'नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी': सुप्रीम कोर्ट ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर मवेशियों की तस्करी के लिए BSF ऑफिसर की बर्खास्तगी सही ठहराई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के सब-इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी में दखल देने से इनकार किया, जिसे जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर गैर-कानूनी मवेशियों की तस्करी में मदद करने के लिए दोषी ठहराया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने कहा कि जब नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है तो बॉर्डर पर तैनात ऑफिसर्स द्वारा की गई गलतियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।कोर्ट ने कहा,"जब नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है तो बॉर्डर पर तैनात ऑफिसर्स या...

S. 27 Evidence Act | पुलिस कस्टडी के बाहर दिए गए डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मान्य नहीं होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को अपनी छह साल की सौतेली बेटी की हत्या के दोषी को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सबूतों की रिकवरी के लिए दिया गया डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत तभी मान्य होगा, जब आरोपी बयान देते समय पुलिस कस्टडी में था।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि आरोपी के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर मृतक की हड्डियों के बचे हुए हिस्से की खोज को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देते...

सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंडरी क्लास के स्पेशल एजुकेटर्स के लिए TET की ज़रूरत पर यूनियन से एफिडेविट मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ़ इंडिया से सेकेंडरी क्लास (क्लास 9 से 12) के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करने की ज़रूरत पर एफिडेविट फाइल करने को कहा।कोर्ट ने आगे सभी राज्यों/यूनियन टेरिटरीज़ से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले टीचर्स की पे पैरिटी और सर्विस कंडीशंस के बारे में अपने पहले के निर्देशों का 1 महीने के अंदर पालन पक्का करने को कहा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, एमिक्स...

ज़मानत के बाद का व्यवहार ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील में सही विचार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत दिए जाने के बाद किसी आरोपी का व्यवहार ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला करते समय सही विचार नहीं हो सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा, जिसमें एक फरार आरोपी को अग्रिम ज़मानत दी गई।हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट गया।शिकायतकर्ता की अपील का विरोध करते हुए प्रतिवादी नंबर 2-आरोपी ने कहा कि ज़मानत के बाद उसका व्यवहार अग्रिम ज़मानत दिए जाने के खिलाफ अपील को खारिज करने के लिए...

टूथपेस्ट पर ज़रूरी वेज/नॉन-वेज लेबलिंग रिव्यू में: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से मिलकर फैसला लेने को कहा

रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की अलग-अलग राय के बी, दिल्ली हाईकोर्ट यह देख रहा है कि क्या टूथपेस्ट और दूसरी टॉयलेटरी पैकेजिंग पर लाल, भूरे या हरे डॉट्स के ज़रिए ज़रूरी वेजिटेरियन/नॉन-वेजिटेरियन लेबलिंग की ज़रूरत को मौजूदा कानून के तहत लागू किया जा सकता है।यह मुद्दा रेकिट बेनकिज़र (इंडिया) लिमिटेड की रिट याचिका में उठा है, जो टूथपेस्ट, साबुन और दूसरी पर्सनल हाइजीन चीज़ें बनाती है।कंपनी ने जून 2014 में लाए गए लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज़) रूल्स, 2011 के रूल 6(8) में बदलाव को चुनौती दी है, जो मेन...

चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हो सकते: BCI, टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट मे बताया

दिल्ली हाईकोर्ट उन रिट याचिका के बैच पर सुनवाई की, जिनमें एक ज़रूरी सवाल उठाया गया कि क्या वे लोग जो एनरोल्ड एडवोकेट नहीं हैं, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट (CAs), कंपनी सेक्रेटरी (CSs) और कॉस्ट अकाउंटेंट शामिल हैं, ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर केस पर बहस कर सकते हैं।यह मुद्दा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और एसोसिएशन ऑफ टैक्स लॉयर्स द्वारा फाइल की गई याचिका में उठाया गया, जिसमें कहा गया कि एडवोकेट्स एक्ट, 1961 एनरोल्ड एडवोकेट को कोर्ट, ट्रिब्यूनल और दूसरी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के सामने लॉ प्रैक्टिस...

