दिल्ली कोर्ट ने PWD भर्ती मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, कहा- कोई सबूत नहीं मिला

दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ PWD में पेशेवरों की अनियमित नियुक्ति और असंबंधित परियोजना निधि से भुगतान के आरोपों से संबंधित दर्ज मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने कहा कि कई वर्षों की जांच के बावजूद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (PC Act) या किसी अन्य अपराध के तहत आरोपों का समर्थन करने के लिए किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।अदालत ने कहा,"जब जांच एजेंसी को...

गाजा विरोध याचिका पर आदेश की निंदा करने वाले बयान के लिए माकपा के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्रवाई करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) द्वारा जारी प्रेस नोट को नज़रअंदाज़ करना बेहतर होगा, जिसमें गाजा में इज़राइल के युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की पार्टी की याचिका खारिज करते हुए की गई टिप्पणियों के लिए हाईकोर्ट की निंदा की गई थी।गौरतलब है कि 25 जुलाई को जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा था कि गाजा या फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाना देशभक्ति नहीं है। इसके बजाय माकपा को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, जो भारत के नागरिकों को...

न्यायपालिका ने हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की रक्षा की: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा करने में न्यायपालिका ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में कार्य करती रही है, ताकि लोकतंत्र का रक्तनिर्बाध रूप से प्रवाहित होता रहे।जस्टिस सूर्यकांत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आयोजित पहले वार्षिक 'एचएल सिब्बल स्मृति व्याख्यान' के अवसर पर बोल रहे थे, जिसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर चीफ जस्टिस शील नागु सीनियर एडवोकेट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या की जांच पूरी करने के लिए झूठे गवाह थोपने पर पुलिस की कड़ी आलोचना की, डीजीपी को उचित जांच के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया

2021 के एक हत्या के मामले में दो लोगों की दोषसिद्धि रद्द करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस अधिकारियों ने जांच की निष्पक्षता बनाए रखे बिना जांच पूरी करने के अपने उत्साह में एक झूठे गवाह को थोप दिया।राज्य में जांच की बेईमानी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने मध्य प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) को उचित जांच के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही DGP को संबंधित जांच अधिकारी और वर्तमान मामले में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जाँच दर्ज करने...

क्या Negotiable Instruments Act की धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवज़ा देना अदालत की मजबूरी है या विवेकाधीन अधिकार?

Supreme Court ने Rakesh Ranjan Shrivastava बनाम झारखंड राज्य (2024) में यह तय किया कि Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 143A(1) में अदालत को जो शक्ति दी गई है कि वह चेक बाउंस (Cheque Bounce) के मामलों में अंतरिम मुआवज़ा (Interim Compensation) देने का आदेश दे सकती है वह अनिवार्य (Mandatory) है या विवेकाधीन (Discretionary)।अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस धारा में प्रयुक्त “may” (कर सकती है) शब्द को अनिवार्य नहीं माना जा सकता। इस निर्णय ने इस कानून के दुरुपयोग को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19-20 : वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा और विनियमन

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, का अध्याय IV, वायु प्रदूषण को सक्रिय रूप से रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की विशिष्ट शक्तियों (Specific Powers) को रेखांकित करता है।ये धाराएँ सरकार को सख्त प्रदूषण नियंत्रण (Stricter Pollution Control) के लिए विशिष्ट क्षेत्रों (Specific Areas) को नामित करने और प्रदूषण के स्रोतों (Sources of Pollution), जैसे कुछ ईंधन, उपकरण और यहाँ तक कि सामग्री को जलाने पर भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती हैं। यह अधिनियम ऑटोमोबाइल (Automobiles) से...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 - धारा 47- 50: पंजीकरण और गैर-पंजीकरण के प्रभाव

धारा 47. पंजीकृत दस्तावेज़ कब से प्रभावी होता है (Time from which registered document operates)यह धारा पंजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को स्थापित करती है: पंजीकरण का पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect)। इसमें कहा गया है कि एक पंजीकृत दस्तावेज़ उस समय से प्रभावी माना जाएगा जिस समय से वह प्रभावी होना शुरू होता, यदि उसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती या उसे पंजीकृत नहीं किया गया होता। यह पंजीकरण के समय से प्रभावी नहीं होता। • उदाहरण: यदि एक संपत्ति का बिक्री विलेख 1 जनवरी को...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 12-15 : CCI के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सेवा के नियम

हमने पिछले खंडों में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) के गठन, संरचना और सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब अध्यक्ष (Chairperson) और सदस्य (Members) अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या नियम होते हैं।साथ ही, CCI के भीतर उनके प्रशासनिक अधिकार, वेतन और सेवा की शर्तें क्या हैं, और कुछ कमियों के बावजूद आयोग का काम कैसे जारी रहता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 12 (Section 12), 13 (Section...

