Delhi-NCR Air Pollution पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: सालभर निर्माण प्रतिबंध से कोर्ट का इंकार, कहा— आजीविका पर पड़ेगा भारी असर

दिल्ली–एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि वह सालभर का निर्माण प्रतिबंध जैसे कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश लाखों लोगों की आजीविका पर गहरा प्रभाव डालेगा।एम.सी. मेहता मामले में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि स्थिति “आपातकाल” जैसी हो चुकी है और बच्चों के स्वास्थ्य पर अपूरणीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने निर्माण, निजी वाहनों पर रोक, कारपूलिंग और कारों पर टैक्स जैसे कठोर उपायों की मांग की। उन्होंने कहा कि एनसीआर में हर दस...

मरम्मत किए बिना फोन रोकने पर Insurance Company दोषी; उपभोक्ता को 25,000 रुपये मुआवज़ा देने का आदेश

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता के मोबाइल फोन की मरम्मत न करने और वादा किए गए स्टैंडबाय हैंडसेट उपलब्ध न कराने पर M/s Paladin Systems Pvt. Ltd. को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 25,000 रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ में अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य डॉ. हर्शाली कौर शामिल थे।क्या है मामला?शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने नवंबर 2013 में Samsung Galaxy S4 Mini फोन खरीदा था। खरीद के समय उन्होंने प्रतिवादी कंपनी Paladin Systems का दो वर्षीय...

HPNLU शिमला ने “फोरेंसिक विज्ञान में वर्तमान रुझान: विधि शिक्षा और न्याय प्रशासन” विषय पर एक सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू), शिमला के अपराध विज्ञान एवं फोरेंसिक विज्ञान केंद्र (सीसीएफएस) ने माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना के नेतृत्व में, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश, जुन्गा के सहयोग से “फोरेंसिक विज्ञान में वर्तमान रुझान: विधि शिक्षा और न्याय प्रशासन” विषय पर एक सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) का औपचारिक उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 10 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा।उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर...

रिलायंस कम्युनिकेशंस व अनिल अंबानी पर बैंक घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

देश के सबसे बड़े कथित बैंक घोटालों में से एक की स्वतंत्र और न्यायालय-निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर की, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड उसकी समूह कंपनियों और प्रमोटर अनिल अंबानी पर भारी धन-हेरफेर, फर्जीवाड़ा, खातों में हेर-फेर, शेल कंपनियों के जरिए धन-स्थानांतरण तथा संगठित वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामले का...

दिल्ली कोर्ट ने अनिल अंबानी के मानहानि मामले में कोबरापोस्ट और इकोनॉमिक टाइम्स को समन जारी किया

रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी द्वारा कोबरापोस्ट, इकोनॉमिक टाइम्स के प्रकाशक बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दिल्ली कोर्ट ने समन जारी किया। इन रिपोर्टों में उनकी कंपनियों पर 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। अदालत ने इन प्रकाशनों पर कोई अंतरिम रोक लगाने का आदेश नहीं दिया।इस मामले की सुनवाई कड़कड़डूमा अदालत में सीनियर सिविल जज विवेक बेनीवाल ने की।अंबानी ने इन प्रकाशनों के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम रोक लगाने के लिए एक आवेदन...

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका सुनने से किया इनकार, भारत–यूएई प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने की अनुमति नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की उस याचिका को सुनने से इनकार किया, जिसमें उसने भारत–यूएई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती दी थी। यह संधि वर्ष 1999 में लागू हुई थी और इसी के तहत मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।मिशेल का तर्क था कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है, जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ हो लेकिन अनुच्छेद 17 भारत सरकार को उससे संबद्ध अपराधों के लिए भी अभियोजन...

NEET-UG : फीस जमा करने की समय-सीमा चूकने पर MBBS सीट खोने वाली स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची

तमिलनाडु की एक स्टूडेंट जिसे फीस भुगतान की अंतिम तारीख चूक जाने के कारण MBBS सीट गंवानी पड़ी, उसने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। स्टूडेंट का कहना है कि आर्थिक तंगी और तकनीकी सीमाओं के कारण वह समय पर ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकी।मामले का ज़िक्र चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ के सामने किया गया। स्टूडेंट की ओर से एडवोकेट ने कहा कि मामला अत्यंत तात्कालिक है क्योंकि उसी दिन स्ट्रे काउंसलिंग हो रही...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड को संपत्ति बेचने की सहारा की याचिका स्थगित की

केंद्र सरकार ने सोमवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनों पर जवाब देने के लिए और समय मांगा, जिसमें महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर सहित अपनी 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी गई थी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा चार सप्ताह का समय दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर...

केरल में चल रही SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची IUML

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने केरल में जारी विशेष अंतरिम पुनर्विचार (SIR) प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। पार्टी का कहना है कि जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है तब ऐसे समय में मतदाता सूची के विशेष पुनर्विचार का आयोजन न केवल परंपरागत चुनावी प्रक्रिया के विरुद्ध है बल्कि इससे चुनावी प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।याचिका में चुनाव आयोग द्वारा 27 अक्तूबर को जारी उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फर्जी वकील और जाली दस्तख़त का मामला, FSL जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लंबित जनहित याचिका में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिलने पर कई दस्तावेज़ों के हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच (FSL) कराने का आदेश दिया। कोर्ट के समक्ष आए तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत हुआ कि मामले में प्रतिरूपण, जालसाज़ी, दस्तावेज़ों की फर्जी तैयारी और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग जैसी आशंकाएं मौजूद हैं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया, जब प्रतिवादी नंबर 5 ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 379 के तहत...

