PFI के प्रतिबंधित होने से पहले उसमें नेतृत्व पद संभालना PMLA के तहत अपराध नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि किसी संगठन के प्रतिबंधित होने से पहले उसमें केवल एक नेतृत्व पद (Leadership Position) पर होना स्वतः ही मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) का अपराध नहीं बन जाता। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक संगठन वैध था तब तक उससे जुड़ा होना किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता।यह टिप्पणी जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोइद्दीन कुट्टी के. उर्फ एम.के. फैजी को जमानत देते हुए की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फैजी पर PFI...

पारिवारिक विवाद सार्वजनिक न करें: दिल्ली हाइकोर्ट ने प्रिया कपूर और मंधिरा कपूर को मानहानिपूर्ण बयान देने से रोका

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर और उनकी ननद मंधिरा कपूर स्मिथ के बीच चल रहे विवाद पर सख्त रुख अपनाया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने दोनों पक्षों को एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक या मानहानिपूर्ण बयान देने से रोक दिया।दार्शनिक और मर्यादित आचरण की सलाहमामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कपूर परिवार के सदस्यों को गरिमा के साथ आचरण करना चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में एक-दूसरे को बदनाम नहीं करना चाहिए।...

NEET-PG 2025 कट-ऑफ घटने से 95,913 अतिरिक्त अभ्यर्थी हुए पात्र : NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि NEET-PG 2025 के क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल में कमी करने के निर्णय में उसकी कोई भूमिका नहीं है। कट-ऑफ घटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दायर अपने जवाबी हलफनामे में NBEMS ने कहा कि यह निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ (DGHS) और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अधिकार क्षेत्र में आता है।NBEMS ने स्पष्ट किया कि उसकी भूमिका केवल NEET-PG परीक्षा आयोजित करने, परिणामों का...

NEET-PG 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने कट-ऑफ में कमी को ठहराया वैध, कहा- नीति निर्णय में कोई मनमानी नहीं

दिल्ली हाइकोर्ट ने NEET-PG 2025 की पात्रता कट-ऑफ प्रतिशत में कमी करने का निर्णय बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि यह निर्णय विचार-विमर्श के बाद लिया गया और इसमें किसी प्रकार की मनमानी या दुर्भावना नहीं पाई गई।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका द्वारा लिए गए प्रशासनिक या नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जा सकती है, जब उनमें स्पष्ट रूप से मनमानी या विकृति हो।अदालत ने कहा,“यह स्थापित विधि है कि...

इज़राइली महिला से सामूहिक दुष्कर्म और पुरुष पर्यटक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मिली मौत की सज़ा

कर्नाटक कोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को पिछले वर्ष इज़राइली महिला सहित दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और ओडिशा के एक पुरुष पर्यटक की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों को मौत की सज़ा सुनाई।तीनों दोषी मल्लेश, साई और शरणप्पा को 6 फरवरी को दोषी ठहराया गया। कोप्पल में स्थित प्रिंसिपल एडिशन जिला एवं सेशन जज की अदालत (गंगावती में बैठक) के आदेश में कहा गया:“भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 103(1) (जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के समकक्ष है) के तहत हत्या के अपराध तथा BNS 2023 की...

देश में भाईचारा बढ़ाएं राजनीतिक नेता, आपसी सम्मान के आधार पर लड़े जाएं चुनाव : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि देश में भाईचारे को बढ़ावा देना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है और सभी दलों को संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए आपसी सम्मान के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ नौ व्यक्तियों द्वारा दायर उस रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले “संवैधानिक मूल्यों के विपरीत” भाषणों को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है। यह...

2007 CRPF कैंप हमला मामला : सुप्रीम कोर्ट 4 मौत की सज़ा पाए दोषियों की बरी किए जाने के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2007 के CRPF कैंप आतंकी हमले मामले में मौत की सज़ा पाए 4 दोषियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने जा रहा है। इस हमले में आठ जवानों की जान गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दायर चार विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की।विवादित निर्णय के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में चार व्यक्तियों मोहम्मद शरीफ, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और सबाउद्दीन को दी गई मौत की सज़ा रद्द की थी।...