"ये अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकता": मणिपुर हिंसा में बीरेन सिंह की भूमिका वाले टेप्स की फोरेंसिक रिपोर्ट में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 अगस्त) सवाल उठाया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को राज्य में जातीय हिंसा से कथित रूप से जोड़ने वाले ऑडियो क्लिप्स की नई फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि कोर्ट ने इसके लिए तीन महीने पहले आदेश दिया था।अप्रैल में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने, कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए, केंद्रीय FSL की रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए नई FSL रिपोर्ट मांगी थी। याचिका में...

"सेना का सम्मान करें, आप उनकी वजह से चैन से सोते हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल से मारपीट के आरोप में पंजाब पुलिस पर CBI जांच को दी मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 अगस्त) पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों की हरकतों की कड़ी निंदा की, जिन पर एक सेवारत आर्मी कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट का आरोप है।मामले के अनुसार, दिल्ली से पटियाला की यात्रा के दौरान एक ढाबे पर खाना खाते समय आर्मी अफसर और उनके बेटे से चार पुलिसकर्मियों ने इसलिए मारपीट की क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ हटाने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता (आर्मी अफसर) का यह भी आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एफआईआर...

धर्मस्थल दफन मामला: ट्रायल जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग, कहा- वीरेंद्र हेगड़े के परिवार द्वारा संचालित लॉ कॉलेज में की थी पढ़ाई

धर्मस्थल दफन मामले में मीडिया पर मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने वाले ट्रायल कोर्ट के जज ने अब खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। जज ने कहा कि उन्होंने उसी लॉ कॉलेज से पढ़ाई की है जिसे वादी हर्षेन्द्र कुमार के परिवार द्वारा संचालित किया जाता है।एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज विजय कुमार राय ने पहले एकतरफा अंतरिम आदेश जारी कर यूट्यूब चैनलों और मीडिया को धर्मस्थल धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के भाई हर्षेन्द्र कुमार उनके परिवार उनके द्वारा संचालित...

प्रक्रिया पेटेंट विवाद में शुरुआती चरण में भी प्रतिवादी से निर्माण प्रक्रिया का खुलासा मांगा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 104A को वाद के प्रारंभिक चरण में भी लागू किया जा सकता है, जब पेटेंटधारी यह मांग करता है कि प्रतिवादी अपनी निर्माण प्रक्रिया का खुलासा करे। कोर्ट ने कहा कि इस धारा के प्रयोग को केवल मुकदमे के अंतिम निर्णय तक सीमित नहीं किया जा सकता, खासकर जब वादी एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से यह जानकारी मांग रहा हो।मामले में एफ. हॉफमैन-ला रोश एजी और अन्य, जो रोश समूह का हिस्सा हैं, ने ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अपनी पेटेंट दवा 'पर्टुज़ुमैब'...

मात्र स्कूल सर्टिफिकेट से ही तय नहीं हो सकती अपहरण पीड़िता की आयु: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप से बरी करने के निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि मात्र स्कूल द्वारा जारी सर्टिफिकेट यदि उसके पीछे कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य न हो, तो वह किसी पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।कोर्ट ने कहा कि स्कूल सर्टिफिकेट केवल उस स्थिति में स्वीकार्य हो सकता है, जब वह स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन में दर्ज प्रविष्टियों पर आधारित हो और वह प्रविष्टियां एडमिशन फॉर्म में माता-पिता द्वारा दर्ज जानकारी पर आधारित हों। लेकिन इस...

