सुप्रीम कोर्ट ने VC नियुक्त करने में देरी पर केरल गवर्नर की आलोचना की, जस्टिस धूलिया की रिपोर्ट पर जल्द फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को केरल के गवर्नर की आलोचना की कि उन्होंने जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी की, जो राज्य में APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के बारे में थी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि गवर्नर से जस्टिस धूलिया कमेटी की सिफारिशों पर जल्द ही फैसला लेने की उम्मीद है।बता दें, कोर्ट ने अगस्त में राज्य सरकार और चांसलर...

न्यूज़लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों का मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग: अभिजीत अय्यर मित्रा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

अभिजीत अय्यर मित्रा ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला कर्मियों द्वारा दायर मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इन महिला पत्रकारों का आरोप है कि मित्रा ने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर उनके खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।मित्रा ने सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे को अस्वीकार करने के लिए आवेदन दाखिल किया। इसके साथ विलंब माफी का भी अनुरोध किया। यह मामला जस्टिस...

रात 1 बजे अवैध रूप से की गई गिरफ्तारी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2.5 साल बाद महिला डॉक्टर को दी जमानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला डॉक्टर को 2.5 वर्ष की जेल काटने के बाद जमानत दी। यह निर्णय तब आया जब अदालत ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी रात में बिना किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के की गई, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।डॉ. संगीता दत्ता को वर्ष 2023 में उनके पति डॉ. वलियुल इस्लाम और तीन अन्य व्यक्तियों के साथ उनके पालक बच्चे को कथित रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस अंजन मोनी कलिता ने कहा कि यदि...

सुप्रीम कोर्ट ने CoC की मंजूरी अनिवार्य करने वाले NCLAT आदेश के खिलाफ Byju की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (जो एड-टेक फर्म बायजू चलाती थी) के सस्पेंडेड डायरेक्टर और प्रमोटर बायजू रवींद्रन की अपील खारिज की। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि बायजू के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की कार्रवाई वापस लेने के लिए BCCI द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन के लिए क्रेडिटर्स की कमेटी की मंज़ूरी ज़रूरी है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपील खारिज कर दी। इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने...

फॉरेंसिक प्रगति से दशकों बाद भी खुल सकते हैं सच के द्वार : दिल्ली हाईकोर्ट 2017 की संदिग्ध मौत की जांच CBI को सौंपने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय होटल मैनेजर की वर्ष 2017 में हुई संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि फॉरेंसिक तकनीक में निरंतर प्रगति के कारण कई पुराने मामलों में भी निर्णायक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए सत्य की खोज कभी देर से नहीं होती।जस्टिस तुषार राव गडेला ने अपने आदेश में कहा कि दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां अपराधियों को दशकों बाद आधुनिक वैज्ञानिक जांच के आधार पर पकड़ा गया।...

'बाहुबली' का नकली को-प्रोड्यूसर बन फ्रॉड करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

फिल्म बाहुबली का 'को-प्रोड्यूसर' होने का दावा करने वाले आदमी को ज़मानत देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ दूसरी जगहों पर क्रिमिनल केस का पेंडिंग होना, जिसमें सज़ा न हुई हो, किसी आरोपी को जांच पूरी होने और चार्जशीट फाइल होने के बाद अनिश्चित समय के लिए जेल में रखने का आधार नहीं हो सकता।कोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 के तहत दायर एक ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता की रिहाई की मांग की गई, जिस पर पैसे लेने के लिए कथित धोखाधड़ी के...

पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर को पूर्वी यरुशलम और इज़राइल समेत कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके पर यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इंक्वायरी का चेयरमैन बनाया गया।इस अपॉइंटमेंट से डॉ. मुरलीधर तीन मेंबर वाले कमीशन के हेड बन गए हैं, जिसे UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस इलाके में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स कानून के उल्लंघन की जांच के लिए बनाया था।वह ब्राज़ील के एक्सपर्ट पाउलो सर्जियो पिनहेइरो की जगह लेंगे।कमीशन के काम में सभी कथित...

