आपसी सहमति के बिना बीमा दावा राशि को सीधे भेजना अनुचित व्यापार व्यवहार: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो बीमा दावा राशि को सीधे बीमाधारक के खाते में मनमानी कटौती और आपसी सहमति के बिना जमा करता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस से 4.46 करोड़ रुपये की स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पेरिल पॉलिसी प्राप्त की, जिसमें बीमित कारखाने के परिसर में भवन, संयंत्र और मशीनरी और स्टॉक शामिल हैं। आग लगने के बाद, शिकायतकर्ता ने...

[सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा] मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित भर्ती नियमों को लागू करके अपात्र उम्मीदवारों को प्रारंभिक चरण से हटाने का आदेश दिया

सिविल जज (एंट्री लेवल) ज्यूडिशियरी एग्जाम के संबंध में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित भर्ती नियमों के तहत अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों को 'बाहर करने' का आदेश दिया है क्योंकि इन नियमों को अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।इसका प्रभावी रूप से मतलब यह होगा कि उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा, भले ही उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के चरण को मंजूरी दे दी हो और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बल पर मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए हों, जो उन्हें पुराने एमपी न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा...

खूंखार कुत्तों पर प्रतिबंध | प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, भविष्य की चुनौतियों को रोकने के लिए समिति को जनता को अवगत कराया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ केनेल क्लब ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका को बंद करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में सार्वजनिक नीति शामिल है और इस प्रकार पारदर्शी होना चाहिए।जस्टिस अनीता सुमंत ने कहा कि कुत्तों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया सार्वजनिक नीति से संबंधित है और इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के वर्गीकरण के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली समिति को जनता को अवगत...

मृतक कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधि को अनुकंपा नियुक्ति के लिए किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित करना कानूनी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल एस. किलोर, अनिल एल. पानसरे और एम.डब्ल्यू.चंदवानी की खंडपीठ कल्पना और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कानून के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृत कर्मचारी के एक कानूनी प्रतिनिधि के नाम को दूसरे कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्रतिबंध मनमाना और तर्कहीन है।मामले की पृष्ठभूमि: महाराष्ट्र राज्य ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों संबंधी अपनी नीति के संबंध में सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया। जी.आर. के खंड 3.11 ने अनुकंपा...

सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उपभोक्ता आयोग में अपील नहीं कर सकते: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है और वह केवल सेवा शर्तों और प्रासंगिक नियमों या वैधानिक नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करने का हकदार है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क था और उसने वहां पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसने पहले ही प्राप्त भविष्य निधि में बैंक के योगदान को वापस नहीं किया था। नतीजतन, उनका पेंशन आवेदन...

मुंबई रेलवे लाइनों के पास होर्डिंग्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे: रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

रेलवे ने शुक्रवार (14 जून) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि मानसून के मौसम में मुंबई की मध्य और पश्चिमी रेलवे लाइनों पर होर्डिंग्स नहीं गिरेंगे।घाटकोपर होर्डिंग्स गिरने की घटना के मद्देनजर पिछले सप्ताह कोर्ट द्वारा होर्डिंग्स की सुरक्षा के बारे में चिंता जताए जाने के बाद यह घटनाक्रम हुआ।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने बॉम्बे में मौजूदा मानसून के दौरान होर्डिंग्स गिरने के मुद्दे की निगरानी की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के...

[राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम] अलग-अलग प्रकृति के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, भले ही हिरासत में लिया गया हो, निरोध प्रतिशोधी और उपयोगितावादी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित 'आदतन अपराधी' की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज और चलाए गए विभिन्न मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, भले ही मुकदमे से बरी हो जाए। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति 16 आपराधिक मामलों में आरोपी है। वे केवल मामूली अपराध नहीं थे। उनमें जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत एक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक...

[हिंदू विवाह अधिनियम] वैवाहिक अपील दायर करने में देरी संतोषजनक नहीं हुई तो पुनर्विवाह पर रोक लागू नहीं: गुहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महिला द्वारा दायर एक वादकालीन आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक अपील को प्राथमिकता देने में 122 दिनों की देरी के लिए माफी मांगी गई थी, जिसने जिला अदालत द्वारा पारित एक एकपक्षीय तलाक डिक्री को चुनौती दी थी, इस आधार पर कि हिंदू विवाह अधिनियम (पुनर्विवाह) की धारा 15 का प्रतिबंध मामले में लागू नहीं होगा और देरी को संतोषजनक रूप से समझाया नहीं गया है।जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल पीठ आवेदक द्वारा दायर परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई...

[S.340 CrPC] झूठी गवाही के लिए कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि पक्ष ने जानबूझकर अपराध किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 340 के तहत कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले जानबूझकर अपराध करने के बारे में आश्वस्त होने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केवल आरोप लगाना या व्यक्तिगत स्कोर तय करने का प्रयास झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।धारा 340 सीआरपीसी में आने वाले शब्दों न्याय के हित में यह समीचीन है कि जांच की जानी चाहिए पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने समझाया,"जब तक...

