इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका BCI की मंजूरी के बिना कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त ढांचे की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्राधिकारियों को सख्त तंत्र बनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वैध मान्यता के बिना स्टूडेंट्स को प्रवेश देने की अनुमति न हो।आजमगढ़ के 26 वर्षीय वकील सौरभ सिंह द्वारा दायर इस याचिका में राज्य भर में ऐसे संस्थानों के निरीक्षण और पहचान के लिए भी निर्देश देने की मांग की गई, जो...

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: विदेशी नागरिकों के अपहरण की साज़िश में उम्रकैद काट रहे दोषी को समय से पहले रिहाई नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नासिर मोहम्मद सोदोज़े उर्फ़ अफ़्ताब अहमद की याचिका खारिज की, जिसमें उसने उम्रकैद की सज़ा पूरी होने के बाद समयपूर्व रिहाई की मांग की थी।जस्टिस संजीव नरूला ने 30 जून, 2023 को सज़ा पुनरीक्षण बोर्ड (SRB) द्वारा दी गई अस्वीकृति बरकरार रखते हुए कहा कि लंबा कारावास महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन यह समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े हितों पर हावी नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों का अपहरण भारत की संप्रभुता पर सीधा ख़तरा था। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख को...

65 वर्षीय बरेली निवासी अवैध हिरासत में नहीं, धर्मांतरण मामले में हुई है गिरफ्तारी: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बरेली की एक महिला ने दावा किया था कि उसके 65 वर्षीय पति को 20 अगस्त से पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा है।कोर्ट के पहले के आदेश पर अधिकारियों ने व्यक्ति (बेग) को पेश किया।जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस जफीर अहमद की बेंच को राज्य की ओर से बताया गया कि बेग को अवैध धर्मांतरण मामले में हिरासत में लिया गया है। 7 सितंबर को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया, जब पीड़िता के बयान में उसका नाम सामने आया।याचिकाकर्ता पत्नी का...

जारी रहेगा जगन्नाथ मंदिर की भूमि से बेदखली अभियान, हाईकोर्ट ने कहा- लंबे समय से कब्जा या आधार कार्ड केवल निवास दर्शाते हैं, स्वामित्व नहीं

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की 'अमृतमनोही भूमि' का निपटान अवैध कब्जाधारियों/अतिक्रमणकारियों के पक्ष में केवल इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह दशकों से उनके कब्जे में है और उनके पास उक्त भूमि के साथ सरकारी पहचान प्रमाण भी हैं।बेदखली नोटिस को चुनौती देने और भूमि के निपटान के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए जस्टिस डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा -“याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि पचास वर्षों से अधिक समय से कब्जा, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली बिल...

सुप्रीम कोर्ट ने AMU कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (8 सितंबर) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की पहली महिला कुलपति के रूप में प्रोफ़ेसर नईमा खातून की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ प्रोफ़ेसर मुज़फ़्फ़र उरुज रब्बानी और प्रोफ़ेसर फैज़ान मुस्तफ़ा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रोफ़ेसर खातून की नियुक्ति को बरकरार रखा गया।इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट का ECI को निर्देश: आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करें

बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह आधार कार्ड को "12वें दस्तावेज़" के रूप में माने, जिसे बिहार की संशोधित मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।इसका अर्थ है कि आधार कार्ड को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए स्वतंत्र दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि चुनाव आयोग द्वारा मूल रूप से स्वीकार्य अन्य ग्यारह दस्तावेज़ों में से किसी एक को...

Breaking | ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पर दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर

सुप्रीम कोर्ट ने आज (8 सितंबर) केंद्र सरकार की ट्रांसफर याचिकाओं को मंज़ूरी देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट,कर्नाटक हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित उन सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 (Online Gaming Act) को चुनौती दी गई।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश दिया,“याचिकाएं ट्रांसफर करने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। संबंधित हाईकोर्ट्स सभी रिकॉर्ड और इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन्स एक हफ्ते के भीतर डिजिटल...

Aaj Tak की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ 'भारत विभाजन' पर उनके शो को लेकर शिकायत दर्ज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ उनके शो 'ब्लैक एंड व्हाइट' पर प्रसारित भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? नामक कार्यक्रम के संबंध में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम 14 अगस्त, 2025 को प्रसारित किया गया।यह आदेश पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर एक शिकायत याचिका पर पारित किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से अनुचित था और 'बेहद घटिया' तरीके से बनाया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य दो प्रमुख समुदायों को...

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025: की वैधानिकता का संवैधानिक विश्लेषण

प्रस्तावना20 अगस्त को, लोकसभा ने सात मिनट की चर्चा के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। अगले दिन राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और 22 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि "रियल मनी गेम्स" (आरएमजी) के कारण भारतीयों को हर साल करोड़ का नुकसान हो रहा है। कर्नाटक में पिछले 31 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण आत्महत्या के 32 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएमजी उद्योग का कहना है कि इस प्रतिबंध से 400...

