भर्ती के लिए कट-ऑफ तिथियां तय करना नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है, किसी को भी समायोजित करने के लिए इसमें ढील नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि भर्ती प्रक्रियाओं के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना पूरी तरह से नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है और ऐसी कट-ऑफ तिथि सभी आवेदकों के लिए एक समान है और कुछ प्रतिभागियों के लिए इसमें छूट नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा, "यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना और रखना पूरी तरह से नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसे उनकी आवश्यकताओं और संबंधित परीक्षा के प्रशासन के अनुसार तय किया जाना चाहिए और/या लगाया जाना चाहिए।"जस्टिस समीर जैन...

सुनवाई पूरी होने तक दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में मिली जमानत पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट कहा कि जब तक वह मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता, तब केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी।केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी थी, जिसके खिलाफ़ ED हाईकोर्ट पहुंची गई। ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी।हालांकि केजरीवाल के वकीलों ने ED की इस याचिका का विरोध किया।जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र दुदेजा की वेकेशनल बेंच ने कहा कि केस की...

NEET-UG 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग स्थगित करने से किया इनकार

इस साल 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग/सीट आवंटन प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार किया, जो 6 जुलाई से शुरू होने वाली है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने कुछ नई याचिकाओं पर NTA से जवाब मांगा। उन्हें इसी तरह के मुद्दों पर लंबित मामलों (जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध हैं) के साथ टैग किया।याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने सुनवाई के दौरान अनुरोध किया कि 6 जुलाई से...

दूसरी अपील में अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि उस अपील को पुनः प्रस्तुत करने के हकदार, जिसे दोषों को ठीक करने के लिए वापस कर दिया गया था: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने घोषित किया है कि आवेदक उस व्यक्ति द्वारा दायर अपील को पुनः प्रस्तुत कर सकता है जिसके तहत आवेदक दावा करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियमित द्वितीय अपील में अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि उस अपील को पुनः प्रस्तुत करने के हकदार हैं जिसे दोषों को ठीक करने के लिए वापस कर दिया गया था। जस्टिस के बाबू ने कहा,"सिद्धांत यह उभर कर आता है कि अपील दायर करने के अधिकार को उस अपील को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ माना जाना चाहिए जिसे उस व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था जिसके तहत आवेदक...

किशोर आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किशोर को जमानत देने में अपराध की गंभीरता कोई प्रासंगिक कारक नहीं है। अधिनियम की धारा 12 का अवलोकन करते हुए, जिसमें तीन आकस्मिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें किशोर अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता को जमानत खारिज करने के आधार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है।जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने जोर देकर कहा कि किशोर को केवल तीन परिस्थितियों में जमानत...

BREAKING| ED अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है: दिल्ली कोर्ट

आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपराध की आय के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है।राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा कि चूंकि ED का मानना ​​है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए किसी भी तरह से साक्ष्य हासिल करने में समय लग रहा है।अदालत ने अप्रूवर्स की विश्वसनीयता के संबंध में ED के तर्क पर भी कड़ी टिप्पणियां...

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने उन्हें 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। अंतरिम जमानत ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को 10 जुलाई को बिना किसी चूक के सरेंडर करना होगा।राउत की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने बताया कि राउत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही...

NEET-UG 2024 परीक्षा में प्रश्न के लिए दो सही विकल्प देना अवैध : सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में से एक "अस्पष्ट" है, क्योंकि इसमें दो सही विकल्प थे।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने NEET-UG अभ्यर्थी (अपनी मां के माध्यम से) द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने NTA द्वारा तैयार किए गए "अस्पष्ट प्रश्न" को चुनौती दी, जिसके कारण परीक्षा प्रश्न पुस्तिका में दिए गए...

ध्रुव राठी ने वीडियो में डाबर के 'Real' जूस का संदर्भ हटाने पर सहमति जताई: कलकत्ता हाईकोर्ट ने समझौते को मंजूरी दी

डाबर इंडिया लिमिटेड और यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीच विवाद में हाल ही में हुए घटनाक्रम में राठी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रस्ताव रखा। राठी ने विवादित वीडियो में डाबर के 'Real' जूस जैसी दिखने वाली पैकेजिंग को धुंधला करने या बदलने के लिए सहमति जताई।कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरिंदम मुखर्जी के समक्ष विवाद राठी के वीडियो में अपने 'Real' जूस उत्पाद के संदर्भों से संबंधित डाबर इंडिया लिमिटेड के आरोपों पर केंद्रित था। 29 फरवरी, 2024 को सुनवाई के दौरान...

हाईकोर्ट अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत अपील या पुनर्विचार न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर आवेदन खारिज करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा,"यह अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र व्यापक होने के बावजूद मनमाने ढंग से या मनमानी तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए उचित मामलों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय अपील या पुनर्विचार न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।"आवेदन में गढ़वाल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष...

सशर्त स्वतंत्रता वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार करती है, लंबे समय तक कारावास मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, जिसमें कहा गया कि जब लंबे समय तक हिरासत में रहना संवैधानिक अधिकारों के विपरीत हो तो सशर्त स्वतंत्रता को वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार करना चाहिए।लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत की उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने रेखांकित किया,“लंबे समय तक कारावास, आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे कीमती मौलिक अधिकार के खिलाफ होता है और ऐसी...