स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।जस्टिस अमित शर्मा की अवकाश पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट में जांच की स्थिति दिखाने को कहा।कुमार की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन पेश हुए। दिल्ली पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन पेश हुए।कुमार को 27 मई को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था। उनकी दूसरी नियमित जमानत...

दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनकी मेडिकल जांच में वर्चुअल रूप से शामिल होने देने की याचिका पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को वर्चुअल तरीके से मेडिकल जांच में शामिल होने देने की मांग की।राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज मुकेश कुमार ने केजरीवाल की याचिका पर कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,"कोई भी आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं...आवेदन कल के लिए रखा जाए।"जब ED के वकील ने अनुरोध किया कि केजरीवाल की नई अर्जी पर जांच एजेंसी द्वारा जवाब...

मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट घायल पक्षों या मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।जस्टिस संजीव कुमार द्वारा पारित एक फैसले में, कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट पर घायल या मृतक के रिश्तेदार को नोटिस जारी करने का कोई दायित्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रिपोर्ट पर विचार करने के समय सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए जब तक कि वह व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करने वाला मुखबिर न हो। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि हालांकि...

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर राज्य सरकार की खिंचाई की, जवाबदेही और अग्नि सुरक्षा उपायों की मांग की

गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से सुनवाई करते हुए राजकोट टीआरपी गेम जोन में हुई दुखद आग की घटना पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस आग में कई लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी ने सुनवाई की अध्यक्षता की और घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जताया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्तों पर जमकर निशाना साधा और पिछले महीने हुई राजकोट आग की घटना में भारी लापरवाही का आरोप लगाया।न्यायालय ने ऐसी घटनाओं के लिए केवल ठेकेदारों को दोषी ठहराने की सरकार की...

यौन अपराध के खिलाफ कानून महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए, लेकिन पुरुष साथी हमेशा दोषी नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, और इस बात पर जोर दिया कि यौन अपराधों पर कानून सही मायने में महिला-केंद्रित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष साथी हमेशा दोषी होता है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सबूत पेश करने का भार शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों पर होता है।पीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्याय XVI "यौन अपराध", एक महिला और लड़की की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना किनारे शिव मंदिर को गिराने पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- सीमेंट से बना मंदिर प्राचीन नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के खिलाफ अंतरिम राहत खारिज की। मंदिर शहर की गीता कॉलोनी और यमुना बाढ़ के मैदानों के पास स्थित है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच के समक्ष मामला रखा गया।हाल ही में 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA की विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ प्राचीन शिव मंदिर अवाम अखाड़ा समिति द्वारा दायर याचिका खारिज की थी।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता मंदिर सेवाओं को चलाने के लिए नागरिक संपत्ति का उपयोग...

संविधान में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण या लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं; कॉलेजियम जजों द्वारा बनाया गया कानून, लेकिन बाध्यकारी: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व "न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून" के कारण है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार यह प्रत्येक न्यायालय, कार्यपालिका और विधायिका पर बाध्यकारी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने पिछले नवंबर में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पद पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के लिए एक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह तर्क देते हुए रिट पर विचार करने से इनकार कर दिया कि...

जुवेनाइल की तरह मुकदमा चलाए गए किशोरों को JJ Act के तहत जमानत के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(3), 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (JJ Act) की धारा 5(जे)(ii)/6 के तहत दर्ज मामले में किशोर आरोपी की जमानत बढ़ा दी।जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“भले ही एक CIL को अधिनियम की धारा 18(3) के तहत वयस्क के रूप में ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया गया हो, लेकिन उसकी जमानत याचिका पर अधिनियम की धारा 12 के तहत विचार किया जाएगा”इस मामले में छेड़छाड़ और धमकियों के आरोप शामिल थे, जैसा कि रिपोर्ट...

Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित की।NIA के वकील ने निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।न्यायालय को बताया गया कि अंतिम संस्कार 26 मई को था, जबकि शेष समारोह 27 जून को निर्धारित...

NEET-UG 2024 | 'यह 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के बारे में है': सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 मई को NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और कदाचार के कथित मामलों की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने इन मामलों को पहले की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इसमें इसी तरह के मुद्दे उठाए गए, जिन्हें 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। जबकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया, अन्य प्रतिवादियों (केंद्र) को सुनवाई की अगली तारीख तक का समय दिया...

NEET-UG 2024 : NTA ने कथित पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 जून) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में 5 मई, 2024 को होने वाली NEET-UG, 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने NTA की ट्रांसफर याचिका NEET-UG 2024 में पेपर लीक से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जो 8 जुलाई को पोस्ट की गई।NTA की ओर से...