तलाकशुदा पुरुष से शादी करने वाली महिला तलाक के आदेश की पुष्टि न करने तक मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने कहा कि जो महिला जानबूझकर किसी ऐसे पुरुष से शादी करती है, जिसे वह तलाकशुदा मानती है, वह CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा-भत्ते का दावा नहीं कर सकती, अगर उसने यह पुष्टि नहीं की कि तलाक का आदेश अंतिम हो चुका था या अपील में उस पर रोक (स्टे) लगी हुई।जस्टिस गीता के.बी. ने एक महिला की उस रिवीजन याचिका खारिज की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे गुजारा-भत्ता देने से इनकार कर दिया गया।कोर्ट ने कहा,"जब याचिकाकर्ता को यह पता चल जाता है कि...

वकील-क्लाइंट के रिश्ते का मतलब यह नहीं कि क्लाइंट यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगा सकता: हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रैक्टिसिंग वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। वकील पर अपनी पूर्व क्लाइंट के साथ रेप का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि वकील-क्लाइंट का रिश्ता होने का मतलब यह नहीं है कि FIR दर्ज होने के शुरुआती चरण में ही इन आरोपों को पूरी तरह असंभव मान लिया जाए। [2026 LiveLaw (MP) 354]यह देखते हुए कि "FIR खुद इसी रिश्ते के आधार पर दर्ज की गई और आरोप है कि कथित आपराधिक घटनाएं बाद में हुईं", जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने कहा:"...यह तथ्य कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 के बीच...

'सर तन से जुदा' नारा भारत की संप्रभुता को चुनौती, इसकी तुलना 'अल्लाह-हू-अकबर', 'जय श्री राम' से नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सितंबर 2025 में बरेली में हुई हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रज़ा खान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि "गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" नारे की तुलना "नारा-ए-तकबीर, अल्लाह-हू-अकबर", "जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल", "जय श्री राम" या "हर हर महादेव" जैसे धार्मिक नारों से नहीं की जा सकती।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि जहां ये नारे संबंधित भगवान या गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, वहीं "सर तन से जुदा" नारा "कानून के अधिकार के...

कमियां दूर होने पर फ़ूड बिज़नेस लाइसेंस का सस्पेंशन खत्म होना चाहिए, कानूनी लड़ाई के लिए मजबूर न करें: महाराष्ट्र FDA से हाईकोर्ट

महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंशन के मामलों से निपटने के तरीके को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि जब कोई प्रतिष्ठान, जिसका लाइसेंस अथॉरिटी ने सस्पेंड किया है, कमियों को दूर कर लेता है और ऑटो-जेनरेटेड रिपोर्ट नियमों का पालन दिखाती है तो अथॉरिटी को सस्पेंशन रद्द कर देना चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की डिवीज़न बेंच ने कहा कि FDA को ऐसे प्रतिष्ठानों को लाइसेंस सस्पेंशन के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए...

CBSE On-Screen Marking: पुनर्मूल्यांकन से जुड़ी शिकायतों के लिए छात्रों को अलग-अलग आवेदन करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट, PIL खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ इंडिया (NSUI) की PIL (जनहित याचिका) खारिज कर दी। इस याचिका में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के नए शुरू किए गए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में "बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों और कमियों" का आरोप लगाया गया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि आंसर शीट के री-इवैल्यूएशन की मांग एक व्यक्तिगत मामला है, जिसे संबंधित छात्र उठा सकते हैं, लेकिन ऐसी मांग PIL के ज़रिए नहीं की जा सकती।कोर्ट ने कहा कि छात्र अपनी...

सिविल कोर्ट परिसर में फूलों के गमलों के लिए 15 हजार का भुगतान करने की शर्त पर शराब मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

पटना हाईकोर्ट ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दी, इस शर्त पर कि वह रुपये का योगदान देगा। खगड़िया जजशिप के सिविल कोर्ट परिसर में फूलदान लगाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया को 15,000 रु. कोर्ट ने यह देखते हुए राहत बढ़ाई कि 81.450 लीटर विदेशी शराब की कथित बरामदगी खुले मैदान से हुई थी, न कि याचिकाकर्ता के कब्जे से।जस्टिस राजीव रॉय की सिंगल जज बेंच परबत्ता पी.एस. मामले में गिरफ्तारी की आशंका वाले याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर...