काम करने दीजिए सरकार को जवाब बाद में दीजिए: बाढ़ PIL में तुरंत उत्तर की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बाढ़ राहत और पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिलहाल राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की छूट दी और छह हफ्ते बाद हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा, “राहत दल काम कर रहे हैं, सेना काम कर रही है, हर कोई जुटा हुआ है। ऐसे समय पर नोटिस जारी करने से लोग बचाव और राहत कार्यों से हटाकर जवाब तैयार करने में लग जाएंगे। यह संकट की घड़ी है। कृपया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'द बंगाल फाइल्स' में स्वतंत्रता सेनानी गोपाल पाठा की आपत्तिजनक छवि को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को स्वतंत्रता सेनानी गोपाल चंद्र मुखर्जी उर्फ़ गोपाल पाठा के पोते द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में उनके दादा की कथित रूप से अपमानजनक छवि दिखाए जाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस अमृता सिन्हा ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने RTI Act के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन निर्धारित समय सीमा में उत्तर न मिलने पर उचित उपाय अपनाने की बजाय सीधे रिट याचिका दायर कर दी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आधार पर दायर...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल आधारित आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राज्य मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन नियम 2021 की वैधता को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि नियम 11(क) और आंशिक नियम 11(ख) संस्थान व निवास आधारित आरक्षण प्रदान करते हैं, जो असंवैधानिक है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।याचिका में कहा गया कि नियम 11(क) उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देता है,...

दिल्ली पुलिस का बयान : सभी पुलिस अधिकारी साक्ष्य के लिए अदालतों में प्रत्यक्ष रूप से होंगे उपस्थित

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सभी पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गवाही देने या साक्ष्य दर्ज कराने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगे।इस संबंध में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (अपराध) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने एक सर्कुलर जारी किया।13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाही देने के स्थान के रूप में नामित किया।बार के...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : 4.7 साल अतिरिक्त जेल में रखे गए दोषी को 25 लाख रुपये मुआवज़ा दे राज्य सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य को एक दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। बता दें, इस आरोपी को बलात्कार के मामले में सात साल की पूरी सज़ा काटने के बाद 4.7 साल से ज़्यादा जेल में रहना पड़ा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य की लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए यह आदेश पारित किया, जिसके कारण दोषी को ज़्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। शुरुआत में जब मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया गया तो अदालत ने कहा था कि दोषी ने 8 साल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कलकाजी मंदिर में सेवादार की संदिग्ध हत्या की घटना की जांच का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उस घटना की जांच करने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 29 अगस्त की शाम को कालकाजी मंदिर परिसर में एक सेवादार की क्रूर हत्या की गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मृतक के भाई और घटना के दो चश्मदीद गवाहों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने और अपनी जान की सुरक्षा की मांग की गई।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस के साथ-साथ आरोपियों के परिजनों से भी खतरा है।अदालत ने दिल्ली पुलिस को अपनी...

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया किराया जमा करने के वचन से मुकरने वाले किरायेदार को फटकार लगाई; पंजाब बाढ़ राहत कोष में भुगतान करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किरायेदार के आचरण की निंदा की, जिसने बकाया किराया जमा करने के लिए अदालत को दिए गए अपने वचन से यह दावा करके मुकरने की कोशिश की कि उसके वकील ने उसके निर्देश के बिना यह बयान दिया था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने किरायेदार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना पंजाब के मुख्यमंत्री के आपदा राहत कोष में जमा करना होगा।खंडपीठ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 15 नियम 5 के अनुसार स्वीकृत किराया बकाया जमा न करने के लिए बेदखली के मुकदमे में...

'ऑनलाइन गेमिंग' अधिनियम को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका पर केंद्र को नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को नए अधिनियमित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली दूसरी याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया। यह अधिनियम 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और बैंक सेवाओं व उससे संबंधित विज्ञापनों की पेशकश पर प्रतिबंध लगाता है।जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद ने के आनंद और एक अन्य द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।सुनवाई के दौरान, भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका के बारे में जानकारी दी, जिसमें विभिन्न हाईकोर्ट में...

जस्टिस विनोद चंद्रन ने वेदांता ग्रुप के खिलाफ सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने सोमवार को उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर वायसराय रिसर्च एलएलसी द्वारा वेदांता समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की गई।शक्ति भाटिया द्वारा दायर जनहित याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। अब यह याचिका किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी।याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से...

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 सितंबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP, तेलंगाना) द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला बहाल करने की मांग वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें BJP के राज्य महासचिव करम वेंकटेश्वर लाल द्वारा रेड्डी के इस बयान पर दायर की गई शिकायत खारिज कर दी गई कि BJP लोकसभा चुनाव में 400 सीटें...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या में प्रयुक्त चाकू पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को राहत देने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट को डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी इलास्टिक रन के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। इलास्टिक रन ने एक प्रतिबंधित चाकू पहुंचाया था, जिसका इस्तेमाल बाद में डकैती और हत्या करने के लिए हथियार के रूप में किया गया।इलास्टिक रन के कर्मचारियों दिनेश कुमार साहू (वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक) और हरिशंकर साहू (डिलीवरी सेवा एजेंट) के खिलाफ विशेष आरोप यह है कि पुलिस द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को खतरनाक हथियारों की डिलीवरी के संबंध में पूर्व...