कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 2010 मदन तमांग हत्या मामले में गोरखा नेता बिमल गुरुंग को आरोपी के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 2010 में मदन तमांग की हत्या के मामले में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के नेता बिमल गुरुंग को दोबार शामिल करने का निर्देश दिया । मदन तमांग अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता थे। तमांग, जो जीजेएम में हिंसक साधनों और भ्रष्टाचार के मुखर विरोधी थे, को 2010 में उस समय बेरहमी से मार डाला गया था, जब जीजेएम के सदस्यों ने उनकी पार्टी की सभा में घुसकर वहां मौजूद लोगों पर 'खुखरी' और लाठियों से हमला किया था। तमांग को बेरहमी से चाकू घोंपा गया और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 76 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया, कहा- तीसरे पक्ष के उल्लंघन के कारण अनधिकृत लेनदेन के लिए खाताधारक उत्तरदायी नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कंपनी और उसके निदेशक को 76,90,017 रुपए वापस करने का निर्देश दिया, जिन्होंने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी की घटना में राशि खो दी, जिसके लिए कोई ओटीपी नहीं भेजा गया था।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने राशि वापस करने की मांग करने वाली रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार किया,“आरबीआई सर्कुलर और प्रतिवादी नंबर 2 (बैंक) की उक्त नीति दोनों के अनुसार उक्त अनधिकृत लेनदेन के संबंध में याचिकाकर्ताओं की देयता...

मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई

मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स के नौ स्टूडेंट्स ने कॉलेज के अधिकारियों द्वारा हाल ही में लागू किए गए ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस ड्रेस कोड के तहत स्टूडेंट्स को परिसर में हिजाब पहनने से रोका गया। याचिकाकर्ता, बीएससी और बीएससी (कंप्यूटर साइंस) कार्यक्रमों के दूसरे और तीसरे वर्ष के स्टूडेंट्स दावा करते हैं कि नया ड्रेस कोड उनकी निजता, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।याचिकाकर्ताओं का कहना है...

आरोपी को रोकने के लिए प्रतिरोध दिखाया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने घरेलू सहायिका से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिस पर अपनी घरेलू सहायिका से बलात्कार करने का आरोप था, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी को दोषी साबित करने में विफल रहा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा ने कहा,"पीड़िता/अभियोक्ता, 35 वर्ष की परिपक्व महिला निश्चित रूप से आरोपी को बलात्कार करने से रोकने के लिए कठोरतम प्रतिरोध कर सकती है। मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के कारण का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि (चिकित्सा अधिकारी), जिन्होंने...

विदेश में किए गए अपराध पर भारत में केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब वैवाहिक क्रूरता का अपराध किसी भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया गया हो तो ट्रायल कोर्ट को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाना चाहिए।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने धारा 188 सीआरपीसी के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के अभाव में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,“इस मामले में यह देखा जा सकता है कि प्रथम आरोपी द्वारा किए गए कथित सभी आरोप,...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूलों और कॉलेजों में तैनात केंद्रीय बलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था खोजने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे लोकसभा चुनावों के कारण पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में तैनात केंद्रीय बलों को हटाने पर विचार करें, जिससे स्कूल और कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर से खुल सकें।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अनुच्छेद 21ए के तहत स्टूडेंट्स को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पूर्ण है और केंद्रीय बलों की तैनाती के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहने से स्टूडेंट्स के शिक्षा के...

महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे को गोद देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसके बच्चे को गोद देने पर विचार करते समय निर्णायक कारक नहीं होनी चाहिए।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 9(2) के प्रावधान पर गौर कियाजिसके अनुसार गोद दिए जाने वाले बच्चे के माता/पिता की अनुपस्थिति में दूसरे माता-पिता की सहमति लागू नहीं होगी।अदालत ने कहा,“अंतर्निहित धारणा यह है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अपने जैविक बच्चे को गोद नहीं दे सकती। महिला की वैवाहिक स्थिति निर्णायक कारक नहीं हो...

धारा 451 सीआरपीसी | जब्त संपत्ति को कबाड़ नहीं बनने दिया जा सकता, अदालत को जल्द ही कस्टडी आर्डर जारी करना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जब्त की गई संपत्ति की कस्टडी और निपटान के लिए धारा 451 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग शीघ्रता से किया जाना चाहिए। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की कार को छोड़ने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जब्त किया गया था।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया...

सरकारी कर्मचारियों को वांछित स्थान पर सेवा जारी रखने के लिए कोई पूर्ण संरक्षण नहीं, प्रशासनिक आवश्यकता पारिवारिक सुविधा से पहले आती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध न्यायिक समीक्षा का दायरा नगण्य है। न्यायालय ने कहा कि स्थानांतरण एक स्थानांतरणीय सरकारी नौकरी का अभिन्न अंग है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को अपनी पसंद के स्थान पर सेवा जारी रखने के लिए मौलिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग के संबंध में निर्णय पूरी तरह से उपयुक्त प्राधिकारी या विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो विभाग के आउटपुट और सेवा दक्षता को बढ़ाता...

