LiveLaw News Network
![अगर उम्र के आधार पर पीड़ित को संदेह का लाभ देने की बात हो तो यह लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/12/Rape-victim.jpg "अगर उम्र के आधार पर पीड़ित को संदेह का लाभ देने की बात हो तो यह लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
मैंने बिना भय और पक्षपात के सेवा की, एक मुस्कान से ही जीवन सार्थक : जस्टिस कुरियन जोसफ
2 Dec 2018 7:09 PM IST
![अगर नियोक्ता (राज्य) चुने हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं करता है तो उसे इसका उचित कारण देना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/12/Justice-Deepak-Gupta-and-Justice-Hemant-Gupta-1.jpg "अगर नियोक्ता (राज्य) चुने हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं करता है तो उसे इसका उचित कारण देना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![मेघालय हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, शिक्षकों को भिखारी नहीं माना जाए, वे देश के सर्वाधिक सम्मानित नागरिक और समाज की रीढ़ हैं [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/12/Meghalaya-High-Court-min.jpg "मेघालय हाईकोर्ट ने सरकार से कहा, शिक्षकों को भिखारी नहीं माना जाए, वे देश के सर्वाधिक सम्मानित नागरिक और समाज की रीढ़ हैं [निर्णय पढ़ें]")
![रिटायर होने से पहले न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने कहा, मौत की सजा पर फिर से विचार करने की जरूरत, दोषी की सजा उम्रकैज में बदली [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/12/Justice-Kurian-Joseph.jpg "रिटायर होने से पहले न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ ने कहा, मौत की सजा पर फिर से विचार करने की जरूरत, दोषी की सजा उम्रकैज में बदली [निर्णय पढ़ें]")
![सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने NJAC पर पुनर्विचार याचिका खारिज की, देरी और मेरिट ना होने का फैसला [आर्डर पढ़े]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/12/Order.jpg "सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने NJAC पर पुनर्विचार याचिका खारिज की, देरी और मेरिट ना होने का फैसला [आर्डर पढ़े]")
![मौत की सज़ा देने से पहले अपराधी में सुधार की संभावना की तलाश के लिए उसका मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकीय आकलन होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/12/Justice-Deepak-Gupta-and-Justice-Hemant-Gupta.jpg "मौत की सज़ा देने से पहले अपराधी में सुधार की संभावना की तलाश के लिए उसका मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकीय आकलन होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![1984 सिख विरोधी दंगा : दिल्ली हाईकोर्ट ने 88 लोगों की सजा बरकरार रखी, आपराधिक न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/11/Delhi-riots-and-RK-Gauba.jpg "1984 सिख विरोधी दंगा : दिल्ली हाईकोर्ट ने 88 लोगों की सजा बरकरार रखी, आपराधिक न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल [निर्णय पढ़ें]")
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया झटका, सभी 16 शेल्टर होम मामलों की जांच CBI को
28 Nov 2018 2:57 PM IST
![बाद में अगर किसी को फ़्लैट बेचा गया है तो वह भी उपभोक्ता के रूप में शिकायत कर सकता है, इस पर हमेशा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/11/Uday-Umesh-Lalit-Subhash-Reddy.jpg "बाद में अगर किसी को फ़्लैट बेचा गया है तो वह भी उपभोक्ता के रूप में शिकायत कर सकता है, इस पर हमेशा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया [निर्णय पढ़ें]")
सुकमा हत्याकांड : SC ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा, नंदिनी सुंदर व अन्य के खिलाफ जांच का क्या हुआ
28 Nov 2018 11:12 AM IST
![पिछले 12 सालों से अलग रह रहे दंपति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक़ की अनुमति दी [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2017/08/Bombay-Hc-6.jpg "पिछले 12 सालों से अलग रह रहे दंपति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक़ की अनुमति दी [निर्णय पढ़ें]")
पिछले 12 सालों से अलग रह रहे दंपति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक़ की अनुमति दी [निर्णय पढ़ें]
27 Nov 2018 8:14 PM IST
![शेयरधारकों के डेरिवेटिव मुक़दमे पर ग़ौर तभी जब कंपनी कोर्ट के क्षेत्राधिकार को माने : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/10/AK-Sikri-Ashok-Bhushan.jpg "शेयरधारकों के डेरिवेटिव मुक़दमे पर ग़ौर तभी जब कंपनी कोर्ट के क्षेत्राधिकार को माने : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
![लंबित आपराधिक मामलों के बारे में उम्मीदवार के बताने के बाद भी नियोक्ता उसकी उपयुक्तता की अलग से जाँच कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]](http://hindi.livelaw.in/wp-content/uploads/2018/11/Justice-UU-Lalit-and-Justice-DY-Chandrachud.jpg "लंबित आपराधिक मामलों के बारे में उम्मीदवार के बताने के बाद भी नियोक्ता उसकी उपयुक्तता की अलग से जाँच कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]")
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