S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गारंटर की सहमति के बिना कर्जदार द्वारा मंज़ूर लिमिट से ज़्यादा निकाले गए लोन अमाउंट के लिए गारंटर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, गारंटर शुरू में गारंटी वाले लोन अमाउंट के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि लोन एग्रीमेंट में अंतर होने पर श्योरिटी पूरी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी।कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर VIII, खासकर धारा 133 और 139 के तहत...

'सिर्फ़ Whatsapp चैट के आधार पर तलाक़ का आदेश नहीं दिया जा सकता': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के सिर्फ़ Whatsapp चैट के आधार पर तलाक़ का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत क्रूरता के आरोपों को कानूनी तौर पर मंज़ूर सबूतों से साबित किया जाना चाहिए। साथ ही विरोधी पक्ष को उस सामग्री का खंडन करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिस पर भरोसा किया गया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की एक डिवीजन बेंच पत्नी द्वारा दायर फैमिली कोर्ट अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पास किए गए 27 मई...

कमज़ोर तबके के लोगों को मुफ़्त इलाज की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को जारी किया कंटेम्प्ट नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के 51 अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने कमज़ोर तबके के लोगों के लिए कम-से-कम 10 परसेंट IPD (इनपेशेंट डिपार्टमेंट) और 25 परसेंट OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) मुफ़्त देने की शर्त का पालन नहीं किया।कोर्ट ने अस्पतालों से कारण बताने को कहा कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और दिल्ली सरकार द्वारा दी गई छूट (ज़मीन देने के लिए) वापस क्यों न ले ली जाए। जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें शामिल हैं - सर गंगा राम...

क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस चलने के बावजूद पेश होने पर हाईकोर्ट ने वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वकील को क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए सज़ा के बावजूद बेल के मामले में पेश होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि जिस टोन और अंदाज़ में वह बहस कर रहा था, उससे कोर्ट को डराने और प्रभावित करने की जानबूझकर की गई कोशिश का पता चलता है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने कहा कि वकील की बातों में संयम, शिष्टाचार और कोर्ट के अधिकारी से उम्मीद किए जाने वाले नैतिक मानकों का पालन न करने की कमी दिखी।कोर्ट ने कहा,"सबमिट करने का तरीका, टोन और तरीका कोर्ट को डराने और प्रभावित...

टैक्स चोरी मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की सैंक्शन नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के तहत जारी किए गए सैंक्शन नोटिस को चुनौती दी, जिससे टैक्स चोरी के एक मामले में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिली थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की और दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चौरसिया की चुनौती को खारिज की, जिसमें इस मुद्दे पर उनकी याचिका खारिज कर दी गई।हालांकि, कोर्ट...

क्रिमिनल केस में बरी होने से एम्प्लॉयर पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसवाले को राहत देने से मना किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ऑफ़ पुलिस की अपील खारिज की, जिसमें उसे नौकरी से निकालने के आदेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सिर्फ़ क्रिमिनल कार्रवाई से बरी होने से एम्प्लॉयर को डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू करने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस अनिल वर्मा की डिवीज़न बेंच ने दोहराया कि सिर्फ़ क्रिमिनल कोर्ट से बरी होने से एम्प्लॉयर को नियमों और रेगुलेशन के हिसाब से डिपार्टमेंटल कार्रवाई करने की पावर का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। क्रिमिनल...

जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही इससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज़ हो जाएं: जस्टिस नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही इससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज़ हो जाएं। उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू के सही इस्तेमाल के लिए हिम्मत और पक्का यकीन बहुत ज़रूरी है।केरल हाईकोर्ट में मंगलवार को दूसरा जस्टिस टी.एस. कृष्णमूर्ति अय्यर मेमोरियल लेक्चर देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए अक्सर कोर्ट को कानून को अमान्य करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव के काम पर रोक लगानी...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। फरवरी महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।PMLA | अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील लंबित हो तो संपत्ति जब्ती का आदेश नहीं दे सकती स्पेशल कोर्ट: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8 की व्याख्या करते हुए एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि PMLA की धारा 8(3) के तहत अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील अपीलीय अधिकरण में लंबित है तो स्पेशल...

