'दहेज की बुराई की वजह से शादी सिर्फ़ कमर्शियल लेन-देन बनकर रह गई': सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में ज़मानत देने से किया मना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को ऐसे आदमी की ज़मानत रद्द की, जिस पर शादी के सिर्फ़ चार महीने बाद दहेज के लिए अपनी पत्नी को ज़हर देने का आरोप है। ऐसा करते हुए कोर्ट ने दहेज की बुराई की आलोचना की, जो समाज में अभी भी मौजूद है और शादी के पवित्र बंधन को सिर्फ़ एक कमर्शियल लेन-देन बना देती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मृतक के पिता की अपील मंज़ूरी देते हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा,“यह कोर्ट इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि शादी असल में आपसी...

सुप्रीम कोर्ट ने बौद्धों के लिए अलग पर्सनल लॉ की मांग वाली याचिका लॉ कमीशन को भेजी

सुप्रीम कोर्ट ने बौद्ध समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ की मांग वाली याचिका को लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया के विचार के लिए भेज दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच बौद्ध पर्सनल लॉ एक्शन कमेटी की तरफ से फाइल की गई एक PIL पर सुनवाई कर रही थी।कमेटी ने बौद्ध समुदाय के लिए अलग पर्सनल लॉ की मांग की थी।खास बात यह है कि सिख, जैन और बौद्ध समुदाय अभी हिंदू मैरिज एक्ट, 1955; हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956; हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट,...

बलात्कार मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे Congress MLA राहुल ममकूटाथिल

पलक्कड़ विधानसभा सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राहुल ममकूटाथिल ने रेप और मिसकैरेज केस में एंटीसिपेटरी बेल के लिए तिरुवनंतपुरम जिले के सेशंस कोर्ट में अर्जी दी।नेमोम पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए क्राइम में पूर्व यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट को अकेला आरोपी बनाया गया है और उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(f), 64(2)(h), 64(2)(m) [रेप], 89 [महिला की सहमति के बिना मिसकैरेज करना], 115(2) [जानबूझकर चोट पहुंचाना], 351(3) [क्रिमिनल इंटिमिडेशन], 3(5) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा...

अकाउंट पेयी चेक के डिसऑनर होने पर शिकायत पेयी की होम ब्रांच में ही फाइल की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने NI Act की धारा 142(2)(a) को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को कहा कि अकाउंट पेयी चेक के डिसऑनर होने से होने वाली शिकायतें सिर्फ़ उसी कोर्ट में की जानी चाहिए, जिसका अधिकार क्षेत्र उस बैंक की ब्रांच पर हो जहां पेयी का अकाउंट है।कोर्ट ने साफ़ किया कि भले ही चेक पेयी की होम ब्रांच से अलग किसी ब्रांच में जमा किया गया हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) के तहत अधिकार क्षेत्र के लिए शिकायत फिर भी पेयी के बैंक अकाउंट की होम ब्रांच को कंट्रोल करने वाले कोर्ट में ही फाइल की जानी चाहिए।NI Act, 1881 के सेक्शन 142(2)(a) का...

कफ सिरप से मौतें 'मेडिकल हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मामला': एमपी हाईकोर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर की सीलिंग और लाइसेंस सस्पेंड करने के खिलाफ राहत देने से मना किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोल्डरिफ कफ सिरप के डिस्ट्रीब्यूटर की अपील खारिज की, जिसमें उसने अपनी दुकान की सीलिंग और ड्रग लाइसेंस कैंसिल करने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला 'मेडिकल हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मामला' है।बेंच ने कहा कि अपील करने वाले के पास ड्रग रूल्स, 1945 के तहत राज्य सरकार के सामने अपील करने का एक असरदार तरीका था।यह मामला कोल्डरिफ नाम के कोल्ड सिरप के कथित सेवन से 30 बच्चों की मौत से जुड़ा था। ये मौतें अगस्त में शुरू हुईं।यह अपील राजपाल कटारिया ने दायर की, जिसमें उस...

विभागीय जांच में बरी होने से आपराधिक मुकदमे में स्वतः राहत नहीं मिलती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभागीय कार्यवाही में बरी होना अपने-आप आपराधिक मामले में छुटकारा दिलाने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने समझाया कि विभागीय जांच में गवाह आसानी से मुकर जाते हैं क्योंकि वहाँ शपथ पर बयान नहीं होता और झूठी गवाही (परजरी) का खतरा नहीं होता।लेकिन आपराधिक मुकदमे में गवाह शपथ पर बयान देते हैं और झूठ बोलने पर उनके खिलाफ परजरी की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उनके hostile होने की संभावना कम होती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खदपीठ यह ट्रैप केस (भ्रष्टाचार निवारण...

