हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा भूमि आवंटन का अनुचित निरस्तीकर खारिज किया, मानसिक आघात के लिए 5 लाख का मुआवजा दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के अधिकारियों द्वारा बार-बार आघात और उत्पीड़न का सामना करने के लिए एक डॉक्टर को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जिन्होंने अस्पताल बनाने के लिए आवंटित भूखंड को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"अब प्रथम दृष्टया HUDA और उसके अधिकारियों की ओर से किए गए दुर्व्यवहार, गैर-कार्यवाही और दुराचार के अपराधों के अलावा याचिकाकर्ता पर बार-बार आघात और उत्पीड़न के लिए तत्काल रिट याचिका को भी...

झूठी बलात्कार की शिकायतें न केवल भरी हुई फाइलों पर अनावश्यक बोझ डालती हैं, वास्तविक पीड़ितों के साथ अन्याय भी करती हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि झूठी बलात्कार की शिकायतें न केवल भरी हुई फाइलों पर अनावश्यक बोझ डालती हैं, बल्कि वास्तविक बलात्कार पीड़ितों के साथ घोर अन्याय भी करती हैं।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,"हर झूठी शिकायत न केवल भरी हुई फाइलों पर अनावश्यक बोझ डालती है, बल्कि अपराध की कलाकृतियों को भी बढ़ाती है, जिससे समाज में वास्तविक शिकायतों के भी झूठे होने की धारणा बनती है, जिससे वास्तविक बलात्कार पीड़ितों के साथ घोर अन्याय होता है।"न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों में आपराधिक कार्यवाही रद्द करना,...

बिना पूर्व स्वीकृति के ड्यूटी छोड़ना 'माना हुआ इस्तीफा' नहीं, इसे सिविल सर्विस नियमों के तहत अनुशासनहीनता माना जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के नियम 86 के तहत आदेश को चुनौती देने वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की। उक्त याचिका के अनुसार एक सरकारी कॉलेज के शिक्षक को "इस्तीफा दे दिया गया" माना गया, जिसमें कहा गया कि यद्यपि उसे जारी किया गया कारण बताओ नोटिस सही था, लेकिन ड्यूटी पर वापस न आने के उसके कृत्य को इस्तीफा नहीं माना जा सकता।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि नियम 86 लागू नहीं है, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता बिना किसी छुट्टी या अनुमति के अनुपस्थित रहा, ऐसे मामलों में सरकारी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों, दोषियों को जमानत आवेदन, अपील और संशोधन दाखिल करने में दी जाने वाली कानूनी सहायता पर रिपोर्ट मांगी

हत्या के एक दोषी की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा से जवाब मांगा कि दोषी को तत्काल कानूनी सहायता क्यों नहीं प्रदान की गई। बता दें कि उक्त दोषी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने में 850 दिनों की देरी के लिए माफी मांगी थी।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि यह "राज्य में कानूनी सहायता के कामकाज का प्रतिबिंब" है और आगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य में जेलों के अधीक्षकों से विचाराधीन कैदियों/दोषियों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता के...

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में विध्वंस अभियान को बरकरार रखा, पुनर्वास के लिए याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहमदाबाद के चंदोला झील क्षेत्र में राज्य प्रशासन द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान को बरकरार रखा।अदालत 18 व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 28 अप्रैल को चंदोला झील क्षेत्र में राज्य द्वारा किए गए विध्वंस अभियान को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन घोषित करने की मांग की गई थी। संरचनाओं के विध्वंस के मामले में पुन: निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था और यह प्रार्थना की गई थी कि उत्तरदाताओं...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG 2025 मेरिट लिस्ट को संशोधित करने के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 की मेरिट लिस्ट को प्रश्नों में कुछ गलतियों के कारण संशोधित करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने 23 अप्रैल को हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।हाईकोर्ट ने सेट बी, सी और डी...

