वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है, कोर्ट बच्चे की कुंडली नहीं देख सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक पिता की अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी की याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वह लड़की जो बचपन से ही अपने नाना-नानी के साथ रह रही है, आज अपने पिता की संगति की तुलना में उनके साथ रहने पर अधिक स्नेह और सुरक्षा की भावना महसूस करेगी। हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसने यह नहीं कहा है कि पिता अपनी नाबालिग बेटी, जो अब 10 वर्ष की हो गई है, का कानूनी अभिभावक बनने के लिए अयोग्य है।जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, "वर्तमान में, नाना-नानी...

'मृत्यु पूर्व घोषणा किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है': उड़ीसा हाईकोर्ट ने भाई की हत्या के लिए व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि मृत्यु पूर्व बयान को किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है और यहां तक कि मृतक का दर्द से चिल्लाना, हत्यारे के नाम का खुलासा करना, को भी वैध मृत्यु पूर्व बयान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि न्यायालय घोषणा की स्वैच्छिकता और सत्यता के बारे में संतुष्ट है।अपने भाई की हत्या के लिए एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने आगे कहा – "मृत्यु पूर्व बयान केवल इस कारण से एक ठोस सबूत है कि...

बुनियादी ढांचा परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहार्य होगी या व्यापक जनहित में काम आएगी, इस पर सवाल न्यायिक पुनर्विचार के दायरे से बाहर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क के गुण-दोष पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह परियोजना लागत, प्रवेश/निकास बिंदुओं के लिए प्रावधान, सुरक्षा, परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और संबंधित पहलुओं के बारे में विशेषज्ञ निर्णयों पर अपीलीय प्राधिकारी नहीं है। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए कार्य के दायरे में प्रस्तावित परिवर्तन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह तकनीकी...

धारा 16 HAMA के तहत अनुमान, बच्चे को गोद देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दत्तक ग्रहण विलेख पर हस्ताक्षर करने पर सशर्त: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि गोद लेने के दस्तावेज के पंजीकरण मात्र से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 16 के तहत अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसने कहा कि धारा 16 के तहत अनुमान बच्चे को गोद देने वाले और लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर सशर्त है। “केवल इसलिए कि गोद लेने का दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है, इसे धारा 16 के तहत अनुमानित मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारा 16 के तहत अनुमान केवल तभी लागू होता है जब दस्तावेज में किए गए गोद लेने के विवरण दर्ज...

एमपी हाईकोर्ट ने MPHJS (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1994 के नियम 5(1) (सी) का प्रावधान रद्द किया; 2016, 2017 की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की नियुक्तियां भी रद्द

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह (चार अप्रैल, 2025) मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (एचजेएस) (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1994 के नियम 5(1) (सी) के प्रावधान को रद्द कर दिया। साथ ही इसके अनुसरण में 2016 और 2017 में सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने निर्णय में माना कि आक्षेपित प्रावधान कानून की नज़रों में टिकाऊ नहीं है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने छिंदवाड़ा की एडवोकेट सपना झुनझुनाला की याचिका पर यह फैसला दिया।यााचिका में 2016 के...

NDA सहयोगी मणिपुर के विधायक ने वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी; कहा- यह अनुसूचित जनजातियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है

मणिपुर विधानसभा में नेशनल पीपुल्स पार्टी इंडिया (NPP) पार्टी के नेता और क्षेत्रगाओ निर्वाचन क्षेत्र से मणिपुर के विधायक शेख नूरुल हसन ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।बता दें कि NPP राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है।याचिकाकर्ता ने याचिका में इस संशोधन पर चिंता जताई है कि इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जनजातियों (ST) को वक्फ में अपनी संपत्ति देने से वंचित किया जा रहा है। उनका तर्क है कि यह उनके...