स्मोकिंग से ब्रेन स्ट्रोक होने पर डिसेबिलिटी पेंशन नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने एक्स-आर्मी ऑफिसर का दावा खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आर्मी कर्मी के डिसेबिलिटी कम्पेनसेशन का दावा यह कहते हुए खारिज किया कि रोज़ाना करीब दस बीड़ी पीने की आदत से हुई डिसेबिलिटी को मिलिट्री सर्विस से नहीं जोड़ा जा सकता।आर्मी के लिए पेंशन रेगुलेशन 1961 के रेगुलेशन 173 और मेडिकल ऑफिसर्स गाइड 2002 के पैराग्राफ 6 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि शराब तंबाकू या ड्रग्स या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ज़्यादा इस्तेमाल से हुई किसी भी डिसेबिलिटी या मौत के लिए कम्पेनसेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये मामले मेंबर के अपने कंट्रोल में...

विज्ञापन में प्रावधान हो तो परीक्षा से पहले न्यूनतम अंक तय कर सकता है भर्ती प्राधिकरण : दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि भर्ती विज्ञापन में इसका स्पष्ट प्रावधान हो तो भर्ती प्राधिकरण चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी संबंधित परीक्षा चरण से पहले न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने यह निर्णय याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता संयुक्त प्रशासनिक सेवा परीक्षा-2023 के तहत अनुभाग अधिकारी पद के अभ्यर्थी थे। यह परीक्षा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक...

एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मशहूर डायलॉग 'खामोश' समेत अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बॉलीवुड के दिग्गज एक्ट्रेस शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बंबई हाइकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनके नाम, तस्वीर और खास तौर पर उनके प्रसिद्ध संवाद खामोश का बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है।यह मामला सोमवार को जस्टिस शर्मिला देशमुख की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अदालत ने अंतरिम आदेश पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।अपने वकील हिरेन कामोद के माध्यम से दायर याचिका में सिन्हा ने कहा कि उनका चार दशकों से अधिक लंबा और प्रभावशाली फिल्मी...

पांच वर्ष के सहमति आधारित संबंध के बाद शादी से इनकार मात्र से दुष्कर्म का मामला नहीं बनता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध को केवल इसलिए दुष्कर्म के मामले में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बाद में संबंध खराब हो गया या विवाह नहीं हो सका।अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 417, 376, 313 और 506 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द की।जस्टिस चैतालि चटर्जी दास ने अभियुक्त अनिर्बान मुखर्जी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि दोनों के बीच लगभग पांच वर्षों तक सहमति से संबंध रहा। इस दौरान वे साथ...

'हम पॉलिटिकल लड़ाइयों को समझते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सीएम के खिलाफ SC/ST मामला रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2016 के केस को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 (SC/ST Act) के तहत रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने सही किया, क्योंकि रेड्डी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पहली नज़र में मामला नहीं मिला। बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह...

पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट | गैर-कानूनी 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन को पोस्ट फैक्टो लीगल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब रीजनल टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत दी गई 'चेंज ऑफ लैंड यूज़' परमिशन, जिसे जारी करने की तारीख पर कानूनी अधिकार नहीं था, उसे बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से कानूनी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि कानून में साफ तौर पर ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का प्रावधान न हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल को वैलिडेट किया...

'वर्जन, क्रॉस-वर्जन का मामला': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति को अंतरिम अग्रिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनीपत में पड़ोस के झगड़े के कारण वकील पर हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी सौरव उर्फ ​​सौरव धैया को अंतरिम अग्रिम जमानत दी।आरोप है कि वकील पर जान से मारने के इरादे से हमला किया गया और उसकी कार का शीशा तोड़ दिया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एक दिन की हड़ताल की।जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि यह मामला वर्जन और क्रॉस-वर्जन का मामला लगता है और शिकायतकर्ता को लगी चोटों को गंभीर नहीं बताया गया।"शिकायत करने वाले की मेडिको-लीगल...

