Maharashtra Local Body Elections | 'आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, अधिकारियों ने हमारे आदेश को गलत समझा': सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता और राज्य के अधिकारियों ने उसके आदेश को गलत समझा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।जस्टिस कांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ज़ोर देते हुए कि न्यायालय ने आरक्षण को 50% से अधिक करने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया, कहा,"हम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हमने कहा कि चुनाव मौजूदा क़ानून के अनुसार ही होने चाहिए तो क़ानून...

गवाह को TIP से पहले अभियुक्त को देखने का अवसर मिला था तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर) को डकैती के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। न्यायालय ने घटना के लगभग आठ साल बाद एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी द्वारा की गई अभियुक्त की पहचान यह देखते हुए खारिज की कि उसकी कमज़ोर दृष्टि और बाद में गवाही में हुए सुधार के कारण यह विश्वास पैदा नहीं कर सकती।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"एक बार जब अभियुक्त-अपीलकर्ता की न्यायालय में की गई पहचान खारिज कर दी जाती है तो अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत...

हमें पता है कि CBI कैसे काम करती थी, अब सब ध्वस्त हो गया: विमल नेगी आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के खिलाफ मौखिक रूप से तीखी टिप्पणियां कीं और उसके कुछ अधिकारियों की जांच को सही ढंग से संचालित करने की क्षमता पर सवाल उठाए।अदालत ने CBI टीम के इस दावे पर सवाल उठाया कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया, जबकि वह केवल अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करने की कोशिश कर रहा था।ये मौखिक टिप्पणियां जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने आरोपी देश राज की अग्रिम जमानत के मामले की सुनवाई के दौरान कीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'प्राकृतिक आपदा' मानने पर विचार करने का निर्देश दिया, पीड़ितों को 10 लाख रुपये देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को "प्राकृतिक आपदा" के रूप में वर्गीकृत करने पर सक्रिय रूप से विचार करने और ऐसी घटनाओं में हुई प्रत्येक मानव मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह एकसमान मुआवज़ा अनिवार्य है, जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की सीएसएस योजना के तहत निर्धारित किया गया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस...

पूर्व में की गई निंदा कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार करने से नहीं रोक सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी पर लगाए गए दंड के बावजूद, विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) पदोन्नति के लिए कर्मचारी की उपयुक्तता पर निर्णय ले सकती है और केवल लगाए गए दंड के आधार पर पदोन्नति पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस फरजंद अली की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता (लेक्चरर) को वर्ष 2022-23 के लिए डीपीसी द्वारा केवल वर्ष 2019 में उसकी पूर्व में की गई निंदा के आधार पर पदोन्नति से वंचित करने को चुनौती दी गई, जिसमें उसे इस आधार पर पदोन्नति के लिए अयोग्य...

बिना ठोस सबूत के निर्वासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीएम का आदेश रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत निर्वासन आदेश यंत्रवत् पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाता है।ऐसा करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने निर्वासन आदेश यह देखते हुए रद्द कर दिया कि अपराध में अपराधी की तत्काल संलिप्तता दर्शाने वाले कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।खंडपीठ ने कहा;"अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, जो यह दर्शाते हों कि अपराध...

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में वकील गौतम खेतान की संपत्तियों की कुर्क करने का फैसला बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में वकील गौतम खेतान की संपत्तियों की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई अस्थायी कुर्की बरकरार रखी। साथ ही अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज की।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने फरवरी 2015 के सिंगल जज के आदेश के खिलाफ खेतान की अपील खारिज की थी, जिसमें ED द्वारा कुर्की के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "ऐसे मामलों में जहां सत्ता का...

पैन कार्ड जालसाजी मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी क़रार, प्रत्येक को 7 साल की जेल

रामपुर की स्पेशल सांसद/विधायक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और पूर्व विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके प्राप्त दो अलग-अलग पैन कार्डों के इस्तेमाल से संबंधित जालसाजी के मामले में दोषी ठहराया। दोनों को सात साल की कैद की सजा सुनाई गई।एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शोबित बंसल ने उन्हें जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (ICP) की धारा 467, 468, 420, 471 और 120-बी के तहत दोषी...

झारखंड हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के लिए लॉन्च किया नया ऐप लॉन्च किया, ऐसे करें डाउनलोड

झारखंड हाईकोर्ट ने "झारखंड जिला न्यायपालिका" नामक नया मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। न्यायालय ने 15 नवंबर को अपने सिल्वर जुबली समारोह के दौरान हाईकोर्ट का एक नया आधिकारिक लोगो भी लॉन्च किया। भारत के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ऐप और लोगो का शुभारंभ किया।हाईकोर्ट का नया लोगो राज्य की प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है। झारखंड के राज्य पुष्प "पलाश" को बाहरी दीवार पर दर्शाया गया, जबकि राज्य की आदिवासी संस्कृति को हरे रंग के साल के पत्तों द्वारा दर्शाया गया। देश की...

इतने संवेदनशील क्यों? फ़रहान अख्तर की फ़िल्म का नाम बदलने की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को फ़रहान अख्तर की आने वाली फ़िल्म '120 वीर बहादुर' का टाइटल बदलने की मांग वाली जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।याचिका में फ़िल्म का नाम बदलकर '120 वीर अहीर' करने की मांग की गई थी। अदालत ने साफ़ कहा कि फ़िल्म के प्रमाणन की पुनर्विचार प्रक्रिया अभी लंबित है और केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया कि इस पर दो दिन के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा, क्योंकि फ़िल्म का प्रदर्शन इस शुक्रवार, 21 नवंबर को प्रस्तावित है।यह याचिका संयुक्‍त आखिर रेजीमेंट मोर्चा की ओर से...

