भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन रद्द किया गया: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) का निलंबन रद्द कर दिया गयइस आशय का एक आदेश 10 मार्च को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश के तहत केंद्र ने कुश्ती के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में WFI की मान्यता बहाल कर दी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष उक्त आदेश रखा गया, जिसने पिछले साल 16 अगस्त को पारित एकल जज के आदेश के खिलाफ...

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम, 2023 के तहत जुर्माने की वसूली और पुराने कानून के तहत की गई कार्रवाई की वैधता : धारा 31 और 32

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम, 2023 की धारा 31 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के उल्लंघन (Violation) के कारण Controller द्वारा जुर्माना (Fine) लगाया जाता है, तो उसे तय समय सीमा में जुर्माना जमा करना होगा। यदि वह समय पर जुर्माना नहीं भरता है, तो Controller उचित कारण (Valid Reason) के आधार पर उसे कुछ और समय दे सकता है।लेकिन अगर इसके बाद भी जुर्माना जमा नहीं किया जाता, तो इस राशि को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Code of Criminal Procedure, 1973) के प्रावधानों (Provisions) के अनुसार...

क्या हर मुस्लिम पब्लिक ट्रस्ट को वक्फ माना जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने Maharashtra State Board of Waqfs v. Shaikh Yusuf Bhai Chawla (2022) मामले में यह महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या सभी मुस्लिम Public Trusts को Waqf Act, 1995 के तहत स्वचालित रूप से Waqf माना जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर Muslim Public Trust को Waqf नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह कानूनी रूप से Waqf की आवश्यक शर्तों को पूरा न करता हो।कानूनी ढांचा (Legal Framework) इस विवाद में दो प्रमुख कानूनों की व्याख्या की गई: 1. Waqf Act, 1995 – यह उन संपत्तियों (Property) को नियंत्रित...

न्यायालय में अवमानना से संबंधित प्रक्रिया – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 384

न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) एक गंभीर अपराध है क्योंकि यह न्यायपालिका की गरिमा (Dignity) और अधिकार (Authority) को कमजोर करता है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 - BNSS) की धारा 384 न्यायालय (Court) के समक्ष किए गए अवमाननापूर्ण कृत्यों (Contemptuous Acts) से निपटने की विशेष प्रक्रिया (Procedure) प्रदान करती है। यह प्रावधान (Provision) न्यायालय को त्वरित कार्रवाई (Immediate Action) का अधिकार देता है, साथ ही आरोपी (Accused) को अपना पक्ष रखने...

राज्य ने अपने दायित्वों की अनदेखी की, नहर निर्माण पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों को अनदेखा करते हुए ठेकेदार को एकतरफा दंडित किया: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कंपनी के खिलाफ पारित वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसका नहर निर्माण का अनुबंध राज्य द्वारा कथित रूप से काम पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया था।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण था और धारणाओं पर आधारित था, क्योंकि इसमें नियोक्ता के दायित्व के गैर-निष्पादन पर विचार नहीं किया गया था, जो "मामले की जड़" तक जाता है।न्यायालय ने यह भी देखा कि ठेकेदार ने वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष कार्य को निष्पादित करने में आने वाली...

S.36, Income Tax Act | खराब ऋण के लिए कटौती केवल तभी दी जाती है जब करदाता बैंकिंग/मनी लैंडिंग बिजनेस के सामान्य क्रम में उधार देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 के तहत व्यय के रूप में खराब ऋणों के संबंध में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब, (a) पिछले वर्ष में करदाता की आय की गणना के लिए ऋण को ध्यान में रखा गया था जिसमें राशि को बट्टे खाते में डाला गया था या पिछले वर्षों में; या(b) बैंकिंग या धन उधार देने के व्यवसाय के सामान्य क्रम में उधार दिया गया धन दर्शाता है इस प्रकार जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने ITAT के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें...

क्या गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या कोई आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग अस्थिर चिकित्सा स्थितियों सहित विभिन्न कारणों से लापता हुए व्यक्तियों के ठिकाने की जांच के लिए किया जा सकता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।पीठ एक बेटे द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें अपने वृद्ध पिता को पेश करने की मांग की गई थी, जो 17...