CCS पेंशन नियम| कर्मचारी के नियमित होने के बाद संविदा सेवा को पेंशन में गिना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के नियमित होने के बाद पेंशन लाभ के लिए अनुबंध की नौकरी की अवधि को गिना जाना चाहिए।जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्हें शुरुआत में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में नियमित कर दिया गया था। न्यायालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 ("पेंशन नियम") के नियम 2 (G) के आधार पर लाभ से इनकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें संविदात्मक कर्मचारियों को शामिल नहीं किया...

बदलापुर फर्जी मुठभेड़ मामले में FIR दर्ज की जाएगी: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा, देरी पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी

बदलापुर फर्जी मुठभेड़ मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से खुद को घसीटने के बाद, महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह शनिवार (3 मई) तक मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर के बयान को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने खंडपीठ से कहा कि शनिवार तक मुठभेड़ मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। खंडपीठ ने राज्य पुलिस और अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की...

क्रियान्वयन न्यायालय में लंबित Order 21 Rule 97 की अर्जी खारिज करने का पुनरीक्षण न्यायालय को अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक पुनरीक्षण न्यायालय एक निष्पादन अदालत के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण नहीं कर सकता है और CPC के Order XXI Rule 97 के तहत एक आवेदन पर फैसला नहीं कर सकता है, जब वह निष्पादन अदालत के समक्ष लंबित हो।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि पुनरीक्षण न्यायालय ने सीपीसी के ORDER XXI RULE 97के तहत एक आवेदन को खारिज करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया, यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि न्यायिक निर्णय के मुद्दे पर पहले फैसला किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रिवीशनल कोर्ट को...

ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान प्रणाली और सरकारी वेबसाइटें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 अप्रैल) को घोषणा की कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया चेहरे की विकृति (एसिड हमलों, दुर्घटनाओं आदि के कारण) और विसौल हानि वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ है।न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी सरकारी वेबसाइटों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 46 का पालन करना अनिवार्य है, जिसके लिए...

Order VII Rule 11 CPC | परिसीमा अवधि कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न हो तो वाद को समय-सीमा समाप्त होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब परिसीमा अवधि का प्रश्न विवादित तथ्यों से जुड़ा हो तो ऐसे मुद्दों पर सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (Order VII Rule 11 CPC) के स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता।कोर्ट ने तर्क दिया कि जब परिसीमा अवधि का मुद्दा तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न हो तो पक्षकारों को कार्रवाई के कारण के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना इसे संक्षेप में तय नहीं किया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया...

क्या केवल प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना यूएपीए के तहत अपराध माना जा सकता है?

परिचय: कोर्ट के सामने उठे मौलिक संवैधानिक सवाल (Fundamental Constitutional Issues)सुप्रीम कोर्ट ने अरूप भुइयां बनाम असम राज्य (2023) के निर्णय में एक बेहद अहम सवाल पर विचार किया — क्या केवल किसी प्रतिबंधित संगठन (Banned Organization) का सदस्य (Member) होने मात्र से कोई व्यक्ति अपराधी माना जा सकता है? यह मामला Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) की धारा 10(अ)(i) (Section 10(a)(i)) की वैधता और व्याख्या (Interpretation) से जुड़ा था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब...

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 29 30 और 31 में बताए गए राजस्व अधिकारियों और पटवारियों से जुड़े प्रावधान

धारा 29 – अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति में कार्यभार का प्रबंधनधारा 29 एक ऐसी स्थिति के बारे में है जब कोई राजस्व अधिकारी अस्थायी रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित हो जाता है। यह अनुपस्थिति किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे – अवकाश पर जाना, बीमार होना, या अन्य प्रशासनिक कारणों से कुछ समय के लिए कार्य से दूर रहना। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यालय का कार्य बाधित न हो और जनता को कोई असुविधा न हो। इस धारा में दो प्रकार की स्थितियाँ बताई गई हैं।...