राज शमानी के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पॉडकास्टर राज शमानी के नाम, छवि, आवाज़ और व्यक्तित्व के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगी। इसके साथ ही अदालत ने गूगल, मेटा और टेलीग्राम के खिलाफ दायर पर्सनालिटी राइट्स संरक्षण संबंधी मुकदमे में समन भी जारी किया।सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट दिक्षा कपूर ने अदालत को बताया कि शमानी के नाम पर AI-जनित डीपफेक, फर्जी एंडोर्समेंट, अनधिकृत चैटबॉट और टेलीग्राम चैनल चलाए जा रहे हैं जो उनकी पहचान का इस्तेमाल करके सलाह दे रहे हैं, धन जुटा रहे...

कैपिटल फाउंडेशन ने जस्टिस कृष्ण अय्यर जयंती पर DNLU कुलपति प्रो. सिन्हा को दिया प्रतिष्ठित पुरस्कार

कैपिटल फाउंडेशन सोसाइटी ने 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर की 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में भारत की न्याय व्यवस्था में जस्टिस अय्यर के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रगतिशील विचारों और अद्वितीय योगदान को श्रद्धांजलि दी गई।समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कैपिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश माननीय जस्टिस सीकिर विशिष्ट...

जोधपुर सफाई अभियान पर हाईकोर्ट की सख्त निगरानी, लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी

राजस्थान हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इसमें सरकार ने बताया कि शहरभर में सफाई और स्वच्छता कार्यों की निगरानी के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया, जो पूरे सफाई तंत्र की तैनाती और वास्तविक जमीनी काम की देखरेख करेगा।सुनवाई हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता के समक्ष हुई, जिसमें जोधपुर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर दायर जनहित...

CSI मेडिकल कॉलेज रिश्वतखोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने साउथ इंडिया चर्च के पूर्व बिशप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रायल पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) के पूर्व बिशप ए. धर्मराज रसलम द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कराकोनम CSI मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की मांग की है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने नोटिस चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए लौटाने योग्य बनाया और इस बीच ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिया, “नोटिस जारी करें, चार सप्ताह में returnable। इस बीच ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही...

DV Act मामलों में समन के बाद गैर-हाजिरी पर वारंट जारी नहीं कर सकते मजिस्ट्रेट: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (DV Act) की धारा 12 के तहत चलने वाली कार्यवाही में मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी वारंट जैसे दंडात्मक आदेश जारी नहीं कर सकते, जब तक कि अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट दंडनीय अपराध आरोपित न हो।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी को विधिवत समन भेजा जा चुका है और वह फिर भी उपस्थित नहीं होता तो मजिस्ट्रेट केवल एक्स-पार्टी कार्यवाही आगे बढ़ा सकते हैं।जस्टिस संजय धर ने गैर-जमानती वारंट रद्द करते हुए कहा,“जब प्रतिवादी समन...

केंद्रीय यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाओं का दावा नहीं कर सकते घटक संस्थान के कर्मचारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी स्वायत्त संस्थान को केवल केंद्रीय यूनिवर्सिटी का घटक बना देने भर से उसके कर्मचारियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों जैसी सुविधाएं स्वतः नहीं मिल सकतीं।अदालत ने कहा कि जब तक कोई विशिष्ट नीति या प्रावधान लागू न हो ऐसे लाभ देने का कोई आधार नहीं बनता।जस्टिस सौरभ श्याम शम्शेरी की एकल पीठ ने यह फैसला जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद के कर्मचारियों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। यह संस्थान भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत...

पटना हाईकोर्ट का सख्त रुख : छह दिन की अवैध हिरासत पर 2 लाख रुपये का मुआवज़ा, IG जेल को दिशानिर्देश जारी करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह एक आरोपी को छह दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए 2 लाख रुपये का मुआवज़ा दे।अदालत ने माना कि यह घटना न केवल न्यायिक आदेशों की अवहेलना है, बल्कि सीधे-सीधे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपी बिहार निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत गिरफ्तार था। 29 सितंबर 2025 को स्पेशल एक्साइज जज ने उसकी जमानत...

जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2025 को दी चुनौती; कहा— संविधान का उल्लंघनजयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2025 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 21, 25 और 300A का उल्लंघन करता है और धार्मिक स्वतंत्रता पर “चिलिंग इफेक्ट” डालता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य...

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में हुई पारिस्थितिक तबाही की भरपाई करें, अवैध निर्माण गिराएं : सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध पेड़ कटान और अनधिकृत निर्माणों से हुई व्यापक पारिस्थितिक क्षति की तत्काल भरपाई करने और सभी अवैध संरचनाओं को गिराने के सख्त निर्देश दिए।ये आदेश मार्च 2024 के उस फैसले के अनुपालन में जारी किए गए, जिसमें रिज़र्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अपने विस्तृत निर्देशों में कहा कि कॉर्बेट में अनधिकृत...

डिजिटल अरेस्ट घोटाला | सुप्रीम कोर्ट का कड़ा कदम, 73 वर्षीय महिला AoR को ठगने वाले आरोपियों की जमानत पर रोक

'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लिए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 73 वर्षीय महिला एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) को ठगने के आरोपियों की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब AoR विपिन नायर ने SCAORA की इंटरवेंशन अर्जी का उल्लेख करते हुए महिला AoR के साथ हुए पूरे घटनाक्रम को कोर्ट के सामने रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष पीठ में अपनी व्यस्तता के कारण स्थगन की मांग की, लेकिन उन्होंने SCAORA की इंटरवेंशन...