यदि केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट को अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने में संकोच नहीं करना चाहिए: जस्टिस के.एम. जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एर्नाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की, जिन्हें न्यायालय द्वारा दोहराया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए, भले ही इसका मतलब अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करना हो।

जस्टिस जोसेफ 'बदलते भारत में संविधान' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। यह तीन दिवसीय सम्मेलन है और उनके संबोधन ने सम्मेलन के दूसरे दिन को चिह्नित किया। उन्हें सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

शुरुआत में उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बनाता है, जिस पर सरकार निर्णय लेती है। कभी-कभी इस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और कभी-कभी अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाता है। हालांकि, अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो इसे टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट को वापस कर दिया जाता है। इसके बाद न्यायालय या तो इसे स्वीकार कर लेता है या नाम को दोहराता है।

उन्होंने कहा कि कई नाम ठंडे बस्ते में जा रहे हैं, उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के अनुसार सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह उन लोगों को तुरंत नियुक्त करे, जिनके नाम दोहराए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया अक्सर "चुप्पी" होती है, क्योंकि वे बिना किसी निर्णय के केवल फाइलों पर बैठे रहते हैं।

उन्होंने कहा कि समाधान तभी हो सकता है, जब न्यायालय अपनी पकड़ मजबूत करे और स्वप्रेरणा से कार्यवाही करे। भले ही वह अवमानना ​​के क्षेत्र में हो, अगर यही एकमात्र रास्ता है। एक बार के लिए मामले को सुलझाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"यह टालमटोल, जिसके परिणामस्वरूप बार के अच्छे सदस्यों को अंततः यह खतरा होता है कि आखिरकार उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह देश के लिए अच्छा नहीं है।"

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्थायी संविधान पीठ होनी चाहिए। न्यायमूर्ति जोसेफ ने यह भी कहा कि संविधान पीठ को भेजे गए मामलों की सुनवाई और निर्णय अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्यथा वे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और इससे निराशा और अविश्वास पैदा होगा।

उन्होंने कहा कि संविधान पीठ में पांच जजों का चयन बारी-बारी से किया जा सकता है, उन्होंने संविधान पीठ की सुनवाई में तेजी लाने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित द्वारा की गई पहल की सराहना की।

अंत में, उन्होंने स्टूडेंट को संबोधित किया और निष्कर्ष निकाला,

"मैं यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि देश का भविष्य सचमुच आपके हाथों में है। यदि आपके दिल और दिमाग हमारे संविधान के शानदार प्रावधानों से प्रेरित नहीं हैं तो मुझे नहीं पता कि देश का क्या होगा।"

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