया को दरकिनार करने और जीएसटी अधिनियम से दंडात्मक प्रावधानों को लागू किए बिना केवल भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वह भी जीएसटी अधिनियम की धारा 132(6) के तहत आयुक्त से मंजूरी प्राप्त किए बिना, खासकर जब कथित कार्रवाई सीधे जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत अपराध के दायरे में आती है।”

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67 संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे के उचित अधिकारी को निरीक्षण, तलाशी और जब्ती करने की शक्ति के बारे में बात करती है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 67(2) के अनुसार, जब्त किए गए दस्तावेज़, पुस्तकें या चीजें अधिकारी द्वारा केवल जांच के लिए और जीएसटी कानून के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के लिए आवश्यक अवधि के लिए ही रखी जाएंगी।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 70 किसी विशिष्ट मामले के संबंध में दस्तावेजों के रूप में साक्ष्य प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाने की अधिकारी की शक्ति के बारे में कानून बनाती है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(6) में यह प्रावधान है कि इस धारा के तहत कुछ अपराधों के लिए अभियोजन के लिए आयुक्त से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 पुलिस हिरासत में किसी अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी की स्वीकार्यता की अनुमति देती है, यदि इससे किसी तथ्य का पता चलता है। सूचना को साक्ष्य के रूप में केवल उस सीमा तक इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां तक ​​वह खोजे गए तथ्य से संबंधित हो।

मामले पर दिए निर्णय में पीठ ने कहा कि यह विवादित नहीं है कि अभियोजन शुरू करने से पहले यानी एफआईआर दर्ज करने से पहले आयुक्त से कोई मंजूरी नहीं ली गई, जैसा कि जीएसटी अधिनियम की धारा 132(6) के तहत आवश्यक है और जीएसटी अधिकारियों की ओर से जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए जीएसटी के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू किए बिना आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसा औचित्य विशेष रूप से तब अनिवार्य है जब निरीक्षण रिपोर्ट और एफआईआर में निर्विवाद आरोप जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों, विशेष रूप से जीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत पूरी तरह से अपराध का गठन करते हैं।

पीठ ने आगे कहा कि जीएसटी अधिनियम, 2017 एक विशेष कानून है जो जीएसटी से संबंधित प्रक्रिया, दंड और अपराधों से समग्र रूप से निपटता है और दोहराव की कीमत पर यह अदालत इस बात पर अधिक जोर नहीं दे सकती कि जीएसटी अधिकारियों को जीएसटी अधिनियम, 201 7 के तहत अभियोजन शुरू करने की प्रक्रिया को दरकिनार करने और जीएसटी अधिनियम से दंड प्रावधानों को लागू किए बिना केवल भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वह भी जीएसटी अधिनियम की धारा 132 (6) के तहत आयुक्त से मंजूरी प्राप्त किए बिना, खासकर जब कथित कार्य जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत उल्लिखित अपराध के दायरे में आते हैं।

यह जीएसटी अधिनियम, 2017 जैसे विशेष कानून को लागू करने के उद्देश्य को ही विफल कर देगा, क्योंकि जीएसटी अधिकारी तलाशी और जब्ती करने और जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत निर्धारित कार्यवाही करने के बजाय स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इसे सौंप देंगे, जिसे जीएसटी अधिनियम, 2017 को लागू करते समय विधायिका का इरादा नहीं कहा जा सकता है।

जीएसटी अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू किए बिना केवल आईपीसी के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू करके अभियोजन शुरू करना विशेष रूप से तब जब जीएसटी अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी और जब्ती के परिणामस्वरूप सामने आए आरोप जीएसटी अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों के तहत अपराध का गठन करते हैं क्योंकि यह जीएसटी अधिनियम की धारा 132(6) के तहत प्रदान की गई प्रक्रियात्मक सुरक्षा को दरकिनार करने के बराबर होगा, जिसके तहत अभियोजन शुरू करने से पहले आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो कि याचिकाकर्ता के लिए प्रतिकूल है।

जीएसटी अधिकारियों को इस तरह की कार्रवाई करने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसकी इस अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने याचिका को अनुमति दी और एफआईआर को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: दीपक सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 21641/2024

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