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरप्राइज़ इंस्पेक्शन के दौरान 8 ज्यूडिशियल ऑफिसर्स पाए गए गैर-हाज़िर पाए, एक्शन लेने का आदेश

एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई में राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सरप्राइज़ इंस्पेक्शन किया और पाया कि सुबह कोर्ट के समय डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज समेत आठ ज्यूडिशियल ऑफिसर्स डायस से गैरहाज़िर थे।इंस्पेक्शन के दौरान, कई कोर्टरूम में काम नहीं हो रहा था, क्योंकि तय कोर्ट प्रोसिडिंग के बावजूद पीठासीन ऑफिसर्स बेंच पर मौजूद नहीं थे। गैरहाज़िर लोगों में जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज भी शामिल थे।इस गलती को गंभीरता से लेते हुए आठ...

पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए रामदेव पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, एक्स कॉर्प ने कहा- सटायर हटाया नहीं जा सकता

योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव ने अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाइकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष हुई, जिन्होंने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इसे कल के लिए सूचीबद्ध किया।रामदेव की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने पैरवी की। वहीं सोशल मीडिया मंच एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि राजनीतिक टिप्पणी, व्यंग्य, निष्पक्ष टिप्पणी और सार्वजनिक भाषण को व्यक्तित्व अधिकारों के नाम पर हटाने का आदेश नहीं दिया जा...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 2025 में 89.99% केस क्लियरेंस रेट, लंबित मामलों के लिए 12 शनिवार वर्किंग डे घोषित

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ़ जस्टिस जी.एस. संधावालिया के नेतृत्व में वर्ष 2025 के दौरान न्यायिक दक्षता, तकनीकी सुधार और वादकारी-केंद्रित उपायों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कम न्यायिक शक्ति के बावजूद हाईकोर्ट ने 89.99% का केस क्लियरेंस रेट (CCR) हासिल किया और मामलों के त्वरित निपटान के लिए कई संरचनात्मक तथा डिजिटल सुधार लागू किए।लंबित मामले व निपटान: लगभग 90% क्लियरेंस रेट1 जनवरी 2025 तक हाईकोर्ट में 93,942 मामले लंबित थे। वर्ष 2025 में 81,092 नए मामले...

AI से तैयार फर्जी केस साइटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने आज वकीलों द्वारा AI की मदद से तैयार याचिकाओं में फर्जी केस संदर्भ (साइटेशन) शामिल किए जाने पर गंभीर चिंता जताई। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ के समक्ष यह मुद्दा उठा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ वकील अब याचिकाएँ तैयार करने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। जस्टिस नागरत्ना ने बताया कि हाल ही में उन्हें “Mercy v. Mankind” नामक एक ऐसे निर्णय का हवाला मिला, जो अस्तित्व में ही नहीं है। सीजेआई ने भी जस्टीस...

हेट स्पीच ऑडियो से वॉयस मिलान के लिए UP DIG को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब में पेश होने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (TGFSL) को निर्देश दिया कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी पर कथित तौर पर मुस्लिम-विरोधी टिप्पणी करने वाले ऑडियो क्लिप और उसके वॉयस सैंपल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीआईजी संजीव त्यागी (जो संबंधित समय में बिजनौर के पुलिस अधीक्षक थे) को 9 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे हैदराबाद स्थित TGFSL के निदेशक के समक्ष उपस्थित होकर अपना वॉयस सैंपल देने का निर्देश दिया। साथ ही,...

राहुल गांधी का कथित बदनाम करने वाले पब्लिकेशन से कोई लेना-देना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP का मानहानि मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला में कार्रवाई खारिज की, जिसमें राज्य BJP ने कथित बदनाम करने वाले विज्ञापन और उससे जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस किया था। कोर्ट ने कहा कि पार्टी पीड़ित व्यक्ति नहीं है।ऐसा करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि अपनी फोटो के इस्तेमाल के अलावा, गांधी का कथित बदनाम करने वाले विज्ञापन से कोई लेना-देना नहीं था।यह मामला कांग्रेस पार्टी के “करप्शन रेट कार्ड” विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया कि...

