हाईकोर्ट परिसर में हाइनमर्स मकबरा, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट परिसर के भीतर लॉ कॉलेज परिसर में स्थित डेविड येल और जोसेफ हाइनमर्स के मकबरे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट टी. मोहन की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें इस ढांचे को "प्राचीन स्मारक" न मानते हुए इसे स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया।

सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए और तर्क दिया कि प्रतिवादी (हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता) ने हाईकोर्ट को स्मारक को स्थानांतरित करने का आदेश देने के लिए राजी किया, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सीनियर एडवोकेट ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 3 के तहत जारी 20.01.1921 की अधिसूचना का हवाला दिया, जिसके तहत मकबरे को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया।

उन्होंने विशेष रूप से धारा 3(4) पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रावधान है:

"(4) इस धारा के अंतर्गत प्रकाशित कोई अधिसूचना, जब तक कि उसे वापस न ले लिया जाए, इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगी कि जिस स्मारक से वह संबंधित है, वह इस अधिनियम के अर्थ में एक प्राचीन स्मारक है।"

इसलिए यह तर्क दिया गया कि चूंकि अधिसूचना को रद्द करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया, इसलिए इस बात की न्यायिक जाँच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि स्मारक प्राचीन था या नहीं। दीवान ने आगे कहा कि स्वतंत्रता के बाद इस स्मारक का दर्जा और भी ऊंचा हो गया, क्योंकि अब यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है।

अंततः, खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

संक्षेप में मामला

यह मकबरा एलिहू येल द्वारा बनवाया गया था, जो 1687 से 1692 तक मद्रास के राज्यपाल थे। उन्होंने यह मकबरा अपने पुत्र डेविड येल और अपने मित्र जोसेफ हाइनमर की स्मृति में बनवाया था। यह संरचना अब 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है।

2022 में प्रतिवादी बी मनोहरन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मकबरे को प्राचीन स्मारक घोषित करने और उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि मकबरे का कोई पुरातात्विक महत्व नहीं है और यह 1958 के अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं आता। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन ने पुराने लॉ कॉलेज को कोर्ट रूम्स में बदलने और खुले स्थान पर एक बहु-स्तरीय पार्किंग स्थल बनाने की योजना बनाई। हालांकि, मकबरे की उपस्थिति के कारण यह परियोजना क्रियान्वित नहीं हो सकी।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जुलाई, 2023 में इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मकबरे को अन्यत्र स्थानांतरित करने का आदेश दिया। यह ध्यान दिया गया कि केवल इसलिए कि मकबरा 100 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, 1958 के अधिनियम के तहत इसे संरक्षित स्मारक घोषित करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता।

आलोचना आदेश के तहत हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच का आदेश बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Case Title: T MOHAN Versus B MANOHARAN AND ORS., Diary No. 26324-2025