पिछले 5 वर्षों में कॉलेजों/यूनिवर्सिटी की NAAC ग्रेडिंग की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 अप्रैल) को उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) की National Assessment and Accreditation Council (NAAC) की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी ग्रेडिंग सुनिश्चित करने के उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ एक गैर सरकारी संगठन, बिस्ट्रो डेस्टिनो फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका के अनुसार, NAAC द्वारा ग्रेडिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि "मार्च 2023...

मानव दांत खतरनाक हथियार नहीं, इससे हुई चोट धारा 323 IPC के अंतर्गत आएगी, धारा 324 के तहत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मानव दांतों से काटकर चोट पहुंचाना IPC की धारा 324 के बजाय धारा 323 के अंतर्गत स्वेच्छा से चोट पहुंचाना माना जाता है, क्योंकि मानव दांतों को हथियार नहीं माना जा सकता।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए. देशमुख की खंडपीठ आवेदकों की उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही थी।आवेदकों पर IPC की धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना),...

'राजस्व रुक रहा है': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर अपीलीय अधिकारियों की ओर से अपीलों पर निर्णय लेने में देरी पर चिंता जताई, एक वर्ष से अधिक की देरी के कारण पूछे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपीलों पर निर्णय लेने में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अपीलीय प्राधिकारियों को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, अधिमानतः एक वर्ष के भीतर अपीलों का निपटान करने का प्रयास करना चाहिए। जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "यह देखते हुए कि इन अपीलों में राजस्व की पर्याप्त मात्रा शामिल है, और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसी राशि अवरुद्ध रहती है, यह अनिवार्य है कि अपीलीय प्राधिकारियों को अधिनियम के...

हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण योजना के लागू होने तक पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती के 2023 और 2024 में जारी विज्ञापनों को रद्द करने या उन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, क्योंकि कथित तौर पर ये विज्ञापन केंद्रीय शिक्षा मानकों का पालन करने में विफल रहे हैं। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण पदों पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर...

पीड़िता ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया, वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉलेज स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोपी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कॉलेज स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने यह कहते हुए राहत दी कि पीड़िता ने स्वयं ही परेशानी को न्योता दिया और वह स्वयं इस घटना के लिए जिम्मेदार थी।पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक बार में मुलाक़ात के बाद आरोपी ने उसे नशे की हालत में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर दो बार दुष्कर्म किया।पीड़िता का कहना था कि वह शराब के नशे में थी और आराम करने के लिए सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने आरोपी के साथ जाने पर सहमति जताई।जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ...

KIIT यूनिवर्सिटी के खिलाफ नेपाली स्टूडेंट की मृत्यु मामले में NHRC की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

किंजलाल औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (KIIT) को अस्थायी राहत देते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने फरवरी में नेपाली स्टूडेंट की कथित आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस डॉ. संजीब कुमार पाणिग्रही ने अपने आदेश में कहा,“यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जब अर्ध-न्यायिक संस्थाएं आदेश पारित करती हैं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन केवल औपचारिकता नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकता है। नोटिस का अभाव या सुनवाई का अवसर न देना ऐसी...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : मार्च, 2025

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 मार्च, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।धारा 47 सीपीसी के तहत डिक्री पारित होने के बाद संपत्ति के अधिकार को बढ़ाने के लिए आवेदन को आदेश 21 नियम 97 के तहत आवेदन माना जाएगा: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्नों के निर्धारण से संबंधित सीपीसी की धारा 47 के तहत दायर आवेदन को आदेश XXI नियम 97 के तहत दायर आवेदन माना जाएगा यदि यह संपत्ति में अधिकार,...

नोएडा ऑथोरिटी ने पार्टी का टैक्स गलत मद में जमा किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने GST Act की धारा 73 के तहत लगाए गए जुर्माने के लिए करदाता को मुआवजा देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) को करदाता को 19,22,778 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (GST Act) की धारा 73 के तहत कार्यवाही में करदाता पर कर और जुर्माने के रूप में लगाया गया।याचिकाकर्ता ने गौतमबुद्ध नगर (NOIDA) में अपनी संपत्ति किराए पर दी थी। संपत्ति से प्राप्त किराया GST Act के तहत कर योग्य था। याचिकाकर्ता ने नोएडा में 97,18,500 रुपये का एकमुश्त पट्टा किराया और 17,49,330 रुपये का कर जमा किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने...