16 साल का लड़का सेक्स नहीं कर सकता लेकिन बलात्कार कर सकता है'- POCSO Act में रोमियो-जूलियट क्लॉज की आवश्यकता

यह एक संवाद नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय कानूनी प्रणाली की कठोर वास्तविकता है जो विकसित समाज के अनुसार खुद को बदलने में विफल रहती है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) की एक गंभीर और व्यापक समस्या: भारत में बच्चों के यौन शोषण को संबोधित करने के सकारात्मक इरादे से लागू किया गया था। कानून सहमति के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों से जुड़ी सभी यौन गतिविधियों को अपराधी बनाकर एक सख्त, बाल-केंद्रित ढांचे को अपनाता है। जबकि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित...

शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

दशकों से, भारत में आपराधिक अदालतें एक विलक्षण, बेकार सवाल से जूझ रही हैं: शादी करने का टूटा हुआ वादा कब अपराध में बदल जाता है? भारतीय दंड संहिता के तहत इसे आमतौर पर धारा 375 के तहत निपटाया जाता था, विशेष रूप से "तथ्य की गलत धारणा" खंड पर निर्भर करता था। अदालतों को अक्सर बलात्कार कानूनों के कठोर ढांचे में जटिल संबंध गतिशीलता को फिट करने के लिए मजबूर किया जाता था।भारतीय न्याय संहिता एक विशिष्ट स्थान बनाकर इसे ठीक करने का प्रयास करती है। धारा 69 एक अलग अपराध यानी "धोखेबाज साधनों" को नियोजित करके...

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो वयस्क माता-पिता की धमकियों से सुरक्षा के हकदार, बड़े लोग पार्टनर चुनने के लिए आज़ाद: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो सहमति से रहने वाले वयस्क परिवार के सदस्यों की धमकियों और दखलंदाज़ी से पुलिस सुरक्षा के हकदार हैं। साथ ही दोहराया कि पार्टनर चुनने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से मिलता है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने एक कपल की उस याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें महिला के पिता से सुरक्षा की मांग की गई, जो कथित तौर पर उनके लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर उन्हें धमकी दे रहा था।कोर्ट ने कहा,“तो जिस लिव-इन रिलेशनशिप में याचिकाकर्ता हैं, वह एक तरह से शादी...

'केरल स्टोरी 2' फिल्म के टाइटल से 'केरल' शब्द हटाने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) डाली गई, जिसमें पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टाइटल बदलने का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि उसमें “केरल”/“केरलम” शब्द शामिल न हों।यह अर्जी दो लोगों ने दी, जिनमें से एक रिटायर्ड सोशल साइंस टीचर हैं। दूसरी एक मुस्लिम महिला हैं और केरल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील हैं। अर्जी में बताया गया कि याचिकाकर्ता का लोकेशन हाईकोर्ट में फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली दूसरी दो अर्जी में याचिकाकर्ता के लोकेशन...

सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध: 36 माइक्रोन शराब लेबल टेंडर पर राजस्थान हाइकोर्ट ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा

राजस्थान हाइकोर्ट ने 36 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक शराब लेबल की खरीद के लिए जारी टेंडर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संज़ीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा कि विज्ञापन में 50 माइक्रोन के बजाय 36 माइक्रोन मोटाई वाले होलोग्राम की मांग क्यों की गई।पूरा मामलाजनहित याचिका में कहा गया कि राज्य ने ई-निविदा जारी कर लगभग 600 करोड़ पॉलिएस्टर आधारित रंगीन सुरक्षा होलोग्राम...

राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन अधिनियम पर उठे संवैधानिक सवाल, हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान हाइकोर्ट ने राजस्थान भूमि राजस्व (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार और विशेष रूप से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संज़ीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत जो धारा 100ए जोड़ी गई, उसके अंतर्गत की गई सभी कार्रवाइयाँ अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि रीको ने अपने वैधानिक अधिकार...