AIBE और CLAT में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए सुगम्यता सुविधाएं जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद: सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के आगामी संस्करणों के लिए दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स को JAWS (जॉब एक्सेस विद स्पीच) स्क्रीन रीडर के उपयोग, कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कस्टमाइज्ड कीबोर्ड और माउस के उपयोग की अनुमति और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक लेखक (स्क्राइब) के उपयोग के अतिरिक्त विकल्प सहित सुविधाएँ प्रदान करने के उसके निर्देश अगले वर्ष से लागू होने की संभावना है।13 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और...

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

पाकिस्तान, जो अक्सर संरचनात्मक कमज़ोरी, अस्थिर अर्थव्यवस्था और दमनकारी क़ानूनों से ग्रस्त रहा है, ने एक बार फिर एक विवादास्पद संवैधानिक परिवर्तन लागू किया है: 27वां संविधान संशोधन। यह संशोधन राज्य संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है, विशेष रूप से सेना की भूमिका को मज़बूत करता है। देश की न्यायपालिका से उत्पन्न असहमति भारतीय न्यायपालिका को बाहरी ताकतों के आगे कभी न झुकने के महत्व की एक सशक्त याद दिलाती है।27वां संविधान संशोधन सैन्य प्रतिष्ठान को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।...

DNLU जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस का सफल आयोजन

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (DNLU), जबलपुर के जनजातीय एवं मूलनिवासी समुदाय अध्ययन केंद्र द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की महान विरासत और जनजातीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को नमन करते हुए जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन बड़े उत्साह और सम्मान के साथ किया गया।यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. प्रवीण त्रिपाठी ने अपने संबोधन में भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूलनिवासी समुदायों की पारंपरिक ज्ञान परंपराओं,...

कुर्सी, परवाह और सेवा की विनम्रता

हर न्यायाधीश के सफ़र में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह रुककर सोचता है कि "कुर्सी" पर बैठने का क्या मतलब है। यह कोई साधारण फ़र्नीचर नहीं है, कोई साधारण पद नहीं है। जो लोग रोज़ाना अदालतों में जाते हैं, उन्हें अक्सर ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुर्सी ही उनके अस्तित्व के आयामों को बदल देती है। व्यक्तिगत रूप से, हम सामान्य कमज़ोरियों, आत्म-संदेह और हर इंसान के मन में आने वाली झिझक से घिरे हो सकते हैं। फिर भी, जब हम न्याय के उस आसन पर बैठते हैं, तो हमारे भीतर कुछ अप्रत्याशित शक्ति के साथ उभर आता है। विचार...

ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद हिरासत में लिए गए अभियुक्तों की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अभियुक्त को उसकी लगातार चार ज़मानत याचिकाएं खारिज होने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से रिहा करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को "कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अज्ञात" और "इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला" बताते हुए राज्य की अपील स्वीकार कर ली।यह मामला भोपाल में 2021 में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में आरोपी...

आरोपी के पापों का भार उसके परिवार के सदस्यों पर नहीं डाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक आरोपी के भाई द्वारा दिया गया वचन खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि आरोपी के पापों का भार उसके परिवार के सदस्यों पर नहीं डाला जा सकता।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने लगभग 2.91 करोड़ रुपये मूल्य के 731.075 किलोग्राम गांजा रखने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, प्रतिवादी के वकील ने दलील दी कि आरोपी के भाई, जो भारतीय सेना में सिपाही है, ने वचन दिया कि आरोपी फरार नहीं होगा।इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने...

भारत के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में गहराते नशीली दवाओं के संकट के बारे में कड़ी चेतावनी दी और कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बन गया, जो देश के युवाओं और सामाजिक ताने-बाने के लिए ख़तरा बन गया। संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य एवं अपराध कार्यालय की 2025 की विश्व मादक द्रव्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं का उपयोग बढ़कर 31.6 करोड़ लोगों तक पहुंच गया और भारत में भी युवाओं में नशे की लत में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। खंडपीठ ने ज़ोर...

'हमें एक भी न्यायिक परिसर निर्मित दिखाओ': न्यायिक बुनियादी ढांचे पर कम निवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 नवंबर) को पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें निर्देश दिया गया कि मलेरकोटला में उपायुक्त (DC) और सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) के कब्जे वाले उसके गेस्ट हाउस खाली करके ज़िला जज को आधिकारिक और आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किए जाएं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट के समक्ष अपनी प्रामाणिकता दिखाने को कहा और उन्हें सोमवार को समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के कल्याण की परवाह किए बिना सौतेली माँ को अनुकंपा नियुक्ति देने में 'गंभीर चूक' की ओर इशारा किया

अक्टूबर और नवंबर 2025 के बीच पारित कई आदेशों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम, प्रयागराज द्वारा मृतक नगरपालिका कर्मचारी की सौतेली माँ को उसकी नाबालिग बेटी की सुरक्षा और भविष्य के कल्याण को सुनिश्चित किए बिना अनुकंपा नियुक्ति देने के तरीके की सख्त जांच की।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के तहत ऐसी नियुक्ति प्राप्त करने वाले आश्रित का दायित्व परिवार के अन्य जीवित सदस्यों, विशेषकर नाबालिगों के भरण-पोषण और कल्याण को...

क्या गंभीर आर्थिक अपराध के मामलों में गिरफ्तारी वारंट जमानती वारंट में बदला जा सकता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रश्न को बड़ी पीठ को भेज दिया कि क्या PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम), Custom, CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) के प्रावधानों के तहत गंभीर आर्थिक अपराधों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता(IPC)/भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दंडनीय जघन्य अपराधों में गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदला जा सकता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा,"नकली चालानों में दिखाई गई कथित आपूर्ति के आधार पर नकली ITC देने के इरादे से नकली/अस्तित्वहीन फर्मों का निर्माण करना और इस तरह विभिन्न लाभार्थियों...