'इतने सारे लॉ अधिकारी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में CBI की शक्तियों पर मुकदमे में केंद्र सरकार के गैर-प्रतिनिधित्व की आलोचना की

सामान्य सहमति के निरस्तीकरण के बावजूद CBI द्वारा स्वप्रेरणा से मामले दर्ज करने के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से गैर-प्रतिनिधित्व पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है।

इस मामले को मुद्दों के निर्धारण के लिए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

न्यायालय की नाराजगी से अवगत कराते हुए जस्टिस गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (जो बाद में अन्य मामले में पेश हुए) को गैर-प्रतिनिधित्व की ओर इशारा किया और कहा,

"मिस्टर सॉलिसिटर, बंगाल के उस मामले में कोई भी उपस्थित नहीं। यह बहुत दुखद तस्वीर दिखाता है कि केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके पैनल में इतने सारे लॉ अधिकारी, इतने सारे सीनियर वकील हैं... एक भी वकील मौजूद नहीं है?"

कोई औचित्य न देते हुए एसजी ने न्यायालय से माफ़ी मांगी और माना कि यह एक गलती थी।

जस्टिस गवई ने जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (पश्चिम बंगाल राज्य के लिए) की दलील के अनुसार यह देखा कि राज्य ने दिसंबर, 2024 में ही अपने स्तर से मसौदा मुद्दे साझा कर दिए तो एसजी ने संघ की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समय मांगा। उनके अनुरोध पर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर के रूप में 2 सप्ताह का समय दिया।

संक्षेप में मामला

नवंबर, 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने CBI को राज्य में मामलों की जांच करने की अनुमति देने वाली सामान्य सहमति वापस ले ली थी।

2021 में वर्तमान मुकदमा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत केंद्रीय एजेंसी के लिए अपनी सहमति रद्द करने के बावजूद, CBI राज्य के भीतर हुए अपराधों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करना जारी रखे हुए है।

हालांकि केंद्र सरकार ने मुकदमे की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई, जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और माना कि राज्य की शिकायत में कार्रवाई का कारण बताया गया। खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि राज्य ने शिकायत में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। इसके बाद मामले को मुद्दों के निर्धारण के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ | मूल मुकदमा संख्या 4, 2021