चार्जशीट दाखिल होना जमानत का आधार नहीं: कलकत्ता हाइकोर्ट ने POCSO आरोपी की जमानत रद्द की

कलकत्ता हाइकोर्ट ने 14 वर्षीय बालिका से कथित गंभीर दुष्कर्म के मामले में आरोपी kr जमानत रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि केवल चार्जशीट दाखिल हो जाने के आधार पर POCSO जैसे गंभीर मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि जमानत का विवेक स्वतः या रूटीन में नहीं, बल्कि आरोपों की गंभीरता, पीड़िता की संवेदनशीलता और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।जस्टिस बिवास पट्टनायक ने सेशंस कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि जमानत आदेश में स्पष्ट रूप से विचार का अभाव...

थिरुपरंकुंद्रम दीपथून मामले को मंत्री ने शरारतन राजनीतिक रंग दिया: मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट ने थिरुपरंकुंद्रम दीपथून (पत्थर स्तंभ) पर कार्तिगई दीपम जलाने के विवाद में तमिलनाडु के मंत्री एस. रेगुपथी की टिप्पणी पर कड़ी नाराज़गी जताई। अदालत ने कहा कि मंत्री ने घटनाक्रम को “शरारतन राजनीतिक रंग” दिया।मामले की सुनवाई जस्टिस जी आर स्वामीनाथन कर रहे थे। यह सुनवाई उस उप-आवेदन पर हो रही थी, जिसमें राज्य अधिकारियों के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका में मंत्री को पक्षकार बनाने की मांग की गई।मामलामीडिया की 7 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के आधार पर दलील दी गई कि मंत्री ने कथित रूप से कहा था कि...

झारखंड हाइकोर्ट ने दिवंगत कर्मी के वारिसों को दिया पूर्ण बकाया वेतन, कहा- निष्पक्ष जांच के बाद भी लेबर कोर्ट सजा में बदलाव कर सकता है

झारखंड हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही विभागीय जांच निष्पक्ष और विधिसम्मत पाई गई हो, फिर भी लेबर कोर्ट या औद्योगिक न्यायाधिकरण को यह परखने का अधिकार है कि दी गई सजा अपराध की गंभीरता के अनुपात में है या नहीं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11ए के तहत वह उचित राहत प्रदान कर सकता है।जस्टिस दीपक रोशन की एकलपीठ प्रबंधन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 15 जनवरी 2008 के लेबर कोर्ट के अवार्ड को चुनौती दी गई। लेबर कोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी निरस्त करते हुए पुनर्नियुक्ति, 40...

कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज के बारे में बहस एक जिज्ञासु विरोधाभास से चिह्नित है। सार्वजनिक रूप से, लगभग सार्वभौमिक समझौता है कि चुनावों को भौतिक प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यवहार में, हालांकि, नकद हस्तांतरण और लाभों की चुनाव पूर्व घोषणाएं शायद ही कभी राजनीतिक अभिनेताओं या लाभार्थियों के बीच असुविधा पैदा करती हैं। यह असंगति और अधिक स्पष्ट हो जाती है क्योंकि सरकारें चुनावों से ठीक पहले कल्याणकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का तेजी से अनावरण करती...

अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो लोग ओरिजिनल प्रोसिडिंग्स में पक्षकार नहीं है, उन्हें भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश को न मानने में मदद करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है तो जानबूझकर कुछ न करना या उसे न मानने में मदद करना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार के...

Mental Healthcare Act | हाईकोर्ट ने बिहार की मेंटल हेल्थ सुविधाओं में 'कमियों' का खुद से संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी

पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में मेंटल हेल्थ सुविधाओं में कमियों का खुद से संज्ञान लिया, जिसमें बिहार स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज (BIMHAS), कोइलवर, भोजपुर भी शामिल है। साथ ही बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (BSLSA) के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा जमा की गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर खुद से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू की।चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की एक डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। खुद से यह कार्रवाई BSLSA की 17.02.2026 की रिपोर्ट के...