दिल्ली हाईकोर्ट ने आठ हफ़्तों के अंदर सभी ज़िला उपभोक्ता आयोगों में हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा आठ हफ़्तों के भीतर चालू हो जाए।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीज़न बेंच ने यह भी आदेश दिया कि सभी दस ज़िला आयोगों द्वारा प्रकाशित दैनिक कॉज़ लिस्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का लिंक दिया जाना चाहिए।कोर्ट वकील एस.बी. त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नवोदय विद्यालयों में एडमिशन में EWS कोटे को शामिल न करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 मार्च) को एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इस याचिका में दावा किया गया कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए कोटे को बाहर रखा गया।जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने यह टिप्पणी की:"श्री एस. एम. गुरु, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, प्रतिवादियों की ओर से अग्रिम सूचना पर पेश हुए। याचिका की एक प्रति, साथ में संलग्न दस्तावेजों के साथ, उन्हें दी जाए ताकि वे निर्देश प्राप्त कर सकें और याचिका पर अपना जवाब दाखिल...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईद से पहले सांप्रदायिक हिंसा रोकने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें शहर के उत्तम नगर इलाके में आने वाले ईद त्योहार से पहले सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और कथित भड़काऊ भाषणों की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्काल दखल की मांग की गई। यह याचिका होली के दिन हुई एक झड़प में 26 साल के एक युवक की हत्या के बाद दायर की गई।यह याचिका 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' (APCR) ने दायर की। इसमें राज्य और पुलिस अधिकारियों को तत्काल निर्देश देने की मांग की गई, क्योंकि उन पर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ कार्रवाई...

चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को राहत, हाईकोर्ट ने कहा- एक्टर को अभी नहीं भेजा जाएगा जेल

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को अभी जेल नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता को काफी बड़ी रकम का पेमेंट कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक्टर के वकील से उन याचिकाओं पर अपनी बात रखने को कहा, जो उन्होंने इन मामलों में अपनी सज़ा को चुनौती देते हुए दायर कीं।यह मामला बुधवार को सुनवाई के लिए तब लिस्ट किया गया, जब 16 फरवरी को कोर्ट द्वारा यादव की सज़ा पर दी गई अंतरिम रोक की मियाद खत्म हो गई थी।शुरुआत में यादव की तरफ से...

अनुच्छेद 25 पूजा के लिए इकट्ठा होने के अधिकार की रक्षा करता है, निजी जगहों पर प्रार्थनाओं पर कोई रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 देश में हर धार्मिक संप्रदाय को पूजा के लिए इकट्ठा होने के अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन यह प्रार्थना की आड़ में एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म को उकसाने को कोई सुरक्षा नहीं देता।साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी व्यक्ति की निजी जगह पर की जाने वाली प्रार्थनाओं या धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कोई रुकावट या रोक नहीं हो सकती, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो।ये टिप्पणियां जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच...

हाईकोर्ट का निर्देश- रोड डिवाइडर और फुटपाथ पर लगे अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करे इंदौर नगर निगम

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम उपाय के तौर पर मंगलवार (17 मार्च) को इंदौर नगर निगम को शहर में रोड डिवाइडर और फुटपाथ पर लगे अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।कोर्ट होर्डिंग्स के अवैध रूप से लगाए जाने को लेकर चिंता जताने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था।PIL पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी की:"नोटिस चार हफ़्तों के भीतर जवाब देने योग्य बनाया जाए। एक अंतरिम उपाय के तौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि...

फैमिली कोर्ट 'मुबारत' के ज़रिए आपसी तलाक़ की घोषणा के लिए मुस्लिम जोड़े की अर्ज़ी पर विचार करने के लिए अधिकृत: गुजरात हाईकोर्ट ने फिर की पुष्टि

