मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध समुद्री रेत खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए, कहा- 'राजनीतिक सांठगांठ' से इनकार नहीं किया जा सकता

मद्रास हाईकोर्ट ने समुद्र तट की रेत के बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जिससे तमिलनाडु राज्य के खजाने को 5,832 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरामन की खंडपीठ ने कहा कि मुद्दे के तथ्य - खनन पट्टे/अनुमोदन प्रदान करना, खनन पट्टे में मोनाजाइट को अवैध रूप से शामिल करने की अनुमति देना, कुशल निगरानी की कमी, मनमाना रॉयल्टी निपटान, उचित कार्रवाई शुरू न करना आदि से पता चलता है कि राजनीतिक, कार्यकारी और निजी खनन कंपनियों के बीच मिलीभगत,...

सुप्रीम कोर्ट ने Times of India के लेख पर आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के संपादकीय निदेशक जयदीप बोस के खिलाफ 2014 के आपराधिक मानहानि का मामले खारिज कर दिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया (Times of India) अखबार प्रकाशित करता है। कोर्ट ने सह-आरोपी नर्गिश सुनावाला, स्वाति देशपांडे और नीलम राज के खिलाफ कार्यवाही को भी खारिज कर दिया, जो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता/संपादक के रूप में काम कर रहे थे।सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और मैसर्स बिड एंड हैमर ऑक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अखबार में प्रकाशित लेख को लेकर...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई, अश्लीलता के लिए दर्ज FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है) को "इंडियाज गॉट लेटेंट" शो के एपिसोड के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर अश्लीलता के अपराध के लिए मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने इलाहाबादिया द्वारा कई FIR के खिलाफ दायर रिट याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि उसी शो के संबंध में कोई और FIR...

UCC को चुनौती | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को चुनौती देने पर कहा- आप बिना शादी किए निर्लज्जता से साथ रहते हैं, आपकी किस निजता का उल्लंघन होता है?

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विशिष्ट प्रावधानों, विशेष रूप से लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को दी गई चुनौती पर सुनवाई की। प्रावधान के खिलाफ रिट याचिका एक 23 वर्षीय व्यक्ति ने दायर की है। सुनवाई के दरमियान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप पर प्रतिबंध नहीं लगा रही, बल्कि केवल उन्हें पंजीकृत करने का प्रावधान कर रही है, जो कि ऐसे संबंधों की घोषणा के बराबर नहीं है।चीफ जस्टिस जी नरेंदर ने कहा, "राज्य ने यह नहीं कहा है कि आप...

शिक्षित वादी को मुकदमेबाजी पर नजर रखनी चाहिए, वकील के फीस चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि शिक्षित वादी को अपने मुकदमेबाजी पर नजर रखनी चाहिए और वकील के फीस चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि न्यायालय को वादी की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“शिक्षित शहरी वादी इस नियम के समान संरक्षण का दावा नहीं कर सकता, जैसा कि अशिक्षित देहाती वादी को दिया जाता है, क्योंकि जहां अशिक्षित वादी पूरी तरह से अपने वकील पर निर्भर करता है और अपने मुकदमेबाजी पर नजर रखने में...

चाइल्ड केयर लीव विशेषाधिकार अवकाश के समान, न कि अप्रतिबंधित अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य को अधिकतम 120 दिनों की छुट्टी देने का अधिकार नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि चाइल्ड केयर लीव विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश के समान है। इसलिए बाद की तरह हीइसे अप्रतिबंधित अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यदि प्रशासनिक विवेकाधिकार की आवश्यकता हो तो इसे 120 दिनों तक के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसे इतनी अवधि के लिए देने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बीकानेर के महारानी सुदर्शन महिला महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी और उसने अपने 2 वर्षीय...

एक मुद्दे पर कारण बताओ नोटिस को रद्द करने का मतलब यह नहीं कि अन्य मांगों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मुद्दे पर उच्च प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस को खारिज कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि शो कॉज नोटिस में उठाए गए अन्य मुद्दों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। यह अवलोकन जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और ज‌स्टिस धर्मेश शर्मा की पीठ ने एक ऐसे मामले में किया, जहां शो कॉज नोटिस को हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, जहां तक ​​सामग्री की मुफ्त आपूर्ति पर शुल्क से संबंधित मुद्दे का संबंध था। हालांकि, सीईएसटीएटी ने पूरे शो कॉज नोटिस को...