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक की नियुक्ति से इनकार करने पर मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और अनुबंध के आधार पर चयनित 'संविदा शिक्षक' को वैध नियुक्ति से इनकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर 10,00,000/- (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया। अदालत ने राज्य सरकार को शिक्षक को राहत देने से इनकार करने के लिए जानबूझकर, अवैध, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों से उक्त राशि वसूलने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के उस हिस्से को पलटते हुए, जिसमें अपीलकर्ता/शिक्षक को प्रतिपूरक राहत देने से इनकार किया गया,...

जेल में रहते हुए चुनाव जीतना: जेल में बंद व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उस पर कानून कैसे लागू होते हैं?

अनूप बरनवाल बनाम यूओआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “मतपत्र सबसे शक्तिशाली बंदूक से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो लोकतंत्र आम आदमी के हाथों शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है।"18वीं लोकसभा के चुनाव में दो सांसद जेल में बंद रहते हुए विजयी हुए। पंजाब के खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह और कश्मीर के बारामुल्ला से इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर संसद सदस्य चुने गए।अप्रैल 2023 में वारिस पंजाब दे...

NEET-UG 2024 के उम्मीदवारों ने अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट से सभी OMR शीट्स के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने का आग्रह किया

हाल ही में चल रहे NEET-UG 2024 परिणाम विवाद में एक और घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट में सभी OMR उत्तर पुस्तिकाओं के पूर्ण पुनर्मूल्यांकन, उम्मीदवारों की पुनः रैंकिंग और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की गई।अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका आठ उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई, जो 5 मई को राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) परीक्षा में शामिल हुए। देश भर में 24 लाख से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा की तैयारी की और इसमें भाग लिया।NTA द्वारा की गई ये कथित 'मनमानी और अवैध'...

सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली मामले में 'धोखेबाज' सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज की। पॉलोज ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका स्थगित करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।पॉलोज ने दिल्ली हाईकोर्ट के 20 मई, 2024 के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिका 14 मई को दायर की गई और फिर 20 मई को नोटिस जारी...

'वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई टॉम, डिक और हैरी नहीं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने POCSO मामले में बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से रोक दिया।हालांकि न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग करने और 17 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने यह आदेश बेंगलुरू की एक अदालत द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए पारित किया।पीठ ने टिप्पणी की,"समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यदि वह बेईमान व्यक्ति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल से संबंधित अदालती कार्यवाही का वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई अदालती कार्यवाही का वीडियो हटा लें, जब उनके पति ने कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में सुनीता केजरीवाल और कई अन्य के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी...

जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया

सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई की और ट्वीट हटाने की मांग करने वाली शर्मा की अंतरिम राहत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।यह विवाद तब पैदा हुआ जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के...

हरियाणा RERA ने होमबॉयर्स द्वारा समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बाद बिल्डर की फ्लैट बुकिंग की समाप्ति को बरकरार रखा

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के सदस्य अशोक सांगवान की पीठ ने घर खरीदार द्वारा समय पर भुगतान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के बाद बिल्डर द्वारा फ्लैट बुकिंग की समाप्ति को बरकरार रखा।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स ने गुरुग्राम के सेक्टर-74 में स्थित एम3एम स्काई वॉक नामक बिल्डर के प्रोजेक्ट में 09.08.2020 को बुकिंग आवेदन पर हस्ताक्षर करके और 5,00,000/- रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान करके एक फ्लैट बुक किया। इसके अलावा, फ्लैट बुक करने के बाद, होमबॉयर्स ने बिल्डर से...

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105बी से 105डी : संपत्ति की जब्ती

भारत की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) एक व्यापक कानून है जो देश में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। इसके कई प्रावधानों में धारा 105B से 105I शामिल हैं, जो आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित हैं, विशेष रूप से व्यक्तियों के स्थानांतरण और संपत्ति की कुर्की या जब्ती पर ध्यान केंद्रित करते हैं।लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105A से लेकर धारा 105D तक के बारे में लिखा है। इस पोस्ट में धारा 105E से लेकर धारा 105I...

सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध: भारतीय दंड संहिता के अध्याय VII का अवलोकन

भारतीय दंड संहिता (IPC) का अध्याय VII उन अपराधों से संबंधित है जो विशेष रूप से सेना, नौसेना और वायु सेना सहित सशस्त्र बलों से संबंधित हैं। यह अध्याय सैन्य कर्मियों के अनुशासन और कर्तव्य को कमजोर करने वाली विभिन्न कार्रवाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है और इन अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है।भारतीय दंड संहिता के अध्याय VII में गंभीर अपराधों की रूपरेखा दी गई है, जो सेना, नौसेना और वायु सेना में सैन्य कर्मियों के अनुशासन और कर्तव्य को कमजोर करते हैं। इसमें विद्रोह को प्रोत्साहित करना, वरिष्ठ...

आपसी सहमति के बिना बीमा दावा राशि को सीधे भेजना अनुचित व्यापार व्यवहार: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो बीमा दावा राशि को सीधे बीमाधारक के खाते में मनमानी कटौती और आपसी सहमति के बिना जमा करता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस से 4.46 करोड़ रुपये की स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पेरिल पॉलिसी प्राप्त की, जिसमें बीमित कारखाने के परिसर में भवन, संयंत्र और मशीनरी और स्टॉक शामिल हैं। आग लगने के बाद, शिकायतकर्ता ने...