वास्तविक यात्री नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चलती ट्रेन से गिरकर और उसके नीचे दबकर मरने वाले व्यक्ति की मौत पर मुआवज़ा देने से किया इनकार

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में रेलवे दावा न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखा। उक्त फैसले के तहत उसने चलती ट्रेन से गिरकर और उसके नीचे दबकर मरने वाले मृतक के पिता को मुआवज़ा देने से इनकार किया था, इस आधार पर कि मृतक के वास्तविक यात्री होने का पहलू कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ।

जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा:

“ट्रेन की चपेट में आने से हुई दुर्घटना में अपने आप में मुआवज़ा देने की आवश्यकता नहीं होगी और यह तभी संभव है, जब अधिनियम और कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत शर्तें पूरी हों, तभी ऐसे दावों पर विचार किया जा सकता है।”

दावेदार के मृतक-पुत्र ने नाहरकोटिया में एक टिकट खरीदा था और बोरहाट जाने वाली 902 डाउन पैसेंजर में सवार हुआ था। हालांकि ट्रेन के अंदर यात्रियों के शोरगुल के कारण वह गिर गया और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।

इसके बाद रेलवे दावा न्यायाधिकरण गुवाहाटी के समक्ष दावा दायर किया गया। हालांकि न्यायाधिकरण ने 17 अप्रैल, 2012 को दिए गए अपने निर्णय में दावे को खारिज कर दिया। दावेदार-अपीलकर्ता ने न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए रेलवे दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 23 के तहत वर्तमान अपील दायर की।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि एडब्ल्यू2 (मृतक का भाई) ने गवाही दी थी कि वह मृतक के साथ नहरकोटिया रेलवे स्टेशन गया था और उसने मृतक को 902 डाउन पैसेंजर ट्रेन के लिए रेलवे टिकट खरीदते देखा था। यह तर्क दिया गया कि मृतक के वास्तविक यात्री होने के प्रमाण का भार विधि के अनुसार विधिवत रूप से मुक्त होने के कारण दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावे को खारिज करने का कोई कारण नहीं था।

दूसरी ओर रेलवे के स्थायी वकील ने तर्क दिया कि मृतक वास्तविक यात्री नहीं था और दावेदार द्वारा किए गए इस दावे के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि मृतक वास्तविक यात्री था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि दावा इस दावे पर आधारित था कि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी जिसमें मृतक संबंधित ट्रेन से कुचला गया था हालांकि एक यात्री के लिए उसी ट्रेन से गिरना और कुचला जाना व्यावहारिक रूप से असंभव है।

स्थायी वकील ने तर्क दिया कि दावेदार अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है और कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। यह भी कहा गया कि यह दावा करने के लिए कोई टिकट प्रस्तुत नहीं किया गया कि मृतक वास्तविक यात्री था।

न्यायालय ने नोट किया कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावे को बनाए रखने के लिए कम से कम प्रथम दृष्टया यह साबित करना अनिवार्य है कि मृतक वास्तविक यात्री था।

“इस मामले में 'आर1' के रूप में चिह्नित एक विशिष्ट रिपोर्ट है, जिसके अनुसार अपीलकर्ता-दावेदार की ओर से दावा किए गए नहरकोटिया से बोरहाट तक उस विशेष तिथि को कोई टिकट जारी नहीं किया गया था। न्यायालय ने कहा कि ऐसे खंडन साक्ष्यों के मद्देनजर, जिनका विरोध नहीं किया गया मृतक के वास्तविक यात्री होने के पहलू के बारे में दावेदार के पक्ष में ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी कोई जांच रिपोर्ट भी नहीं है जिसे दावेदार द्वारा साबित किया गया हो या पेश किया गया हो। हालांकि, चूंकि इस मामले में जीआरपीएस मामला दर्ज किया गया था, जो जीडी केस नंबर 348, दिनांक 21.10.2007 है, इसलिए जांच रिपोर्ट का पेश किया जाना और साबित किया जाना किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक था जो दावेदार द्वारा पेश किए गए संस्करण के वास्तविक और स्वीकार्य होने पर विचार करने के लिए एक कारक हो सकता था।”

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में, मृतक के वास्तविक यात्री होने का पहलू कानून के अनुसार साबित नहीं हुआ था और यह दावा कि मृतक वास्तविक यात्री था जो कुचले जाने के कारण घायल हो गया था स्वीकार्य और विश्वसनीय प्रक्षेपण नहीं लगता है।

न्यायालय ने कहा,

"तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान न्यायाधिकरण एक निष्कर्ष पर पहुंचा है और जब तक ऐसा निष्कर्ष प्रथम दृष्टया अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विरुद्ध या विकृत न हो यह न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय होने के नाते, ऐसे निष्कर्षों में नियमित तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।"

केस टाइटल- विकास चौधरी बनाम भारत संघ