चीफ जस्टिस ने NUSRL रांची में नेशनल सेमिनार का उद्घाटन किया, टेक्नोलॉजी और AI से आने वाली चुनौतियों पर रोशनी डाली

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने संविधान दिवस के मौके पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), रांची में आयोजित दो दिन के नेशनल सेमिनार "भारतीय संविधान के 75 साल: आज के विचार और भविष्य की दिशाएँ" का उद्घाटन किया।नेशनल सेमिनार में देश भर के न्यायविदों, कानूनी जानकारों, शिक्षाविदों, रिसर्चरों और छात्रों ने हिस्सा लिया।उद्घाटन समारोह 25 नवंबर को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की मौजूदगी में शुरू हुआ, जो NUSRL के चांसलर भी हैं और समारोह के चीफ गेस्ट थे।चीफ जस्टिस ने कहा...

झारखंड हाईकोर्ट ने कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की जांच के लिए जेलों के इंस्पेक्शन का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ (DLSA) को अलग-अलग जेलों का इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया ताकि कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की जांच की जा सके और यह चेक किया जा सके कि यह जेल मैनुअल के अनुसार है या नहीं।कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि DLSA या झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी जेलों में दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की अक्सर ऐसी जांच करेगी।कोर्ट एक आदमी के अपील करने वाले की सुनवाई कर रहा था, जिसने स्पेशल जज, NIA के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी...

यह कहना गलत कि इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से मुंबई की एयर क्वालिटी खराब हुई: हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की इस बात को मानने से इनकार किया कि इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से राख के बादल बनने की वजह से मुंबई में एयर क्वालिटी खराब हुई।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने बताया कि ज्वालामुखी फटना 23 नवंबर को ही हुआ था, जबकि उससे पहले भी शहर में विज़िबिलिटी कम थी।चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा,"नहीं नहीं... हम यह नहीं मान सकते... इस (ज्वालामुखी के) फटने से पहले भी अगर कोई बाहर निकलता था, तो विज़िबिलिटी कम थी... 500 मीटर की दूरी पर...

पासपोर्ट पाना संवैधानिक अधिकार, नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए 'ज़रूरत' साबित करने की ज़रूरत नहीं: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पासपोर्ट रखने का अधिकार सीधे तौर पर एक नागरिक के निजी आज़ादी के बुनियादी अधिकार से आता है, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) पाने के लिए विदेश यात्रा की कोई ज़रूरी या अर्जेंट ज़रूरत दिखाने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस संजय धर ने यह ज़रूरी बात एंटीकरप्शन, अनंतनाग के स्पेशल जज का आदेश रद्द करते हुए कही, जिसमें उन्होंने NOC जारी करने की एप्लीकेशन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि एप्लीकेंट ने विदेश यात्रा...

डांसिंग इन द शैडोज़: बिहार के ऑर्केस्ट्रा सिस्टम का डार्क अंडरबेली

चमकदार जीवंत रोशनी, चमकदार-तंग-फिट वेशभूषा और किशोर लड़कियां अपने शरीर को पृष्ठभूमि में बजने वाले संगीत की लय में लहराती हैं, दर्शक जयकार करते हैं, हूटिंग करते हैं और अश्लील शब्द बोलते हैं, यह कुछ ऐसा है जो बॉलीवुड फिल्म का चित्रण नहीं है, बल्कि यह बिहार राज्य में एक वास्तविकता है। इस विशेष घटना को कुख्यात रूप से एक ऑर्केस्ट्रा के रूप में जाना जाता है और इसमें अच्छी संख्या में दर्शक भाग लेते हैं जिनमें से अधिकांश पुरुष होते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा आयोजित किया जाना इतना आम है कि यह कार्यों के साथ-साथ...

Deepfakes And Dignity: भारत में सेलिब्रिटी अधिकारों के लिए नई लड़ाई

सेलिब्रिटी और व्यक्तित्व अधिकारों के प्रवर्तन ने पिछले दशक में भारत में एक उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, विशेष रूप से 2022 से 2025 के बीच, जो हाई-प्रोफाइल मुकदमेबाजी और पहचान के एआई-सक्षम दुरुपयोग के उदय से प्रेरित है। दिल्ली हाईकोर्ट तेजी से उन हस्तियों के लिए पसंदीदा मंच बन गया है जो अपने नाम, छवि, आवाज, कैचफ्रेस और अपने व्यक्तित्व की एआई-जनित प्रतिकृतियों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ तत्काल निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और आशा...

जाति व्यवस्था का रोमांटिकीकरण-संस्थागत मिलीभगत

पिछले कुछ हफ्तों की समाचार रिपोर्टों में यह दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में एक बयान का समर्थन किया है कि "भारत की जाति व्यवस्था मूल रूप से वैदिक काल के दौरान सामाजिक सद्भाव, समानता और बिरादरी पर स्थापित की गई थी, लेकिन विदेशी शक्तियों के संपर्क के कारण धीरे-धीरे बदल गई थी।" रिपोर्टों के अनुसार, यह दावा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की राज्य की याचिका के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।एक अध्ययन पर राज्य सरकार के बयान और एक...

