FIR में आरोपी का जाति का नाम रिकॉर्ड करने के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में PIL दायर, संस्थागत भेदभाव का दावा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PIL स्वीकार की, जिसमें FIR और राज्य द्वारा शुरू की गई कई अन्य कार्यवाहियों में आरोपी की जाति का नाम बताने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया।जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने निर्देश दिया,"दाखिले के सवाल पर सुनवाई हुई। प्रतिवादियों को सात कार्य दिवसों के भीतर RAD मोड से प्रोसेस फीस जमा करने पर नोटिस जारी किया जाए ऐसा न करने पर याचिका बेंच के आगे बिना किसी और संदर्भ के अपने आप खारिज हो जाएगी। नोटिस आठ सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाए जाएं।"याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने पुलिस...

सीजेआई ने जस्टिस जेके माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी का चेयरमैन नॉमिनेट किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमेटी (SCLSC) का नया चेयरमैन नॉमिनेट किया।यह अपॉइंटमेंट 24 नवंबर 2025 से लागू होगा। इस बारे में 20 नवंबर को लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के सेक्शन 3A के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया।SCLSC एलिजिबल केस करने वालों को फ्री लीगल सर्विसेज़ देने और सुप्रीम कोर्ट के सामने लीगल एड, रिप्रेजेंटेशन और जस्टिस तक पहुंच को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाता है। चेयरमैन के तौर...

स्टडी मटीरियल और लाइव क्लासेस न देने पर BYJU'S को उपभोक्ता आयोग ने ठहराया दोषी, ₹80,000 लौटाने का आदेश

चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता कंपनी BYJU'S को उपभोक्ता को वादा की गई शैक्षणिक सेवाएं न देने और समय पर की गई कैंसिलेशन तथा रिफंड रिक्वेस्ट को न मानने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग की पीठ—अध्यक्ष अमरीन्दर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा—ने कंपनी को शिकायतकर्ता को ₹80,000 राशि 9% ब्याज सहित लौटाने और ₹20,000 मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता डॉ. राजेश तायल ने BYJU'S की काउंसलर के...

सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये तक के कैश डोनेशन पर इनकम टैक्स छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी-फंडिंग में बेहतर ट्रांसपेरेंसी की मांग की गई। इसमें पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में 'बहुत बड़ा अंतर' होने का आरोप लगाया गया।याचिका में इनकम टैक्स एक्ट के उस प्रोविजन को भी चुनौती दी गई, जो पॉलिटिकल पार्टियों को 2000 रुपये तक कैश डोनेशन लेने की इजाजत देता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ, 2000 रुपये तक के कैश डोनेशन की इजाजत...

अनधिकृत UPI लेनदेन पर कार्रवाई न करने के लिए चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने SBI को ठहराया जिम्मेदार

चंडीगढ़ स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को एक उपभोक्ता के खाते से हुए अनधिकृत UPI लेनदेन पर समय पर कार्रवाई न करने का दोषी ठहराते हुए राशि वापस करने का आदेश दिया है। आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष अमरीन्दर सिंह सिद्धू और सदस्य बी.एम. शर्मा शामिल थे, ने कहा कि बैंक RBI के अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता संजीव कुमार शर्मा के SBI, हाईकोर्ट ब्रांच खाते से 21 जुलाई 2021 को पाँच अनधिकृत UPI लेनदेन के माध्यम से कुल...

ऊंचे पद पर काम करने वाला कर्मचारी बिना फॉर्मल प्रमोशन के भी उस पद की सैलरी पाने का हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक कर्मचारी जिसने ऊंचे पद पर ऑफिसिएटिंग कैपेसिटी में काम किया, भले ही वह रेगुलर प्रमोट न हुआ हो, वह उस समय के लिए उस ऊंचे पद के लिए मिलने वाली सैलरी पाने का हकदार है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने कहा कि ऊंचे पद के लिए सैलरी न देना "कानून के खिलाफ और पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ" होगा।हाईकोर्ट उमा कांत पांडे नामक व्यक्ति की रिट याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), इलाहाबाद बेंच के उस...

राष्ट्रपति ने जस्टिस विक्रम नाथ को NALSA का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नॉमिनेट किया

भारत की राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रम नाथ को 24 नवंबर, 2025 से नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नॉमिनेट किया।इस बारे में कानून और न्याय मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 के सेक्शन 3(2)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के नॉमिनेशन की घोषणा की गई।रिवाज के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज को NALSA का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया जाता है।

'शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोपी कैसे बच सकते हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने 2021 तक एमवी एक्ट के उल्लंघन के लिए पेंडिंग ट्रायल को खत्म करने वाले यूपी कानून पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश क्रिमिनल लॉ (अपराधों का कंपोजिशन और ट्रायल का खत्म करना) (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर चिंता जताई कि राज्य सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के लिए 2 या उससे ज़्यादा साल से पेंडिंग ट्रायल को एक बार में कैसे खत्म कर सकती है।यूपी अमेंडमेंट एक्ट पर चिंता जताते हुए, जिसके अनुसार 31.12.2021 तक पेंडिंग एमवी एक्ट केस खत्म हो जाएंगे, कोर्ट ने कहा:"भारत जैसे देश में ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है... जहां तक ​​ट्रैफिक नियमों और रेगुलेशन का पालन करने...

