[POSH एक्ट] केवल ICC कार्यवाही लंबित होने के कारण, जब कि कोई सिफारिश भी न हो, आरोपी का स्थानांतरण अनुचित: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक उपनिरीक्षक के तबादले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (POSH) के तहत आरोप लगाए गए थे। न्यायालय ने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही लंबित है, केवल इसलिए तबादला किया जाना अनुच‌ित है। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता का तबादला किसी प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर नहीं किया गया है...स्थानांतरण केवल आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत के लंबित रहने के कारण...

मानव तस्करी मामले में आरोपियों के ठिकाने के बारे में गलत जानकारी पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एजी कार्यालय से जवाब मांगा

जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईसाई मिशनरी डॉ. अजय लाल से जुड़े मामले में महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता के बारे में चिंता जताई।यह मामला मानव तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपों से घिरा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के दमोह में लाल के आधार संगठन के माध्यम से बच्चों को अनुचित तरीके से गोद लेना भी शामिल है। महाधिवक्ता के कार्यालय ने अदालत को सूचित किया था कि डॉ अजय लाल ने अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोकने वाले...

नाबालिग लड़की और बालिग पुरुष के विवाह को HMA के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी इंदौर बेंच में कहा कि ऐसे मामलों में जहां नाबालिग लड़की का बालिग पुरुष से विवाह हुआ है, उनके विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13 के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि भले ही धारा 11 या 12 के तहत उपाय मौजूद न हो, HMA की धारा 13 के तहत नाबालिग महिला के बालिग से विवाहित होने के आधार पर तलाक का दावा किया जा सकता है और यह क्रूरता शब्द के अंतर्गत आएगा।कोर्ट ने कहा,“यह क्रूरता का मामला है। नाबालिग...

Emergency फिल्म को मंजूरी देने से पहले आपत्तियों पर विचार करें : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CBFC को निर्देश दिया

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि कंगना रनौत की फिल्म Emergency के प्रमाणन के लिए आवेदन विचाराधीन है। फिल्म को अभी तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है जिसे पहले 6 सितंबर को रिलीज किया जाना था।भारत संघ की ओर से पेश हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की पीठ के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि फिल्म को CBFC द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।इसे देखते हुए न्यायालय ने CBFC को फिल्म के ट्रेलर के संबंध...

धारा 260A के तहत अपील पर विचार करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 68 के तहत की गई वृद्धि को हटाने की पुष्टि की

यह पाते हुए कि न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य की सराहना करते हुए कानूनी सिद्धांतों को ठीक से लागू किया गया। विचार के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 68 केSubstantial QuestionAppealMadhya Pradesh HCIncome tax Actस्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण AO की राय में संतोषजनक नहीं है तो जमा की गई राशि को आय के रूप में आयकर में लगाया जा सकता है, पिछले वर्ष के करदाता के।जोड़ को हटाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि तथ्य की खोज कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने Emergency की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की फिल्म Emergency की आसन्न रिलीज को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को नोटिस भेजा। याचिकाकर्ता जबलपुर सिख संगत और गुरु सिंह सभा इंदौर का दावा कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं जो सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से स्पष्टता का अनुरोध किया। अदालत का नोटिस तब आया, जब याचिकाकर्ताओं जिनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट नरिंदर पाल सिंह...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टूडेंट को निर्वस्त्र करने और 'चेकिंग' की आड़ में आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपी शिक्षक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छात्रों को निर्वस्त्र कर परेशान करने और मोबाइल फोन की जांच के नाम पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोपी एक वरिष्ठ स्कूल शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन एजेंसी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रही और इंदौर के पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। "यह उल्लेख करना उचित है कि अभियोजन की आपत्ति के बावजूद, संबंधित अभियोजन एजेंसी ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर विचार नहीं किया...

नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया संविदा कर्मचारी केवल अनुबंध विस्तार के आधार पर स्थायी रोजगार की मांग नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक संविदा कर्मचारी नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता है और केवल इसलिए कि उसने अपनी रोजगार की अवधि से अधिक काम किया है, उसे स्थायी कर्मचारी बनने का अधिकार नहीं देगा।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सिंगल जज बेंच के एक आदेश के खिलाफ राज्य की अपील की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की, जिसने योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के आयुक्त द्वारा जारी अगस्त 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा दायर एक...

[Mount's 6000 v. Vasco 60000] मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने "समान" लेबल के पंजीकरण को चुनौती देने वाली ब्रेवरी की याचिका को अनुमति देते हुए कहा कि यह जनता को भ्रमित कर सकता है

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी इंदौर पीठ में एक शराब की भठ्ठी-माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने एक प्रतिस्पर्धी शराब की भठ्ठी द्वारा समान बीयर लेबल- "वास्को 60000 एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बीयर" के पंजीकरण को चुनौती दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इससे ट्रेडमार्क का संभावित उल्लंघन होगा।हाईकोर्ट ने हालांकि कहा कि समानता और समानता थी जो दोनों उत्पादों के बीच जनता को भ्रमित कर सकती है। दोनों उत्पादों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस...

मामले के तथ्यों के आधारा पर पति की सहमति के बिना पत्नी के गर्भपात कराने को क्रूरता कहा जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक जोड़े के विवाह को भंग करने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि "मामले के तथ्यों" के आधार पर, अगर कोई पत्नी अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करने का विकल्प चुनती है, तो उसे "क्रूरता" कहा जा सकता है। ज‌स्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा, "निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करना भी क्रूरता के दायरे में...

