JJ Act के तहत नाबालिग के लिए जमानत पूरा अधिकार नहीं, 'न्याय का अंत' धारा 12 के तहत एक अहम टेस्ट: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक जघन्य हत्या के आरोपी नाबालिग को जमानत देने से मना करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समझाया कि नाबालिग अधिकार के तौर पर बेल का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि किए गए जुर्म की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना होगा।

जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 12(1) का ज़िक्र किया, जिसमें यह प्रावधान है कि— जब किसी बच्चे पर कोई जुर्म करने का आरोप लगता है और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बेल पर रिहा कर दिया जाएगा या प्रोबेशन ऑफिसर की देखरेख में या किसी फिट व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा।

धारा 12(1) के प्रोविज़ो में कहा गया कि अगर यह मानने के लिए सही आधार दिखते हैं कि जमानत देने से उस व्यक्ति का किसी जाने-माने क्रिमिनल से जुड़ाव हो सकता है, या उसे नैतिक, शारीरिक या साइकोलॉजिकल खतरा हो सकता है या इससे न्याय का मकसद पूरा नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा।

ऊपर बताए गए नियमों को देखते हुए सिंगल-जज ने समझाया,

“नाबालिग अपराधियों को ज़मानत देने का विचार ज़मानत देने के आम विचार से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी कोर्ट को यह सोचना होगा कि क्या उनकी रिहाई से 'न्याय का मकसद' पूरा नहीं होगा। 'न्याय का मकसद' शब्द सिर्फ़ इस बात तक ही सीमित होना चाहिए कि ज़मानत देने से ही नाइंसाफ़ी होने की संभावना हो और एक्ट, 2015 की धारा 12(1) के तहत दिए गए अपवाद के अनुसार, अगर कोर्ट को लगता है कि रिहाई से 'न्याय का मकसद' पूरा नहीं होगा तो नाबालिग को ज़मानत देने से मना किया जा सकता है।

हालांकि, ज़्यादातर मामलों में एक्ट, 2015 की धारा 12 के अनुसार ज़मानत देने के नियमों पर विचार करते समय अलग-अलग हाईकोर्ट ने यह तरीका अपनाया है कि जुर्म की गंभीरता के बावजूद जुवेनाइल को ज़मानत पर रिहा करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि जुवेनाइल अपने अधिकार के तौर पर ज़मानत का दावा कर सकता है और जुर्म की गंभीरता पर विचार किए बिना जुवेनाइल को ज़मानत दी जा सकती है। उसने जो जुर्म किया, उसकी प्रकृति के आधार पर। एक्ट, 2015 की धारा 12 के प्रोविज़न के मुताबिक, यह साफ़ है कि लेजिस्लेचर का किसी जुवेनाइल को जमानत देने को उसका पूरा हक़ मानने का कोई इरादा नहीं था। इसीलिए उसने एक एक्सेप्शन बनाया, जिसके तहत बेल देने से मना किया जा सकता है, वरना एक्ट, 2015 की धारा 12(1) के साथ प्रोविज़ो जोड़ने का कोई मौका नहीं था।”

कोर्ट ने आगे कहा,

“इसमें कोई शक नहीं कि जुवेनाइल एक्ट कानून का उल्लंघन करने वाले जुवेनाइल/बच्चे के सुधार के लिए एक फायदेमंद कानून है, लेकिन कानून यह भी मांग करता है कि न सिर्फ़ आरोपी के साथ, बल्कि आरोप लगाने वाले के साथ भी न्याय हो। इसलिए किसी जुवेनाइल को जमानत देने की गुंजाइश पर विचार करते समय कोर्ट को आस-पास के फैक्ट्स और हालात पर भी विचार करना होगा।”

ज़मानत देने से मना करते हुए कोर्ट ने कहा,

“फ़िलॉसफ़िकल सोच से ऐसे कामों का पता चलता है, जो समाज में गहरी दरार पैदा करते हैं - बचपन की जन्मजात गरिमा और पवित्रता का उल्लंघन करते हैं, इंसानों को साधन मानने के खिलाफ़ कांटियन नियमों को दोहराते हैं और यूडेमोनिया को सामुदायिक गुण के रूप में दिखाते हैं, जिसके लिए नैतिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए मिलकर सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है।”

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने रिविज़न पिटीशन खारिज की और यह नतीजा निकाला कि उसे रिहा करने से न्याय का मकसद पूरा नहीं हो सकता।

Case Title: A (Juvenile - Conflict With Law) v. State Of Chhattisgarh