J&K Arms Licence Scam: MHA का कहा- IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी पर अभी विचार चल रहा है, हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहे आर्म्स लाइसेंस स्कैम में नए डेवलपमेंट में केंद्र सरकार ने गुरुवार को डिवीजन बेंच को बताया कि कई IAS अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंज़ूरी देने का सवाल गृह मंत्रालय (MHA) के विचाराधीन है और जल्द ही इस पर औपचारिक फैसला होने की संभावना है।यह साफ बयान दर्ज करते हुए बेंच में शामिल चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल ने राहत देते हुए मामला 30 दिसंबर 2025 के लिए पोस्ट कर दिया।इससे पहले जब मामले की सुनवाई हुई तो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल...

'माता-पिता की देखभाल करना बच्चों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा होने की शर्त पर नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण करने की बच्चों की ज़िम्मेदारी, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007 के तहत बिना शर्त कानूनी ज़िम्मेदारी है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चे के पास माता-पिता की प्रॉपर्टी है या नहीं, या वह उसे विरासत में मिलेगी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि बुज़ुर्ग और मेडिकली कमज़ोर माता-पिता को छोड़ना या उनकी अनदेखी करना, सीनियर सिटिज़न्स के लिए सम्मान, सेहत और एक अच्छी ज़िंदगी पक्की करने वाली संवैधानिक और कानूनी गारंटी...

कई केस पेंडिंग होने से कोई नाबालिग सुधार के लिए नाकाबिल नहीं हो जाता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सिर्फ केस पेंडिंग होने से किसी नाबालिग को सुधरने के लिए नाकाबिल या अयोग्य नहीं माना जा सकता।जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल-जज बेंच एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसने याचिकाकर्ता को जमानत देने से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इनकार को सही ठहराया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को एक मोटरसाइकिल चलाते हुए और पुलिस को देखकर यू-टर्न लेते हुए देखा। उसे तुरंत पकड़ लिया गया।...

पुनर्वास की कोई गुंजाइश न होने के बावजूद तलाक का विरोध करना और इससे संतुष्टि पाना क्रूरता: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट के तलाक न देने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर एक पति या पत्नी साथ रहने की कोई संभावना न होने के बावजूद तलाक का विरोध करता है तो दूसरे पक्ष के लगातार दुख और तनाव से संतुष्टि पाने का ऐसा व्यवहार अपने आप में क्रूरता माना जा सकता है।जस्टिस विशाल धागट और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा,"दूसरा पक्ष तलाक की अर्जी का विरोध करता है, जबकि उनके साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। दूसरे पक्ष की मुश्किलों और तनाव से...

स्पष्टीकरण से असंतुष्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित टीचर को ट्रांसफर न देने पर बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट ने स्तन कैंसर से पीड़ित एक असिस्टेंट टीचर के ट्रांसफर अनुरोध को खारिज करने के अधिकारी के स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने कहा कि वह सचिव (प्रतिवादी नंबर 4) द्वारा तकनीकी आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के औचित्य के लिए दायर व्यक्तिगत हलफनामे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है।बता दें कि याचिकाकर्ता ने शाहजहांपुर से गाजियाबाद ट्रांसफर के...

देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

जस्टिस सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, जो जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में ली। CJI के रूप में उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा।शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व CJI बीआर गवई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद...

सीजेआई बीआर गवई: मिश्रित परिणामों वाला कार्यकाल

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभालना ऐतिहासिक रहा, केवल दूसरी बार जब कोई दलित देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठा था। वह सीजेआई के रूप में सेवा करने वाले पहले बौद्ध भी थे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, सीजेआई गवई ने खुले तौर पर डॉ. अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा के बारे में बात की और बार-बार स्वीकार किया कि यह अंबेडकर की संवैधानिक दृष्टि थी जिसने उनके जैसे हाशिए की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इस तरह की स्थिति में पहुंचने में सक्षम बनाया।भारत के 52वें मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।भारतीय कोर्ट्स के पास विदेश में बैठे आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब मुख्य कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कानून...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 नवंबर, 2025 से 21 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट...

सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट को साबित न कर पाए।कोर्ट ने दोहराया कि जब कोई गवाह बूढ़ा होता है तो कानून कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के ज़रिए ऐसी गवाही रिकॉर्ड करने का साफ़ तरीका देता है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:"यह दलील कि रोशल लाल एक बूढ़ा व्यक्ति है, याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो याचिकाकर्ता रोशन लाल का बयान कमिश्नर नियुक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी-बांदी-लूनी नदियों को ठीक करने के लिए हाई-लेवल पैनल बनाया, राजस्थान सरकार की लापरवाही की आलोचना की

पश्चिमी राजस्थान में जोजरी-बांदी-लूनी नदी सिस्टम को ठीक करने के लिए दशकों तक कोई कार्रवाई न करने के लिए राजस्थान राज्य की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 नवंबर) को हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल इकोसिस्टम निगरानी समिति बनाई। यह समिति जोजरी, लूनी और बांडी नदियों सहित पूरे नदी सिस्टम के लिए एक व्यापक, समयबद्ध नदी बहाली और कायाकल्प ब्लूप्रिंट तैयार करेगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने “20...

भारी बारिश और सड़क जाम की वजह से देरी, स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल की कार्रवाई में देरी भारी बारिश की वजह से सड़क जाम जैसी बाहरी वजहों से होती है तो स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“भारी बारिश की वजह से सड़क जाम की वजह से प्रॉसिक्यूशन गवाह पेश नहीं कर सका। हालांकि, एक साल और तीन महीने में आठ गवाहों से पूछताछ करने से यह नहीं पता चलता कि बेवजह देरी हुई। इसलिए स्पीडी ट्रायल के अधिकार के उल्लंघन की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता।”याचिकाकर्ता मान बहादुर सिंह ने रेगुलर बेल के लिए...