'लोकतंत्र में असहमति स्वीकार होनी चाहिए': पत्रकार अभिसार शर्मा को असम CM पर बयान वाले मामले में हाईकोर्ट से राहत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आज पत्रकार अभिसार शर्मा को पहले से मिली अंतरिम सुरक्षा (गिरफ्तारी या चार्जशीट जैसी जबरन कार्रवाई से संरक्षण) की अवधि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी। शर्मा ने यह याचिका उस FIR के खिलाफ दायर की है जो असम पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज की थी। FIR में आरोप है कि उन्होंने असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर “सांप्रदायिक राजनीति” करने का बयान दिया। FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालना), 196 (समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) और 197 (राष्ट्रीय एकता व...

आयातित वस्तुओं को विशिष्ट, विपणन योग्य उत्पादों में परिवर्तित करना 'निर्माण' के अंतर्गत आता है, एक्साइज़ ड्यूटी लागू: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयातित गैस-उत्पादक सेटों (जेनसेट्स) को स्टील के कंटेनरों में रखकर और उनमें आवश्यक पुर्जे लगाकर कंटेनरयुक्त "पावर पैक्स" में परिवर्तित करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत "निर्माण" के अंतर्गत आता है, जिससे अंतिम उत्पाद पर एक्साइज़ ड्यूटी लगता है।अदालत ने कहा,"जेनसेट को स्टील के कंटेनर में रखने और उस कंटेनर में अतिरिक्त अभिन्न पुर्जे लगाने की प्रक्रिया नई, विशिष्ट और विपणन योग्य वस्तु का निर्माण करती है। इस प्रकार, यह प्रक्रिया अधिनियम, 1944 की धारा 2(f)(i) के...

बड़े निगमों और छोटे व्यवसायों के बीच मध्यस्थता में समान अवसर आवश्यक: चीफ जस्टिस बीआर गवई

दिल्ली मध्यस्थता सप्ताहांत 3.0 में बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने हाल ही में इस बात पर ज़ोर दिया कि मध्यस्थता को वास्तव में व्यावसायिक दक्षता का साधन बनाने के लिए बड़े निगमों और छोटे व्यवसायों के बीच समान अवसर होना आवश्यक है। उन्होंने विधायी और नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन पर ज़ोर दिया, जो सभी संबंधित हितधारकों को लाभ प्रदान कर सकें ताकि समान अवसर बनाए रखा जा सके।उन्होंने कहा,"हालांकि, हमने खुद को प्रमुख व्यावसायिक और कानूनी केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण...

Chhattisgarh NAN Scam | सुप्रीम कोर्ट ने अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की अग्रिम ज़मानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में भ्रष्टाचार से संबंधित 2015 के नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और सह-आरोपी आलोक शुक्ला को दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द कर दी।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा 2020 में दी गई अग्रिम ज़मानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपीलों पर यह आदेश पारित किया।ED ने दलील दी थी कि टुटेजा और शुक्ला को दी गई अग्रिम ज़मानत के कारण वह PMLA...

ऑस्ट्रेलियाई चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का दौरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ शेयर की पीठ

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने ऑस्ट्रेलियाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्टीफन गैगेलर का स्वागत किया। उन्होंने विशेष आमंत्रित के रूप में कोर्ट की कार्यवाही देखी।सुबह के सत्र में जस्टिस गैगेलर ने चीफ जस्टिस बीआर गवई जस्टिस, विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ में एक पर्यवेक्षक जज के रूप में हिस्सा लिया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस गैगेलर का स्वागत करते हुए कहा कि भारत जैसे खूबसूरत देश को देखने के लिए उनकी यह यात्रा बहुत छोटी है।सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी बताया कि 2015 में जब...

न्यूज़लॉन्ड्री ने अडानी कंपनियों के खिलाफ कंटेंट हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी

डिजिटल न्यूज प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा जारी उस निर्देश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को अडानी ग्रुप की कंपनियों से संबंधित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने के लिए कहा गया।यह मामला जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, इस पर सुनवाई नहीं हुई और अब इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में न्यूज़लॉन्ड्री ने 16 सितंबर को मंत्रालय द्वारा न्यूज़लॉन्ड्री के साथ-साथ ध्रुव...

इससे अधिक गंभीर कुछ नहीं: नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी पिता की जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति की जमानत रद्द की, जिस पर कई वर्षों तक अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने, उसे पोर्न देखने के लिए मजबूर करने और उसकी मां को उसके सामने गाली देकर डराने का आरोप है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "किसी बच्चे के लिए इससे अधिक गंभीर कुछ नहीं हो सकता कि जिस पिता ने उसे जन्म दिया और जिसकी पवित्र जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की है वही उसका शोषण करे।"अदालत ने कहा कि सेशन कोर्ट ने इतने गंभीर मामले में गिरफ्तारी के मात्र नौ दिन के भीतर जमानत देकर खुद को...

लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत के मामले में परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाकर किसी की मौत का कारण बनने वाले व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम 1958 (Probation of Offenders Act, 1958) का लाभ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ देना अनुचित है। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया।यह मामला 2014 का है जब एक आरोपी पर IPC की धारा 279 (तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना), 337...

दत्तक माता-पिता को यौन शोषण और क्रूरता का दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी के पहलू की अनदेखी पर पुलिस को फटकारा

दत्तक माता-पिता को यौन शोषण और क्रूरता का दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव तस्करी के पहलू की अनदेखी पर पुलिस को फटकारा दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता को क्रूरता और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला बच्चों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। इस पहलू की अनदेखी करने पर पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जांच अधिकारी ने बच्ची के जैविक माता-पिता को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही यह जांच की गई कि बच्ची...

डमी स्कूलों पर राजस्थान हाई कोर्ट का कड़ा रुख, SIT गठित करने का निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने डमी स्कूलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह शिक्षा प्रणाली के लिए एक अभिशाप है। ये स्कूल स्टूडेंट को नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी एडमिशन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों में जाने की अनुमति देते हैं, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक उनकी नियमित उपस्थिति को फर्जी तरीके से दर्शाते हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने राज्य और सभी शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे अचानक निरीक्षण के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करें।कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए कई अहम निर्देश जारी...

'कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए': AGR बकाया पर वोडाफोन की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 सितंबर) को पूछा कि क्या वह समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया के मुद्दे पर वोडाफोन इंडिया द्वारा दायर नई याचिका पर विचार कर सकता है, जबकि कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को नज़रअंदाज़ कर दिया था, जिसमें कंपनी द्वारा इसी मुद्दे पर दायर पिछली याचिका को खारिज कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ वोडाफोन इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 2016-17 की अवधि के AGR...

हाईकोर्ट परिसर में हाइनमर्स मकबरा, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट परिसर के भीतर लॉ कॉलेज परिसर में स्थित डेविड येल और जोसेफ हाइनमर्स के मकबरे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट टी. मोहन की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें इस ढांचे को "प्राचीन स्मारक" न मानते हुए इसे स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया।सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए और तर्क दिया कि...

BREAKING| बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को दशहरा उत्सव में आमंत्रित करने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने 'तीन बार' खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें मैसूर के चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन समारोह में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दी गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामला खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश ने दलील दी कि किसी गैर-हिंदू व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस नाथ ने...

UAPA ट्रिब्यूनल ने जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाले UAPA ट्रिब्यूनल ने जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया।जस्टिस दत्ता ने 3 सितंबर को जारी आदेश में कहा कि यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा 11 मार्च, 2025 को जारी की गई अधिसूचना की पुष्टि करता है, जिसमें UAPA की धारा 3(1) के तहत JKIM को गैरकानूनी घोषित किया गया था।केंद्र सरकार के अनुसार JKIM पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी संगठन है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में मसरूर...

डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन मामले में पतंजलि को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने अपील पर उठाए सवाल

पतंजलि आयुर्वेद ने दिल्ली हाईकोर्ट में एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे डाबर के च्यवनप्राश उत्पाद का कथित रूप से अपमान करने वाले विज्ञापन चलाने से रोक दिया गया था।मामले की सुनवाई जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने की।शुरुआत में कोर्ट ने पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता से मौखिक रूप से कहा कि सिंगल जज का आदेश विवेकाधीन प्रकृति का है। उसके खिलाफ अपील में बैठने का कोई कारण नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की,“आपने च्यवनप्राश बनाने वाले सभी लोगों को...

'र***ी' शब्द का इस्तेमाल महिला के यौन सम्मान पर हमला, शील भंग के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी महिला को 'र***ी' कहना उसके यौन सम्मान पर सवाल उठाकर उसके चरित्र पर हमला करता है। यह शील भंग (Modesty) के अपराध के बराबर है।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि जब यह शब्द किसी महिला के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह यौन व्यंजना से भरा होता है और सीधे तौर पर उसकी पवित्रता पर लांछन लगाता है।कोर्ट ने कहा कि यह शब्द गाली का एक सामान्य रूप नहीं है बल्कि यह एक महिला को ढीले चरित्र वाली के रूप में चित्रित करता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो यह एक महिला को...

भीमा कोरेगांव मामला: वरवरा राव की जमानत शर्तों में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

वरवरा राव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी, 85 वर्षीय राव ने अपनी मेडिकल जमानत की शर्त में संशोधन की मांग की थी। यह शर्त उन्हें ग्रेटर मुंबई क्षेत्र छोड़ने के लिए ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेने के लिए बाध्य करती है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने राव के वकील सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद याचिका को वापस ले लिया। ग्रोवर ने कहा कि राव चार साल से जमानत पर हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन्होंने...

सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजकों और सरकारी वकीलों को छत्तीसगढ़ सिविल जज परीक्षा में बिना नामांकन की शर्त के अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें सरकारी अभियोजकों और सरकारी वकीलों के रूप में कार्यरत उम्मीदवारों को रविवार को होने वाली छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी गई।अदालत ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) से कहा कि वह उन याचिकाकर्ताओं को, जिनके पास अपेक्षित योग्यता है, इस शर्त पर ज़ोर दिए बिना परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे कि वे विज्ञापन की तिथि तक वकील के रूप में नामांकित...

Air India Crash | प्रारंभिक जांच में पक्षपात का आरोप पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

एयर इंडिया (Air India) की उड़ान संख्या AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस दुर्घटना में 12 जून, 2025 को यात्रियों, चालक दल और ज़मीन पर मौजूद लोगों सहित 260 लोग मारे गए थे।कैप्टन अमित सिंह FRAeS के नेतृत्व वाले विमानन सुरक्षा NGO सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई इस याचिका में आरोप लगाया गया कि जिस तरह से जांच की गई, वह जीवन, समानता और सच्ची जानकारी के मौलिक...

दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और अन्य की ज़मानत याचिकाओं पर फिर टली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान द्वारा ज़मानत की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार (21 सितंबर) तक के लिए स्थगित कर दी।ये याचिकाएं जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं।यह मामला 12 सितंबर को जस्टिस कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, अदालत द्वारा इन मामलों पर सुनवाई में कठिनाई व्यक्त करने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अदालत ने कहा कि पूरक...