सरकारी कर्मचारी प्रमाण-पत्र जमा करने के 5 साल बाद सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि नहीं बदल सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषित जन्मतिथि और उसके बाद उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका या किसी अन्य रिकॉर्ड में दर्ज की गई जन्मतिथि में सरकार के आदेश के बिना किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता सिवाय लिपिकीय त्रुटि के।अदालत ने यह भी माना कि प्रशासनिक विभाग द्वारा कर्मचारी की जन्मतिथि में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जब तक कि कर्मचारी ने पांच साल की अवधि के भीतर सरकार से संपर्क न किया हो और यह साबित न कर दिया हो कि ऐसी गलती वास्तविक और नेकनीयत...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिला बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण के लिए 10 वर्ष के अनुभव की शर्त स्पष्ट की

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली जिला बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए उसके द्वारा आरक्षित 30% कार्यकारी समिति सदस्य पदों में से आधे पद 10 वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले वकीलों द्वारा भरे जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि यह पात्रता मानदंड आरक्षित EC पदों के अन्य आधे पदों के लिए लागू नहीं होगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित कियासंक्षेप में 19 दिसंबर को न्यायालय ने दिल्ली के जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष के पद के साथ-साथ कार्यकारी समिति के अन्य 30% पदों...

Payment Of Gratuity Act | ग्रेच्युटी जब्ती के लिए आपराधिक मामले में दोषसिद्धि आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यदि कर्मचारी को ऐसे कदाचार के लिए बर्खास्त किया जाता है जो नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है तो ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी जब्ती के लिए आपराधिक दोषसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्मचारी का कदाचार स्वयं नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध है तो ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है।कोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम सी.जी. अजय बाबू (2018) के मामले में निर्धारित कानून को स्पष्ट करते हुए कहा कि सी.जी. अजय बाबू के मामले में...

अपीलकर्ता की मृत्यु के कारण पावर ऑफ अटॉर्नी निष्क्रिय हो जाती है, कानूनी प्रतिनि‌धि मामले को जारी रखने के लिए अनुमति न ले सकने पर कानूनी सहायता वकील की नियुक्ति नहीं की जा सकती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दरमियान अपीलकर्ता की मृत्यु होने पर पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए यदि कानूनी प्रतिनिधि अपील जारी रखने के लिए न्यायालय से अनुमति लेने में विफल रहते हैं तो मृतक अपीलकर्ता की ओर से न्यायालय द्वारा कानूनी सहायता नियुक्त नहीं की जा सकती। ये टिप्पणियां दो अपीलों की सुनवाई के दरमियान की गईं, जिनमें जुर्माने के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी और याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं की मृत्यु हो गई।न्यायालय ने कहा कि...

कश्मीर कोर्ट ने 'आध्यात्मिक उपचार' की आड़ में नाबालिगों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में 'पीर बाबा' को दोषी ठहराया

सोपोर, कश्मीर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एजाज अहमद शेख नामक व्यक्ति को, जो खुद को आस्था का चिकित्सक मानता है और जिसे 'पीर बाबा' के नाम से जाना जाता है, रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 377 के तहत नाबालिगों के साथ एक दशक से अधिक समय तक लगातार यौन शोषण करने के आरोप में दोषी ठहराया।इस मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया, जिसमें आध्यात्मिक उपचार की आड़ में व्यवस्थित तरीके से यौन शोषण किया जाता था, जिसमें आरोपी ने अपने धार्मिक अधिकार का दुरुपयोग करके पीड़ितों के साथ छेड़छाड़ की और उनका...

