दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी और आनंद नरसिम्हन के बीच फर्जी इंटरव्यू फैलाने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक की

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी और टीवी18 के पत्रकार आनंद नरसिम्हन के बीच इंटरव्यू के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने वाली दुष्ट वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव नरूला ने मेटा और एक्स को संबंधित फेसबुक पोस्ट और ट्वीट हटाने तथा चार सप्ताह के भीतर इन पोस्ट को करने वाले यूजर्स का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया।जस्टिस नरूला ने आदेश दिया,“शिकायत के पैराग्राफ नंबर 70 में पहचाने गए यूआरएल पर उपलब्ध फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक/हटाएं। वे...

YSR कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में डाक मतपत्रों की गिनती के नियमों में ढील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हाल ही में YSR कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा डाक मतपत्रों की गिनती के नियमों में ढील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।याचिका में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 1 जून के आदेश की आलोचना की गई, जिसके तहत इसी मुद्दे पर YSR कांग्रेस की रिट याचिका को चुनाव याचिका के माध्यम से उठाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था। यह प्रार्थना की गई कि 04.06.2024 को निर्धारित मतों की गिनती चुनाव संचालन नियम, 1961 और ECI के निर्देशों (2023) के अनुसार हो।इस मामले...

जजों की पदोन्नति के लिए 'योग्यता' निर्धारित करने के लिए उच्च योग्यता या अंक पर्याप्त नहीं ; पिछला प्रदर्शन प्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अपने निर्णय में न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के संदर्भ में 'योग्यता' से क्या तात्पर्य होगा, इस पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति में 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' नियम लागू करते समय 'योग्यता' का अर्थ समझाया। यह स्पष्ट किया गया कि रोजगार पदोन्नति के संदर्भ में, 'योग्यता' को अलग-अलग रूप से देखा जाना...

न्यायालय इस सप्ताह- हिंदी | टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का विज्ञापन | दिल्ली जल संकट | शरजील इमाम | टीआरपी गेमिंग जोन

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 मई, 2024 से 31 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार नहीं मान सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते और पदोन्नति नीतियों में कोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी सीमित होना चाहिए, जब संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो।17...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2024 से 31 मई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिंदू-मुस्लिम विवाह अवैध : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा याचिका अस्वीकार कीमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह अमान्य...

यूएपीए मामलों में अभियोजन पक्ष ने अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में “कॉपी पेस्ट” तर्क दिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री के अभाव में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी। वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के तर्क अगर पर्याप्त सबूतों से समर्थित नहीं हैं तो उत्पीड़कों की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय की संभावित विफलता हो सकती है।यूएपीए मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस बात पर...

खरीदारों को कब्जे के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है: राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत राम मौर्य की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बुक किए गए फ्लैट को मालिक को देरी से रखने पर सेवा में कमी के लिए वीजीएन प्रोजेक्ट्स एस्टेट्स को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने वीजीएन प्रोजेक्ट्स एस्टेट्स के साथ सीजीएन टेंपल टाउन प्रोजेक्ट में 2,560,184 रुपये में एक अपार्टमेंट खरीदने और बनाने का समझौता किया. बयाना राशि का भुगतान करने के बाद, शिकायतकर्ता ने समझौतों की समीक्षा करने के लिए समय का अनुरोध किया, लेकिन कथित पर हस्ताक्षर...

सार्वजनिक चरित्र वाले संगठनों के लिए मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में प्रभावी भागीदारी आवश्यक: दिल्ली हाइकोर्ट

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की दिल्ली हाइकोर्ट की पीठ ने माना कि सार्वजनिक चरित्र वाले संगठनों के मामले में मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता में प्रभावी भागीदारी आवश्यक है। पीठ ने कहा कि मध्यस्थता में भाग लेने की बाध्यता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए का संपूर्ण उद्देश्य, मुकदमा शुरू करने से पहले उठाए जाने वाले अनिवार्य कदम के रूप में, अन्यथा विफल हो जाएगा।हाइकोर्ट ने कहा,“यदि मध्यस्थता को गंभीरता से और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लिया जाना है तो सरकारी विभागों आदि सहित...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (05 मई, 2024 से 31 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पिता को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रहने वाला सरकारी कर्मचारी, एचआरए का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सरकारी कर्मचारी, जो अपने पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, को आवंटित किराया-मुक्त आवास में रह रहा है, किसी भी हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) का...

बीमा अनुबंध पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत पर आधारित विशेष अनुबंध हैं: राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लाइफ कॉर्पोरेशन इंडिया के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि बीमा पॉलिसी के प्रस्तावक को शामिल जोखिम के बारे में सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए और तथ्यों के साथ पारदर्शी होना चाहिए।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के चाचा ने लाइफ कॉर्पोरेशन इंडिया से तीन बीमा पॉलिसी लीं, जिनमें शिकायतकर्ता नॉमिनी था। चाचा की मौत के बाद तीनों पॉलिसी के लिए क्लेम फाइल किए गए। बीमा कंपनी ने पहली और दूसरी पॉलिसी के दावों का...