'भूल जाने का अधिकार': दिल्ली कोर्ट ने इंडियन कानून, मीडिया को PMLA आरोपी के बरी होने के बाद उसके बारे में लिखा लेख हटाने का निर्देश दिया

एक जॉन डो ऑर्डर में दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में लीगल सर्च इंजन इंडियन कानून, अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स और गूगल LLC को मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी के मामले में पूरी तरह बरी होने के बाद उससे जुड़े आर्टिकल और URL हटाने का निर्देश दिया, जिसमें उसके भूल जाने के अधिकार का हवाला दिया गया।प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदना ने कहा कि उस आदमी को इज्ज़त से जीने का अधिकार है और उसके नाम से पब्लिश हुए आर्टिकल को हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।जज ने कहा कि डिजिटल...

महिला ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को पुरुषों जैसी कठोर चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट, राज्य को दी आरक्षण नीति पर सलाह

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती विज्ञापन में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को पुरुष अभ्यर्थियों के साथ क्लब किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महिला ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को पुरुष उम्मीदवारों जैसी कठोर चयन प्रक्रिया से नहीं गुजारा जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि भविष्य की भर्तियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत नीति अपनाई जाए।यह मामला उस भर्ती विज्ञापन से जुड़ा था, जिसमें सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों के लिए ट्रांसजेंडर...

बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से दुर्घटना में मृत व्यक्ति पर सह-लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय मृत व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होना उसे सह-लापरवाही का दोषी नहीं बनाता। अदालत ने कहा कि लाइसेंस न होने पर उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती थी परंतु इसे दुर्घटना में उसके योगदान के रूप में नहीं देखा जा सकता।जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि मृतक के पास लाइसेंस नहीं था तो यह स्थिति उसके खिलाफ दुर्घटना का कारण या आंशिक जिम्मेदारी निर्धारित करने का आधार नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी लॉ डिग्री धारकों के लिए अतिरिक्त क्वालिफाइंग परीक्षा की चुनौती वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा विदेशी लॉ डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों पर लगाए गए अतिरिक्त क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी, जबकि ऐसे उम्मीदवार पहले ही BCI द्वारा निर्धारित ब्रिज कोर्स और उसकी परीक्षा पूरी कर चुके हैं।यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पी.बी. साशांक और विपिन नायर उपस्थित थे, जबकि BCI की ओर से अधिवक्ता राधिका गौतम...

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को फटकार लगाई: पहले से निपटे मामले पर दोबारा SLP दाखिल करना अदालत का समय बर्बाद करना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वह पहले से तय किए गए मुद्दे पर बार-बार निरर्थक विशेष अनुमति याचिकाएँ (SLP) दाखिल कर रहा है, जिससे लंबित मामलों का बोझ बढ़ रहा है।यह टिप्पणी जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने की, जब आयकर विभाग ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ SLP दाखिल की। यह मामला TDS देनदारी से संबंधित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष ही वोडाफोन-आइडिया मामले में स्पष्ट कर चुका था कि विदेशी टेलीकॉम कंपनियों को किए गए भुगतान पर...

'पीरियड चेक' पर रोक की मांग: मासिक धर्म गरिमा मुद्दा उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की सराहना की, याचिका पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म या स्त्रीरोग संबंधी समस्याओं के दौरान महिलाओं की निजता, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है।यह याचिका हरियाणा के महार्षि दयानंद विश्वविद्यालय की उस घटना के बाद दायर की गई, जहां महिला सफाई कर्मचारियों से यह साबित करने के लिए अपमानजनक जांच कराई गई कि वे मासिक धर्म में हैं या नहीं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना...

एमपी हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: मृत कर्मचारी के विवाहित पुत्र को भी 25 वर्ष की आयु तक मिलती रहेगी फैमिली पेंशन

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि मृत कर्मचारी के विवाहित पुत्र को भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि विवाह होना पुत्र के अधिकार को समाप्त नहीं करता और वह 25 वर्ष की आयु तक या स्वयं की आय से जीवनयापन शुरू करने तक या मृत्यु तक, जो भी पहले हो पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार है।जस्टिस आशिष श्रोटी की सिंगल बेंच ने कहा कि केवल विवाह होना पात्रता समाप्त होने का आधार नहीं हो सकता। आदेश में उल्लेख किया गया कि नियम 47(6) के अनुसार पुत्र के लिए पेंशन की...

दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने की 'धुरंधर' फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

अशोक चक्र विजेता दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म 'धुरंधर' फ़िल्म की रिलीज़ पर तुरंत रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, 05 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है।अपनी याचिका में माता-पिता ने कहा है कि यह फ़िल्म उनकी सहमति के बिना, उनके बेटे की ज़िंदगी, पर्सनैलिटी, अंडरकवर ऑपरेशन्स और शहादत से सीधे तौर पर प्रेरित लगती है।याचिका में कहा गया कि फ़िल्म का ट्रेलर, कैरेक्टर डिज़ाइन, मिलिट्री सेटिंग और कहानी मेजर मोहित...

NEET एडमिशन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कक्षा 11 में जीवविज्ञान अनिवार्य नहीं, कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय के रूप में लेने पर भी मान्य

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में उस अभ्यर्थी को राहत दी, जिसकी NEET 2025 में सफलता के बावजूद MBBS एडमिशन इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसने कक्षा 11 में जीवविज्ञान विषय नहीं पढ़ा था। अभ्यर्थी ने यह विषय केवल कक्षा 12 में अतिरिक्त विषय के रूप में लिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि कक्षा 11 में जीवविज्ञान पढ़ना प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं है।जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में जारी सार्वजनिक सूचना और उससे जारी सूचना पुस्तिका का हवाला देते हुए कहा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को लिखी पत्र, लिस्टिंग व रोस्टर को लेकर जताई गंभीर चिंताएं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार 26 नवंबर को चीफ जस्टिस को विस्तृत पत्र लिखकर वादों की लिस्टिंग, रोस्टर आवंटन और अदालत के प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को तत्काल ध्यान देने योग्य बताया।पत्र में कहा गया कि पहले प्रचलित स्लिप ड्रॉप बॉक्स सिस्टम के हटने से वकीलों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वकील अपनी कोर्ट स्लिप के माध्यम से वादों के लिए संभावित तिथि का अनुरोध सुगमता से कर पाते थे लेकिन अब ऐसा संभव नहीं रह गया। बार ने यह भी कहा कि जिन मामलों की सुनवाई...

टेंडर विवादों में आहत अहंकार और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता पर आधारित याचिकाएं अदालतों पर बोझ: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि टेंडर प्रक्रिया में असफल रहे पक्षों की काल्पनिक शिकायतें, आहत अहंकार और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता के कारण दायर याचिकाएं न्यायिक हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकतीं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजिवे शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है और केवल गंभीर एवं स्पष्ट अवैधानिकता ही हस्तक्षेप का कारण हो सकती है।मामले में हाईकोर्ट के जजों के लिए प्रयागराज और लखनऊ में आवास निर्माण हेतु 143 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला...

महाराष्ट्र निकाय चुनाव | सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बाकी चुनाव नोटिफ़ाई किए जाएं, लेकिन रिज़र्वेशन 50% से ज़्यादा न हो

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को उन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नोटिफ़ाई करने से रोक दिया, जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई होने बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन पहले ही नोटिफ़ाई हो चुका है, उनके चुनाव रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेंगे।चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC रिज़र्वेशन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर...

सावरकर मानहानि मामले में शिकायकर्ता को झटका, राहुल गांधी का भाषण चलाने की प्रार्थना खारिज

कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में दिलचस्प बात यह हुई कि उन्होंने लंदन में अपने भाषण में राइट-विंग लीडर विनायक सावरकर को कथित तौर पर बदनाम किया था। पुणे की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने उस भाषण का वीडियो चलाने की अर्जी खारिज की, जिसे गांधी के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था।खास बात यह है कि सावरकर के पोते सत्यकी ने सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए गांधी के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि का केस किया।स्पेशल जज अमोल शिंदे इस केस को देख रहे हैं, जो...

दिल्ली कोर्ट ने सेटलमेंट के बाद यूट्यूबर ठुगेश के खिलाफ ANI का कॉपीराइट उल्लंघन मामला बंद किया

दिल्ली कोर्ट ने न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) द्वारा यूट्यूबर ठुगेश अनफ़िल्टर्ड चैनल पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर किया गया केस, दोनों पक्षकारों के बीच सेटलमेंट के बाद बंद कर दिया।पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज पुलस्त्य प्रमाचला ने ठुगेश, जिनका असली नाम महेश राजेश केशवाला है, के खिलाफ केस का फैसला सुनाया।दोनों पक्षकारों के वकीलों ने कहा कि मामला उनके बीच सुलझ गया और यूट्यूबर के खिलाफ अब और कुछ क्लेम नहीं करना है।कोर्ट ने कहा,"ऑर्डर XXIII रूल 3 के तहत CPC की 151 के...