2002 Godhra Riots: गुजरात हाईकोर्ट ने 'आम और साफ़ नहीं' जानकारी का हवाला देते हुए पीड़ित की एक्स्ट्रा एक्स-ग्रेटिया मुआवज़े की अर्ज़ी खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के लिए घोषित राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत एक्स्ट्रा एक्स-ग्रेटिया मुआवज़े की मांग वाली अर्ज़ी यह देखते हुए खारिज की कि अर्ज़ी "आम और साफ़ नहीं थी, जिसमें कोई कैटेगरी या कोई कमी नहीं बताई गई"।याचिकाकर्ता भीड़ के गुस्से और सांप्रदायिक दंगों का शिकार था, जो 2002 में राज्य में हुए। 2002 के दंगों की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी दंगों के पीड़ितों के लिए अलग-अलग राहत पैकेज की घोषणा...

मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने को टालने की अनिल देशमुख की अर्जी पर हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और महाराष्ट्र सरकार को पूर्व राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी के जवाब में अपने एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया। अनिल देशमुख ने अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की मांग की।जस्टिस अश्विन भोबे की सिंगल-जज बेंच के सामने अर्जी देने वाले देशमुख ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एक स्पेशल कोर्ट को यह निर्देश दे कि वह पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सिविल जज की नियुक्तियों को नोटिफ़ाई करने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को राज्य में ज्यूडिशियल ऑफिसर (सिविल जज) की नियुक्तियों को नोटिफ़ाई करने की इजाज़त दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच मलिक मज़हर सुल्तान बनाम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें वह ट्रायल कोर्ट में ज्यूडिशियल खाली जगहों को भरने के बारे में समय-समय पर कई आदेश दे रही है।बेंच को बताया गया कि कर्नाटक सिविल जजों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया और सिर्फ़ रिज़ल्ट घोषित करना बाकी है।इस...

2-जजों की बेंच ने बेवजह अनिश्चितता पैदा की: पोस्ट-फैक्टो एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस के खिलाफ फैसले पर CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को 'वनशक्ति' केस में सुप्रीम कोर्ट के मई, 2025 के फैसले पर नाराजगी जताई, जिसमें पोस्ट-फैक्टो एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस देने पर रोक लगा दी गई और कहा कि फैसले ने बेवजह अनिश्चितता पैदा की।यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अनिश्चितता की ओर ले जा रहा था, CJI ने कहा कि 2-जजों की बेंच को कोई भी फैसला लेने से पहले पूरे केस लॉ पर विचार करना चाहिए।नवंबर, 2025 में 3-जजों की बेंच (2:1 बहुमत से) ने रिव्यू में मई, 2025 के फैसले को वापस ले लिया और मामलों को फाइल...

सुप्रीम कोर्ट ने DRAT इलाहाबाद के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया, ट्रिब्यूनल पर यूनियन से एक्शन प्लान मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (DRAT), इलाहाबाद के चेयरपर्सन का कार्यकाल बढ़ाया। कोर्ट ने यूनियन से मद्रास बार एसोसिएशन केस में दिए गए निर्देशों के अनुसार 4 हफ़्ते में एक प्रपोज़ल जमा करने को भी कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच DRAT बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के प्रेसिडेंट शलिंदर कुमार पांडे की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी।DRAT बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के प्रेसिडेंट ने चेयरपर्सन का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अर्ज़ी दी थी, जो 17...

ज़्यादातर यूनियन SLPs में 100 दिन की देरी होती है: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि केंद्र सरकार देरी से स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करना जारी रखे हुए है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी स्पष्टीकरण के केंद्र सरकार द्वारा फाइल की गई SLPs में कम से कम 100 दिन की देरी होती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। हालांकि कोर्ट ने मामला खारिज किया, लेकिन जस्टिस दत्ता ने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करने के लिए पहले शुरुआती 90-दिन...