ईशा फाउंडेशन ने मानहानिकारक खबरें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर तमिल मीडिया संस्थान नक्खीरन पब्लिकेशंस को उसके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की है।सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (ईशा फाउंडेशन की ओर से पैरवी) ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया। याद दिला दें कि पिछले साल ईशा फाउंडेशन ने नक्खीरन पब्लिकेशंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि इसकी कुछ सामग्री ने...

गुजरात के TRP गेम ज़ोन आग हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने राजकोट के पूर्व फायर अधिकारी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 जुलाई) को जिला मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलेशकुमार वालाभाई खेर को जमानत दे दी, जब टीआरपी गेम ज़ोन आग की घटना हुई थी, जिसमें 25 मई, 2024 को राजकोट के नाना-मावा इलाके में गेम ज़ोन में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित सत्ताईस व्यक्तियों की मौत हो गई थी।न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में मुख्य अग्निशमन अधिकारी की जिम्मेदारी "बेहद दूरस्थ" थी और अपने आदेश में कहा कि अपीलकर्ता को जमानत दी गई है, यह देखते हुए कि उसे एक साल की कैद का सामना करना पड़ा है और निकट भविष्य में...

शव से गायब किडनी रहस्य: हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश

मृत व्यक्ति के शरीर से किडनी गायब होने के चौंकाने वाले मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के लुधियाना के पुलिस आयुक्त को संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।आरोपों के अनुसार 22 वर्षीय लड़की को लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार मृत्यु का कारण COVID-19 पॉजिटिव होने के कारण हृदय गति रुकना था। संदेह के आधार पर शिकायत दर्ज की गई और...

NDPS एक्ट के तहत फ्रीजिंग ऑर्डर के खिलाफ अपील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर नहीं कर सके: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ था और अपीलीय न्यायालय को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह उचित प्रतीत होता है कि जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (ओ) के तहत अपील का उपाय प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ताओं...

असली अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर न देने पर उपभोक्ता आयोग ने मोटर डीलर को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा ने फेयरडील मोटर्स को अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त होने और शिकायतकर्ता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने के लिए उत्तरदायी ठहराया है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने फेयरडील मोटर्स एंड वर्कशॉप (विपरीत पक्ष) से एक टाटा टियागो कार खरीदी, जिसमें सभी दस्तावेज जमा किए गए और अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए आवश्यक शुल्क लिया गया। फेयरडील मोटर्स ने अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी की। वाहन का। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने उक्त अस्थायी पंजीकरण संख्या 2005 के साथ आरटीओ से...

MP हाईकोर्ट ने योग संस्थान के पूर्व कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न की FIR में देरी के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया, पीड़िता को 35 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक राष्ट्रीय योग संस्थान के पूर्व कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने में देरी करके "पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाए गए अमानवीय और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार" के लिए राज्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, अदालत ने पूर्व कुलपति को महिला को उसके वेतन और प्रतिष्ठा की हानि, पीड़ा और भावनात्मक कष्ट के लिए 35 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।ऐसा...

वकील पर FIR रद्द करने की मांग: पंजाब-हरियाणा बार एसोसिएशन ने डीजीपी से की अपील

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस महानिदेशक चंडीगढ़ को पत्र लिखकर अपने मुवक्किल के साथ कथित तौर पर मामला दर्ज कराने में कथित रूप से विफल रहने के आरोपी एक वकील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।गुरविंदर सिंह द्वारा दायर शिकायत के आधार पर वकील पंकज चांदगोठिया के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसोसिएशन के सचिव गंगनदीप जम्मू ने उक्त प्राथमिकी के पंजीकरण के संबंध में "गहरी चिंता और मजबूत आपत्ति" व्यक्त की, जो प्रथम दृष्टया तुच्छ, निराधार और प्रेरित...

"पत्नी कोई चीज़ नहीं है": ओडिशा हाईकोर्ट ने पति की बेवजह याचिका खारिज की, ₹25,000 का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों वाले आदेश में एक व्यक्ति की आलोचना की है जिसने अपनी पत्नी और बच्चे की कस्टडी हासिल करने के लिए एक तुच्छ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि पत्नी ने कुछ वैवाहिक विवादों के कारण अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ दी थी।भविष्य में इस तरह के कष्टप्रद मुकदमे को हतोत्साहित करने के लिए, चीफ़ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर लागत के रूप में पच्चीस हजार रुपये लगाए और कहा,"पति पत्नी को अपनी आज्ञा के अनुसार कार्य...

'विवाह केंद्र' प्रकरण के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के 'अप्रिय' आचरण पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह लखनऊ जिला न्यायालय परिसर में कुछ वकीलों की 'अप्रिय' गतिविधियों के संबंध में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज की। यह स्वतः संज्ञान जनहित याचिका हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों (8 जुलाई) के बाद शुरू की गई थी, जिसमें दो वकीलों को बेदखल करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर अपने चैंबर को अस्थायी 'विवाह केंद्र' में बदल दिया था।उल्लेखनीय है कि जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने 8 जुलाई, 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए,...

बंगाली बोलने के कारण किसी को निर्वासित नहीं किया जा सकता': बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजने पर राज्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम जिले के बंगाली प्रवासी परिवार की गिरफ्तारी और निर्वासन के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से हलफनामे मांगे हैं। यह मामला उनके रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आधारित है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने हलफनामे मांगे, जब उन्हें बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिकाएँ दायर की गईं। इन समानांतर कार्यवाहियों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दबा दिया।याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि...