अभियुक्त की पहचान करने वाले गवाह से ट्रायल के दौरान पूछताछ न किए जाने पर TIP साक्ष्य मूल्य खो देता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आरोपी को यह देखते हुए बरी कर दिया कि Test Identification Parade (TIP) के दौरान अभियुक्त को देखने वाले व्यक्ति से ट्रायल के दौरान पूछताछ नहीं की गई।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक TIP के दौरान अभियुक्त को देखने वाले व्यक्ति से ट्रायल के दौरान पूछताछ नहीं की जाती, तब तक TIP रिपोर्ट जो गवाह की पुष्टि या खंडन करने के लिए उपयोगी हो सकती है, पहचान के प्रयोजनों के लिए अपना साक्ष्य मूल्य खो देगी।अदालत ने कहा,इस प्रकार, यदि TIP में किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले...

पात्रता के बावजूद स्कूल में एडमिशन से वंचित होने पर रोहिंग्या बच्चे हाईकोर्ट जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन देने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उचित कदम यह होगा कि बच्चे पहले संबंधित सरकारी स्कूलों (जिनके लिए वे पात्रता का दावा करते हैं) से संपर्क करें। अगर उन्हें (पात्र होने के बावजूद) एडमिशन से वंचित किया जाता है तो बच्चे दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"इन बच्चों के लिए उचित उपाय यह होगा कि वे उन सरकारी स्कूलों...

'इतने सारे लॉ अधिकारी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में CBI की शक्तियों पर मुकदमे में केंद्र सरकार के गैर-प्रतिनिधित्व की आलोचना की

सामान्य सहमति के निरस्तीकरण के बावजूद CBI द्वारा स्वप्रेरणा से मामले दर्ज करने के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से गैर-प्रतिनिधित्व पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है।इस मामले को मुद्दों के निर्धारण के लिए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।न्यायालय की नाराजगी से अवगत कराते हुए जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर जनरल...

1984 Anti-Sikh Riots | बरी किए गए लोगों के खिलाफ 6 सप्ताह के भीतर याचिकाएं दायर की जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के छह मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करेगी, जिनमें आरोपियों को बरी किया गया।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ 2016 में एस गुरलाद सिंह कहलों द्वारा दायर अनुच्छेद 32 याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कोर्ट ने जस्टिस एसएन ढींगरा के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी।2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस ढींगरा समिति ने जनवरी, 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि दंगों के कई मामलों...

Seditious Article लिखने के लिए UAPA के तहत आरोपी PhD स्कॉलर को मिली जमानत

जम्मू के सेशन कोर्ट ने UAPA Act के तहत आरोपों पर लिखे गए लेख के लिए गिरफ्तार की गई PhD स्कॉलर को जमानत दी। अदालत ने पाया कि आवेदक द्वारा लिखे गए लेख और उसके परिणामस्वरूप भड़की कथित हिंसा के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।अदालत ने यह भी पाया कि केवल UAPA के तहत आरोपित होने से अदालत को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कड़े कानून में भी 'जमानत नियम है और जेल अपवाद है'।अदालत ने कहा कि विचाराधीन लेख (Seditious Article) 2011 में प्रकाशित हुआ था और आवेदक के खिलाफ...

इंडिया का नाम बदलकर 'भारत' करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

इंडिया का नाम बदलकर 'भारत' करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।नमाहा द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर उनके प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में देश का नाम बदलने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन निर्देश दिया था कि याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि 2020 के बाद से, भारत संघ के किसी भी विभाग...

सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में मौत की सजा रद्द की, कहा- 'जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्ति को भी कानून के बुनियादी संरक्षण का अधिकार'

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति की मौत की सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और ज‌स्टिस संदीप मेहता की पीठ ने व्यक्ति की अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उसे हत्या का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी।कोर्ट ने निर्णय में मुकदमे में कई खामियों पर गौर किया, जिसके कारण...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जिला समिति को किया निर्देशित

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, जिसका जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार-राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, यह जिला जाति सत्यापन समिति होगी जो ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी या प्रस्तावित केंद्र सरकार कर्मचारी के प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए "सही प्राधिकारी" है।जस्टिस सूरज गोविंदराज ने 11 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली संगप्पा एम बागवाड़ी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले को जिला जाति सत्यापन समिति को नहीं भेजा जा सकता है, या...