हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध ढांचों को एक महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया, कहा- अब कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा

जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के मकसद से एक अहम आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड नोटिफाइड एरिया कमेटी (JNAC), जमशेदपुर को प्राइवेट प्रतिवादियों द्वारा बनाए गए अवैध ढांचों को एक महीने के अंदर गिराने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डिवीजन बेंच JNAC के अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माणों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इससे पहले कोर्ट ने संबंधित ढांचों का निरीक्षण करने के लिए वकीलों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई।...

25% RTE कोटा प्री-प्राइमरी क्लास पर लागू होता है, इसे क्लास I तक सीमित करना कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नुकसानदायक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के तहत 25% सीटें आरक्षित करने की बाध्यता न केवल क्लास I पर, बल्कि उन सभी प्री-प्राइमरी स्तरों पर भी लागू होती है, जहाँ ऐसी शिक्षा दी जाती है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की डिवीजन बेंच ने राय दी कि इसे क्लास I तक सीमित करने से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि कमजोर वर्ग के स्टूडेंट उन अन्य बच्चों की तुलना में नुकसान में रहेंगे, जिन्होंने पहले ही प्री-प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई की...

BNSS की धारा 193 (3): कस्टडी की श्रृंखला

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 की उप-धारा (2) के खंड (i) में (संक्षेप में 'कोड') एक पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) की सामग्री के बारे में आवश्यकताओं को बताया गया है, जिसे किसी मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रावधान को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में'बीएनएसएस') की धारा 193 की उप-धारा (3) के खंड (i) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।बीएनएसएस की धारा 193 की उप-धारा (3) के खंड (i), जब संहिता की धारा 173...

राज्य केंद्र सरकार के कानून में तय योग्यताओं से ज़्यादा योग्यताएं तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी सरकारी पद के लिए योग्यता तय करने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो राज्यों के लिए अतिरिक्त योग्यताएं थोपना गलत है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने उन अपीलों के बेंच पर सुनवाई की, जिनमें राज्य सरकार की ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए ज़रूरी योग्यताएं तय करने की शक्ति को चुनौती दी गई, जो ड्रग रूल्स, 1945 ("नियम") के नियम 49 के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय योग्यताओं से अलग हैं।संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रोविज़ो का हवाला देते...

सरकार कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बाहर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि राज्यों को सरकारी पद के लिए न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम, 2014 के नियम 6(1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो राज्य में 'फार्मासिस्ट' के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के तौर पर 'फार्मेसी में डिप्लोमा' तय करता है।पटना हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बी.फार्मा/एम. फार्मा डिग्री धारकों द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने राज्य में...

उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी वीसी, फैकल्टी और स्टाफ की खाली जगहें भरें: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि संस्थानों में फैकल्टी की पुरानी कमी और लीडरशिप में लंबे समय तक खाली पद सीधे तौर पर एकेडमिक दबाव, खराब मेंटरशिप और छात्रों की परेशानी में योगदान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्देश जारी किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में सभी खाली टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों को चार महीने के भीतर भरा जाए और वाइस-चांसलर और रजिस्ट्रार जैसे प्रमुख प्रशासनिक पदों को खाली होने के एक महीने के भीतर भरा जाए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह साफ किया कि रिटायरमेंट की तारीखें...

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की खूबियों पर राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल ने टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने की आलोचना

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की आलोचना की, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन द्वारा खारिज करने का आधार बनी थी। बताया जाता है कि सेक्रेटरी जनरल ने प्रस्ताव के नोटिस का एक ठोस मूल्यांकन किया, जबकि कानून में सिर्फ यह कहा गया कि प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए।यह टिप्पणी कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें उन्होंने प्रक्रियागत अनियमितताओं के आधार पर लोकसभा की तीन...