सुप्रीम कोर्ट ने विलेखों और अनुबंधों की व्याख्या के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी विलेख की भाषा स्पष्ट और दुविधापूर्ण न हो तो उसे अलग तरीके से व्याख्या करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि निर्माण के शाब्दिक नियम को लागू करते हुए, शब्दों को उनका स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि वे पक्षों के वास्तविक इरादे को व्यक्त करते हैं।अदालत ने प्रोवाश चंद्र दलुई और अन्य बनाम बिश्वनाथ बनर्जी और अन्य, (1989) सप्लीमेंट 1 एससीसी 487 के मामले पर भरोसा करते हुए टिप्पणी की, "अदालत को अनुबंध...

केरल हाईकोर्ट ने JDU नेता की हत्या मामले में RSS के 5 कार्यकर्ताओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

केरल हाईकोर्ट ने जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) पार्टी के पदाधिकारी दीपक की हत्या के आरोप से पांच RSS कार्यकर्ताओं को बरी करने के सेशन कोर्ट का आदेश पलट दिया।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने राज्य और दीपक की पत्नी की अपील स्वीकार की और पांचों को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इसके अलावा, न्यायालय ने त्रिशूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देने के लिए कहा। अन्य आरोपियों के संबंध में, न्यायालय ने माना...

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बेंगलुरु शहर की जामिया मस्जिद के मुख्य इमाम मोहम्मद मकसून इमरान ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि यह वक्फ के चरित्र और सार को पूरी तरह से बदलकर संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण का एक रूप है।यह कहा गया कि संशोधन वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करते हैं और साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्डों के...

XII Rule 6 CPC | स्वीकृति पर निर्णय दलीलों के बिना भी पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XII Rule 6 के तहत कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'स्वीकृति पर निर्णय' मुकदमे के किसी भी चरण में दिया जा सकता है, मौखिक या लिखित स्वीकृति पर निर्भर करते हुए, यहां तक ​​कि दलीलों के बाहर भी और प्रावधान को लागू करने के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता के बिना।XII Rule 6 CPC(1) न्यायालय को अन्य प्रश्नों के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना पक्षों द्वारा की गई स्वीकृति पर निर्णय सुनाने का अधिकार देता है और Rule 6(2) में कहा गया कि...

वैवाहिक विवाद शामिल पक्षों के लिए निराशाजनक हो सकते हैं, वकीलों को आरोपों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि विवादों के समाधान के बारे में सलाह देनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

वैवाहिक कार्यवाही में अपनी पत्नी के वकील के खिलाफ़ दुर्व्यवहार के लिए पति को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वकीलों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने मुवक्किलों को दूसरे पक्ष के खिलाफ़ आरोप लगाने के बजाय विवाद को सुलझाने के लिए सलाह दें। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि वैवाहिक विवाद निराशाजनक हो सकते हैं लेकिन वादी विरोधी वकीलों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह न्यायालय पक्षकारों की हताशा और खीझ से अवगत है, विशेष...

सीमा पार से मादक पदार्थ-आतंकवाद के गंभीर आरोप: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 किलोग्राम हेरोइन तस्करी मामले में जमानत रद्द करने की NIA की याचिका स्वीकार की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से 500 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी से जुड़े एक मामले में यह देखते हुए आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द की कि हवाला चैनलों को जानने के लिए उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की आवश्यकता होगी।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अवैध हथियारों और हेरोइन की तस्करी भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी सहित कई मामलों में आरोपी अंकुश विपन कपूर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।उन पर 2020 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985...