MP हाईकोर्ट ने कहा, अवैध बर्खास्तगी के लिए बहाली स्वतः उपाय नहीं; एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण (MPMKVV) में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी को बहाल करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध बर्खास्तगी का स्वतः परिणाम बहाली नहीं है, खासकर यदि यह दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी से संबंधित हो। पृष्ठभूमिसुरेंद्र कुमार 2007 में MPMKVV में स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि, 2009 में, मौखिक आदेश के माध्यम से उनकी सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गईं। छह साल बाद (2015 में)...

औद्योगिक विवाद अधिनियम; धारा 33(सी)(2) केवल तभी लागू होती है जब निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से अधिकार स्थापित किया जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) की एकल पीठ ने श्रम न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ब्याज सहित ओवरटाइम वेतन देने का प्रावधान था। जस्टिस प्रफुल्ल खुबलकर ने माना कि फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 की धारा 59 के तहत कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन पाने का अधिकार पहले से ही वैधानिक अधिकार है और इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(सी)(2) के तहत लागू किया जा सकता है। पृष्ठभूमिमहाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के तीन पूर्व कर्मचारी...

संविदा कर्मचारी को मातृत्व लाभ से वंचित करना नारीत्व के लिए 'घृणास्पद': उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि किसी महिला कर्मचारी को केवल इस आधार पर मातृत्व अवकाश/लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी नियुक्ति संविदा पर है। इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसा कोई भी इनकार मानवता और नारीत्व की मूल धारणा के लिए 'घृणास्पद' होगा। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ रिट अपील को खारिज करते हुए जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने आगे कहा - "रोजगार की प्रकृति के आधार पर मातृत्व लाभ से इनकार करना मानवता और नारीत्व की धारणा के लिए घृणित है। हमारे स्मृतिकारों ने...

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद दागी उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की अनुमति क्यों? कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से यह सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से दागी उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने से रोकने के आदेश दिए हैं, तब भी उन्हें राज्य द्वारा 30 मई 2025 को अधिसूचित नई भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अनुमति क्यों दी जा रही है?जस्टिस सौगात भट्टाचार्य ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दागी उम्मीदवारों को अनुमति क्यों दी जा रही है? आपकी 30 मई की अधिसूचना में दागी उम्मीदवारों को आवेदन करने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं...

गुजरात हाईकोर्ट ने UIDAI को बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे पांच आरोपियों के आधार विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को राज्य सरकार को पांच व्यक्तियों के आधार कार्ड विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। उन पर 15,000 रुपये के बदले जाली 100 रियाल के नोटों के कथित आदान-प्रदान से संबंधित मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है।अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें अदालत को प्रतिवादी अधिकारियों को जांच एजेंसी द्वारा मांगी गई आधार कार्ड धारकों के...

'हत्या का कोई इरादा नहीं था': एमपी हाईकोर्ट ने पत्नी पर ईंट से हमला करने वाले व्यक्ति की हत्या की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर संशोधित किया कि दोषी का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था। उस व्यक्ति पर अपनी पत्नी पर ईंट से हमला करने का आरोप था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी।महिला के पति (अपीलकर्ता) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी, जिसमें उसे हत्या का दोषी ठहराया गया और 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की पीठ ने अपने आदेश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित पाकिस्तान समर्थक फेसबुक पोस्ट मामले में जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर पाकिस्तान समर्थक पोस्ट शेयर करने के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उदार और सहिष्णु न्यायिक दृष्टिकोण के कारण इस तरह के राष्ट्र विरोधी कृत्य आम बात हो गई है।जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने अंसार अहमद सिद्दीकी नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सिद्दीकी पर फेसबुक पर जिहाद का प्रचार करने, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने और पाकिस्तानी भाइयों का समर्थन करने की अपील करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें ट्रेडमार्क उल्लंघन पर अमेजन को 'बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब' को 339.25 करोड़ रुपये का भुगतान करना था

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अमेजन टेक्नोलॉजीज इंक को लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब के ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए 339.25 करोड़ रुपये का हर्जाना और लागत चुकाने को कहा गया था। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने आज अमेजन की इस फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर यह आदेश सुनाया। सात मई को दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। अमेजन की मुख्य अपील 09 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की...

'राज्य की स्थानांतरण नीति के बावजूद राजनीतिक संपर्क रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को कठोर/आदिवासी इलाकों की पोस्टिंग नहीं दी जा रही': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्थानांतरण हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार ही किए जाएं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान एक बार दुर्गम क्षेत्र में तैनात किया जाना चाहिए और ऐसी पोस्टिंग राजनीतिक संबंधों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा, “हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई स्थानांतरण नीति से स्पष्ट है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने जीवन के दौरान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को लगभग 27 सप्ताह पुरानी प्रेगनेंसी को खत्म करने की अनुमति दी है और एम्स के चिकित्सा अधीक्षक को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि 16 वर्षीय लड़की यौन उत्पीड़न की शिकार थी और वह गर्भावस्था जारी रखने में रूचि नहीं रखती थी।कोर्ट ने कहा,“गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए नाबालिग की शारीरिक फिटनेस पर बहस नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी शारीरिक फिटनेस को एम्स के मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित भी...

प्रियदर्शिनी मट्टू मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी में पाया पुनर्वास का तत्व, समयपूर्व रिहाई की याचिका पर नए सिरे से विचार का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली जेलों की सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें 1996 में राष्ट्रीय राजधानी में कानून की स्टूडेंट प्रियदर्शिनी मट्टू के साथ बलात्कार और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी।जस्टिस संजीव नरूला ने यह आदेश सुनाया, जिसका निर्णय 14 मई को सुरक्षित रखा गया था।कोर्ट ने कहा,“कोर्ट ने पाया कि दोषी (सिंह) में सुधार के तत्व मौजूद हैं। मैंने SRB का निर्णय रद्द कर दिया है और मामले को...