मीडिया समिट के लिए ग्लोबल स्पीकर्स को हायर करने का कॉन्ट्रैक्ट 'इवेंट मैनेजमेंट' के तौर पर सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आता: सुप्रीम कोर्ट

मीडिया और इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स के लिए बड़ी राहत में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को कहा कि इंटरनेशनल बुकिंग एजेंसियों के ज़रिए हाई-प्रोफाइल स्पीकर्स को दी जाने वाली फीस पर "इवेंट मैनेजमेंट सर्विस" कैटेगरी के तहत सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कस्टम्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड पर उसके सालाना लीडरशिप समिट के लिए ₹60 लाख से ज़्यादा के टैक्स की मांग को सही...

न्यायिक आदेश के बावजूद क्रूरता के आरोपी के पालतू कुत्तों को NGO ने रखा अपने पास, दिल्ली कोर्ट ने लगाई फटकारा

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को एक NGO को उसके लापरवाह रवैये और न्यायिक आदेश की अवहेलना करने के लिए फटकारा, जिसमें उसे 10 कुत्तों को उनके मालिक को छोड़ने का निर्देश दिया गया था।कड़कड़डूमा कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज सुरभि शर्मा वत्स ने कहा कि संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर NGO बार-बार मौके दिए जाने और यह साफ करने के बावजूद कि कोई रोक नहीं है, न्यायिक आदेशों का पालन करने में बुरी तरह नाकाम रहा।कोर्ट ने कहा,"ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और जीवित और संवेदनशील जीवों से जुड़े मामले की...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चुनावों में 30% महिला आरक्षण नियम लागू किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य में होने वाले बार काउंसिल चुनावों के लिए 30% महिला आरक्षण को बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसे पहले इस साल के लिए छूट दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच देश भर में चरणबद्ध तरीके से होने वाले राज्य बार चुनावों से पहले महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एडवोकेट योगमाया ने अपनी रिट याचिका में दायर की।पहले, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य बार...

BREAKING | पुलिस रेड के बाद ED रांची ऑफिस में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का आदेश दिया, हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच और कार्यवाही पर रोक लगाई।कोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव को रांची में ED के ऑफिस में CISF या BSF, या किसी अन्य उपयुक्त पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने का भी निर्देश दिया। यह आदेश झारखंड पुलिस के ED ऑफिस में घुसने और परिसर को क्राइम सीन मानने की घटना के बाद आया है।झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच राज्य पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा...

एक बार जब कोई मामला फाइनल हो जाता है तो ट्रायल कोर्ट उसे दोबारा नहीं खोल सकता या स्पष्टीकरण के लिए हाईकोर्ट को रेफर नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट किसी मामले पर अंतिम फैसला दे देता है तो उसके पास उस मामले को दोबारा खोलने, उस पर फिर से विचार करने या उसी मामले को हाई कोर्ट को रेफर करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, खासकर जब आदेश फाइनल हो गया हो और उचित कानूनी उपायों से उसे चुनौती न दी गई हो।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की बेंच ने कहा कि किसी तय मामले पर दोबारा बहस की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और जो वादी किसी प्रतिकूल आदेश को चुनौती देने में विफल रहा...

NGT ने मध्य प्रदेश में पीने के पानी में खतरनाक प्रदूषण पर चिंता जताई, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए राज्यव्यापी निर्देश जारी किए

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), सेंट्रल ज़ोन बेंच, भोपाल ने मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी में सिस्टमैटिक प्रदूषण का गंभीर संज्ञान लिया। साथ ही कहा कि यह मुद्दा पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जिसके गंभीर संवैधानिक परिणाम हो सकते हैं।जस्टिस शिव कुमार सिंह और कार्यकारी सदस्य ईश्वर सिंह ने कहा,"इस मुद्दे की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि पानी की गुणवत्ता की लगातार निगरानी नहीं होती, ओवरहेड टैंक और सम्प वेल का रखरखाव ठीक से...

