'क्या मजिस्ट्रेट आपके लिए बहुत छोटे हैं कि आप वहां न जाएं?': सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की ED द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यवसायी और कांग्रेस नेता हेमंत चंद्राकर की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए सवाल किया कि चंद्राकर ने अधिकार क्षेत्र वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के बजाय सीधे हाईकोर्ट का रुख क्यों किया।जस्टिस कांत ने कहा,"मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास...

लेह हिंसा की न्यायिक जांच करेंगे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.एस. चौहान

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 24 सितंबर, 2025 को लेह में हुई हिंसक घटनाओं की न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी.एस. चौहान को नियुक्त किया। इन घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।जम्मू, कश्मीर और लद्दाख मामलों के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा 17 अक्टूबर, 2025 को जारी आदेश के अनुसार, जांच उन परिस्थितियों की जांच करेगी, जिनके कारण गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई, उसके...

'अत्यावश्यक मामला': सुनवाई के बाद अंतर-धार्मिक जोड़े के 'लापता' होने पर शनिवार को विशेष सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को अंतर-धार्मिक जोड़े को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में हाईकोर्ट में एक सुनवाई में शामिल होने के बाद कथित तौर पर लापता हो गए थे।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ कथित रूप से लापता जोड़े के संबंध में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार (18 अक्टूबर), एक गैर-कार्य दिवस, को एक विशेष सुनवाई आयोजित करेगी।खंडपीठ ने कहा,"रिट याचिका में दिए गए कथनों के आधार पर हम...

झारखंड हाईकोर्ट ने जज के साथ तीखी बहस करने वाले वकील के खिलाफ शुरू किया आपराधिक अवमानना ​​मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान से आपराधिक अवमानना ​​का मामला शुरू किया, जो गुरुवार को अदालती कार्यवाही के दौरान वीडियो क्लिप में सिंगल जज के साथ तीखी बहस करते हुए दिखाई दे रहा था।चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की पांच जजों की पीठ ने स्वतः संज्ञान से अवमानना ​​मामले की सुनवाई की।हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मामले की जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई 11 नवंबर के लिए...

ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट अब निष्क्रिय हो गया है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की उदासीनता की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने निराशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार और राज्यों के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति "घोर उदासीन रवैये" के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 अब निष्क्रिय हो गए हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने ये टिप्पणियां जेन कौशिक नामक ट्रांसजेंडर महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर कीं, जिनके साथ उनकी लैंगिक पहचान के कारण दो शैक्षणिक संस्थानों से भेदभाव किया गया और उनकी सेवाएं...

'कोई साक्ष्य नहीं, केवल विलंबित गवाहों के बयान': दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद ने अदालत में कहा

JNU के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद ने शुक्रवार को दिल्ली कोर्ट को बताया कि UAPA के तहत दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश का मामला किसी भौतिक साक्ष्य का मामला नहीं है, बल्कि इसमें घटना के महीनों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान शामिल हैं।सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पैस ने खालिद की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी के समक्ष यह दलील दी और खालिद के खिलाफ आरोप तय करने का विरोध किया।यह मामला दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा जांच की गई FIR नंबर 59/2020 से संबंधित है। 2020 मामले में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए समय-सीमा निर्धारित की

यह देखते हुए कि "कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने से अक्सर मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, आरोप सिद्ध होने से पहले ही, जो अपने आप में एक दंड है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"न्यायालय प्रतिदिन ऐसे कई मामले देख रहा है, जहां कर्मचारी संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए...

हाईकोर्ट ने अनधिकृत कोर्स में एडमिशन की अनुमति देने पर हरियाणा के अधिकारियों की खिंचाई की, जांच के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से अनिवार्य अनुमोदन के बिना दो राज्य अध्यापक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थानों (SIASTE) में चार वर्षीय बी.ए./बी.एड. प्रोग्राम में स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह हरियाणा राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से प्रथम दृष्टया कर्तव्यहीनता का मामला लगता है, जिन्होंने एक अनधिकृत डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति दी और सैकड़ों...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका स्थगित की, कहा– राष्ट्रपति संदर्भ के फैसले का इंतजार करें

सुप्रीम कोर्ट ने तमिल नाडु सरकार द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को स्थगित कर दी, जिसमें राज्य ने गवर्नर के 2025 के “कलाईनागर यूनिवर्सिटी बिल” और “स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल” को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के निर्णय को चुनौती दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य राष्ट्रपति के संदर्भ पर निर्णय का इंतजार करे, जिसमें राष्ट्रपति और गवर्नर द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200/201 के तहत बिलों को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का मुद्दा शामिल है। चीफ़ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद...

'मंदिर भी ध्वस्त हुआ': सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद मंसा मस्जिद के हिस्से के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मस्जिद के पास सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत आंशिक ध्वस्तीकरण के खिलाफ मंसा मस्जिद ट्रस्ट को चार सप्ताह का अंतरिम आदेश देने से मना किया गया था।अदेश में कोर्ट ने कहा, “हाईकोर्ट में प्रस्तुत दलीलों और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा रिकॉर्ड की गई स्थिति के अनुसार, मस्जिद के कुछ खुले हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त किया जा रहा है, और मुख्य संरचना को नहीं छेड़ा जा रहा...