श्रम न्यायालय की ओर से बिरला कॉर्पोरेशन को "बदली कर्मचारी" को 15 दिन का काम/पीएम देने के लिए कहना अवैध है, क्योंकि उसने 240 दिनों तक काम नहीं किया था: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

"बदली कामगार" के रोजगार अधिकारों से संबंधित एक मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में श्रम न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय को "भौतिक रूप से अवैध" करार देते हुए रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे कर्मचारी को तब तक नियमित रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं कर लिए हों। ज‌स्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ याचिकाकर्ता बिरला कॉर्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें श्रम न्यायालय के 23 अगस्त, 2018 के निर्णय को चुनौती दी गई...

एमपी हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल कोटे में MBBS सीट के लिए उम्मीदवार की याचिका देर से दाखिल करने पर खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर पीठ) ने हाल ही में एक मेडिकल उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 5% सरकारी स्कूल कोटा के तहत MBBS पाठ्यक्रम में सीट आवंटित करने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसके NEET-UG 2023 स्कोर ने उसे आगामी शैक्षणिक सत्र में सीट का हकदार बनाया है। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने NEET-UG परीक्षा 2023 में भाग लिया और ओबीसी श्रेणी में 720...

समझौते में शामिल न होने वाला राज्य धारा 16 के तहत आवेदन नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने माना कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और निजी कंपनी के बीच किया गया मध्यस्थता समझौता किसी भी कानूनी क्षमता में राज्य सरकार को शामिल या फंसाता नहीं है।खंडपीठ ने माना कि ऐसा समझौता विशेष रूप से केंद्र सरकार के मंत्रालय और संबंधित कंपनी के बीच होता है, जिससे राज्य सरकार की कोई भूमिका या भागीदारी समाप्त हो जाती है। परिणामस्वरूप, खंडपीठ ने माना कि राज्य सरकार को मध्यस्थता समझौते या संबंधित...

Doctors Strike: अस्पताल की विशेष चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए उच्च स्तरीय हितधारक बैठक आयोजित करे, जो इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में एसोसिएशन द्वारा घोषित प्रस्तावित हड़ताल से संबंधित याचिका में है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 27 अगस्त के अपने आदेश में राज्य के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा याचिका पर दायर जवाब पर ध्यान दिया। न्यायालय ने कहा...

पूरी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किए गए गवाह को अदालत के समक्ष दी गई पूर्व गवाही से मुकरने के लिए वापस नहीं बुलाया जा सकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन किए गए गवाह को केवल इस आधार पर वापस नहीं बुलाया जा सकता कि ऐसा गवाह बाद में अपने बयान से मुकर गया।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने कहा,"किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह को केवल इसलिए जांच/क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उसने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिए गए अपने बयान के विपरीत हलफनामा दायर किया।"इस मामले में अभियोक्ता ने अपनी FIR और CrPc की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयान में अभियोजन...

नामांकन फॉर्म में मामूली अंतर या बकाया राशि का खुलासा न करना ऐसा दोष नहीं, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की चुरहट सीट से कांग्रेस विधायक अजय अर्जुन सिंह के निर्वाचन के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि नामांकन फॉर्म में मामूली अंतर या बकाया राशि का खुलासा न करना चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाला "महत्वपूर्ण दोष" नहीं कहा जा सकता। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने देखा कि चुनाव याचिकाओं में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यद्यपि यह इंगित करने का प्रयास किया गया...

"आंतरिक नोट उचित आलोचना हैं": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर टिप्पणी के लिए राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर स्थ‌ित पीठ ने निचली अपीलीय अदालत की ओर से पारित निर्णय पर कथित रूप से प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए राजस्व अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही को खारिज कर दिया। यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि अपीलीय अदालत के आदेश के संबंध में तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) की ओर से की गई टिप्पणी अदालत की अवमानना ​​है या नहीं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि टिप्पणियां नौकरशाही उद्देश्यों के लिए आंतरिक टिप्पणियां थीं और अवमानना ​​नहीं थीं।जस्टिस विवेक जैन की...

नियुक्तियों में जाति-आधारित वरीयता केवल तभी दी जा सकती है, जब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी हो: एमपी हाईकोर्ट ने ASHA Worker की बर्खास्तगी खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी जबलपुर बेंच में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA Worker) की बर्खास्तगी खारिज की। वर्कर को अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को उन क्षेत्रों में वरीयता देने वाली राज्य नीति के कारण बर्खास्त किया गया था, जहां उनकी आबादी 50% से अधिक है। अदालत ने माना कि इस मामले में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के कारण इस नीति का आवेदन गलत था।जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने बर्खास्तगी को अनुचित माना और कहा कि आशा कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक...

केवल कभी-कभार होने वाला दुर्व्यवहार या उत्पीड़न आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत लगाए गए आरोप खारिज करते हुए कहा कि केवल कभी-कभार होने वाला उत्पीड़न या दुर्व्यवहार आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है।जस्टिस संजीव एस. कलगांवकर की एकल पीठ ने कहा कि उकसाने का अपराध बनने के लिए उकसाने या उकसाने का स्पष्ट और जानबूझकर किया गया कार्य होना चाहिए।अदालत ने गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, हुकुम सिंह यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य सहित सुप्रीम कोर्ट के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना अनुमोदन के चल रहे स्कूलों में "गुरुजी" शिक्षकों की बहाली से इनकार किया, हालांकि सेवा के समय के लिए मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना चल रहे स्कूलों में "गुरुजी" की नियुक्ति को 'अवैध' माना। यह आदेश मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के तहत नियुक्त कई शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिका पर आया है, जिसमें सिंगरौली के कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठाया गया था और उन्हें सेवा में बने रहने से मना कर दिया गया था।कलेक्टर ने अपने आदेश में पाया कि हालांकि स्कूल बिना किसी पूर्व स्वीकृति के चल रहे थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं...