'न्याय का मंदिर बने, सेवन स्टार होटल नहीं': चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा- बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत फिजूलखर्ची से मुक्त होनी चाहिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण गवई ने मंगलवार को आग्रह किया कि बांद्रा में बनने वाले प्रस्तावित बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक दिखनी चाहिए और उसमें फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए। नए परिसर के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने ज़ोर देकर कहा कि हाईकोर्ट "न्याय का मंदिर होना चाहिए, सेवन स्टार होटल नहीं।"

इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हुए।

लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों और राज्य नेतृत्व को बधाई देते हुए चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि उन्होंने प्रस्तावित इमारत के कथित भव्य डिज़ाइन के बारे में अखबारों में पढ़ा था।

उन्होंने कहा,

"मैंने पढ़ा कि एक लिफ्ट का इस्तेमाल सिर्फ़ दो जज ही करेंगे... मैं कहना चाहूंगा कि जज अब सामंती लॉर्ड नहीं रहे। चाहे वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका का कोई भी व्यक्ति, हम सभी का अस्तित्व केवल नागरिकों की सेवा के लिए है।"

इस मामले पर मुख्यमंत्री फडणवीस के विचार से सहमति जताते हुए चीफ जस्टिस ने वास्तुकार हफीज कॉन्ट्रैक्टर से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि नई इमारत की भव्यता सत्ता की शाही धारणाओं के बजाय भारतीय संविधान के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करे।

चीफ जस्टिस गवई ने कहा,

"इमारत की भव्यता और प्रतिष्ठित स्वरूप को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें कुछ भी फिजूलखर्ची न हो... अंततः, यह न्याय का मंदिर है, कोई सेवन स्टार होटल नहीं।"

उन्होंने वास्तुकार से डिज़ाइन को अंतिम रूप देते समय बार के सुझावों को ध्यान में रखने का आग्रह किया। इस बात पर ज़ोर दिया कि इमारत वकीलों और वादियों की कार्यात्मक ज़रूरतों को भी पूरा करे।

बांद्रा में प्रस्तावित हाईकोर्ट कॉम्प्लैक्स से बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को समेकित करने की उम्मीद है, जो लंबे समय से फोर्ट स्थित अपने विरासत भवन से संचालित हो रहा है।