संतानहीन मुस्लिम विधवा को मृतक पति की संपत्ति में एक चौथाई हिस्सेदारी का अधिकार- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें एक मुस्लिम विधवा को उनके मृत पति की संपत्ति में ¾ हिस्सेदारी से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यदि मुस्लिम पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो वह केवल ¼ हिस्सेदारी की हकदार होती है।साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक के भाई द्वारा किए गए बिक्री समझौते से विधवा के वारिस होने के अधिकार प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ऐसा समझौता मालिकाना हक स्थानांतरित या समाप्त नहीं करता। मामला चंद खान की संपत्ति से संबंधित था, जो बिना उत्तराधिकारी और...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के गलत अंग्रेज़ी अनुवाद पर जताई नाराज़गी, सावधानी बरतने की दी हिदायत

हाल ही में दिए गए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के अंग्रेज़ी अनुवाद की खराब गुणवत्ता पर कड़ा असंतोष जताया और कहा कि अनुवाद में मूल भाषा का सही अर्थ और भाव प्रतिबिंबित होना चाहिए।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने एक दीवानी अपील का निपटारा करते हुए कहा कि सिविल कोर्ट के फैसले का अंग्रेज़ी अनुवाद मूल पाठ के अर्थ और भावना को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि कानूनी मामलों में “शब्दों का अत्यंत महत्व होता है” और “हर शब्द, हर अल्पविराम...

हिजाब विवाद: केरल हाईकोर्ट ने डीडीई के आदेश पर रोक से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

केरल हाईकोर्ट ने राज्य के अटॉर्नी को एर्नाकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (DDE) द्वारा जारी एक निर्देश पर स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है, जिसमें सेंट रीटा पब्लिक स्कूल — एक ईसाई प्रबंधन द्वारा संचालित सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय — को एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए कहा गया था।जस्टिस वी.जी. अरुण ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश देने को कहा, जबकि उन्होंने अंतरिम स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। जब स्कूल के वकील ने स्थगन आदेश की मांग...

धोखाधड़ी से मिला कोयला ब्लॉक आवंटन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 'संपत्ति' माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी देकर प्राप्त किया गया कोयला ब्लॉक आवंटन, जिससे अपराध से प्राप्त आय (proceeds of crime) उत्पन्न होती है, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि कोयले के खनन और बिक्री से हुई कमाई या उससे प्राप्त वित्तीय लाभों का उपयोग करके संपत्ति अर्जित करना 'अपराध से प्राप्त आय' के अंतर्गत आता है। अदालत ने 2022 में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट...

जेल में रहते हुए हिंदू देवी-देवताओं को कथित तौर पर निशाना बनाने वाली किताबें कैसे लिख और बाँट रहे हैं रामपाल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेलर से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने मंगलवार को हिसार सेंट्रल जेल (हरियाणा) के जेलर को यह समझाने का निर्देश दिया कि स्वयंभू संत रामपाल, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, वह कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाने वाली किताबें कैसे लिख और वितरित कर रहे हैं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया।इस याचिका में हिंदू देवी-देवताओं के कथित रूप से अशोभनीय चित्रण वाली पुस्तकों और अन्य साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध,...

रामकृष्ण मिशन आश्रम अधिकारी से 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को एक साइबर धोखाधड़ी मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। इस मामले में धोखेबाजों ने पुलिस अधिकारियों का रूप धारण कर और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके रामकृष्ण मिशन आश्रम के एक अधिकारी से 2.5 करोड़ की ठगी की थी।जस्टिस मिलिंद रमेश फाड़के की पीठ ने यह आदेश दिया।कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस तथ्य के साथ कि मुकदमे की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है और लंबे समय तक...

सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम को चुनौती: याचिकाकर्ताओं ने कहा- 4 साल का कार्यकाल अपर्याप्त

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन मामले की सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने देश भर के न्यायाधिकरणों के सदस्यों और अध्यक्षों के कार्यकाल में की गई कटौती से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की।इससे पहले न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को कमर्शियल ट्रिब्यूनल पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, क्योंकि कोर्ट का मत था कि अलग-अलग सेवानिवृत्ति...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार कथित अल-कायदा सदस्य को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को QIS (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा) और JMB (जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश) के एक कथित कार्यकर्ता को अन्य 11 कथित कार्यकर्ताओं के समान आधार पर ज़मानत दे दी जिन्हें पिछले साल हाईकोर्ट ने राहत दी थी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने आरोपी (मोहम्मद कामिल उर्फ़ कामिल) को ज़मानत दी, जिसके एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से उसकी याचिका पर 3 महीने में फैसला करने का अनुरोध किया था।स्पेशल NIA अदालत द्वारा उन्हें ज़मानत देने से इनकार...

कॉपीराइट से हटाए गए YouTube वीडियो को बहाल करने की मोहक मंगल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ANI से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) और YouTube से YouTuber मोहक मंगल की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें समाचार एजेंसी द्वारा कॉपीराइट हटाए जाने के बाद उनके दस वीडियो को बहाल करने की मांग की गई।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मंगल की याचिका पर नोटिस जारी किया और ANI तथा YouTube को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।कृपाल ने कहा कि ANI मामले को खत्म करना चाहता है और मंगल को या तो समाचार एजेंसी को भुगतान करना चाहिए या संबंधित वीडियो को संपादित करना चाहिए।कपूर...

समीर वानखेड़े की पदोन्नति मामले में तथ्य छिपाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर लगाया 20,000 का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए तथ्यों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 का जुर्माना लगाया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार पर यह जुर्माना लगाते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज की।हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गीखंडपीठ ने केंद्र के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उम्मीद करती है कि केंद्र सरकार याचिका दायर करने से पहले सभी तथ्यों का सच्चाई से खुलासा करेगी।कोर्ट ने पाया कि केंद्र सरकार यह...