कथित भूमि अतिक्रमण के खिलाफ 10 साल की देरी से जारी नोटिस को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे यूसुफ पठान

पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) द्वारा 10 साल की देरी से जारी भूमि अतिक्रमण नोटिस के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।6 जून को दिए गए नोटिस में पठान को 15 दिनों के भीतर तंदलजा में वीएमसी के स्वामित्व वाले भूखंड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।पठान ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2012 में भूमि के लिए आवेदन किया था और 2014 में निगम द्वारा अलग प्रस्ताव पेश किया गया।उन्होंने हाल ही में TMC सांसद के रूप में अपने चुनाव...

बेटी की शादी की तारीख में बदलाव के कारण पैरोल के लिए दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की पैरोल के लिए दूसरी याचिका खारिज की, जो अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दायर की गई थी। न्यायालय ने कहा कि केवल शादी की तारीख में बदलाव के आधार पर नई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि केवल शादी की तारीख में बदलाव के आधार पर नई याचिका कैसे सुनवाई योग्य हो सकती है, जबकि उसी कारण से पहले की याचिका को वापस ले लिया गया था।"न्यायालय ने यह भी कहा कि जेल प्राधिकरण ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को बैंड और गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) को बैंड और एडवोकेट गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने के लिए एडवोकेट जगदीश एम. आहूजा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने अपने आदेश में कहा,“वह उचित पोशाक में नहीं है, इस अर्थ में कि वह नियमों के अनुसार बैंड और एडवोकेट गाउन के बिना है। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करेगा।”2018 में दायर आपराधिक रिट याचिका मामला बोर्ड में सूचीबद्ध नहीं था और एडवोकेट द्वारा उल्लेख...

रिट कोर्ट प्राइवेट लॉ के तहत टोर्ट के दावे के अलावा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए मुआवजा दे सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट टोर्ट पर आधारित दीवानी कार्रवाई में निजी कानून के तहत मुआवजे का दावा करने के पक्ष के स्वतंत्र अधिकार के अलावा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे सकता है।ये टिप्पणियां बच्चे की मौत के कारण मुआवजे के लिए दायर याचिका के जवाब में आईं, जो कथित तौर पर भारी बिजली के तार के उस पर गिरने के बाद करंट लगने से मर गया था।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"रिट कोर्ट अपने सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण पीड़ित व्यक्ति और गलत काम करने वाले के विरुद्ध मुआवजा दे...

माता-पिता द्वारा ट्रायल में बयान से नहीं पलटने की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय लड़की (बलात्कार पीड़िता) के टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी। कोर्ट ने यह अनुमति उसके माता-पिता द्वारा यह पुष्टि करने के बाद दी कि वे बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलटेंगे नहीं।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने यह भी कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता के जोखिम और लागत पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करवाएंगे और राज्य सरकार तथा टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने वाले डॉक्टरों की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।न्यायालय ने यह आदेश 13...

पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण की सीमा खारिज करने के पीछे दिया यह तर्क

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानमंडल द्वारा 09.11.2023 को पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों के लिए बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार आरक्षण (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) संशोधन अधिनियम, 2023 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने के कारण खारिज कर दिया।संशोधनों ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और पिछड़े वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा...

BREAKING| शराब नीति मामले में दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन जज न्याय बिंदु ने आज इसे सुरक्षित रखने के बाद यह आदेश पारित किया।ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अनुरोध किया कि जब तक जांच एजेंसी अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं करती, तब तक आदेश पर रोक लगाई जाए। हालांकि, कोर्ट ने स्टे के अनुरोध को खारिज कर दिया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में...

वास्तविक यात्री नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चलती ट्रेन से गिरकर और उसके नीचे दबकर मरने वाले व्यक्ति की मौत पर मुआवज़ा देने से किया इनकार

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में रेलवे दावा न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखा। उक्त फैसले के तहत उसने चलती ट्रेन से गिरकर और उसके नीचे दबकर मरने वाले मृतक के पिता को मुआवज़ा देने से इनकार किया था, इस आधार पर कि मृतक के वास्तविक यात्री होने का पहलू कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ।जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा:“ट्रेन की चपेट में आने से हुई दुर्घटना में अपने आप में मुआवज़ा देने की आवश्यकता नहीं होगी और यह तभी संभव है, जब अधिनियम और कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत शर्तें पूरी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कक्षा में तीन स्टूडेंट्स का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की दोषसिद्धि बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कक्षा में तीन नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रमेश रतन जाधव की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस किशोर सी संत ने कहा,"पीड़ित लड़कियों के साक्ष्य विश्वसनीय पाए गए हैं। आरोपी की मौजूदगी से इनकार नहीं किया गया। हालांकि बचाव पक्ष ने झूठे आरोप लगाने के लिए दुश्मनी को मकसद के रूप में लिया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 313 के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन और बयान से ऐसा नहीं लिया गया।"अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जाधव ने एक प्राथमिक...