खाताधारक के वैवाहिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पत्नी के अनुरोध पर पति की कंपनी का खाता फ्रीज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुसूचित निजी बैंक के खिलाफ रिट याचिका तब विचारणीय है, जब वह किसी व्यक्ति/कंपनी को बैंक से अपना पैसा निकालने से रोकता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण निदेशक की पत्नी के अनुरोध पर कंपनी के खाते को एकतरफा फ्रीज करने के मामले में, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा, “खाताधारक के वैवाहिक...

मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट विवाद पर निर्देशक शंकर की संपत्ति की ईडी कुर्की पर रोक लगाई, कहा-ईडी ने शिकायत के नतीजे का इंतजार क्यों नहीं किया?

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2010 की फिल्म 'एंथिरन' से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में तमिल फिल्म निर्माता एस शंकर की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की पीठ ने निर्देशक की याचिका पर अस्थायी कुर्की आदेश पर रोक लगा दी। ईडी ने 17 फरवरी को अरुर तमिलनाडन की शिकायत के बाद संपत्ति कुर्क की थी जिसमें दावा किया गया था कि शंकर ने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है...

बिना क्रियान्वयन के लीज समझौते से लीजहोल्ड अधिकार नहीं बनते, दिल्ली विकास प्राधिकरण की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और एक पक्ष के बीच हुए लीज के समझौते में धाराओं की व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि लीज के समझौते से तब तक लीज अधिकार नहीं बनता जब तक कि लीज डीड निष्पादित और पंजीकृत न हो जाए। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें विवादित संपत्ति की नीलामी बिक्री की पुष्टि की गई थी।डीडीए (तत्कालीन दिल्ली सुधार ट्रस्ट) ने 1957 में विवादित संपत्ति के लिए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने RTI के तहत जानकारी देने में देरी पर मुख्य सूचना आयुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना लगाया

एक याचिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने का दावा किया गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना अधिकारी ने मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच न करके सरकार के "एजेंट" के रूप में कार्य किया।याचिकाकर्ता, जो एक पत्रकार हैं, ने राज्य में पशुपालन निदेशक के कार्यकाल और कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी में अधिकारी की पहली नियुक्ति का आदेश, पदस्थापना आदेश, किए गए सभी स्थानांतरण और...

'पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से किया इनकार': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत की पुष्टि की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी से पहले जमानत की पुष्टि की है, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सकीय-कानूनी जांच से इनकार करने सहित कई कारक शामिल हैं। जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि, "आवेदक की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने सही ढंग से इस बात पर प्रकाश डाला है कि शिकायत में, साथ ही पुलिस द्वारा उठाए गए रुख के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने चिकित्सकीय-कानूनी जांच से इनकार कर दिया है।"अदालत ने कहा कि कथित अपराध के लिए आरोपी की भूमिका, मुकदमे के दौरान साबित होगी।कोर्ट ने कहा,...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में संलग्न मतदान विवरण पर गढ़ा हुआ दस्तावेज पाया, जांच के निर्देश दिए

पंजाब के सरपंच चुनाव के मतदान विवरण से संबंधित एक गढ़ा हुआ RTI दस्तावेज निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा संलग्न किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिले के उपायुक्त को जांच के निर्देश दिए।दस्तावेज की ओरिजनल कॉपी से तुलना करने के बाद न्यायालय ने कहा,"यह स्पष्ट है कि राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत मूल प्रति के सामने यह तर्क से परे है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के साथ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरों सहित और उस पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरों के बिना इसे कैसे और क्यों संलग्न...

जब चयन पूरी तरह से इंटरव्यू मार्क्स पर आधारित हो तो मनमानी और पक्षपात की मौजूदगी का अनुमान लगाना उचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने असम की तत्कालीन भाजपा सरकार के 2016 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा 2014 में अधिसूचित असम वन सुरक्षा बल (एफपीएफ) में 104 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन सूची को रद्द करने का फैसला लिया गया था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों को देखते हुए रद्द करना न तो मनमाना था और न ही असंगत था, जिसमें जिला प्रतिनिधित्व में असमानता और आरक्षण नीति का उल्लंघन शामिल है।कोर्ट ने आगे इस बात...