नियमित भर्ती लंबित रहने तक लोक अभियोजकों के पदों पर एडहॉक नियुक्तियां करें: दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह नियमित भर्ती लंबित रहने तक आपराधिक न्यायालयों में अतिरिक्त लोक अभियोजकों या सहायक लोक अभियोजकों के पदों पर एडहॉक नियुक्तियां करने के लिए कदम उठाए।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार चार सप्ताह के भीतर चाहे वह सीधी भर्ती के माध्यम से हो या एडहॉक पदोन्नति के माध्यम से एडहॉक नियुक्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए।न्यायालय ने कहा,"हमें आशा और विश्वास है कि 05.01.2024 के कार्यालय...

आपराधिक मामलों में फोरेंसिक लैब के अनावश्यक संदर्भों से बचने के लिए SOP तैयार करें: हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र और दिल्ली सरकार को फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) के अनावश्यक संदर्भों से बचने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने भारत सरकार और दिल्ली सरकार को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।न्यायालय ने डॉक्टर द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा कथित रूप से असावधानीपूर्वक और अंधाधुंध संदर्भों के कारण FSL में...

सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा सेल डीड के रजिस्ट्रेशन पर उठाए सवाल, मामला बड़ी पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 15 जुलाई को महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर विचार करते हुए यह तय करने का मामला लार्ज बेंच को भेज दिया कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) धारक बिना अतिरिक्त प्रमाणीकरण के सेल डीड को निष्पादक (Executant) के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत कर सकता है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंड़पीठ ने वर्ष 2009 के निर्णय राजनी टंडन बनाम दुलाल रंजन घोष दस्तिदार से असहमति जताई। इस फैसले में कहा गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ही सेल डीड का निष्पादक बन जाता है। उसे रजिस्ट्रेशन...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले की जांच कर रहे अधिकारी के मोबाइल लोकेशन का खुलासा करने के निर्देश को चुनौती देने वाली NCB की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें एक ड्रग्स मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी के मोबाइल लोकेशन विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने प्रतिवादी, जिसने बीएनएसएस की धारा 94 के तहत जांच अधिकारी के मोबाइल लोकेशन आईडी चार्ट और मोबाइल डेटा को संरक्षित और प्रकट करने की मांग की थी, को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।प्रतिवादी को कथित...

AI Deepfakes पर नकेल कस रहा है डेनमार्क, Meta दे रहा डीपफेक बनाने के लिए डिवाइस

सारांश: लेख का सार इस प्रकार है: यह लेख एआई के युग में विनियमन और नवाचार के बीच बढ़ते तनाव की पड़ताल करता है। जहां डेनमार्क डीपफेक के दुरुपयोग से निपटने के लिए व्यक्तियों को अपने चेहरे की विशेषताओं और आवाज़ का कॉपीराइट रखने की अनुमति देने वाला एक क्रांतिकारी कानून पेश कर रहा है, वहीं मेटा भी "एआई ट्विन" नामक एक उपकरण लॉन्च कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को स्वयं के डिजिटल क्लोन बनाने में सक्षम बनाता है। यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे ये परस्पर विरोधी विकास तेज़ी से विकसित हो रहे डिजिटल...

'शादी में दिए गए उपहार आमतौर पर दहेज के रूप में नहीं लिए जाते': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण और दहेज मामले में रिश्तेदारों को राहत दी

यह देखते हुए कि विवाह समारोहों में दिए गए उपहारों को आमतौर पर दहेज के रूप में नहीं लिया जाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज तीन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह देखते हुए कि यह मामला बाद में विचाराधीन हो सकता है और इसलिए इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है, जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने राज्य और सूचना देने वाले पक्ष से इस मामले में प्रति-शपथपत्र मांगा।सह-आरोपी फ़राज़ अथर, जो धर्म से मुस्लिम...

Bhima Koregaon Case : सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली गई हनी बाबू की SLP को फिर से शुरू करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को कथित माओवादी संबंधों को लेकर UAPA के तहत भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद षड्यंत्र मामले में ज़मानत के लिए निचली अदालत या हाईकोर्ट जाने की छूट दी।अदालत ने यह भी कहा कि बाबू सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पूर्व विशेष अनुमति याचिका, जिसे वापस ले लिया गया था, उसको फिर से शुरू करने की मांग कर सकते हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी और उनके द्वारा दायर विविध आवेदन खारिज कर दिया। इस आवेदन में यह...

यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सद्गुरु का ईशा फाउंडेशन, की यह मांग

आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को अपने खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से "जारी रखने" से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।संक्षेप में मामलासिंह ने 24 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर "सद्गुरु एक्सपोज्ड: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है" शीर्षक से वीडियो अपलोड किया था। साथ ही इसे अपने 'एक्स' पेज पर शेयर किया था। इस वीडिया में आरोप लगाया गया कि फाउंडेशन के आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है। इससे व्यथित...

जमानती अपराधों में पासपोर्ट समर्पण को जमानत की शर्त नहीं बनाया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अनुसार, ज़मानती अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को ज़मानत देने की शर्त के रूप में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए नहीं कहा जा सकता। संदर्भ के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436(1) में प्रावधान है कि ज़मानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत दी जाएगी यदि उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है और वह ज़मानत देने के लिए तैयार है।जस्टिस के सुजाना ने कहा,"इस प्रावधान की भाषा अनिवार्य है और ज़मानत का पूर्ण और...

POA होल्डर बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के 'निष्पादक' के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए सेल डीड पेश कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्‍न बड़ी पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक बड़ी पीठ को यह प्रश्न सौंपा कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) धारक सेल डीड का 'निष्पादक' बन जाएगा और पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) के तहत आगे की प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा किए बिना विलेख को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने रजनी टंडन बनाम दुलाल रंजन घोष दस्तीदार, (2009) 14 एससीसी 782 के पिछले फैसले से असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी सेल डीड का निष्पादक बन जाता है, और इसलिए उसे...