न्यायिक फैसले रेत के टीले नहीं, जिन्हें हल्के में डगमगाया जा सके : राजस्थान हाईकोर्ट ने निष्पादित निर्णयों को दोबारा खोलने पर पक्षकारों की आलोचना की

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक निर्णयों की पहचान उनकी स्थिरता और अंतिमता है और इन्हें हल्के में अस्थिर नहीं किया जाना चाहिए।न्यायिक फैसले रेत के टीले नहीं हैं, जो हवा और मौसम की मार से बदल जाएं, जस्टिस अनुप कुमार ढांड ने यह टिप्पणी शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (Physical Training Instructor) पद पर नियुक्ति रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।याचिकाकर्ता ने 19 सितंबर 2022 को पात्रता परीक्षा दी थी जिसमें वह एक विषय में असफल हो गई थी और उस पेपर को पुनर्मूल्यांकन के लिए...

गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने और '300 साल पुरानी' दरगाह को ध्वस्त करने के लिए जूनागढ़ नगर आयुक्त को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने जूनागढ़ के नगर आयुक्त और वरिष्ठ नगर नियोजक को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि अधिकारियों ने हजरत जोक अलीशा दरगाह को ध्वस्त करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार की नीति की “अवहेलना” की है। दरगाह 300 साल पुरानी बताई जाती है। जस्टिस एएस. सुपेहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी ने कहा,“इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया, हमारा मानना ​​है कि प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और 19.04.2024 की नीति की अवहेलना की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए...

क्या SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड पर लागू होते हैं RBI के सर्कुलर? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट यह तय करने जा रहा है कि क्या SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड जो भारत सरकार समर्थित कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी सर्कुलरों का पालन करने के लिए बाध्य है या नहीं।कोर्ट ने SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड द्वारा यूनाइटेड एशियन ट्रेडर्स लिमिटेड से संबंधित कर्ज को स्विस चैलेंज पद्धति के तहत सौंपने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को होगी।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अवकाशकाल खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। यह मामला...

संदिग्ध अवैध प्रवासियों को कथित रूप से निर्वासित करने के लिए असम सरकार की 'पुश-बैक नीति' को हाईकोर्ट में चुनौती

असम सरकार की संदिग्ध अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने की 'पुश-बैक नीति' को चुनौती देने वाली जनहित याचिका गुवाहाटी हाईकोर्ट में छात्र संघ द्वारा दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई कि कथित अवैध अप्रवासियों के संबंध में असम सरकार द्वारा अपनाई गई 'पुश-बैक' नीति को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन है।27 जून को जब मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस मनीष चौधरी और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ को याचिकाकर्ता-ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के वकील...

नियमितीकरण के लिए 'निरंतर सेवा' आवश्यक, कृत्रिम अवकाश या केवल नियोक्ता द्वारा रोका जाना ही अपवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि नियमितीकरण के लिए पात्र होने के लिए किसी कर्मचारी को लंबे समय तक लगातार काम करना चाहिए और इस आवश्यकता का एकमात्र अपवाद 'कृत्रिम अवकाश' है या जहां नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को काम करने से रोका जाता है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा,“जब तक लगातार काम करने की आवश्यकता को नियमों में नहीं पढ़ा जाता है, तब तक नियमितीकरण नियम को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। एकमात्र अपवाद...

टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध चौक निर्माण के मामले में AIMIM नेता के खिलाफ दर FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और पूर्व विधायक फारुख शाह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। शाह पर धुले में सार्वजनिक निधियों का कथित रूप से उपयोग कर टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध रूप से एक चौक (प्लेटफार्म) बनाने का आरोप है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि अभी जांच चल रही है कि निर्माण किसने किया और क्या इसके लिए अनुमति ली गई थी।कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी विधायक अपनी मर्जी से चौक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान...

NEET-UG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर व उज्जैन सेंटर पर बिजली गुल होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET-UG 2025 परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए फिर से आयोजित करे, जिन्हें इंदौर और उज्जैन परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।यह आदेश जस्टिस सुभोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने प्रभावित स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं को अपनी किसी गलती के बिना असुविधा का सामना करना पड़ा इसलिए फिर से परीक्षा कराना आवश्यक है।अदालत ने कहा,“यह न्यायालय...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ऑर्केस्ट्रा और डांस ग्रुप्स में बच्चों की कथित तस्करी पर कार्रवाई का निर्देश दिया

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और थिएटर समूहों में प्रदर्शन करने की आड़ में नाबालिग बच्चों की तस्करी और शोषण किया जा रहा है, पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य को एक व्यापक, बहु-हितधारक बनाने का आदेश दिया है। ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और थिएटर समूहों के विनियमन, पंजीकरण और निगरानी के लिए राज्यव्यापी कार्य योजना।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने...

चेक बाउंस केस में आरोपी के राशि जमा करने को ट्रायल कोर्ट ने किया नजरअंदाज, हाईकोर्ट ने सजा को रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में सत्र न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ द्वारा NI Act, 1881 की धारा 138 के तहत पारित दोषसिद्धि के निर्णय को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्त ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया था और सत्र न्यायाधीश ने अपील की अनुमति देते समय उक्त पहलू की अनदेखी की थी।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की एकल न्यायाधीश पीठ BNSS, 2023 की धारा 438 और 442 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सत्र न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ द्वारा पारित 21 मार्च, 2025 के फैसले को चुनौती दी...