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि फैमिली कोर्ट आपसी सहमति से तलाक़ के आधार पर शादी को खत्म करने की अर्ज़ी पर विचार करने के लिए सक्षम और अधिकृत है। इस आपसी सहमति को मुस्लिम जोड़ों के बीच हुए 'मुबारत' समझौते के रूप में भी जाना जाता है।जस्टिस ए.वाई. कोगजे और जस्टिस निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने 'आसिफ़ दाऊदभाई करवा और अन्य बनाम कोई नहीं (2025)' मामले में हाईकोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया और कहा कि कोर्ट ने समझौते के ज़रिए मुस्लिम शादी को खत्म करने के मामले पर विस्तार से विचार किया था।2025 के फ़ैसले का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर मोदी पर कथित हमले के मामले में बीना मोदी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उद्योगपति बीना मोदी और सीनियर वकील ललित भसीन के खिलाफ शुरू की गई ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई। यह मामला 2024 में एक बोर्ड मीटिंग के दौरान गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया (GPI) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर मोदी पर कथित हमले से जुड़ा है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने मोदी और भसीन द्वारा दायर याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इस मामले में पेश होने के लिए समन जारी किया गया।ट्रायल कोर्ट ने फरवरी...

आपराधिक मामलों में अस्पष्ट मेडिकल राय निष्पक्ष सुनवाई को कमज़ोर करती है: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को मेडिको-लीगल गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे व्यापक और एक समान मेडिको-लीगल गाइडलाइंस तैयार करने और उन्हें लागू करने के निर्देश जारी करें। इन गाइडलाइंस का पालन सभी सरकारी मेडिकल अधिकारियों को करना होगा, जब वे आपराधिक मामलों में मेडिकल राय देंगे, ताकि उनकी स्पष्टता, पठनीयता, पूर्णता और असंदिग्धता सुनिश्चित हो सके।जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की बेंच ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को आगे निर्देश दिया कि वे पुलिस विभागों को निर्धारित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दें। साथ...

स्काउट्स और गाइड्स कोटा का लाभ 'हिंदुस्तान स्काउट्स' को भी दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेल मंत्रालय को निर्देश दिया कि स्काउट्स और गाइड्स कोटा के तहत भर्ती का लाभ 'हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन' को भी दिया जाए। कोर्ट ने माना कि इस तरह के लाभ से इनकार करना मनमाना था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन, जिसे युवा मामले और खेल मंत्रालय (MOYA) से मान्यता प्राप्त है, उसे इस कोटे से बाहर नहीं रखा जा सकता, जबकि इसी तरह की स्थिति वाले दूसरे संगठन, 'भारत स्काउट्स एंड गाइड्स' को यह लाभ दिया जा रहा...

सरकारी स्कूल टीचर की नियुक्ति से पहले की दूसरी शादी दुराचार नहीं, बल्कि योग्यता की जड़ पर ही वार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई महिला, जिसने सरकारी स्कूल टीचर के तौर पर नियुक्त होने से पहले दूसरी शादी (Bigamous Marriage) की थी, उसे इस आधार पर यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली और यूपी सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली के तहत दुराचार के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उम्मीदवार, जिसने 2009 में ऐसे व्यक्ति से शादी की, जिसकी पहली शादी अभी भी कायम थी, वह 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 1981' के नियम 12 के तहत टीचर के तौर पर...

Facebook Marketplace पर वॉकी-टॉकी की कथित अवैध बिक्री पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाने वाले आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची Meta

Meta Platforms ने बुधवार को Central Consumer Protection Authority (CCPA) के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इस आदेश में Facebook Marketplace पर वॉकी-टॉकी की कथित अनाधिकृत बिक्री और लिस्टिंग पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया था।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कोरव ने Meta से पूछा कि वे यह स्पष्ट करें कि इस विवादित फैसले को अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे कहा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की।बता दें, जनवरी में CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण और दूरसंचार...

सुप्रीम कोर्ट का सख्त कदम: अब सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में बार-बार तारीख लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए नया और सख्त नियम लागू किया।18 मार्च 2026 को जारी सर्कुलर में अदालत ने स्पष्ट किया कि अब स्थगन (एडजर्नमेंट) केवल विशेष परिस्थितियों” में ही दिया जाएगा।यह नया सर्कुलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के निर्देश पर जारी किया गया। इससे पहले नवंबर व दिसंबर, 2025 में जारी पुराने नियमों को निरस्त कर दिया गया।नए नियमों के तहत अब वकील या स्वयं पक्षकार (पार्टी-इन-पर्सन) स्थगन के लिए आवेदन दे सकते हैं लेकिन इसके लिए तय प्रक्रिया का...

