बीमा अनुबंधों को सरल अर्थ दिया जाना चाहिए: राष्ट्रिय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस एपी साही की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ एक मामले को खारिज कर दिया और माना कि जब तक बीमा अनुबंध की शर्तें अस्पष्ट नहीं होती हैं, आगे व्याख्या की आवश्यकता होती है, तब तक उन शर्तों का सीधा और सीधा अर्थ लागू किया जाना चाहिए।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने एक स्टोर के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से बीमा पॉलिसी ली। इसके बाद, एक चोरी हुई, और शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ बीमाकर्ता से संपर्क किया, लेकिन चौकीदार नहीं होने के लिए...

संपत्ति के हस्तांतरण में देरी के लिए 6% ब्याज उचित मुआवजा: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की खंडपीठ में जस्टिस राम सूरत मौर्य और भरतकुमार पांड्या (सदस्य) ने कहा कि जमा पर 6% ब्याज एक संपत्ति के कब्जे को सौंपने में देरी के लिए एक उचित मुआवजा है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने श्री साईनाथ कंस्ट्रक्शन के साथ एक फ्लैट खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया, जिसमें दो पार्किंग स्थान शामिल थे जिसको 9,202,716 रुपये में, किश्तों में भुगतान किया जाएगा। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक से आवास ऋण प्राप्त किया और अन्य शुल्कों के साथ पूरा भुगतान किया, यहां तक कि डेवलपर से...

सह-अभियुक्त समानता का दावा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे आरोपी ने तथ्य छिपाकर अवैध रूप से जमानत हासिल की है: राजस्थान हाईकोर्ट

यह पाते हुए कि अभियुक्त ने अपने विरुद्ध भौतिक तथ्यों और साक्ष्यों को छिपाया है तथा जमानत का आदेश प्राप्त करने के लिए गलत बयानी की है, जबकि उसके साथ-साथ अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध 'अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य' मौजूद था, राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर पीठ) ने माना कि अभियुक्त ने जानबूझकर न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास किया है तथा जमानत प्राप्त करने के लिए गंदे हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अतः हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों को दबाकर तथा छिपाकर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को एक ही मामले में एक ही दिन दो विरोधाभासी आदेश पारित करने का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक ही मामले में एक ही दिन दो विरोधाभासी आदेश पारित करने के लिए अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करानी पड़ी और आईपीसी की धारा 420, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1) (ए) तथा 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज करानी पड़ी।यह तर्क दिया गया कि विभिन्न समाचार लेखों में अपराध प्रकाशित होने के कारण गाजियाबाद में आवेदक...

[खनन पट्टा] केवल तभी बयाना राशि जब्त की जाएगी जब दस्तावेज फर्जी पाए जाएं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि खनन पट्टे के लिए जमा की गई बयाना राशि तभी जब्त की जा सकती है, जब जांच के दौरान किसी व्यक्ति के दस्तावेज झूठे या फर्जी पाए जाएं। जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने कहा कि "बयाना राशि जब्त करने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब सत्यापन के बाद किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र झूठा, फर्जी या गलत पाया जाए।"न्यायालय ने फैसले में माना कि 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड 17 के संबंध में, धन जब्त करने का आदेश तभी दिया जा सकता है,...

पुणे की अदालत ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया

पुणे की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसेस जारी किया। अदालत ने राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वीडी सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए दायर मानहानि मामले में 19 अगस्त, 2024 को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अक्षी जैन ने दिवंगत विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में नोटिस जारी किया, सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने लाइव लॉ को बताया। 30 मई, 2024 को पारित आदेश सीआरपीसी की धारा 204...

पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामला | नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पुणे की अदालत ने टक्कर में शामिल पोर्श कार चलाने के नाबालिग आरोपी के पिता और दादा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई।दोनों पर धारा 342, 365, 368, 506 और आईपीसी की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें कथित तौर पर अपने ड्राइवर पर दुर्घटना का दोष अपने ऊपर लेने का दबाव डालना और उसे गलत तरीके से अपने घर में बंधक बनाना शामिल है। नाबालिग के दादा को 25 मई, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग के पिता रियल एस्टेट डेवलपर हैं, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77...

ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण भारतीय न्यायिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाएगा: चीफ जस्टिस जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि ई-कोर्ट का तीसरा चरण आने वाले दिनों में समग्र भारतीय न्यायिक परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन लाने वाला।उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि टेक्नोलॉजी के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न भय दूर हो गया और न्याय वितरण प्रणाली न केवल सुविधाजनक हो गई, बल्कि केस सूचना प्रणाली, डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान आदि की शुरूआत के माध्यम से आम जनता के लिए पारदर्शी और सुलभ भी हो गई।चीफ जस्टिस ने यह...

प्रत्येक साधु या गुरु को सार्वजनिक भूमि पर मंदिर या समाधि बनाने की अनुमति दी जाती है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि यदि प्रत्येक साधु, गुरु या बाबा को सार्वजनिक भूमि पर मंदिर या समाधि बनाने और निजी लाभ के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा,"हमारे देश में हमें परिदृश्य के विभिन्न हिस्सों में हजारों साधु, बाबा, फकीर या गुरु मिल सकते हैं और यदि उनमें से प्रत्येक को सार्वजनिक भूमि पर मंदिर या समाधि स्थल बनाने की अनुमति दी जाती है और इस तरह निहित स्वार्थी समूहों द्वारा निजी लाभ के लिए इसका उपयोग जारी रखा जाता है तो इसके...