2018 पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव बाद हिंसा: आत्महत्या द्वारा फांसी का क्लासिक मामला- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के बाद कथित राजनीतिक हत्याओं से जुड़ी एक रिट याचिका पर सुनवाई की।यह याचिका सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की गई, जिसमें राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगाए गए।याचिकाकर्ता ने मामले की स्वतंत्र जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग की। न्यायालय ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।याचिका में लगाए गए आरोपयाचिकाकर्ता ने दावा...

चारा घोटाला मामला: लालू प्रसाद यादव की सजा निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों के एक समूह पर सुनवाई करेगा, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और चारा घोटाले के अन्य दोषियों की सजा निलंबित की गई थी। जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामलों को अंतिम निपटान के लिए 22 अप्रैल 2026 को सूचीबद्ध किया है।केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने दलील दी कि यह महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न से जुड़ा मामला है और हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि के बाद सजा निलंबन से...

चालाकी से ड्राफ्टिंग करके दूसरी रिवीजन पिटीशन पर रोक को टाला नहीं जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने NI Act के तहत याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि दूसरी रिवीजन पिटीशन सुनवाई योग्य नहीं है। सिर्फ चालाकी से ड्राफ्टिंग या फाइल करते समय नाम बदलने से कानून को नहीं टाला जा सकता।जस्टिस फरजंद अली ने कहा,"प्रोसिजरल तरीके में बदलाव से प्रोसिडिंग्स का ज्यूरिडिकल कैरेक्टर नहीं बदल सकता। किसी प्रोसिडिंग का असली नेचर क्लेम की गई राहत के सार से तय होता है, न कि लिटिगेंट द्वारा अपनाए गए नाम के तरीके से।"संदर्भ के लिए कोर्ट एक सेशंस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ एक क्रिमिनल पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चेक बाउंस केस में...

भ्रष्टाचार मामले में DIC एच.एस. भुल्लर को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर उर्फ एच.एस. भुल्लर की नियमित जमानत याचिका खारिज की। यह मामला सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार प्रकरण से जुड़ा है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 7 के तहत लगाया गया। आरोप विशेषकर इतने सीनियर अधिकारी के खिलाफ आपराधिक न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर प्रभाव डालता है और कानून व्यवस्था में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और याचिकाकर्ता का पद नियमित जमानत...

बार संचालित करने का अधिकार नागरिकों के शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि बार या पब चलाने का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे नागरिकों, विशेषकर बच्चों, के शांत, शोर-मुक्त और सुव्यवस्थित वातावरण में रहने के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आर.के. आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन स्थित एक बार एवं लाउंज के कथित अनियंत्रित संचालन की शिकायत की गई। याचिकाकर्ता का आरोप था कि बार निर्धारित समय से अधिक देर तक, कभी-कभी तड़के सुबह तक खुला रहता है, जिससे आसपास के निवासियों और आम लोगों को...

अधिक आयु की अभ्यर्थी लंबी पार्ट-टाइम सेवा के आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने निर्णय दिया कि जो अभ्यर्थी निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर अधिक आयु (ओवरएज) की हो, वह केवल इस आधार पर नियमित पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती कि उसने लंबे समय तक पार्ट-टाइम लाइब्रेरियन के रूप में सेवा दी।जस्टिस संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त एक विद्यालय में लाइब्रेरियन पद की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता वर्ष 2002 से पार्ट-टाइम लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने वर्ष 2018 में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित एक अन्य...

निजी परिसर में नमाज रोकने का आरोप: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बरेली के DM और SSP को अवमानना नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी (DM) रवींद्र कुमार और सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) अनुराग आर्य को अवमानना का नोटिस जारी किया। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने याचिकाकर्ता और अन्य लोगों को निजी घर के अंदर नमाज अदा करने से रोका, जो कि हाइकोर्ट के पिछले आदेशों का सीधा उल्लंघन प्रतीत होता है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों का यह कदम हाइकोर्ट द्वारा 27 जनवरी को 'मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में...

सभी हाईकोर्ट समान, मामलों को एक ही हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि वह विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं को एक ही हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ टर्फ क्लबों द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें घुड़दौड़ पर लगाए गए जीएसटी के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं को किसी एक हाईकोर्ट में समेकित करने का अनुरोध किया गया था।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद पी....