दिल्ली कोर्ट ने आसिया अंद्राबी और अन्य को UAPA केस में दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने दुख्तरान-ए-मिल्लत (DeM) की चीफ आसिया अंद्राबी और दो अन्य महिला साथियों को UAPA केस में दोषी ठहराया। उन पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और जम्मू-कश्मीर को अलग करने को बढ़ावा देने के मकसद से आतंकी साजिश और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।जज चंदर जीत सिंह ने कहा कि NIA ने यह साबित किया कि आसिया अंद्राबी, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन प्रतिबंधित आतंकी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की मुख्य सदस्य थीं और उन्होंने भाषणों, सार्वजनिक सभाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए...

अनुच्छेद 32 का बढ़ता दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन याचिकाओं पर कड़ी नाराज़गी जताई, जिनमें लंबित मामलों के बावजूद सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का रुख किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र का घोर दुरुपयोग करार दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसी विषय से जुड़ा मामला पहले से ही बॉम्बे हाइकोर्ट में लंबित है।सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने अनुच्छेद 32 के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस...

संजय कपूर–करिश्मा कपूर के तलाक समझौते की प्रमाणित प्रतियों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत उद्योगपति सुनजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की उस अर्जी पर विचार किया, जिसमें उन्होंने वर्ष 2016 में सुनजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच हुए तलाक से जुड़े समझौते और बच्चों की कस्टडी से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं।प्रिया कपूर का कहना है कि ये दस्तावेज वर्तमान संपत्ति विवाद से जुड़े मामलों में आवश्यक हैं।यह अर्जी जस्टिस एएस चंदूरकर के समक्ष चैंबर में रखी गई।प्रिया कपूर की ओर से सीनियर एडवोकेट मनींदर सिंह ने दलील दी कि दिल्ली हाइकोर्ट में चल रहे...

सेवा में तीन साल से कम शेष होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी सेवा में तीन साल से कम अवधि शेष होने के आधार पर उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।चीफ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक कर्मचारी की शेष सेवा अवधि के आधार पर किया गया यह वर्गीकरण न तो तार्किक है और न ही इसका उद्देश्य से कोई सीधा संबंध है।हाइकोर्ट ने कहा,“हम पाते हैं कि मृत कर्मचारी की बची...

तेलंगाना में विधायकों के दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर को अंतिम चेतावनी, दो हफ्ते में लंबित याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 जनवरी) को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर शेष तीन दलबदल याचिकाओं पर फैसला करें। यह मामला भारत राष्ट्र समिति (BRS) से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 10 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ कोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के अनुपालन से संबंधित सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पीकर को दलबदल याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।स्पीकर की देरी और...

नियुक्ति पत्र की तारीख निर्णायक, जॉइनिंग की तारीख नहीं: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेतन निर्धारण से जुड़े लाभ तय करने के लिए नियुक्ति पत्र की तारीख निर्णायक होगी, न कि कर्मचारी के सेवा जॉइन करने की तारीख।हाइकोर्ट ने कहा कि यदि नियुक्ति पत्र नियमों में संशोधन से पहले जारी हो चुका है तो बाद में जॉइन करने के आधार पर कर्मचारी को उसके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।यह अहम फैसला जस्टिस संदीप शर्मा ने पूर्व सैनिक संजीव कुमार की याचिका पर सुनाया।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का अपनी पूरी स्वीकृत सैन्य सेवा को वेतन निर्धारण के लिए गिनवाने...

दिल्ली के विरासत स्मारकों के संरक्षण की निगरानी करेगा सुप्रीम कोर्ट, शेख अली 'गुमटी' मामले का दायरा बढ़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत स्थलों के रखरखाव और संरक्षण की निगरानी करना चाहता है, क्योंकि कई ऐसे स्मारक सरकारी लापरवाही के कारण उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।यह टिप्पणी कोर्ट ने लोदी कालीन शेख अली 'गुमटी', जो लगभग 500 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मकबरा है, उससे जुड़े अवैध अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान की।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. के. सिंह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।शेख अली 'गुमटी' का मामलागुमटी पर लंबे...