हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 2025 में 89.99% केस क्लियरेंस रेट, लंबित मामलों के लिए 12 शनिवार वर्किंग डे घोषित

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ़ जस्टिस जी.एस. संधावालिया के नेतृत्व में वर्ष 2025 के दौरान न्यायिक दक्षता, तकनीकी सुधार और वादकारी-केंद्रित उपायों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कम न्यायिक शक्ति के बावजूद हाईकोर्ट ने 89.99% का केस क्लियरेंस रेट (CCR) हासिल किया और मामलों के त्वरित निपटान के लिए कई संरचनात्मक तथा डिजिटल सुधार लागू किए।

लंबित मामले व निपटान: लगभग 90% क्लियरेंस रेट

1 जनवरी 2025 तक हाईकोर्ट में 93,942 मामले लंबित थे। वर्ष 2025 में 81,092 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें से 72,981 का निपटान कर दिया गया, जिससे वर्ष के अंत तक लंबित मामलों की संख्या 1,02,053 हो गई। 17 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 12 न्यायाधीशों के साथ कार्य करते हुए भी अदालत ने 89.99% CCR प्राप्त किया। जेल में बंद दोषियों, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, वरिष्ठ नागरिकों, किशोरों तथा स्थगित निचली अदालत मामलों को “त्वरित मामले” के रूप में प्राथमिकता दी गई।

2026 में 12 शनिवार वर्किंग डे घोषित

लंबित पुराने मामलों को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2026 में 12 शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया गया है। इन दिनों केवल सबसे पुराने मामलों की सुनवाई होगी।

जिला न्यायपालिका का 106.23% क्लियरेंस रेट

1 जनवरी 2025 तक जिला अदालतों में लगभग 6,31,447 मामले लंबित थे। वर्ष 2025 में 8,02,478 नए मामले दर्ज हुए और 8,52,488 मामलों का निपटान हुआ, जिससे लंबित मामलों की संख्या घटकर 5,81,437 रह गई। जिला न्यायपालिका का CCR 106.23% रहा, जो दर्शाता है कि निपटान नए मामलों से अधिक रहा। न्यायिक अधिकारियों के लिए मासिक और त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उनकी निगरानी की जा रही है।

रिक्तियों की पूर्ति व नई अदालतें

31 दिसंबर 2025 तक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 3 और सिविल जजों के 19 रिक्त पद भरे गए। साथ ही ADJ के 4 और सिविल जजों के 5 नए पद सृजित किए गए। राज्य सरकार से प्रथम चरण में ADJ की 3 और सिविल जजों की 34 अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

नए न्यायिक परिसर व आवास

सराहन (जिला सिरमौर) में न्यायिक परिसर की आधारशिला 4 मार्च 2025 को रखी गई।

अर्की (जिला सोलन) में न्यायिक परिसर का उद्घाटन 27 मई 2025 को हुआ।

नालागढ़ (जिला सोलन) में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर का उद्घाटन 12 जुलाई 2025 को हुआ।

नूरपुर, अंब और बिलासपुर में तीन नए ADJ न्यायालय 1 और 7 जनवरी 2026 से कार्यरत हैं।

पेपरलेस प्रणाली की ओर कदम

हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका दोनों रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पेपरलेस प्रणाली की ओर अग्रसर हैं।

राज्यभर में विधिक साक्षरता अभियान

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 2025 के दौरान व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

8 जून 2025 को शिलाई में मेगा कैंप (650 प्रतिभागी)

18 अक्टूबर 2025 को मंडी में कार्यक्रम, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत (तत्कालीन NALSA अध्यक्ष) उपस्थित रहे

कुल लगभग 14,835 लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया

“नशामुक्त समाज”, “पर्यावरण संरक्षण” और “आपदा पुनर्वास” जैसे विषयों पर 10 मेगा कैंप आयोजित हुए

मुख्य न्यायाधीश आपदा राहत कोष

“Chief Justice Disaster Relief Fund 2025” के तहत ₹1,24,73,741 एकत्र हुए, जिनमें से ₹46,64,765 खर्च किए गए। लगभग 10,321 आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता मिली और 3,094 राहत किट वितरित किए गए।

लोक अदालतों में 2.83 लाख से अधिक मामलों का निपटान

2025 में राज्यभर में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत और 46 अन्य लोक अदालतें आयोजित हुईं। कुल 5,05,813 मामलों में से 2,83,932 मामलों का निपटान हुआ। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में 64.75% निपटान दर दर्ज की गई, जो अब तक की सर्वाधिक है।