सत्य निकेतन PG हादसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD से हाई-लेवल जांच और बचाव कार्य दोगुना करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों से कहा कि वे शहर के सत्य निकेतन इलाके में कल गिरी पांच मंजिला PG या हॉस्टल बिल्डिंग में फंसे छात्रों की जान बचाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करें।खबरों के मुताबिक, इस हादसे में कई छात्रों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) की ओर से पेश हुए SGI तुषार मेहता के इस आश्वासन पर ध्यान दिया कि सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं और बचाव अभियान...

NSA Detention: नोएडा डीएम को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- 'तानाशाह' अफ़सर राज्य को 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' बना देंगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट और एक्टिविस्ट आकृति चौधरी (24) की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत रद्द करते हुए नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा हिरासत का आदेश जारी करने के तरीके की कड़ी आलोचना की।बेंच ने साफ़ तौर पर चेतावनी दी कि अगर अफ़सरशाही का 'तानाशाही' रवैया जारी रहा तो उत्तर प्रदेश एक "ऑर्वेलियन डिस्टोपिया" (एक ऐसी जगह जहां सरकार का पूरा नियंत्रण हो और लोगों की आज़ादी न हो) में बदल सकता है।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की...

'खुफिया सुराग बरारी' पुलिस की सामान्य कोशिश, न कि NDPS Act की धारा 42 लागू करने वाली पहले से मिली कोई खास जानकारी: एचपी हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस डायरी एंट्री में इस्तेमाल किया गया शब्द "खुफिया सुराग बरारी" NDPS अपराध की किसी खास पहले से मिली जानकारी को नहीं दिखाता है, जिससे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 42 का अनिवार्य पालन करना पड़े।कोर्ट ने कहा कि यह शब्द किसी खास इलाके में अपराध होने की संभावना के बारे में गुप्त जानकारी पाने के लिए पुलिस की सामान्य खोज या कोशिश को बताता है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा:"आवेदक की यह दलील...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी के खिलाफ स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को स्वतंत्र भारद्वाज की 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका खारिज की। यह याचिका जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक किशोर कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले के मामले में उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी थी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया।भारद्वाज के वकील ने दलील दी कि एक दिन की कस्टडी भी गैर-कानूनी है। वहीं, दिल्ली पुलिस के वकील संजय लाओ ने कहा कि पुलिस रिमांड एक दिन के लिए...

गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए, मोबाइल भी बिना जब्ती पंचनामा रखा; बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक 26 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी को कानून की तय प्रक्रिया के खिलाफ मानते हुए महाराष्ट्र सरकार को उसे 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करते समय न तो गिरफ्तारी के आधार बताए थे और न ही उसे कानून के अनुसार उचित नोटिस दिया गया था।जस्टिस उर्मिला जोशी-फल्के और जस्टिस राज डी. वाकोडे की डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किए जाने पर हाईकोर्ट...

पत्नी की सरकारी नौकरी की जानकारी RTI में नहीं मिलेगी, जब तक सार्वजनिक हित का ठोस आधार न हो: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी की सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी RTI के तहत मांगने वाले व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस material नहीं है, जिससे यह साबित हो कि जानकारी के खुलासे में सार्वजनिक हित इतना महत्वपूर्ण है कि वह पत्नी के निजता के अधिकार पर भारी पड़े।चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की डिवीजन बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी की सरकारी नियुक्ति में कथित हेरफेर के आरोप को प्रथम दृष्टया साबित...