राजस्थान न्यायालय शुल्क मूल्यांकन अधिनियम, 1961 की धारा 46 और 47: सामान्य अपीलों में शुल्क

राजस्थान न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 (Rajasthan C ourt Fees and Suits Valuation Act, 1961) न्यायालयों में दायर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दीवानी वादों (Civil Suits) और अपीलों (Appeals) पर लगने वाले शुल्क (Court Fees) और उनके मूल्यांकन (Valuation) से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है।इस अधिनियम की धाराएँ 46 और 47 विशेष रूप से मुआवजा संबंधित आदेशों के विरुद्ध अपीलों और सामान्य अपीलों में शुल्क निर्धारण से संबंधित हैं। इस लेख में हम इन धाराओं का सरल हिंदी में विस्तृत...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 439 और 440: हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट की जांच और पुनर्विचार की शक्तियों

भूमिकाभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) भारत में दंड प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख कानून है। इसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई, जांच, पुनरीक्षण और अपील से जुड़ी प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। संहिता के अध्याय 32 (अध्याय XXXII) में 'संदर्भ और पुनरीक्षण' (Reference and Revision) की प्रक्रिया को समाहित किया गया है। इस अध्याय की प्रारंभिक धाराएं जैसे धारा 436, 437 और 438 यह स्पष्ट करती हैं कि किस प्रकार कोई निचली अदालत हाईकोर्ट को संदर्भ भेज सकती...

2014 सूरत बलात्कार मामले में नारायण साईं की फर्लो याचिका खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (30 अप्रैल) को आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं द्वारा दायर की गई फर्लो याचिका खारिज की। नारायण साईं को बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था और सूरत में सेशन कोर्ट द्वारा 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एमआर मेंगडे ने कहा,"मैं इच्छुक नहीं हूं... खारिज करता हूं।"साईं ने पिछले महीने फर्लो के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को साईं की फर्लो के आवेदन पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने का...

फ्लैट का कब्जा देने में विफलता, सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान: दिल्ली राज्य आयोग WTC Noida Development Company को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली ने WTC Noida Development Company को अनुबंधित निर्धारित समय सीमा के भीतर बुक की गई इकाई का कब्जा देने में विफलता के साथ-साथ खरीदार द्वारा चुनी गई 100% डाउन पेमेंट योजना के तहत सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' नामक एक परियोजना में 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान करके एक फ्लैट बुक किया। 13 अगस्त 2014 को एक...

प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण निर्माण में देरी होने पर आवंटी जिम्मेदार नहीं, हाईकोर्ट ने HUDA द्वारा ₹94 करोड़ विस्तार शुल्क रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1996 में आवंटित भूमि पर सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैटों के निर्माण में देरी के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) द्वारा एक सरकारी संगठन पर लगाए गए 93.12 करोड़ रुपये के विस्तार शुल्क को रद्द कर दिया है।न्यायालय ने पाया कि निर्माण में देरी प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण थी, इसलिए देरी की अवधि को "शून्य अवधि" माना जाएगा। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "हुडा, फरीदाबाद ने आज तक वर्तमान याचिकाकर्ता की बिल्डिंग प्लान को मंजूरी...

एक बार माल सत्यापित हो जाने और MOV-04 में सही पाए जाने के बाद, विभाग को बाद में रुख बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि जब सत्यापन पर प्राधिकरण ने पाए गए माल के विवरण का उल्लेख किया है और चालान और पारगमन में माल की सत्यता को सत्यापित किया है, तो उसे बाद में स्टैंड बदलने और यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि माल चालान के अनुसार नहीं था।जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा, "एक बार सत्यापन रिपोर्ट i.e. MOV-04 पर, संबंधित अधिकारी द्वारा आइटम फीड किए जाते हैं, उचित सत्यापन के बाद, अधिकारियों को अपने रुख को पूरी तरह से बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है या विभिन्न कारणों या आधारों से पूरक...

छुट्टी के दिन जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र अवैध नहीं, सरकार 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन काम करती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत समिति के प्रधान को जारी निलंबन आदेश और आरोप पत्र को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोप पत्र और निलंबन आदेश को सिर्फ इस आधार पर अमान्य नहीं माना जा सकता कि ये दोनों आदेश छुट्टी के दिन जारी किए गए थे। जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने सामान्य सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए छुट्टियों पर काम करने से नहीं रोका जा सकता। यह माना गया कि छुट्टी के दिन काम करने का उद्देश्य काम का बोझ कम करना है और छुट्टी के...