[Organ Donation] मनुष्य विपत्ति में दूसरों की जान बचाने के लिए जाने जाते हैं, दूर के रिश्तेदारों की परोपकारिता पर संदेह नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके विपरीत कोई ठोस सबूत न हो: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने माना कि अंगदान के लिए मंजूरी देने के मामले में प्राधिकरण समिति को उन दानकर्ताओं द्वारा दिए गए बयानों को जो रोगियों के निकट संबंधी नहीं हैं, बिना सबूत पेश करने पर जोर दिए उनके बयानों को सच मान लेना चाहिए।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने रेखांकित किया कि सभी धर्मों में प्रेम और दान को सर्वोच्च मूल्य माना गया। सभी मानवीय प्रयासों को स्वार्थी विचार से नहीं दर्शाया गया। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि जब तक इसके विपरीत सबूत नहीं दिखाए जाते समिति को दानकर्ता द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार...

कोर्ट टुडे हिंदी 31.05.24: दिल्ली जल संकट | बिहार में बूथ कैप्चरिंग | एचडी रेवन्ना और अधिक

कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार नहीं मान सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते और पदोन्नति नीतियों में कोर्ट का हस्तक्षेप केवल तभी सीमित होना चाहिए, जब संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो।17 मई को कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 2023 में सीनियर सिविल जजों को मेरिट-कम-सीनियरिटी सिद्धांत के आधार पर जिला जजों के 65% पदोन्नति कोटे में पदोन्नत करने की सिफारिशों को बरकरार रखा। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में पदोन्नति के लिए कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया; जस्टिस हिमा कोहली को चेयरपर्सन बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई के अपने कार्यालय आदेश के माध्यम से जेंडर संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया। सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के जेंडर संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2013 के खंड 4(2) के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को 13 से अधिक सदस्यों वाली इस समिति का गठन करने का अधिकार है। कुल मिलाकर, वर्तमान समिति में ग्यारह सदस्य और एक चेयरपर्सन हैं।जस्टिस हिमा कोहली को चेयरपर्सन के रूप में नामित किया गया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सदस्यों में से एक हैं।...

अभियोजन पक्ष ने UAPA मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कॉपी पेस्ट तर्क देकर अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री की अनुपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी।वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तर्क उत्पीड़क की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, यदि पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित न हों, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय का संभावित गर्भपात हो सकता है।UAPA मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस...

जस्टिस केएम जोसेफ ने 'One Nation One Election' प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएम जोसेफ ने भारत में प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election) नीति और आसन्न परिसीमन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। दलबदल के प्रचलित मुद्दे की आलोचना करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार के समय से पहले ही समाप्त हो जाने के जोखिम पर प्रकाश डाला। ऐसे में अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते हैं तो राज्य को राष्ट्रपति शासन सहना होगा और चुनाव होने के लिए अगले पांच साल तक इंतजार करना होगा।अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा,“अब, मैं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस रजनीश भटनागर को दी विदाई

जस्टिस रजनीश भटनागर के 24 साल तक जज के रूप में कार्य करने के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्ति होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विदाई दी।जस्टिस भटनागर ने अपने विदाई भाषण में कहा "मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने ईश्वर के भय से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और मैंने गंभीर शपथ ली थी। मैं आज रात सबसे संतुष्ट संतुष्टि के साथ काम करने में कामयाब रहा, केवल वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार के युवा सदस्यों द्वारा मुझे दिखाए गए प्यार और स्नेह के कारण” उन्होंने हमेशा उनकी पीठ थपथपाने के लिए अपने परिवार को धन्यवाद दिया और...

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिंदू-मुस्लिम विवाह अवैध : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा याचिका अस्वीकार की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह अमान्य था।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन परिवार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण, वे विवाह अधिकारी के सामने पेश नहीं हो सके। इस वजह से उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने अन्य राहतों के साथ-साथ विशेष...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के लिए निर्दलीय विधायक उम्मीदवार की याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चौथे चरण में जाजपुर जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो 1 जून, 2024 को होने जा रहे हैं।धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा- “न्यायालय शून्य में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है और खतरे की कुछ उचित आशंका होनी चाहिए जिसे...

शादी का वादा पूरा न करने पर बलात्कार का अपराध स्वत: ही नहीं होता, धोखा देने का इरादा जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को कथित पीड़िता से शादी करने का झूठा वादा करने के बहाने बरी कर दिया और कहा कि आरोपी की ओर से अपने वादे को पूरा करने में विफलता का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि वादा ही झूठा था।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "गवाही या पीड़िता के बयान में कोई आरोप नहीं है कि जब अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया था, तो यह बुरी नीयत से या उसे धोखा देने के इरादे से किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीड़िता की गवाही के अनुसार, वह अपीलकर्ता से केवल एक बार...

न्यायालय में प्रश्न पूछने की सीमाएँ: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 150-153

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियम और दिशा-निर्देश निर्धारित करता है। इस अधिनियम की धारा 150 से 153 में उन प्रश्नों के प्रकारों को संबोधित किया गया है जो किसी मुकदमे के दौरान पूछे जा सकते हैं और किसी गवाह के चरित्र और विश्वसनीयता से संबंधित साक्ष्य के उपचार को संबोधित किया गया है। आइए इन धाराओं को सरल अंग्रेजी में समझें और उनके निहितार्थों को समझें।धारा 150: बिना उचित आधार के पूछे गए प्रश्न (Question Asked Without Reasonable Grounds) धारा 150...