एक वकील और परिवार को अलग-अलग मामलों में 23 लाख से ज्यादा की सहायता, SC/ST Act के लाभों के दुरुपयोग की यूपी में जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (SC/ST Act ) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत मिलने वाली राहत और आर्थिक सहायता के दावों तथा वितरण की व्यापक जांच के निर्देश दिए। अदालत ने खास तौर पर एक ही व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बार-बार राहत का दावा किए जाने वाले मामलों की जांच और प्रभावी निगरानी व्यवस्था बनाने को कहा।जस्टिस संतोष राय की बेंच ने यह निर्देश उस समय दिया जब अदालत के सामने राज्य सरकार ने बताया कि पेशे से वकील संतोष कुमार दोहरे और...

मुआवजा याचिका पूरी सुनवाई के बाद सिर्फ क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पूरी सुनवाई कराने के बाद केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र न होने के आधार पर मुआवजा याचिका खारिज नहीं कर सकता, खासकर तब जब किसी भी प्रतिवादी ने यह साबित न किया हो कि मामले की सुनवाई उस स्थान पर होने से उसे कोई नुकसान या पूर्वाग्रह हुआ।जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(2) दुर्घटना पीड़ित को दावा दायर करने के लिए मंच चुनने का अधिकार देती है। याचिका उस क्षेत्र के अधिकरण में दायर की जा सकती है जहां दुर्घटना हुई,...

अरावली पर विशेषज्ञ समिति को छह महीने की मोहलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और संरक्षण की समीक्षा कर रही हाई-पावर कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देने से इनकार किया। अदालत ने समिति को 30 नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और साफ किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष समिति ने रिपोर्ट के लिए 28 फरवरी 2027 तक का समय मांगा। इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि समिति की मांग से ऐसा लग रहा है जैसे वह उनके रिटायरमेंट के...

महाराष्ट्र में डॉक्टर्स पर एक और हमला: चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसे लोगों को सड़कों पर घूमने का हक नहीं

अस्पताल में डॉक्टरों पर कथित हमले के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश सुखर्या म्हात्रे की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डॉक्टरों पर हमले की एक और घटना का जिक्र करते हुए कड़ी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के सहयोगियों से जुड़े लोगों में इस तरह की घटनाओं की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि ठीक एक दिन पहले भी इसी तरह की घटना सामने आई, जिसमें उसी समूह के लोगों द्वारा पालघर के निजी अस्पताल में कथित तौर पर...

TMC के बिलबोर्ड हटाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस याचिका पर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया, जिसमें कोलकाता नगर निगम द्वारा पार्टी कार्यालय से बिलबोर्ड हटाए जाने को चुनौती दी गई है।मामला कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित TMC कार्यालय के ऊपर लगे कथित अवैध बिलबोर्ड को हटाने से जुड़ा है। TMC ने हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में Special Leave Petition (SLP) दाखिल की थी।मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और...

SC/ST Act मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को SC/ST (अत्याचार निवारण) Act के तहत दर्ज मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की।भारती की ओर से पेश वकील जय अनंत देहादराई ने कहा कि पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि वे केवल कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं।उन्होंने भारती का बचाव करते हुए यह भी कहा कि यूट्यूबर किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव के पक्ष में नहीं...

जंतर-मंतर प्रदर्शन में मारपीट का मामला: दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान Cockroach Janta Party (CJP) के एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ललर ने यह आदेश तब पारित किया, जब भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया।इससे पहले शनिवार को अदालत ने उन्हें एक दिन की...

CJP प्रोटेस्ट के दौरान कथित तौर पर मानहानि वाली खबर दिखाने पर सुधीर चौधरी पर हुआ दर्ज

20 साल के एक्टिविस्ट और UPSC की तैयारी कर रहे छात्र ने पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया।यह केस चौधरी के उस ब्रॉडकास्ट को लेकर है जो 27 जुलाई को डी डी न्यूज़ पर उनके डेली प्राइम-टाइम शो डिकोड में दिखाया गया था।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने विजय शेरावत की ओर से दायर अंतरिम रोक की अर्जी पर नोटिस जारी किया और चौधरी व न्यूज़ चैनल से जवाब मांगा।शेरावत के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह केस गलत पहचान बताने और वादी की मानहानि के लिए दायर किया गया। इस केस में...