राजस्थान रेरा ने पूर्ण परियोजना में होमबॉयर को रिफंड से इनकार कर दिया, इसके बजाय देरी के लिए ब्याज का आदेश दिया

राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण पीठ के अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने परियोजना पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों का हवाला देते हुए एक पूर्ण अचल संपत्ति परियोजना में होमब्यूयर को रिफंड देने से इनकार कर दिया। हालांकि, प्राधिकरण ने बिल्डर को देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: होमबॉयर को बिल्डर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के टॉवर ए में फ्लैट नंबर 303 आवंटित किया गया था, जिसका नाम अशोक कॉसमॉस था। फ्लैट की कुल कीमत 38,68,400 रुपये थी। उप-पट्टे के एग्रीमेंट के अनुसार,...

यदि केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने में संकोच नहीं करना चाहिए: जस्टिस के.एम. जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की, जिन्हें न्यायालय द्वारा दोहराया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए, भले ही इसका मतलब अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करना हो।जस्टिस जोसेफ 'बदलते भारत में संविधान' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। यह तीन दिवसीय...

क्या विवाहित जोड़े के बीच अलगाव का समझौता तलाक के बराबर है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अगुवाई वाली एकल पीठ ने हाल ही में कहा कि पति और पत्नी द्वारा हस्ताक्षरित अलग-अलग तलाक समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है और यह तलाक के बराबर नहीं है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला 2023 में पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किए गए मामला रद्द करने से संबंधित है। पति और पत्नी की शादी 21/04/2022 को हुई और बाद में पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए ताने दिए गए। नतीजतन, वह पति और ससुराल वालों...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत संपत्ति के निपटान के प्रावधान

जब संपत्ति किसी आपराधिक मामले में शामिल होती है, चाहे वह सबूत के तौर पर हो या अपराध के हिस्से के तौर पर, तो उसकी हिरासत और अंतिम निपटान विशिष्ट कानूनी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में, अध्याय 34 इन चिंताओं को संबोधित करता है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि अदालतों को मुकदमे के समापन तक और मुकदमे के पूरा होने के बाद संपत्ति को कैसे संभालना चाहिए।धारा 451: मुकदमे के लंबित रहने तक संपत्ति की हिरासत और निपटान मुख्य प्रावधान: 1. संपत्ति की हिरासत: जब...

ED ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया, 5 जून को आदेश सुनाएगा दिल्ली कोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि 05 जून को आदेश सुनाया जाएगा।अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो खत्म हो रही है। उन्हें इतवार को सरेंडर करना...

हरियाणा रेरा ने सात साल की देरी के बाद भी बिल्डर की विफलता के बाद होमबॉयर को रिफंड का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य अशोक सांगवान की पीठ ने बिल्डर को फ्लैट खरीदने के लिए होमबायर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया, क्योंकि बिल्डर सात साल और छह महीने की देरी के बाद भी कब्जा सौंपने में विफल रहा।पूरा मामला: होमबायर को गुरुग्राम के सेक्टर 78 में स्थितरहेजा रेवांता नाम के बिल्डर की आवासीय समूह हाउसिंग कॉलोनी में एक फ्लैट आवंटित किया गया था। पक्षकारों के बीच दिनांक 17.05.2012 को विक्रय का करार किया गया जिसके एवज में मकान खरीदार ने बिल्डर को...

'गवाहों से ट्रायल कोर्ट के सामने तोते जैसा बयान पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि गवाहों से ट्रायल कोर्ट के समक्ष तोते की तरह बयान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने आरोपी द्वारा गवाहों की गवाही में दिखाई देने वाली "विभिन्न विसंगतियों" को खारिज कर दिया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "जब गवाह इतने लंबे समय के बाद गवाही दे रहे थे, तो सच्चे गवाहों के बयानों में भी कुछ विसंगतियां दिखाई देंगी और गवाहों से ट्रायल कोर्ट के समक्ष तोते की तरह बयान देने की उम्मीद...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राधास्वामी सत्संग सभा के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा जिला प्रशासन और सभा के बीच विवाद दीवानी प्रकृति का

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन, आगरा द्वारा राधास्वामी सत्संग सभा के पदाधिकारियों के विरुद्ध धारा 147, 332, 353, 447 आईपीसी के साथ धारा 7 आपराधिक कानून (संशोधन) कानून 1932 और धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने राधास्वामी सत्संग सभा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें तहसीलदार, आगरा द्वारा राधास्वामी सत्संग सभा के विरुद्ध पारित...

गैर-वंशानुगत पद धारण करने से प्राप्त अधिकार, व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा की एकल पीठ ने रेव. जॉन एच. कैलेब बनाम दिल्ली डायोसिस-सीएनआई एवं अन्य के मामले में सिविल पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि गैर-वंशानुगत पद धारण करने के कारण उत्पन्न होने वाला व्यक्तिगत अधिकार संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है तथा हस्तांतरणीय या वंशानुगत नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि और तथ्यरेवरेंड जॉन एच. कैलेब (मूल वादी) को 12 मई, 1997 को ग्रीन पार्क फ्री चर्च में निवासी पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए ट्रांसफर किया गया तथा...