वकालत पेशा कलंकित: बाराबंकी में वकीलों की गुंडागर्दी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, BCI से कार्रवाई के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में टोल प्लाजा विवाद के बाद वकीलों द्वारा की गई हिंसा और गुंडागर्दी पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि ऐसे कृत्यों से वकालत जैसा प्रतिष्ठित पेशा कलंकित और बदनाम हो गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने टोल प्लाजा कर्मचारियों को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से दोषी वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा।बता दें, यह मामला 14 जनवरी, 2026 को बाराबंकी के एक टोल प्लाजा पर हुए विवाद से जुड़ा...

आप अदालत को निर्देश नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट ने I-PAC मामले में पश्चिम बंगाल की स्थगन मांग ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की सुनवाई टालने की मांग खारिज की।अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पक्षकार अदालत को यह नहीं बता सकते कि वह कैसे कार्यवाही करे।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें ED ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की।बता दें, ED का आरोप है कि आई-पैक कार्यालय पर छापे के दौरान राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया गया।सुनवाई की...

शीना बोरा हत्याकांड: ट्रायल पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतिम 9 महीने की मोहलत

चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए अंतिम रूप से 9 महीने का अतिरिक्त समय दिया। साथ ही अदालत ने साफ किया कि इसके बाद समय बढ़ाने की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।जस्टिस एम. एम. सुंद्रेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने 16 मार्च को यह आदेश पारित किया। यह फैसला विशेष सीबीआई अदालत, मुंबई द्वारा मांगे गए अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए लिया गया।अदालत ने कहा,“मामले को देखते हुए ट्रायल पूरा करने के लिए 9 महीने का समय बढ़ाया जाता है लेकिन इसके बाद समय...

हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट से पहले FIR रद्द करना गलत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि जालसाजी (फर्जीवाड़ा) से जुड़े मामलों में जब हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट लंबित हो तब FIR रद्द करना जल्दबाजी और अनुचित कदम है।अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें जांच पूरी होने से पहले ही FIR खारिज कर दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए FIR बहाल की और जांच एजेंसी को जल्द-से-जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,“जब FIR में जालसाजी के आरोप हों और...

डाइंग डिक्लेरेशन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: डॉक्टर की राय पुलिस से अधिक विश्वसनीय

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्व दिए गए बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) की विश्वसनीयता तय करते समय डॉक्टर की राय को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि पुलिस अधिकारी के आकलन को।अदालत ने इसी आधार पर एक पति की हत्या के मामले में सजा को बरकरार रखा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने कर्नाटक हाइकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी पति की अपील खारिज कर दी।आरोपी को अपनी पत्नी की हत्या (धारा 302) और क्रूरता (धारा 498ए) के अपराध में दोषी ठहराया गया।मामले...

ससुराल के साथ रहने या परिवार की मदद करने को कहना क्रूरता नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पत्नी से ससुराल वालों के साथ रहने या परिवार के सदस्यों की देखभाल में मदद करने को कहना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (CrPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी करते हुए पति और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज FIR (धारा 498ए/406/34) और घरेलू हिंसा कानून के तहत चल रही कार्यवाही रद्द की।अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं जिनमें अपराध साबित करने के लिए आवश्यक ठोस...

मुकदमे में संशोधन की समयसीमा पर अहम फैसला: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा- मुकदमे के चरण के आधार पर होगा निर्णय

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सिविल मामलों में याचिका (प्लीडिंग) में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि संशोधन आवेदन की समयसीमा का आकलन मुकदमे की शुरुआत की तारीख से नहीं, बल्कि मुकदमे किस चरण में है, इसके आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मनीष कुमार निगम ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत अदालत को किसी भी चरण में संशोधन की अनुमति देने का अधिकार है। बशर्ते वह वास्तविक विवाद के समाधान के लिए आवश्यक हो।अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक चरण (ट्रायल शुरू होने से पहले) में...