धारा 17-A का संरक्षण भ्रष्ट अधिकारियों के लिए ढाल नहीं बन सकता यदि ऑडियो/वीडियो में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में ऑडियो या वीडियो जैसे प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं तो केवल धारा 17-A, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्वानुमति न मिलने के आधार पर उसके विरुद्ध अभियोजन न चलाना न्याय का उपहास होगा।धारा 17-A के अनुसार यदि कोई अपराध किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने पद का दायित्व निभाते हुए किसी निर्णय या सिफारिश से संबंधित हो तो उस पर जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। हालांकि यदि व्यक्ति को...

गांजा की बरामदगी कॉमर्शियल लेवल से केवल थोड़ा अधिक, NDPS Act की धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि अगर किसी आरोपी से बरामद मादक पदार्थ की मात्रा NDPS Act के तहत निर्धारित कॉमर्शियल लेवल से केवल थोड़ी अधिक हो, तो धारा 37 की कठोर शर्तें सख्ती से लागू नहीं होतीं।इस मामले में आवेदक को 21.508 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया था। NDPS Act की धारा 37 के तहत जमानत तभी दी जा सकती है, जब आरोपी यह साबित करे कि उसके दोषी होने की कोई ठोस संभावना नहीं है और यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह फिर से अपराध नहीं करेगा।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,“आवेदक से कथित रूप से बरामद गांजा की...

बांके बिहारी मंदिर: सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश लाने में यूपी सरकार की जल्दबाज़ी पर सवाल उठाए, मंदिर के धन के राज्य उपयोग की अनुमति देने वाला फैसला वापस लेने का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृंदावन, मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 जारी करने की "बेहद जल्दबाज़ी" पर सवाल उठाया।कोर्ट ने उस "गुप्त तरीके" पर भी असहमति जताई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दीवानी विवाद में आवेदन दायर करके कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए मंदिर के धन के उपयोग की अनुमति 15 मई के फैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त की।कोर्ट ने मौखिक रूप से 15 मई के फैसले में दिए गए...

भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे के दावे पर राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- 'अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कहते'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह मामला 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में की गई उनकी टिप्पणियों से जुड़ा है।हालांकि, राहुल गांधी को अंतरिम राहत दी गई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने गांधी की टिप्पणियों पर असहमति जताते हुए मौखिक टिप्पणी की।राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में...

कथित अपराध के 32 साल बाद दोषी को नाबालिग होने का दावा करने की मिली अनुमति, हाईकोर्ट ने कहा- यह किसी भी स्तर पर किया जा सकता है

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी, नाबालिग होने का दावा किया जा सकता है।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने किशोर न्याय बोर्ड (JJB), सीवान को 1993 के हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए गए आठ अपीलकर्ताओं में से एक के नाबालिग होने के दावे की जांच करने का निर्देश दिया।यह निर्देश सीवान की एक फास्ट-ट्रैक सेशन कोर्ट द्वारा 2017 में सभी आठ आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 148, 149 और 326...

बिना किसी निश्चितता के सज़ा? BNS की धारा 10 न्यायिक पुनर्विचार के योग्य क्यों है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर लागू की गई थी। हालांकि इसका विधायी उद्देश्य भारत के आपराधिक कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना था, लेकिन बीएनएस के कुछ प्रावधानों ने कानूनी और संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। ऐसा ही एक प्रावधान धारा 10 है, जो इस प्रकार है:"ऐसे सभी मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति निर्णय में निर्दिष्ट कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है, लेकिन यह संदेह है कि वह इनमें से किस अपराध का दोषी है, अपराधी को उस...

साइबर ठगी मामले में ट्रायल कोर्ट की अनुचित नरमी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, कहा- सीनियर सिटीजन की फरियाद को अनदेखा करना चिंता का विषय

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यशैली पर सख्त नाराज़गी जताते हुए कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों में इस तरह की ढिलाई न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करती है। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से उस परिस्थिति पर चिंता जताई, जिसमें एक 76 वर्षीय रिटायर सेना अधिकारी को चार वर्षों से न्याय के लिए अमृतसर से मोहाली की अदालतों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं लेकिन अब तक केवल दो ही गवाहों की गवाही हो पाई।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का रवैया न केवल अभियुक्तों के प्रति...