तेलंगाना में विधायकों के दलबदल मामले पर सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर को अंतिम चेतावनी, दो हफ्ते में लंबित याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 जनवरी) को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर शेष तीन दलबदल याचिकाओं पर फैसला करें। यह मामला भारत राष्ट्र समिति (BRS) से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए 10 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ कोर्ट के 31 जुलाई के आदेश के अनुपालन से संबंधित सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पीकर को दलबदल याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था।स्पीकर की देरी और...

नियुक्ति पत्र की तारीख निर्णायक, जॉइनिंग की तारीख नहीं: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेतन निर्धारण से जुड़े लाभ तय करने के लिए नियुक्ति पत्र की तारीख निर्णायक होगी, न कि कर्मचारी के सेवा जॉइन करने की तारीख।हाइकोर्ट ने कहा कि यदि नियुक्ति पत्र नियमों में संशोधन से पहले जारी हो चुका है तो बाद में जॉइन करने के आधार पर कर्मचारी को उसके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।यह अहम फैसला जस्टिस संदीप शर्मा ने पूर्व सैनिक संजीव कुमार की याचिका पर सुनाया।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का अपनी पूरी स्वीकृत सैन्य सेवा को वेतन निर्धारण के लिए गिनवाने...

दिल्ली के विरासत स्मारकों के संरक्षण की निगरानी करेगा सुप्रीम कोर्ट, शेख अली 'गुमटी' मामले का दायरा बढ़ा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत स्थलों के रखरखाव और संरक्षण की निगरानी करना चाहता है, क्योंकि कई ऐसे स्मारक सरकारी लापरवाही के कारण उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।यह टिप्पणी कोर्ट ने लोदी कालीन शेख अली 'गुमटी', जो लगभग 500 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मकबरा है, उससे जुड़े अवैध अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान की।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. के. सिंह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।शेख अली 'गुमटी' का मामलागुमटी पर लंबे...

RWA को IBC कार्यवाही में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं, जब तक वह स्वयं वित्तीय लेनदेन की पक्षकार न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को यह स्पष्ट किया कि रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) या होमबायर्स की कोई संस्था कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि वह स्वयं धनराशि का भुगतान करने वाली इकाई (financial creditor) न हो या सीधे वित्तीय लेनदेन की पक्षकार न हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा:“कोई सोसायटी या रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो अपने अधिकार में स्वयं लेनदार नहीं है और जिसे IBC के तहत अलॉटीज़ का अधिकृत...

NEET-PG कट-ऑफ घटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, 'मरीजों की सुरक्षा से समझौता' का आरोप

NEET-PG 2025-26 के लिए योग्यता कट-ऑफ प्रतिशत में भारी कमी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ (NBEMS) द्वारा 13 जनवरी को जारी उस नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कट-ऑफ को असामान्य रूप से बहुत कम—यहां तक कि शून्य और नकारात्मक स्तर तक घटा दिया गया है।यह PIL समाजसेवी हरिशरण देवगन, न्यूरोसर्जन सौरव कुमार, डॉ. लक्ष्य मित्तल (अध्यक्ष, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट) और डॉ. आकाश सोनी (सदस्य, वर्ल्ड मेडिकल...

कोलकाता हाइकोर्ट ने सहकारी बैंक कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाने का निर्वाचन आयोग का निर्देश रद्द किया

कोलकाता हाइकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संबंध में बालागेरिया सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाने के लिए जारी निर्वाचन आयोग (EC) का निर्देश रद्द कर दिया।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वायत्त सहकारी बैंक के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें चुनाव कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।यह आदेश जस्टिस कृष्णा राव ने बैंक के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने 19 सितंबर, 2025 को जारी उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें...

उमीद पोर्टल को लेकर वक्फ मुतवल्ली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, प्राधिकरण के समक्ष शिकायत रखने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उमीद पोर्टल में कथित तकनीकी खामियों को लेकर वक्फ मुतवल्ली द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायतें रखने की स्वतंत्रता दी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले में सीधे तौर पर रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बनता।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अपनी समस्याओं के समाधान या स्पष्टीकरण के लिए निर्धारित प्राधिकरण से संपर्क कर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने AI-जनरेटेड, असत्यापित दलीलें दाखिल करने पर पक्षकार को फटकारा, ₹50,000 का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए एक पक्षकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि संबंधित पक्ष ने अपनी लिखित दलीलों में एक ऐसा न्यायिक फैसला उद्धृत किया, जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं था और जिसे संभवतः AI टूल की मदद से गढ़ा गया था।यह मामला मुंबई के ओशिवारा इलाके में स्थित एक फ्लैट को लेकर दो फिल्म निर्माताओं के बीच विवाद से जुड़ा था, जिस पर महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 लागू होता है। इस मामले की...

CLAT टॉपर को लेकर कोचिंग संस्थानों के विवाद में FIR जांच पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) में उच्च ऑल इंडिया रैंक (AIR) हासिल करने वाली नाबालिग छात्रा से जुड़े विवाद में दर्ज आपराधिक मामले की आगे की जांच पर रोक लगा दी है। यह विवाद दो CLAT कोचिंग संस्थानों के बीच छात्रा को मेंटर करने के दावे को लेकर उत्पन्न हुआ था।इस मामले में दर्ज FIR में आरोप लगाया गया था कि छात्रा के पिता ने एक प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थान से मिले कथित लाभकारी प्रस्ताव का हवाला देकर मूल संस्थान पर दबाव बनाने की कोशिश की, जो कथित रूप से धमकी और ब्लैकमेलिंग के दायरे में...

मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें मुकुल रॉय को दलबदल कानून के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश मुकुल रॉय के पुत्र शुभ्रांशु रॉय द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के प्रभाव को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखा जाएगा।मामले की पृष्ठभूमिमुकुल रॉय ने 2021 के विधानसभा चुनाव में...

IRCTC घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित IRCTC घोटाले मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की।अपनी याचिका में देवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ़ अनुमानों के आधार पर उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप तय किए।उन्होंने कहा कि अगर...

प्रयाग ग्रुप मामला: 2,862 करोड़ की कथित धोखाधड़ी की गंभीरता, भगोड़ा घोषित होना और लापता धनराशि के चलते कलकत्ता हाइकोर्ट ने जमानत से किया इनकार

कलकत्ता हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में प्रयाग ग्रुप के निदेशकों बसुदेब बागची और अविक बागची की नियमित जमानत याचिका खारिज की।अदालत ने कहा कि हजारों निवेशकों के साथ लगभग 2,862 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, आरोपियों का भगोड़ा घोषित होना और अपराध से अर्जित भारी राशि का अब तक पता न चल पाना, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से रोकता है।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराध एक अलग...

दिल्ली हाइकोर्ट ने सर्दी में खुले में सोने को मजबूर लोगों के लिए AIIMS को दान देने की अपील की

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाइकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के वकीलों से अपील की कि वे AIIMS को दान देने के लिए आगे आएं ताकि सर्दी के मौसम में अस्पताल परिसर के बाहर खुले में सोने को मजबूर मरीजों, उनके तीमारदारों और परिजनों के लिए उचित आश्रय की व्यवस्था की जा सके।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वकीलों को इस दिशा में सक्रिय किया जाना चाहिए और AIIMS के लिए कुछ धनराशि एकत्र की जानी चाहिए।यह टिप्पणी तब की गई जब AIIMS की ओर से पेश वकील...

फेक ट्रैफिक चालान SMS का निशाना बने जज जस्टिस एससी शर्मा, साइबर फ्रॉड के खतरे पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने खुलासा किया कि हाल ही में उन्हें SMS के ज़रिए फेक ट्रैफिक चालान भेजकर धोखा देने की कोशिश की गई। जब उन्होंने लिंक पर क्लिक किया तो उन्हें एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाया गया, जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट जैसी दिखती थी।यह कहते हुए कि वह फ्रॉड का पता लगाने में कामयाब रहे, जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की कि अगर जजों को भी ऐसे सुनियोजित फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है तो आम नागरिकों के लिए खुद को बचाना बहुत मुश्किल होगा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

मुफ्त पीने का पानी न देने पर रेस्टोरेंट दोषी: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग

फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसकी पीठ में अमित अरोड़ा (अध्यक्ष) और इंदिरा भड़ाना (सदस्य) शामिल थीं, ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार करते हुए कहा है कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है।यह फैसला आकाश शर्मा बनाम एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 मामले में दिया गया।पुरा मामलाशिकायतकर्ता आकाश शर्मा 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद स्थित एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया। भोजन के दौरान जब...

लंबे समय तक चलने वाले सेवा विवाद नियुक्तियों में बाधा बन रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आत्ममंथन की जरूरत बताई

सुप्रीम कोर्ट ने सेवा मामलों से जुड़ी लंबी और बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के विवाद सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं को “लगातार अनिश्चितता” की स्थिति में धकेल रहे हैं।अदालत ने कहा कि न्यायालयों को सेवा नियमों की व्याख्या इस तरह करनी चाहिए, जिससे चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी न हो।यह टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 15 जनवरी को दिए गए फैसले में की।अदालत ने कहा कि...

सिर्फ संदेह सजा का आधार नहीं हो सकता, अपराध सिद्ध करने में राज्य विफल: गुजरात हाइकोर्ट ने गैंगरेप-हत्या मामले में तीनों की मौत की सजा रद्द की

गुजरात हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपियों की मौत की सजा को रद्द कर दिया।हाइकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रही और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं हो सकी। ऐसे में केवल आशंका के आधार पर सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर.टी. वछानी की खंडपीठ आरोपियों की अपील और मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी।अदालत ने माना कि...

पीएम मोदी डिग्री विवाद: केजरीवाल-संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 'राजनीतिक रणनीति' का हिस्सा, अलग ट्रायल से हाइकोर्ट का इनकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर दिए गए कथित बयानों से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की।हाइकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सोची-समझी “राजनीतिक रणनीति” का हिस्सा प्रतीत होती है और दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं, इसलिए अलग-अलग ट्रायल का कोई आधार नहीं बनता।जस्टिस एम.आर. मेंगडेय ने अपने आदेश में कहा कि...

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज: जांच समिति गठन को चुनौती देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति गठित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। यह समिति उनके आधिकारिक आवास से अघोषित नकदी बरामद होने के आरोपों से जुड़े महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में गठित की गई थी।यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। इस मामले में 8 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जब जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और...

'टैक्स बचाने के लिए किया गया ट्रांजैक्शन': सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट डील में टाइगर ग्लोबल को इनकम टैक्स में राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट की सिंगापुर होल्डिंग कंपनी को वॉलमार्ट को बेचने से जुड़े टैक्स विवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें मॉरीशस स्थित टाइगर ग्लोबल संस्थाओं ने इस ट्रांजैक्शन से काफी कैपिटल गेन कमाया था।कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने टाइगर ग्लोबल के उन गेन पर टैक्स लगने के बारे में फैसला मांगने वाले आवेदनों को शुरुआती तौर पर खारिज करके सही किया था, क्योंकि यह पाया गया कि यह ट्रांजैक्शन पहली नज़र में टैक्स बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के...