रेलवे सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को ही एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर क्यों देता है? सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इंडियन रेलवे से यह बताने को कहा कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को ही क्यों मिलता है, ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को क्यों नहीं।कोर्ट ने कहा,“इसके अलावा, जानकार एमिक्स क्यूरी ने बताया कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को एक्सीडेंट कवर के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को नहीं मिलता। मिस्टर बनर्जी को टिकट खरीदने के दो तरीकों के बीच इस अंतर के कारण के बारे में इंस्ट्रक्शन लेने होंगे।”जस्टिस अहसानुद्दीन...

RP Act के तहत मौजूदा प्रक्रिया मान्य न होने के कारण ECI, SIR को सही ठहराने के लिए अनुच्छेद 324 पर भरोसा नहीं कर सकता: याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) द्वारा किए जा रहे इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ECI के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल्स एक्ट, 1950 (RP Act) के तहत SIR को मौजूदा तरीके से करने की पावर्स नहीं हैं।सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ECI, SIR को सही ठहराने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत अपनी पूरी शक्ति का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं, जो बताते हैं...

PC Act | ट्रायल कोर्ट जब खुद ही मंज़ूरी रद्द कर दे तो अधिनियम की धारा 19(3) और (4) अर्थहीन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (PC Act) की धारा 19(3) और 19(4) के तहत सुरक्षा उपाय, जो मंज़ूरी में कमियों के कारण किसी सज़ा को रद्द होने से रोकते हैं, जब तक कि उनसे “न्याय में नाकामी” न हो, तब लागू नहीं होते जब ट्रायल स्टेज पर मंज़ूरी की वैलिडिटी पर सवाल उठाया जाता है। कोर्ट ने साफ़ किया कि ये सुरक्षा उपाय सिर्फ़ अपील या रिविज़नल स्टेज पर काम करते हैं, जब ट्रायल कोर्ट मंज़ूरी के आधार पर पहले ही कॉग्निजेंस ले चुका होता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका, 'खतरनाक' AQI लेवल के बीच कोई कार्रवाई न करने का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें शहर के अधिकारियों को एयर प्रदूषण लेवल और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने और कम करने के लिए तुरंत और लंबे समय के असरदार उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह याचिका ग्रेटर कैलाश-II वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने जनरल सेक्रेटरी संजय राणा के ज़रिए एडवोकेट उदियन शर्मा के ज़रिए दायर की।याचिका में कहा गया कि भले ही अधिकारियों ने स्टेज III के उपाय तब लागू करने के लिए कहा था, जब AQI लेवल पहले ही 'खतरनाक' कैटेगरी में पहुंच गया था। हालांकि, वे बताए...

2006 से पहले रिटायर हुए लोगों के लिए सैलरी में अंतर पैदा करने वाले पेंशन नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा FORIPSO

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फोरम ऑफ रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स (FORIPSO) की एक रिट पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। इसमें फाइनेंस एक्ट, 2025 के पार्ट IV के तहत "भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन लायबिलिटीज पर खर्च के लिए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स और प्रिंसिपल्स का वैलिडेशन" को भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ और उल्लंघन करने वाला घोषित करने की मांग की गई।रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स के एसोसिएशन ने कोर्ट के सामने यह कहते हुए याचिका दायर की कि फाइनेंस एक्ट का वह हिस्सा, जिसे पिछली तारीख से लागू...

आंगनवाड़ी सेंटर की जगह कर्मचारी तय नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आंगनवाड़ी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का फैसला सही ठहराया, जिसने आंगनवाड़ी सेंटर को उसके घर से लोकल महिला मंडल भवन में शिफ्ट करने के डिपार्टमेंट के आदेशों को बार-बार नहीं माना।कोर्ट ने कहा कि जगह तय करना उसका फैसला नहीं था, उसे बस निर्देशों का पालन करना था।जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कहा:“यह याचिकाकर्ता का काम नहीं था कि वह तय करे कि आंगनवाड़ी सेंटर कहां चलाना है। एक कर्मचारी के तौर पर उससे बस इतना ही कहा गया था कि वह दिए गए निर्देशों का पालन करे… न कि उन पर बैठकर...