BNSS की धारा 35 पुलिस को बिना रजिस्टर्ड केस के व्यक्तियों को बुलाने या पूछताछ करने का अधिकार नहीं देती: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस के पास बिना रजिस्टर्ड केस के किसी व्यक्ति को बुलाने या उससे पूछताछ करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस सुंदर मोहन ने इस तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा जारी नोटिस रद्द किया, जिसमें एक पत्रकार को बुलाया गया और उससे एक लेख के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें कथित तौर पर पुलिस के खिलाफ मानहानिकारक बयान थे। जज ने कहा कि यह धारा सिर्फ पुलिस को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है और बिना केस दर्ज किए किसी व्यक्ति से पूछताछ...

'नायलॉन मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर लगेगा ₹25 हज़ार का जुर्माना': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को यह साफ़ कर दिया कि इस साल 'मकर संक्रांति' मनाते समय अगर कोई नायलॉन मांझे का इस्तेमाल करके पतंग उड़ाते हुए पाया गया तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा और जो लोग यह गैर-कानूनी चीज़ बेच रहे हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपये देने होंगे।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोडे की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सही नियम और कानून न होने के कारण इसके खिलाफ़ साफ़ निर्देश होने के बावजूद मांझे का इस्तेमाल लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है।जजों ने साफ़ किया,"हर साल नायलॉन मांझे के...

परीक्षा का पहला चरण पास करने के लिए OBC कोटा का फायदा उठाने वाला उम्मीदवार बाद में अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो सकता: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार परीक्षा के पहले चरण के लिए OBC कैटेगरी के तहत आरक्षण का फायदा उठाता है, वह बाद में परीक्षा के दूसरे चरण में अनारक्षित कैटेगरी में जाने की मांग नहीं कर सकता, अगर वह OBC उम्मीदवार के तौर पर दूसरा चरण पास नहीं कर पाता।ऐसा करते हुए कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की, जिसने 2023 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पहला चरण OBC कैटेगरी के तहत पास करने के बाद दूसरे चरण में अनारक्षित कैटेगरी में जाने की मांग की थी, क्योंकि वह OBC कैटेगरी का कट-ऑफ पूरा नहीं कर...

नामांकित व्यक्ति (Nominee) को जीपीएफ राशि पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने General Provident Fund (GPF) खाते में किसी व्यक्ति को वैध रूप से नामांकित (nominee) किया है, तो उस नामांकित व्यक्ति को पूरी राशि पाने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate), प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी — भले ही राशि ₹5,000 से अधिक क्यों न हो।जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया।कोर्ट ने क्या...

ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बहू भी उसकी संपत्ति से भरण-पोषण की हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि जो बहू अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा होती है, वह भी अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने की अधिकारी है। यह अधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत मिलता है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 21(vii) में प्रयुक्त शब्द “पुत्र की कोई भी विधवा” (any widow of his son) बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें यह शर्त नहीं है कि पुत्र की मृत्यु ससुर से पहले हुई हो। इसलिए यह तय करना कि...

Order XXI Rule 102 CPC | मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदने वाले को डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जो खरीदार मुकदमे के दौरान संपत्ति खरीदता है, यानी ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट के तौर पर उसे डिक्री के एग्जीक्यूशन में रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है और वह कार्यवाही के नतीजे से बंधा रहता है, और ट्रांसफर को सख्ती से डिक्री के अधीन माना जाएगा।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें एक ट्रांसफर पेंडेंटे लाइट द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी। उसने सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के ऑर्डर XXI नियम 97 के तहत स्पेसिफिक...

सुप्रीम कोर्ट ने NIA से कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह को टेरर फंडिंग केस में हिरासत में रखने को सही ठहराने के लिए 'ठोस सबूत' दिखाने को कहा

टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की ज़मानत याचिका पर विस्तार से सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 10 फरवरी को उनकी ज़मानत पर फैसला लेगा।कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से सह-आरोपी वानी के बयानों पर निर्भरता के बारे में यह देखते हुए सवाल किया कि उसे उसी आरोप में बरी कर दिया गया था जिस पर एजेंसी ने शाह को गिरफ्तार किया था।जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की,"हम मामले की संवेदनशीलता को समझते हैं। लेकिन हम उपलब्ध तथ्यों से आंखें नहीं मूंद सकते। पहली नज़र में हम...

