हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2024 से 31 मई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिंदू-मुस्लिम विवाह अवैध : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा याचिका अस्वीकार की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह अमान्य था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन परिवार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण, वे विवाह अधिकारी के सामने पेश नहीं हो सके। इस वजह से उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है।

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शादी का वादा पूरा न करने पर बलात्कार का अपराध स्वत: ही नहीं होता, धोखा देने का इरादा जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को कथित पीड़िता से शादी करने का झूठा वादा करने के बहाने बरी कर दिया और कहा कि आरोपी की ओर से अपने वादे को पूरा करने में विफलता का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि वादा ही झूठा था।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "गवाही या पीड़िता के बयान में कोई आरोप नहीं है कि जब अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया था, तो यह बुरी नीयत से या उसे धोखा देने के इरादे से किया गया था।

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केवल अश्लील कृत्य करना पर्याप्त नहीं, 'दूसरों को परेशान करना' IPC की धारा 294 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध की श्रेणी में आने के लिए केवल अश्लील या अभद्र कृत्य करना पर्याप्त नहीं है। यह साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने के लिए किया गया, क्योंकि इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में आने के लिए 'दूसरों को परेशान करना' आवश्यक है।

न्यायालय ने कहा कि जब धारा कहती है कि दूसरों को परेशान करना प्रावधान को लागू करने के लिए एक शर्त है तो अश्लीलता या अभद्रता का मुद्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए सबूत न हों कि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष अश्लील कृत्य को देखकर किसी समय परेशान हुआ था या नहीं।

केस टाइटल- मोनू कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से एडील. मुख्य सचिव. प्रिंस. सचिव. गृह विभाग. लखनऊ और अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 363

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बैंक कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर एलओसी नहीं खोल सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि बैंक किसी व्यक्ति से कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर लुकआउट सर्कुलर (LOC) नहीं खोल सकता।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "इस न्यायालय की राय है कि कानून में उपलब्ध सभी उपायों का सहारा लेने के बाद बैंक किसी ऐसे व्यक्ति से कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर लुकआउट सर्कुलर नहीं खोल सकता, जो अधिक भुगतान करने में असमर्थ है खासकर तब जब इस बात के कोई आरोप नहीं हैं कि वह किसी धोखाधड़ी में शामिल था या ऋण के रूप में दी गई राशि का गबन या गबन कर रहा था।"

केस टाइटल- राजेश कुमार मेहता बनाम भारत संघ और अन्य।

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निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अनुच्छेद 226 का प्रयोग नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य, (2015) 5 एससीसी 423 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा, "निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता"। (पैरा 6)

केस टाइटल: स्वप्रेरणा बनाम आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण

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POSH Act | अनुशासनात्मक प्राधिकारी आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों से बंधे हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में अनुशासनात्मक समिति आंतरिक शिकायत समिति के निर्णयों से बंधी है।

जस्टिस आर सुरेश कुमार और जस्टिस के कुमारेश बाबू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार, शिकायत समिति के निष्कर्षों और रिपोर्ट को केवल प्रारंभिक जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की ओर ले जाने वाली जांच के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि यौन उत्पीड़न मामले में अपराधी के कदाचार की जांच में एक निष्कर्ष/रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा।

केस टाइटल: सैमुअल टेनिसन बनाम प्रिंसिपल और सचिव, एमसीसी और अन्य

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DV Act के तहत नोटिस स्टेज में आपराधिक न्यायालय अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) की धारा 12 के तहत नोटिस जारी किए जाने पर आपराधिक न्यायालय पर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का प्रतिबंध लागू नहीं होता।

जस्टिस संजय धर की पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत याचिका आपराधिक शिकायत दर्ज करने या आपराधिक अभियोजन शुरू करने के बराबर नहीं माना जा सकता, कामाची बनाम लक्ष्मी नारायणन 2022 का हवाला दिया।

केस टाइटल: मुदासिर अहमद डार बनाम एमएसटी. मशूका और अन्य

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एक बार वित्तीय वर्ष के लिए इस्तेमाल किए गए विकल्प को बीच में वापस नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार प्रयोग किए जाने वाले विकल्प को बीच में वापस नहीं लिया जा सकता है।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा है कि आवेदक ने जो एकमात्र सहारा लिया होगा, वह अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1.4.1998 से कंपाउंडिंग स्कीम के लाभ को बंद करने के लिए क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को आवेदन करना हो सकता है। प्रयोग किए जाने वाले विकल्प के लिए, आवेदक को उस आवेदन को तारीख यानी 1.4.1998 से पहले और किसी भी मामले में अप्रैल, 1998 के महीने के लिए कंपाउंडिंग शुल्क जमा करने से पहले करना चाहिए। अन्यथा करने के बाद, आवेदक ने वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए कंपाउंडिंग योजना से वापस लेने का अवसर खो दिया।

