यौन अपराध के खिलाफ कानून महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए, लेकिन पुरुष साथी हमेशा दोषी नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, और इस बात पर जोर दिया कि यौन अपराधों पर कानून सही मायने में महिला-केंद्रित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष साथी हमेशा दोषी होता है।

जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में सबूत पेश करने का भार शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों पर होता है।

पीठ ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्याय XVI "यौन अपराध", एक महिला और लड़की की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए एक महिला-केंद्रित अधिनियम है और यह सही भी है, लेकिन परिस्थितियों का आकलन करते समय, यह एकमात्र नहीं है और हर बार जब पुरुष साथी गलत होता है, तो जिम्मेदारी उन दोनों पर होती है। यह अस्वीकार्य विचार है कि एक पुरुष साथी एक कमजोर स्त्री का पांच साल से इस्तेमाल कर रहा है और वह शादी के तथाकथित झूठे बहाने पर उसे अनुमति देती रहती है।"

पीठ ने कहा,

"दोनों ही वयस्क हैं और वे स्थिति की गंभीरता और विवाह-पूर्व यौन संबंधों के दूरगामी नतीजों को समझते हैं और फिर भी उन्होंने अलग-अलग जगहों, अलग-अलग शहरों में इस रिश्ते को बनाए रखा, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया गया था और विद्वान ट्रायल जज ने सही तरीके से आरोपी-प्रतिवादी को संदेह का लाभ दिया है और आरोपी-प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए प्रमुख आरोपों से मुक्त कर दिया है।"

यह फैसला बलात्कार के एक मामले में आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील से उपजा है। आरोपी पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत भी आरोप लगाए गए थे।

पीड़िता ने 2019 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए, लेकिन बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

उसने यह भी दावा किया कि आरोपी ने उसकी जाति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। आरोपी के खिलाफ 2020 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस साल की शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने उसे बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था, उसे केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पीड़िता ने अपील दायर की।

जवाब में, आरोपी ने अदालत को बताया कि संबंध सहमति से थे और उसने यह पता चलने पर शादी करने से इनकार कर दिया था कि वह 'यादव' जाति की नहीं है, जैसा कि उसने दावा किया था।

दलीलों और सबूतों की समीक्षा करने पर, अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने 2010 में एक व्यक्ति से शादी की थी, लेकिन दो साल बाद वह उससे अलग रहने लगी। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने अपनी पिछली शादी से इनकार किया और ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज होने के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया।

अदालत ने कहा, "इस मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष दिया है कि परिस्थितियों के अनुसार, यह बहुत कम संभावना है कि आरोपी-प्रतिवादी ने उसे शादी के झूठे बहाने में फंसाया हो। दूसरा, तर्क के लिए यह मान लें कि उससे कोई वादा किया गया था, लेकिन इस नए तथ्य के सामने आने के बाद, कि पीड़िता पहले से ही ओम प्रकाश से विवाहित है और वह विवाह अभी भी कायम है, तो विवाह करने का कोई भी वादा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस मामले में एससी/एसटी अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समाज में किसी भी रिश्ते की स्थायित्व स्थापित करने में शामिल पक्षों की जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता अपनी जाति के बारे में अपने दावे को साबित करने में असमर्थ थी।

न्यायालय ने कहा,

"इसलिए, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि एक महिला जो पहले से ही विवाहित है और अपनी पिछली शादी को भंग किए बिना और अपनी जाति को छिपाए बिना, बिना किसी आपत्ति और संकोच के 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाए रखती है और दोनों ने इलाहाबाद और लखनऊ में कई होटल, लॉज का दौरा किया और एक-दूसरे की संगति का आनंद लिया। यह तय करना मुश्किल है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है?"

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सही तरीके से बरी कर दिया था।

केस टाइटलः शिकायतकर्ता/पीड़ित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

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