अथॉरिटी सिर्फ़ राज्य से निर्देशों का इंतज़ार करते हुए डेवलपमेंट की इजाज़त देने से मना नहीं कर सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डेवलपमेंट की इजाज़त देने वाली अथॉरिटी सिर्फ़ इस आधार पर मंज़ूरी रोक या मना नहीं कर सकती कि वे राज्य सरकार से निर्देशों का इंतज़ार कर रहे हैं।जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने कहा,"एक कानूनी अथॉरिटी को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए और निर्देशों का इंतज़ार करने के बहाने काम करने से मना नहीं कर सकती, जब तक कि ऐसे निर्देश कानून द्वारा साफ़ तौर पर अनिवार्य न हों।"MGR डेवलपर्स ने अपनी प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी 'विमल श्री शुभांगन' के लिए अथॉरिटी...

'कमज़ोर लोगों के हाउसिंग एप्लीकेशन पर उदारता से विचार करें': हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ को अनाथ नाबालिग को फ्लैट देने का निर्देश दिया

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि बहुत ज़्यादा तकनीकी आपत्तियों से कमज़ोर वर्गों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाएं नाकाम नहीं होनी चाहिए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक याचिकाकर्ता को छोटा फ्लैट देने का निर्देश दिया, जो याचिका दायर करते समय नाबालिग थी। यह फ्लैट उसके मृत पिता की जगह दिया जाएगा, जिन्हें चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम, 2006 के तहत पहले ही योग्य पाया गया।जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने कहा,"समाज के कमज़ोर वर्गों के पुनर्वास के लिए उनके रहने के अधिकार को...

जांच के दौरान गंभीर, गैर-जमानती अपराध जोड़ने से IO द्वारा दी गई जमानत रद्द करना सही: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान गंभीर और गैर-जमानती अपराध जोड़े जाने के बाद IO द्वारा आरोपी को दी गई जमानत रद्द करना सही था।जस्टिस अनूप कुमार धंड की बेंच ने स्पेशल जज (डकैती प्रभावित क्षेत्र) के फैसले को बरकरार रखा, जिसने याचिकाकर्ता की जमानत रद्द कर दी थी। यह फैसला एक उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा चोट रिपोर्ट की दोबारा जांच के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती अपराध (गंभीर चोट पहुंचाना) का आरोप जोड़े जाने के बाद लिया गया।यह याचिका उन याचिकाकर्ताओं ने दायर की, जिन पर कुछ लोगों को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेनिंग के दौरान सिविल सेवा परीक्षा में बैठने पर IFS प्रोबेशनर्स पर रोक बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) के प्रोबेशनर्स को उनकी ट्रेनिंग के दौरान सिविल सेवा परीक्षा (CSE) में बैठने से रोकने वाला नियम बरकरार रखा।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने अलग-अलग IFS प्रोबेशनर्स द्वारा दायर याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया, जिसमें 2023 के एक संशोधन को चुनौती दी गई, जो उन्हें उनकी प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के दौरान CSE या किसी अन्य ओपन कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठने से रोकता है।कोर्ट ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (प्रोबेशन) संशोधन नियम, 2023...

MCD की अपनी गलतियों के कारण वह बकाया रोक नहीं सकती: हाईकोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में ₹1.01 करोड़ का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा ठेकेदार के पक्ष में दिए गए ₹1.01 करोड़ से ज़्यादा के फैसले के खिलाफ दायर अपील यह कहते हुए खारिज की कि जब देरी उसकी अपनी गलतियों के कारण हुई हो तो नगर निकाय पेमेंट रोक नहीं सकता।जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अनीश दयाल की डिवीजन बेंच ने कहा,“अपीलकर्ता ने खुद ऐसी स्थिति बनाई, जिसमें पेड़ हटाने में उनकी विफलता के कारण रुकावटें आईं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट के सुचारू रूप से पूरा होने पर असर पड़ा। ऐसी स्थिति में और पेड़ हटाने में विफलता के लिए, जिसके...

परिवार के सदस्य की सिर्फ़ बीमारी, जब हालत में सुधार हो रहा हो, तो अंतरिम ज़मानत देने का असाधारण आधार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (12 जनवरी) को अस्थायी/अंतरिम ज़मानत मांगने वाली अर्ज़ी यह देखते हुए खारिज की कि परिवार के किसी सदस्य की सिर्फ़ बीमारी, खासकर जब हालत कंट्रोल में हो और उसमें सुधार हो रहा हो, तो अस्थायी/अंतरिम ज़मानत देने के लिए यह काफ़ी आधार नहीं है।जस्टिस मिलिंद रमेश फडके की बेंच ने कहा,"परिवार के किसी सदस्य की सिर्फ़ बीमारी, खासकर जब हालत कंट्रोल में हो और उसमें सुधार हो रहा हो, तो यह कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है जिसके आधार पर गंभीर अपराधों वाले मामले में अस्थायी/अंतरिम ज़मानत...

पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पीएम केयर्स फंड, एक कानूनी या सरकारी संस्था होने के बावजूद, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्राइवेसी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि भले ही यह फंड एक राज्य हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह एक पब्लिक अथॉरिटी है। कुछ सार्वजनिक काम करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने प्राइवेसी के अधिकार को खो देता है।कोर्ट एक गिरीश मित्तल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा...

The Synthetic Victim: भारत के POCSO कानून में 'बच्चे' की परिभाषा पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि बाहरी रूप के आधार पर होनी चाहिए

संवैधानिक ढांचा और सिंथेटिक नाबालिगों की समस्या2012 में, संसद ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की देखभाल करने के लिए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' शीर्षक के तहत लिंग-तटस्थ कानून बनाया। यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है। बाद में वर्ष 2019 में, कानून ने इसे संशोधित करने की मांग की और एक नया प्रावधान पेश किया, और एक नया खंड 2 (1) (डीए), जो बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित है, जोड़ा गया। इस संशोधन ने कंप्यूटर-जनित छवियों या चित्रों के उपयोग...

भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए युवा पीढ़ी अवैध संपत्ति को ठुकराए: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं से अपील की है कि वे अपने माता-पिता या अभिभावकों द्वारा अवैध या भ्रष्ट साधनों से अर्जित संपत्ति को अस्वीकार करें। उन्होंने कहा कि यदि युवा ऐसी संपत्ति के लाभार्थी बनने से इंकार कर दें, तो यह न केवल सुशासन बल्कि देश के प्रति भी एक बड़ी सेवा होगी।जस्टिस नागरत्ना ने कहा —“देश के युवाओं और बच्चों को अपने माता-पिता या अभिभावकों की ज्ञात आय से अधिक अर्जित संपत्ति को स्वीकार करने के बजाय उसे ठुकरा...

भारत की न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता: नियुक्ति, पदोन्नति, जजों का ट्रांसफर

संविधान सभा (सीए) ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पर चर्चा की, ताकि एक संविधान अदालत लोगों को न्याय प्रदान कर सके। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन आदि शामिल थे। सीए ने संविधान का मसौदा तैयार किया और प्रख्यापित किया, जिसमें बुनियादी विशेषताएं हैं, जिनके तत्व हैं: हम लोगों की सर्वोच्चता; संविधान की प्रधानता और इसके एकात्मक चरित्र; राष्ट्र और राज्य की संप्रभुता; गणतंत्र, लोकतांत्रिक, संसदीय रूप सरकार; संविधान का संघीय चरित्र, और; कार्यपालिका,...

अंतरराष्ट्रीय अपराधी होने का हवाला: अबू सलेम को 2 दिन की आपात पैरोल देने पर महाराष्ट्र सरकार की सहमति, एस्कॉर्ट अनिवार्य

बॉम्बे हाईकोर्ट को मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी करार दिए जा चुके गैंगस्टर अबू सलेम को परिवार से मिलने के लिए दो दिन की आपातकालीन पैरोल देने पर सहमति बना ली गई। हालांकि राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सलेम को बिना सुरक्षा एस्कॉर्ट के रिहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक “अंतरराष्ट्रीय अपराधी” है, और उसे एस्कॉर्ट का खर्च खुद वहन करना होगा।यह मामला जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अबू सलेम ने अपनी वकील...

रजिस्टर्ड दस्तावेज़ से प्राप्त संपत्ति का स्वामित्व मौखिक पारिवारिक समझौते के दावों पर प्रभावी रहेगा: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति के संबंध में यदि स्वामित्व रिजस्टर्ड विक्रय/हस्तांतरण डीड के आधार पर स्थापित है तो उसे केवल अस्पष्ट या अप्रमाणित मौखिक पारिवारिक समझौते के दावों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। हाइकोर्ट ने कहा कि ऐसे मौखिक दावे जब तक ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से समर्थित न हों रजिस्टर्ड टाइटल को परास्त नहीं कर सकते।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने व्यक्ति द्वारा दायर अपीलों को खारिज किया, जिसमें उसने आवासीय संपत्ति पर संयुक्त...

सुप्रीम कोर्ट का कोल इंडिया को बहु-दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आज (13 जनवरी) को कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे एक महिला उम्मीदवार के लिए विशेष (Supernumerary) पद सृजित करें, जिसे वर्ष 2016 में इंटरव्यू में सफल होने के बावजूद नौकरी से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह एक से अधिक दिव्यांगताओं (Multiple Disabilities) से पीड़ित थी।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश विशेष परिस्थितियों में दिया गया है और इसे नज़ीर (precedent) नहीं माना जाएगा।अपीलकर्ता...