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सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फोरम संपत्ति के स्वामित्व के सवाल पर फैसला नहीं कर सकते: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीनियर सिटीजन एक्ट (Senior Citizens Act)के तहत फोरम संपत्ति के स्वामित्व के सवाल पर फैसला नहीं कर सकते।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, "अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के तहत फोरम को संपत्ति के स्वामित्व पर फैसला करने का अधिकार नहीं है और अधिनियम का उद्देश्य सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। इसलिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत फोरम द्वारा स्वामित्व के सवाल पर फैसला नहीं किया जा सकता।"

केस टाइटल- मंजू टोकस और अन्य बनाम दिल्ली सरकार के माध्यम से संभागीय आयुक्त और अन्य।

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अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर सबूत का भार डालने के लिए विशेष ज्ञान को इंगित करने वाले तथ्य स्थापित करने चाहिए: केरल हाइकोर्ट

संदेह का लाभ देते हुए केरल हाइकोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी किया, जिसे सेशन कोर्ट ने अपनी 7 वर्षीय बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जस्टिस पी बी सुरेश कुमार और जस्टिस एम बी स्नेहलता की खंडपीठ ने पाया कि कथित घटना के समय घर में रहने वाले अन्य सभी व्यक्ति जो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीड़िता को गिरने से चोटें आई थीं। इस प्रकार इसने कहा कि बेटी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के तहत पिता पर कोई विपरीत भार नहीं है।

केस टाइटल- अबू अब्दुल्ला बनाम केरल राज्य

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[S. 17 Arms Act] शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बदला जा सकता है: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त है, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वप्रेरणा से या लाइसेंस धारक के आवेदन पर बदला जा सकता है।

धारा 17 लाइसेंस में परिवर्तन, निलंबन और निरसन से संबंधित है। धारा 17 (1) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण स्वप्रेरणा से लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है और धारा 17 (2) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है।

केस टाइटल- टी जैकब आर्मरी बनाम केरल राज्य

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पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य हैं, भले ही वे भारत के भीतर कहीं भी हों। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस को आरोपी को वारंट तामील कराना होगा। इसलिए वारंट की तामील न होने से पता चलता है कि पुलिस को वारंट की तामील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

पुलिस की जिम्मेदारी पर अपना रुख दोहराते हुए जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस अदालत में यह दावा नहीं कर सकती कि आरोपी वारंट तामील करने में विफल रहने के औचित्य के रूप में "पता नहीं चल रहे" हैं।

केस टाइटल- विद्या सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

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ड्यूटी पर गाड़ी चलाते समय हार्ट अटैक आना वर्कमैन मुआवजा अधिनियम के तहत दावे के लिए दुर्घटना: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने माना कि ड्यूटी के दौरान लॉरी चालक को होने वाले दिल के दौरे को काम से संबंधित मृत्यु माना जा सकता है, जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 (Employees Compensation Act, 1923) के तहत मुआवजे के योग्य है। इस मामले में न्यायालय ने मृतक चालक के परिवार को दिए गए मुआवजे के अवार्ड के खिलाफ बीमाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई।

जस्टिस न्यापति विजय ने बीमा कंपनी द्वारा दायर सिविल विविध अपील में यह आदेश पारित किया, जो कि कर्मचारी मुआवजा दावे में आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ था। इसमें आयुक्त ने कंपनी को दावेदारों को 2,66,976/ (दो लाख छियासठ हजार, नौ सौ छिहत्तर रुपये) का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान लॉरी चलाते समय दिल का दौरा पड़ने के बाद अपने परिवार के सदस्य को खो दिया था।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चुक्कला ईश्वरी और अन्य

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अतिरिक्त आय को छुपाई गई आय नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि अतिरिक्त आय को आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 271 (1) (सी) के प्रयोजनों के लिए छुपाई गई आय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने यह पाया है कि आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत निर्धारिती को नोटिस जारी करने से काफी पहले निर्धारिती द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है और निर्धारिती द्वारा की गई अतिरिक्त आय की स्वीकारोक्ति को उस विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसने आयकर अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत कर निर्धारण पूरा कर लिया है। उस आधार पर, अंतर आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को आयकर अधिनियम की धारा 271 के तहत स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए राजस्व द्वारा स्वीकृत के रूप में देखा जाना चाहिए।

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पीड़ित को मुकदमे में भाग लेने का अधिकार, आपराधिक पुनर्विचार में पक्षकार बनने का अधिकार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में पीड़ित या शिकायतकर्ता को सुनवाई का अधिकार दिया जाता है लेकिन उसे आपराधिक पुनर्विचार में पक्षकार बनने के अधिकार में नहीं बदला जा सकता।

जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि पीड़ित को मुकदमे और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार ऐसी स्थिति में नहीं है, जहां पीड़ित लोक अभियोजक की जगह ले ले।

केस टाइटल- वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड बनाम राज्य एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य

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