जब चयन पूरी तरह से इंटरव्यू मार्क्स पर आधारित हो तो मनमानी और पक्षपात की मौजूदगी का अनुमान लगाना उचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने असम की तत्कालीन भाजपा सरकार के 2016 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा 2014 में अधिसूचित असम वन सुरक्षा बल (एफपीएफ) में 104 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन सूची को रद्द करने का फैसला लिया गया था।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों को देखते हुए रद्द करना न तो मनमाना था और न ही असंगत था, जिसमें जिला प्रतिनिधित्व में असमानता और आरक्षण नीति का उल्लंघन शामिल है।

कोर्ट ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा के साक्षात्कार पर आधारित थी और किसी भी नियम द्वारा शासित नहीं थी।

न्यायालय ने कहा,

"अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए जब देश के कुछ जिम्मेदार नागरिकों द्वारा भ्रष्टाचार को जीवन का हिस्सा माना जाता है, यह वांछनीय होता कि 104 कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया भर्ती नियमों को तैयार करने के बाद की जाती और प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाए रखने के लिए लिखित परीक्षा भी निर्धारित की जाती।"

न्यायालय ने कहा -

"सरकार ने स्वयं महसूस किया कि चयन पूरी तरह से साक्षात्कार पर आधारित होने के कारण, इसमें मनमानी का तत्व शामिल है और उम्मीदवारों का मूल्यांकन केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना पक्षपात के लिए दुरुपयोग किए जाने का अनुमान लगाने के लिए उचित था और इसे मनमानी के दोष से ग्रस्त माना जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय के लिए यह वास्तव में कठिन है, यदि असंभव नहीं है, कि वह सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित करे, यह तर्क देते हुए कि चयन को किसी असफल उम्मीदवार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।"

अदालत ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट भर्ती नियम बनाने की भी सिफारिश की और निर्देश दिया कि जब तक ऐसे नियम नहीं बन जाते, तब तक चयन प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर संचालित की जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"पीठ पर हमारे संयुक्त अनुभव से, हम कुछ हद तक दृढ़ विश्वास और अधिकार के साथ कह सकते हैं कि कार्यकारी आदेशों के अनुसार और वैधानिक रूप से निर्धारित मानकों की अनुपस्थिति में भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन, अक्सर अवांछनीय परिणाम उत्पन्न करने वाले परिहार्य मुकदमेबाजी को आमंत्रित करता है।"

न्यायालय ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने के सामान्य कारण इस मामले में इसके अनूठे तथ्यों के कारण पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं, क्योंकि असफल उम्मीदवार ने इसे चुनौती नहीं दी, बल्कि, यह उत्तराधिकारी सरकार थी जिसने भर्ती प्रक्रिया को अवैध माना और इसे रद्द कर दिया।

न्यायालय ने रेखांकित किया,

"हमारे लिए छोड़ दिया गया, यदि भर्ती नियमों की अनुपस्थिति के आधार पर, या लिखित परीक्षा की अनुपस्थिति के आधार पर, या पक्षपात या भाई-भतीजावाद के आरोपों पर असफल उम्मीदवारों द्वारा चयन की किसी भी प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, जो अस्पष्ट हैं, तो हम निश्चित रूप से अन्य स्पष्ट रूप से खराब करने वाले कारकों की अनुपस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि, वर्तमान मामले में स्थिति ने पूरी तरह से अलग मोड़ ले लिया है। यह उत्तराधिकारी सरकार है जिसने चयन सूची को रद्द कर दिया।"

पृष्ठभूमि

23 जुलाई, 2014 को एक विज्ञापन के माध्यम से असम में एफपीएफ में 104 कांस्टेबलों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार सहित चयन प्रक्रिया मई 2016 में आयोजित की गई थी। प्रतिवादियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और दावा किया कि उनके नाम चयन सूची में शामिल थे। यह सूची अनुमोदन के लिए सरकार को सौंपी गई थी।

मई 2016 में असम में राजनीतिक शासन में बदलाव के बाद, नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) ने 4 जुलाई, 2016 को एक नोट प्रस्तुत किया, जिसमें चयन प्रक्रिया में विसंगतियों को उजागर किया गया था। इनमें शामिल हैं -

चयन सूची में कामरूप (मेट्रो) और कामरूप (ग्रामीण) जिलों से अधिक प्रतिनिधित्व दिखाया गया क्योंकि 104 चयनित उम्मीदवारों में से 64 इन जिलों से थे, जबकि 16 अन्य जिलों से कोई उम्मीदवार नहीं था, जिनकी जनसंख्या राज्य की 52% थी।

आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया, क्योंकि योग्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के बजाय गलत तरीके से उनकी श्रेणियों में गिना गया।

सूची में गैर-योग्य उम्मीदवारों को शामिल किया गया, और चयन प्रक्रिया केवल साक्षात्कार पर निर्भर थी, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं पैदा हुईं।

बिना किसी जांच के, सरकार ने आरक्षण नीति और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 18 जुलाई, 2016 को चयन सूची को रद्द कर दिया। 17 अगस्त, 2016 को एक नोटिस प्रकाशित किया गया, जिसमें रद्दीकरण के बारे में जानकारी दी गई। 14 अप्रैल, 2017 को भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया।

गुवाहाटी हाईकोर्ट में कार्यवाही

चयन सूची को रद्द करने को चुनौती देते हुए गौहाटी हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि चयन सूची में अनियमितताएं हैं।

चयन प्रक्रिया को पूरी प्रक्रिया को रद्द किए बिना सुधारा जा सकता था। डिवीजन बेंच ने इस निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई थी और पीसीसीएफ के नोट को निर्णायक नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, असम राज्य ने वर्तमान अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मई 2016 में साक्षात्कारों की शुरुआत, जो राज्य चुनावों के साथ मेल खाती है, अपने आप में चयन प्रक्रिया को अमान्य नहीं करती है, क्योंकि पीसीसीएफ के नोट या किसी बाद के सरकारी निर्णय में इस समय का कोई संदर्भ नहीं था। इसके अतिरिक्त, औपचारिक भर्ती नियमों की अनुपस्थिति के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी निर्देशों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया का संचालन करना, प्रक्रिया को अमान्य नहीं करता है।

हालांकि, न्यायालय ने पहचानी गई विसंगतियों को देखते हुए रद्दीकरण को बरकरार रखा। विश्लेषण पीसीसीएफ के नोट में मूल आधारों तक ही सीमित था, जिसे न्यायालय ने सरकार के निर्णय को पर्याप्त रूप से उचित ठहराया।

न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय देकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।

सरकार ने पीसीसीएफ द्वारा पहचानी गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का विकल्प चुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट उपलब्ध विकल्पों के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए आनुपातिकता परीक्षण लागू करने में विफल रहा कि यह निर्णय उचित था या नहीं।

न्यायालय ने अपीलीय दृष्टिकोण से मामले को देखने के लिए हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश की आलोचना की। न्यायाधीश ने कहा था कि उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के आरोपों की अनुपस्थिति का मतलब है कि चयन प्रक्रिया को दूषित नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने देखा था कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों का अनुपात अनियमित था, लेकिन विचलन इतना पर्याप्त नहीं था कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का औचित्य सिद्ध किया जा सके।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस दृष्टिकोण ने व्यापक जनहित विचारों को नजरअंदाज कर दिया जो उत्तराधिकारी सरकार के दिमाग में थे, जिसमें विविधता, समावेशिता को बढ़ावा देना और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी जिलों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल था।

“सार्वजनिक सेवा में विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि लगभग सभी जिलों से प्रतिनिधित्व हो, जिसमें पहाड़ी और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल हैं, लेकिन योग्यता से समझौता किए बिना, देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में सभी राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। चयन सूची को रद्द करने के निर्णय ने ऐसी प्रतिबद्धता की ओर बढ़ने और अधिक से अधिक अच्छे को प्राप्त करने के लिए निशान उकेरे हैं। इस तरह की एक नेक पहल, किसी भी तरह से, न्यायिक समीक्षा अदालत द्वारा जांच के लिए खुली नहीं थी।”

न्यायालय ने यह भी देखा कि चयन नियुक्ति की गारंटी नहीं देता है, लेकिन नियुक्ति न करने का निर्णय उचित कारणों पर आधारित होना चाहिए और मनमाने ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चयन प्रक्रिया को रद्द करने के नीतिगत निर्णय सद्भावना से लिए जाने चाहिए, मनमानी से बचना चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि प्रक्रिया अनुचित थी, तो वे प्रतिकूल निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया था। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के निर्णयों को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने माना कि राज्य कानून के अनुसार 104 एएफपीएफ कांस्टेबलों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती नियम बनाने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, नई प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले प्रतिवादियों को छूट दी गई, जिसमें आयु में छूट और छोटी-मोटी कमियों के लिए छूट शामिल है, जो बीत चुके समय को देखते हुए दी गई।

केस - असम राज्य और अन्य बनाम अरबिंद राभा और अन्य।