2016 तक रही मौन: राजस्थान हाईकोर्ट ने लेक्चरर को 1998 से लाभ भुगतान के आदेश में किया संशोधन, देरी के लिए ठहराया जिम्मेदार

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया, जिसमें कॉलेज को अर्थशास्त्र की लेक्चरर को 1998 में पीएचडी पूरी करने की तारीख से दो वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया गया, यह देखते हुए कि बाद में 2016 में ही लाभ की मांग उठाई गई थी।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब लेक्चरर ने पीएचडी की डिग्री पास करने के बाद बकाया लाभ के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं किया तो न्यायाधिकरण के लिए कॉलेज प्रबंधन को निर्देश जारी करने का कोई कारण नहीं था कि वह उसे...

गंभीर आरोपों से जुड़े मामले की जांच करते समय जांच अधिकारी को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि गंभीर आरोपों वाले मामले में जांच अधिकारी (IO) को जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने आगे कहा,“जांच अधिकारी, जिसे याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से रोका गया, गंभीर आरोपों में प्रथम दृष्टया तथ्य खोजने में शायद ही सफल हो सकता है। याचिकाकर्ता के जमानत पर रिहा होने के बाद जांच प्रभावी होने की संभावना बहुत अधिक है। अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय हिरासत में लेकर पूछताछ...

NGT ने एक्टिविस्ट से शाहरुख खान के आवास मन्नत के जीर्णोद्धार में कथित पर्यावरण उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की पश्चिमी क्षेत्र पीठ ने एक्टिविस्ट से कथित पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। उक्त एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान के मौजूदा छह मंजिला मुंबई आवास मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की योजना के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZD) मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी।न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और डॉ. विजय कुलकर्णी ने कहा,"यदि परियोजना प्रस्तावक या MCZMA द्वारा प्रक्रिया का कोई उल्लंघन किया गया तो अपीलकर्ता द्वारा इसके समर्थन में साक्ष्य के साथ चार...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16वीं मंजिल के अपार्टमेंट से गिरकर अपनी मां की मौत के मामले में पिता के खिलाफ बेटे द्वारा दायर हत्या का मामला खारिज करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16वीं मंजिल पर स्थित अपने अपार्टमेंट से गिरकर अपनी मां की मौत के बाद पिता के खिलाफ व्यक्ति द्वारा शुरू की गई हत्या की कार्यवाही खारिज करने से इनकार किया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने देवेंद्र भाटिया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,"जब ऊपर उद्धृत दोनों बच्चों के साक्ष्य याचिकाकर्ता को पकड़ लेते हैं, हालांकि प्रथम दृष्टया, यह समझ से परे है कि यह न्यायालय आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत अपराध पर CrPC की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे करेगा और मुकदमे को...

जेल में बंद रहने के कारण छूटे काम के बदले कर्मचारी को नहीं मिल सकता वेतन, काम नहीं तो वेतन नहीं लागू: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 3 वर्षों से जेल में बंद कर्मचारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जेल में बंद रहने के कारण छूटे काम के बदले कर्मचारी को उक्त अवधि का वेतन वापस पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू होता है।उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(1) के तहत FIR दर्ज की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता 23.01.2015 से 18.12.2018 तक जेल में बंद...

लीगल रीसर्च के लिए AI पर निर्भर रहना जोखिम भरा, ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म ने फर्जी केस साइटेशन तैयार किए: जस्टिस गवई

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की वकालत की। यह स्वीकार करते हुए कि AI केस प्रबंधन के प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए एक लाभकारी उपकरण हो सकता है। इसका उपयोग मामलों की प्रभावी लिस्टिंग और शेड्यूलिंग के लिए किया जा सकता है, जस्टिस गवई ने AI पर अत्यधिक निर्भरता में निहित जोखिमों के बारे में चेतावनी दी।केन्या के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित सम्मेलन में बोलते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि AI-संचालित शेड्यूलिंग टूल को केस...